तथ्यांक बेच्न नेप्सेलाई बाटो खुल्यो

काठमाडौँ — अब नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आफ्ना तथ्यांक शुल्क लिएर प्रयोगकर्तालाई बिक्री गर्न पाउने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले शुल्क तोकिदिएपछि झन्डै दुई वर्षपछि उक्त अनुमति पाएको हो । यसअघि बोर्डले शुल्क नतोकिदिँदा नेप्सेले तथ्यांक बिक्री गर्न पाएको थिएन । 

तथ्यांक बेच्न नेप्सेलाई बाटो खुल्यो

प्रयोगकर्तालाई शुल्क लिएर तथ्यांक बिक्री गर्नकै लागि करिब २ वर्षअघि नेप्सेले ‘नेप्सेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ आफ्नो सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर लाग गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । त्यति बेला बोर्डले हस्तक्षेप गरेर नेप्सेलाई स्पष्टीकरण सोध्दै तथ्यांकको शुल्क आफैंले निर्धारण गरिदिने बताएको थियो । त्यसरी रोकिएको उक्त कार्य गत साता बोर्डले शुल्क तोकिदिएपछि नेप्सेलाई तथ्यांक बेच्न बाटो खुलेको हो ।

अब छिट्टै उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउने नेप्से स्रोतले बताएको छ । नेप्सेको निर्णय भएपछि सेवाग्राहीले नेप्सेको तथ्यांक उपयोगबापतको शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । नेप्सेले ०७७ पुस १० मा सूचना जारी गरी ‘नेप्सेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ लागू भएको जानकारी गराएको थियो । उक्त कार्यविधिमा नेप्सेको तथ्यांक उपयोग/प्रयोग गर्न निश्चित मापदण्डसहित आवेदन दिनुपर्ने र तथ्यांक उपयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्ने प्रवाधान छ ।

तथ्यांक उपयोगका आधारमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, विश्लेषक, सञ्चारमाध्यम, व्यापारिक, शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक संस्थालगायतले नेप्सेको तथ्यांक प्रयोग गर्न पाउनेछन् । त्यसका लागि नेप्सेलाई मासिक रूपमा शुल्क तिर्नुपर्नेछ । संघसंस्था र सञ्चारमाध्यम वा अन्यको प्रयोजनअनुसार नेप्सेले बेग्लाबेग्लै शुल्क निर्धारण गरेको छ । फरक–फरक प्रयोजनका लागि प्रयोगकर्ताले मासिक १ सयदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

हाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, विश्लेषक, सञ्चारमाध्यम, व्यापारिक, शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक संस्थालगायतले निःशुल्क रूपमा नेप्सेको तथ्यांक प्रयोग गर्दै आएका छन् । एकैपटक धेरै ठाउँबाट ‘सर्च’ गर्दा नेप्सेको वेबसाइटमा पनि पटकपटक समस्या आउने गरेको छ । ती समस्या नियन्त्रणका लागि पनि तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरे पनि बोर्डको अवरोधका कारण लागू हुन पाएको थिएन ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?