वर्गीकरण सुरु भएसँगै बढ्यो कित्ताकाट
काठमाडौँ — स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न थालेसँगै कित्ताकाटको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ । मासिक एक लाखभन्दा धेरै कित्ताकाट हुने ठाउँमा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा १५ हजार ३०५ मा सिमित भएको थियो । तर भदौमा कित्ताकाटको संख्या २१ हजार ८७७ पुगेको छ ।
गत वर्षको भदौमा १ लाख ४८ हजार १६८ पटक कित्ताकाट भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले कृषि र गैरकृषि छुट्याइ सिफारिस गरेको खण्डमा मात्रै अहिले कित्ताकाट हुने गरेको छ । गत जेठमा १ लाख २२ हजार ७९१ पटक कित्ताकाट गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारको १२ बुँदे निर्णय गरेसँगै कित्ताकाट घट्दै गएको थियाे ।
असारमा ३७ हजार २६८ पटक कित्ताकाट हुँदा साउनमा १५ हजारमा झरेको थियो । तर भदौ लागेसँगै कित्ताकाटको तथ्यांक उकालो लागेको छ । उपत्यकाका केही स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रलाई समेत गैरकृषि क्षेत्र घोषणा गर्न थालेका छन् । हालसम्म एक सयवटा स्थानीय तहमध्ये केहीले वर्गीकरण गरिसकेको र केही अन्तिम चरणमा रहेको नापी विभागका सुचना अधिकारी दामोदर ढकालले बताए ।
घरजग्गाको मासिक विवरण हेर्दा साउनको तुलनामा भदौमा कारोबार, राजस्व संकलन र कित्ताकाटसमेत बढेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । कित्ताकाट, घरजग्गा कारोबारसँगै सरकारले संकलन गर्ने राजश्व पनि बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा २ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्दा भदौमा ३ अर्ब ५६ करोड २९ लाख रुपैयाँ उठाएको छ । तर गत आर्थिक वर्षको भदौ महिनाको तुलनामा भने ४ अर्ब ७० करोड ५६ लाख रुपैयाँले कम राजश्व संकलन भएकाे हाे । यस्तै, भदौमा १ लाख ८ हजार ८८१ वटा घरजग्गा कारोबार भएको छ । गत आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा २ लाख ३ हजार ६०६ वटा कारोबार भएको थियो ।
सरकारले गत जेठ २७ मा भूउपयोग नियमावली ०७९ कार्यान्वयन गर्न १२ बुँदे निर्णय गरेसँगै कित्ताकाट रोकिएको छ । भूमि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा १ मा ‘खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, ०७६ र भूउपयोग नियमावली, ०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । सोही निर्णयबमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सबै पालिकाले जग्गा वर्गीकरण नसकेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी मंसिर २३ गतेसम्म कृषि तथा गैरकृषि जग्गा छुट्याउन सबै पालिकालाई परिपत्र गरेको छ । तत्कालका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले निर्णय गरी कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘तत्पश्चात् सम्बन्धित तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ १४:३९
