डलरको भाउमा फेरि नयाँ रेकर्ड- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

डलरको भाउमा फेरि नयाँ रेकर्ड

एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १२९.६८ रूपैयाँ 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १२९.६८ रुपैयाँ (बिक्री दर) तोकेको छ । यो हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि गत साउन ५ मा एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १२८.२९ रुपैयाँ पुगेको थियो ।

त्यसपछि घट्न थालेको विनिमय दर गत साउन १८ मा १२६.२५ रुपैयाँसम्म झरेको थियो । त्यसयता डलरको भाउ फेरि उकालो लाग्न थालेको छ । सोही क्रममा शुक्रबारसम्म डलरको भाउ १२८.६८ रुपैयाँ पुगेको हो ।

अमेरिकी डलरको भाउ निरन्तर रूपमा उकालो लागेपछि नेपाली मुद्रा हालसम्मकै कमजोर बन्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७८ असार मसान्तको तुलनामा ०७९ असारसम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ७ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । तर, ०७९ असार मसान्तको तुलनामा गत साउनमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ०.३ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ ०.५ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको थियो ।

पछिल्ला दिनहरूमा विश्वबजारमा डलरको माग बढिरहेकाले त्यसको भाउ बढेको हो । डलरको भाउ बढेपछि भारु हुँदै नेपाली मुद्राको भाउ घटेको जानकारहरू बताउँछन् । नेरु र भारुबीच स्थिर विनिमय दर छ । स्थिर विनिमय दरसँगै नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतमा निर्भर छ । यसकारण भारुको विनिमय दर घटबढ भएपछि नेरु पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ । अहिले पनि त्यही भएको हो । बिहीबार साँझ ७ बजे (नेपाली समय) सम्म एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर भारु ८०.८३ पुगेको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा भारु कमजोर भएको यो पनि हालसम्मकै उच्च हो ।

डलर बलियो बन्दा नेपाललाई लाभ पनि हुन्छ । हालको अवस्थामा सबैभन्दा बढी फाइदा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पर्छ । डलर बलियो हुँदा एकातिर रेमिट्यान्स आप्रवाह (मुलुक भित्रिने रकम) बढ्छ भने अर्कोतिर रेमिट्यान्स पठाउनेको संख्या पनि तीव्र हुन्छ । डलर बढेको समयमा फाइदा पुग्ने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीले ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स पठाउँछन् । डलर बलियो हुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

यसरी रेमिट्यान्स र एफडीआईमा आएको सुधारले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन बचतमा राख्न ठूलो मद्दत पुग्छ । नेपालले पर्यटन र निर्यातमा राम्रो सुधार गरेर पनि डलर बलियो हुनुको लाभ लिन सक्थ्यो । अहिले पर्यटक बढ्ने र निर्यात बढाउने सम्भावना पनि छैन । अहिले दसैं र तिहारको महिना भएकाले डलरको भाउ बढ्दा नेपाल आउने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भने सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।

डलरको भाउ बढ्दा सबैभन्दा बढी नोक्सानी वस्तु तथा सेवाको आयातबापतको भुक्तानीमा हुन्छ । आयात बढ्दो गतिमा रहेकाले त्यसबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व पनि बढिरहेको छ । नेरु कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋण लगानी भुक्तानीको दायित्व बढ्छ । विदेशबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि पनि धेरै रकम तिर्नुपर्छ ।

विदेशमा औषधोपचार, अध्ययन, भ्रमणलगायतमा जानेहरूको लागत महँगो पर्छ । निरन्तर नेरु कमजोर बन्दै जाँदा भुक्तानी दायित्व बढ्ने मात्र नभएर स्वदेशी मुद्राप्रतिको विश्वासमा पनि कमी आउँछ । समग्रमा नेपालको व्यापार घाटा उच्च भएकाले डलरको भाउ बढ्दा मुलुकलाई पर्ने नोक्सानी धेरै रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घोषणापत्रको राजनीतिक-सामाजिक उत्तरदायित्व

सोमत घिमिरे

निर्वाचनअगाडि राजनीतिक दलहरूले निकै मिहिनेत गरेजस्तो गरी घोषणापत्र निकाल्छन् । अहिले निकाल्ने घोषणापत्रमा विगतका घोषणापत्रको समीक्षा समेट्ने चलन छैन । हुन त दलहरूका लागि नागरिक त्यति ठूलो विषय होइनन्, पाँच वर्षमा एक पटक लाइन लागेर भोट हाल्ने वस्तु मात्रै हुन् । यसरी हेर्दा दलहरूले त्यस्तो समीक्षा वा नागरिकलाई केही अपिल गर्नुपरेन ।

दलीयकरण भएको समाज, दलको सर्वोच्चता स्थापित भएको समाजमा दलहरूले नागरिकको भूमिका नदेख्नु साह्रै अनौठो पनि होइन । दलहरूले २०७४ को निर्वाचनअघि पनि घोषणापत्र निकालेका थिए । एउटा घोषणापत्र वाम गठबन्धनका नाममा आएको थियो, जुन गठबन्धनका सहयात्री अहिले तीनतिर छन् । नेपाली कांग्रेसको पनि आएको थियो । यस लेखमा नेपाली कांग्रेस र त्यही वाम गठबन्धनका घोषणापत्रलाई सम्झन खोजिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको ८४ पृष्ठको घोषणापत्रमा राजनीतिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक विरासत र उपलब्धिले ६० पृष्ठ ओगटिएका छन् । बाँकी पृष्ठमा ‘अबको हाम्रो संकल्प’ छ । इतिहासको महिमागानमा धेरै खर्चिएकाले कांग्रेस साँच्चै बूढो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । संकल्पका केही बुँदामा भनिएको छ— कृषि पेसामा शिक्षित युवालाई आकर्षित गरिनेछ । तीन वर्षभित्रमा मल कारखाना खोलिनेछ । प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि सहकारीलाई जिम्मा लगाइनेछ । पाँच वर्षभित्रमा माछा, मासु, दूध, फलफूल, मह, स्याउ, च्याउ, कफी, अदुवा निर्यात गर्ने मुलुक बनाइनेछ । किसानहरूकै स्वामित्वमा रहने गरी यस्ता उपजहरूको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउन अहिलेको भन्दा दोब्बर क्षेत्रमा सिँचाइको प्रबन्ध गरिनेछ । युवाहरूलाई स्वरोजगारी प्रवर्द्धन गर्न रोजगारी चुनौती कोष स्थापना गरिनेछ । दक्षिण भारत सिमानादेखि उत्तर चीनसम्म पाँचवटा राजमार्ग निर्माण गरिनेछन् । विशेष पहिचानसहितको हरित सहर, स्मार्ट सहर, सांस्कृतिक सहर र ऐतिहासिक सहर निर्माण गरिनेछन् । ठूला सहरहरूमा धेरै मात्रामा विद्युतीय बस सञ्चालन हुनेछन् । नेपालको बहुमूल्य जडीबुटीलाई प्रशोधन गरी भारत पठाइनेछ ।

ठूला सहरहरूमा सुविधासम्पन्न बस कहाँ चले होलान् ? वनमा आधारित उद्योग कहाँ खुले होलान् ? केके कृषिउपज प्रशोधन भएर विदेश जान थाल्यो होला ? दक्षिण भारत सिमानादेखि उत्तर चीनसम्म कहाँ राजमार्ग बन्यो होला ? यस्ता प्रश्न धेरै नगरौं ।

अब वाम गठबन्धनको घोषणापत्र हेरौं— भूमिसुधार लागू गरी भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिनेछ । भूउपयोग

नीति लागू गरिनेछ । कृषियोग्य जग्गालाई अतिक्रमण गर्न दिइनेछैन । दुई वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । दस वर्षभित्र मुलुकलाई अर्गानिक घोषणा गरिनेछ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक उद्योगको विकास गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा एक विश्वविद्यालय र प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापना गरिनेछ ।

सैद्धान्तिक रूपमा नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धनका घोषणापत्रहरूबीच के फरक होला, विकास सम्बन्धी दृष्टिकोणमा फरक के होला भनेर छुट्याउन खोजे महाभारत नै हुन्छ । अर्कातिर, नेपाली कांग्रेस वा वाम गठबन्धनले जे गर्छु भनेका छन्, ती नेपालका लागि साँच्चै गर्नुपर्ने काम हुन् ? वा, तीभन्दा प्राथमिकताका काम अरू नै छन् ? कृषि सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य उल्लेख भए पनि ठोस मान्यता, रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम र क्रियाकलापबारे दुवै मौन छन् । धेरै कुरा देखाउनकै लागि लेखिएजस्तो, झारा टार्न लेखिएजस्तो ! मूल रूपमा ठूला भौतिक पूर्वाधारहरूबाट घोषणापत्र किचिएका छन् । ठूला सहर, ठूला बाटा, ठूला सिँचाइ, ठूला महाविद्यालयजस्ता विषयबाट घोषणापत्र थिचिएका छन् । दलहरूलाई आफैंले लेखेका घोषणापत्रमा काम गर्न केले छेक्यो ? चीन र भारत जोड्ने बाटाहरू किन बनेनन् ? नेपाली कांग्रेसलाई सोध्ने हो भने उत्तर आउन सक्छ— पाँच वर्ष पूरै सरकार चलाउन पाएनौं । पूरै सरकार चलाउन पाएको भए ती बाटाहरू बन्थे त ? बन्दैनथे । वाम गठबन्धनकालाई सोध्ने हो भने पनि आउने उत्तर त्यही हो । खाँट्टी कुरा के हो भने, पाँच वर्षभित्र गर्न सकिने काम घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएकै छैनन् । घोषणापत्र प्रस्तुत गर्दा नीतिगत, वित्तीय, संस्थागत र मानवस्रोतको व्यवस्थापन एवं रणनीति, कार्यक्रम र क्रियाकलापबारे सोचिएकै छैन । उदाहरणका लागि, मुलुकलाई दस वर्षभित्र अर्गानिक बनाउने हो भने अनुसन्धानका लागि संस्थाहरू चाहिए । प्रचार–प्रसार गर्ने त्यही किसिमको संस्थाको व्यवस्थापन हुनुपर्‍यो । अर्गानिक बनाउनका लागि मलबीउको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? उल्लेख हुनुपर्‍यो । केही छैन । मात्रै अर्गानिक बनाउने कुरा छ । नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा रोजगारीको कुरा गरेको छ । रोजगारी चुनौती कोष निर्माण गर्ने कुरा गरेको छ तर बनाएको भने छैन । अरू नीति, मान्यता, रणनीति केही उल्लेख गरेको छैन ।

साँच्चै, दलहरू घोषणापत्र निकाल्छन् नै किन, जसले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई छुँदा पनि छुँदैन ? घोषणापत्रमा गरिएका वाचा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दलहरूलाई नै छैन । धन्न पूरा भएका छैनन्, पूरा भएका भए केके गडबड हुन्थ्यो ! पश्चिमा औपनिवेशिक शैली र मान्यताको विकासलाई नक्कल गरेर निकालिएका घोषणापत्रहरू पूरा कार्यान्वयन नभएर हामी बचेका छौं । हाम्रो मूल समस्या उत्पादन र रोजगारी हो । कृषि उत्पादन कसरी बढाउने, कृषिउपजलाई कसरी औद्योगिकीकरण गर्ने, आयात प्रतिस्थापन कसरी गर्ने, प्राकृतिक स्रोतलाई उत्पादनमूलक बनाई कसरी स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने भन्ने विषयहरू घोषणापत्रमा पर्दैनन् । घोषणापत्रहरूमा ठूलो सैद्धान्तिक अलमल छ । हाम्रो गन्तव्य कता हो, लक्ष्य के हो, उद्देश्य के होजस्ता विषयलाई संगठित गरिँदैन ।

घोषणापत्र नीतिगत परिवर्तनको प्रतिबद्धता हो कि परियोजनाको ? परियोजनाहरू ल्याइन्छन्, बृहत् सैद्धान्तिक ढाँचाभित्र होइन, केवल परियोजनाका लागि । हामी यस्तो सन्दर्भमा छौं, जहाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नीतिगत परिवर्तन भएको छैन । बृहत्तर राजनीतिक परिवर्तनपछि जब नीति, ऐन, कानुन, रणनीति त्यसअनुरूप बनाइँदैनन् तब भुइँतहमा त्यो परिवर्तनको स्वादै पुग्दैन । सबैका घोषणापत्रमा सामुदायिक शिक्षाको स्तरोन्नति गर्ने वाचा छ, तर स्तरोन्नति गर्न खास गरिनुपर्ने के हो, गर्न सकिने के हो, कसैको घोषणापत्रमा पनि छैन । कसैको घोषणापत्रले भन्दैन— हाम्रो पार्टीका संघीय सभासद्, प्रदेश सभासद्, पालिका अध्यक्ष, वडाअध्यक्षले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनेछन्; कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीले पनि आफ्ना छोराछोरीले निजी विद्यालयमा पढाउन पाइनेछैन । यति भनिदिने र व्यवहारमा लागू गरिदिने हो भने सामुदायिक शिक्षा आफैं उकालो लाग्न थाल्छ । किनभने सबैको चासो बढ्छ, विद्यालय व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ । तर दलहरू यो काम गर्न तयार छैनन् । यो नगरीकन सामुदायिक विद्यालयहरू उँभो पनि लाग्दैनन् । तसर्थ घोषणापत्रहरू रंगीन पनि छन्, लामा पनि छन् र परिणाम नआउनेमा ढुक्कका पनि छन् ।

आजकल घोषणापत्रमा सहरका कुरा बढी छन्, गाउँका कुरा छुटेका छन् । बसाइँसराइले गर्दा पहाडहरू खाली हुँदै छन् । पहाड खाली हुनु भनेको पहाडको जैविक विविधताको प्रयोग नहुनु हो, पहाडको पर्यटकीय सम्भावनाको मृत्यु हुनु हो, पहाडको कृषि उत्पादन सकिनु हो । के पहाडको त्यत्रो जैविक विविधता, कृषि उत्पादन र पर्यटकीय सम्भावनलाई बहिष्कार गरेर नेपाल समृद्ध हुन सक्छ ? सक्दैन । अर्को एउटा गज्जब नमिलेको पक्ष छ । गाउँको विकसित रूपलाई सहर भनिएको छ । गाउँलाई विकास गरेर व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न र सुखी बनाउन सकिँदैन ? कि विकसित गाउँ भन्ने कुरै हुँदैन ? हामी यहीँनेर फसेका छौं । हाम्रा दलीय घोषणात्रहरू सैद्धान्तिक रूपमा यहीँनेर फसेका छन् । गाउँलाई सहर बनाउने होइन, गाउँलाई सुविधासम्पन्न, व्यवस्थित र सुखी बनाउने दिशामा हामी लाग्नुपर्छ ।

घोषणापत्रहरू विकासको वृष्टि गर्ने दस्तावेज हुनु हुँदैन । घोषणापत्र सैद्धान्तिक ढाँचाभित्र नीतिगत परिवर्तनको खोजीमा, संस्थागत विकासको मार्गमा रणनीतिक र कार्यनीतिक दिशाबोध भएका हुनुपर्नेमा दलहरू केवल विकास परियोजनाहरूको ठेली प्रस्तुत गर्ने, विकासे सपनाहरू बाँड्ने ध्याउन्नमा छन् । दलहरूले घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा र तिनीहरूको दैनन्दिनी नागरिकले चियाइरहेका छन् भनी सोचेका छैनन् । घोषणापत्रमा राम्रै कुरा लेखे पनि नेताहरूको जीवनशैलीका कारण नागरिकले त्यो पत्याउँदैनन् र यो दलहरूका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । पाँच वर्ष देखिएको नेताहरूको दैनिक जीवनभन्दा घोषणापत्र शक्तिशाली हुन्छ भन्ने भ्रम दलहरूलाई पक्कै छैन होला । घोषणापत्र नक्कल गर्ने होइन कि आफ्नै मौलिकता, आफ्नै समस्या उपलब्ध स्रोतका आधारमा लेखिने विषय हो । २०७४ को घोषणापत्र किन कार्यान्वयन भएन त ? धेरै विषय कार्यान्वयनमा जानुपर्ने पनि थिएन र सकिने पनि थिएन, त्यसैले भएन । अबका चुनावी घोषणापत्रहरूमा त्यही सिलसिला चल्छ कि क्रमभंग हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×