प्रतिबन्धित सवारी आयात खुलाउँछौं : अर्थमन्त्री

‘प्रतिबन्ध लगाइएका धेरै वस्तुको आयात खुलीसकेको छ,’ भृकुटीमण्डमा बिहीवार नाडा इभी एक्स्पो उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको समितिले गरेको निर्णय हो । केही दिनपछि अबस्था हेरेर प्रतिबन्धित सवारी आयातमा नयाँ निर्णय लिइनेछ ।’

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएपछि राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्थाले पनि सवारीसाधनको आयातमा कमी आएको उनले बताए । ‘नाडा सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेमा अघि छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘मिलेर इलेक्ट्रिक भेहिकल उद्योग खोल्नुस्, त्यसका लागि बैंक ब्याज, बिजुली र भन्सारमा के गर्नुपर्छ, सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।’ विद्युतीय सवारीका लागि ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनिरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले निश्चित अवधिपछि विद्युतीय सवारी मात्र चल्ने व्यवस्था गर्न लागेको पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी कहिले रोक्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । चारपांग्रे सवारी साधन उत्पादन र एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरे तिनका पार्टपुर्जा र कच्चा पदार्थ आयातमा ५० प्रतिशत छुट विषय कुरा बजेटमा राखिसकिएको उनले जनाए । ‘यसले नपुगे बढी पनि छुट दिन सकिन्छ, यो ढुंगामा लेखेको अक्षर होइन,’ उनले भने, ‘देशलाई के फाइदा हुन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि तपार्ईंहरू तयारीमा लाग्नुहोस् ।’

अर्थ मन्त्रालयले सवारीसाधन आयात रोकेर राजस्वमा ठूलो असर परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘सवारी आयातबाट आउने राजस्व धेरै हुने भएकाले त्यसलाई बेवास्ता गरेर कसरी राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? अर्थतन्त्रलाई बचाउन जसरी आयातलाई निरुत्साहित गरिएको छ, यसलाई तुरुन्तै खुलाउन महासंघको माग छ,’ गोल्छाले भने, ‘आयात रोक्न नयाँ–नयाँ नियम लिएर आउँदा निजी क्षेत्र त्रसित छ । त्यसैले मन्त्रालयले अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउने कदम चाल्नुपर्छ ।’

नाडा अटोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका ध्रुव थापाले पनि नेपालमा आयात हुने सवारी साधनमा कार, जीप, भ्यान र १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा गत वैशाख १३ मा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउन अर्थमन्त्री शर्मासँग आग्रह गरे । ‘सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभाव देखाउँदै निजी प्रयोजनका कार, जीप, भ्यान र १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘जसले गर्दा अटोमोबाइल व्यवसाय थला परेको छ । आयात खुलेका सार्वजनिक महत्त्वका सवारीमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको लगाम कायमै छ ।’

जसले गर्दा नेपालका झन्डै २५ प्रतिशत अटोमोबाइल व्यवसायी व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको दाबी छ । ‘हजारौंको संख्यामा कर्मचारीको रोजगारी पनि गुम्ने भएको छ,’ उनले भने । देशको कुल राजस्वमा झन्डै २५ प्रतिशत योगदान अटोमोवाइल क्षेत्रको रहेको उनको दाबी छ ।

‘अटोबाइल क्षेत्रले प्रत्यक्षरुपमा १ लाख र अप्रत्यक्ष रूपमा झन्डै १० लाखलाई रोजगारी दिएको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा करिब ९९ अर्ब बराबरका रुपैयाँ सवारीसाधन आयात हुँदा सरकारलाई ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएको छ ।’ कुल आयात बराबर नै राजस्व बुझाउनेमा अटोमोबाइल क्षेत्र पर्ने उनले बताए । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक ईभी एक्स्पो आयोजना गरिएको एक्स्पो समितिका सभापति अनुप बरालले बताए ।