लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणमा तीन वर्षदेखि स्थानीयको अवरोध- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणमा तीन वर्षदेखि स्थानीयको अवरोध

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका–३ लप्सीफेदीमा स्थानीयले तीन वर्षदेखि सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । अवरोधका कारण तामाकोसी–काठमाडौँ ४०० केभी प्रसारण लाइनको ५ वटा टावर निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।

लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि ७० जना जग्गाधनीहरूको १ सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एउटा कित्ताका जग्गाधनी बाहेक अन्य सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिक रकम बुझिसकेका छन् । तर, मानव बस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरू नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग राख्दै केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् ।

सबस्टेसन निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का तोडी नयाँ ठेकेदार छनोट गरेको थियो । सुरुमा काम गर्न दिएका स्थानीयले नयाँ ठेकेदार आएपछि काम गर्न अवरोध गरेका छन् । त्यसैले करिब २ वर्षबाट स्थानीयको अवरोधका कारण सबस्टेसन निर्माणको काम नै सुरु हुन सकेको छैन ।

तामाकोसी र सुनकोसी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् मुख्य रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा वितरणका लागि लप्सीफेदीमा ४००, २२० र १३२ केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा उत्पादित विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवाह गर्न तामाकोसी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । यसैगरी, लप्सीफेदी सबस्टेसनबाट उपत्यकामा विद्युत् छिराउन चाँगुनारायण सबस्टेसनसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ । चाँगुनारायणमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । चाँगुनाराण सबस्टेसनकै प्याकेजमा लप्सीफेदी सबस्टेसन राखिएको छ । तर, अधिग्रहण गरिएको जग्गामा समेत अवरोध हुँदा लप्सीफेदी सबस्टेसनको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, शंखरापुर नगरपालिका मेयर रमेश नापितलगायत सम्मिलित टोलीले बिहीबार सबस्टेसन निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । टोलीले वडाध्यक्षहरू, प्रभावित, सरोकार समितिका पदाधिकारीहरू र स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरी रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले निर्माणका कारण स्थानीयलाई पर्ने मर्कालाई न्यूनिकरण गर्दै विकास आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाइने बताए । ‘यस आयोजनाले नकारात्मक प्रभाव मात्रै पार्छ भन्ने छैन, निर्माणले थप नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ, यस भेगलाई नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ कि ? यस विषयमा पनि छलफल गरौं, प्राधिकरण र प्रभावितबीच द्वन्द्व बढाउनेभन्दा पनि वार्ता र छलफलबाट समस्या समाधान गरौं’, स्थानीयससँग आग्रह गर्दै उपाध्यायले भने, ‘प्राधिकरणले पेश गर्ने मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति प्रस्तावमा निर्णय गर्दा स्थानीयको मर्कालाई सम्बोधन गर्ने गरी लचकता अपनाइने छ, स्थानीयको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरिने छ ।’

बस्तीको बीचमा सबस्टेसन निर्माण गरिँदा मानव बस्तीलाई असर गर्ने भन्ने बुझाइ गलत भएको प्रष्ट पार्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सबस्टेसनको निर्माणबाट त्यस क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति विश्वसनीय तथा भरपर्दो हुने र उद्योग कलकारखाना स्थापनाको नयाँ अवसर सिर्जना हुने बताए । काठमाडौँ उपत्यकामा ११ वटाभन्दा बढी सबस्टेसन घनाबस्तीकै बीचमा रहेको तर त्यसबाट अहिलेसम्म कुनै मानवीय क्षति नभएको घिसिङको भनाइ थियो । ‘जनतालाई गोली ठोकेर, मर्कामा पारेर सबस्टेसन निर्माण गर्न पक्षमा छैनौं । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस क्षेत्रको विकासका लागि विद्यालय, सडक, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छौं, घिसिङले भने, ‘समुदाय विकासलाई गम्भीर भएर सोचौं, छलफल गरौं । रोजगारी दिने र स्थानीयलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी सबस्टेसन निर्माण गर्ने छौं ।’

सबस्टेसन कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रमा बन्ने भएकोले यसलाई सुन्दर बनाएर पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्दै घिसिङले वार्ता र छलफलबाटै समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । शंखरापुर नगरपालिका मेयर नापितले स्थानीयले राखेको मागलाई सम्बोधन गरेर विकास आयोजनाहरू बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्थानीयले सबस्टेसन सार्न माग गरेका छन्, ठाउँ छ भने विकल्प खोज्नुपर्छ, सबै विषयलाई छलफलबाट निष्कर्षमा पुऱ्याउन सकिन्छ’, उनले भने । छलफलमा आयोजनाबाट त्यस क्षेत्रमा वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभाव पर्ने भएकोले सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनलाई अन्यत्र सार्न सहभागीहरूले माग गरेका थिए । काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन र प्रसारण सञ्जाल विस्तारका लागि एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजना सुरु गरिएको हो ।

आयोजना अन्तर्गत नै भक्तपुरको चाँगुनारायणमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । स्थानीयको अवरोधका कारण लप्सीफेदी सबस्टेसन भने निर्माण हुन सकिरहेको छैन । रामेछापको खिम्तीमा रहेको न्यू खिम्ती सबस्टेसनबाट बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभीको डबल सर्किट तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणाधीन छ । आयोजना अन्तर्गत लप्सीफेदीका स्थानीयको अवरोधका कारण ५ वटा टावर निर्माण हुन सकिरहेको छैनन् ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ १७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नुवाकोटका १ हजार ६७३ उम्मेदवारलाई जरिवाना

कृष्ण थापा

नुवाकोट — गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका जिल्लाका १ हजार ६७३ जनालाई जरिवाना तोकिएको छ । समयसीमाभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले हालै ती उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना तोकेको हो । कानुनत: निर्वाचित भएको एक महिनामा निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बझाउनुपर्ने प्रावधान छ । 

निर्धारित समयमा ३ सय ३० जना उम्मेदवारले मात्रै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख जयप्रसाद गौतमले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा पालिकाको वडा सदस्यलाई १ लाख ५० हजारदेखि महानगरपालिकाका प्रमुखसम्मलाई ७ लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

जिल्लामा पालिका तह, कार्यपालिका सदस्य र जिल्ला समन्वय समिति गरेर तीन चरणको निर्वाचनमा २ हजार ३ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ३ को २ मा छ महिनासम्म निर्वाचन खर्च नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत पालिका, कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरेर तीन चरणको निर्वाचनमा कारबाहीस्वरुप नुवाकोटमा २९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जरिवाना रकम हुन आउने निर्वाचन कार्यालय प्रमुख गौतमले बताए । उक्त रकम संचित कोषमा दाखिला गरेर निर्वाचन आयोगको कार्यालय कोडमा रकम बुझाएर भौचर निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने उनले बताए ।

नुवाकोटमा १२ वटा स्थानीय तहमा ८८ वटा वडा, १० गाउँपालिका र २ नगरपालिका छन् । एक जिल्ला समन्वय समिति छ । मतदाता २ लाख ३९ हजार ७२६ जना छन् ।


प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ १७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×