प्रतिबन्धित सवारी आयात खुलाउँछौं : अर्थमन्त्री- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

प्रतिबन्धित सवारी आयात खुलाउँछौं : अर्थमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकको अवस्था हेरेर रोक्का गरिएका सवारीसाधनको आयात फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बताएका छन् । अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको र त्यसमा सुधार आउनसाथ आयात फुकुवा गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रतिबन्ध लगाइएका धेरै वस्तुको आयात खुलीसकेको छ,’ भृकुटीमण्डमा बिहीवार नाडा इभी एक्स्पो उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको समितिले गरेको निर्णय हो । केही दिनपछि अबस्था हेरेर प्रतिबन्धित सवारी आयातमा नयाँ निर्णय लिइनेछ ।’

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएपछि राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्थाले पनि सवारीसाधनको आयातमा कमी आएको उनले बताए । ‘नाडा सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेमा अघि छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘मिलेर इलेक्ट्रिक भेहिकल उद्योग खोल्नुस्, त्यसका लागि बैंक ब्याज, बिजुली र भन्सारमा के गर्नुपर्छ, सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।’ विद्युतीय सवारीका लागि ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनिरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले निश्चित अवधिपछि विद्युतीय सवारी मात्र चल्ने व्यवस्था गर्न लागेको पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी कहिले रोक्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । चारपांग्रे सवारी साधन उत्पादन र एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरे तिनका पार्टपुर्जा र कच्चा पदार्थ आयातमा ५० प्रतिशत छुट विषय कुरा बजेटमा राखिसकिएको उनले जनाए । ‘यसले नपुगे बढी पनि छुट दिन सकिन्छ, यो ढुंगामा लेखेको अक्षर होइन,’ उनले भने, ‘देशलाई के फाइदा हुन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि तपार्ईंहरू तयारीमा लाग्नुहोस् ।’

अर्थ मन्त्रालयले सवारीसाधन आयात रोकेर राजस्वमा ठूलो असर परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘सवारी आयातबाट आउने राजस्व धेरै हुने भएकाले त्यसलाई बेवास्ता गरेर कसरी राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? अर्थतन्त्रलाई बचाउन जसरी आयातलाई निरुत्साहित गरिएको छ, यसलाई तुरुन्तै खुलाउन महासंघको माग छ,’ गोल्छाले भने, ‘आयात रोक्न नयाँ–नयाँ नियम लिएर आउँदा निजी क्षेत्र त्रसित छ । त्यसैले मन्त्रालयले अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउने कदम चाल्नुपर्छ ।’

नाडा अटोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका ध्रुव थापाले पनि नेपालमा आयात हुने सवारी साधनमा कार, जीप, भ्यान र १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा गत वैशाख १३ मा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउन अर्थमन्त्री शर्मासँग आग्रह गरे । ‘सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभाव देखाउँदै निजी प्रयोजनका कार, जीप, भ्यान र १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘जसले गर्दा अटोमोबाइल व्यवसाय थला परेको छ । आयात खुलेका सार्वजनिक महत्त्वका सवारीमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको लगाम कायमै छ ।’

जसले गर्दा नेपालका झन्डै २५ प्रतिशत अटोमोबाइल व्यवसायी व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको दाबी छ । ‘हजारौंको संख्यामा कर्मचारीको रोजगारी पनि गुम्ने भएको छ,’ उनले भने । देशको कुल राजस्वमा झन्डै २५ प्रतिशत योगदान अटोमोवाइल क्षेत्रको रहेको उनको दाबी छ ।

‘अटोबाइल क्षेत्रले प्रत्यक्षरुपमा १ लाख र अप्रत्यक्ष रूपमा झन्डै १० लाखलाई रोजगारी दिएको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा करिब ९९ अर्ब बराबरका रुपैयाँ सवारीसाधन आयात हुँदा सरकारलाई ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएको छ ।’ कुल आयात बराबर नै राजस्व बुझाउनेमा अटोमोबाइल क्षेत्र पर्ने उनले बताए । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक ईभी एक्स्पो आयोजना गरिएको एक्स्पो समितिका सभापति अनुप बरालले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तथ्यांक बेच्न नेप्सेलाई बाटो खुल्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अब नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आफ्ना तथ्यांक शुल्क लिएर प्रयोगकर्तालाई बिक्री गर्न पाउने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले शुल्क तोकिदिएपछि झन्डै दुई वर्षपछि उक्त अनुमति पाएको हो । यसअघि बोर्डले शुल्क नतोकिदिँदा नेप्सेले तथ्यांक बिक्री गर्न पाएको थिएन । 

प्रयोगकर्तालाई शुल्क लिएर तथ्यांक बिक्री गर्नकै लागि करिब २ वर्षअघि नेप्सेले ‘नेप्सेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ आफ्नो सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर लाग गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । त्यति बेला बोर्डले हस्तक्षेप गरेर नेप्सेलाई स्पष्टीकरण सोध्दै तथ्यांकको शुल्क आफैंले निर्धारण गरिदिने बताएको थियो । त्यसरी रोकिएको उक्त कार्य गत साता बोर्डले शुल्क तोकिदिएपछि नेप्सेलाई तथ्यांक बेच्न बाटो खुलेको हो ।

अब छिट्टै उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउने नेप्से स्रोतले बताएको छ । नेप्सेको निर्णय भएपछि सेवाग्राहीले नेप्सेको तथ्यांक उपयोगबापतको शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । नेप्सेले ०७७ पुस १० मा सूचना जारी गरी ‘नेप्सेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ लागू भएको जानकारी गराएको थियो । उक्त कार्यविधिमा नेप्सेको तथ्यांक उपयोग/प्रयोग गर्न निश्चित मापदण्डसहित आवेदन दिनुपर्ने र तथ्यांक उपयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्ने प्रवाधान छ ।

तथ्यांक उपयोगका आधारमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, विश्लेषक, सञ्चारमाध्यम, व्यापारिक, शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक संस्थालगायतले नेप्सेको तथ्यांक प्रयोग गर्न पाउनेछन् । त्यसका लागि नेप्सेलाई मासिक रूपमा शुल्क तिर्नुपर्नेछ । संघसंस्था र सञ्चारमाध्यम वा अन्यको प्रयोजनअनुसार नेप्सेले बेग्लाबेग्लै शुल्क निर्धारण गरेको छ । फरक–फरक प्रयोजनका लागि प्रयोगकर्ताले मासिक १ सयदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

हाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, विश्लेषक, सञ्चारमाध्यम, व्यापारिक, शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक संस्थालगायतले निःशुल्क रूपमा नेप्सेको तथ्यांक प्रयोग गर्दै आएका छन् । एकैपटक धेरै ठाउँबाट ‘सर्च’ गर्दा नेप्सेको वेबसाइटमा पनि पटकपटक समस्या आउने गरेको छ । ती समस्या नियन्त्रणका लागि पनि तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरे पनि बोर्डको अवरोधका कारण लागू हुन पाएको थिएन ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×