नोटको जतन गरौं भन्ने सन्देशसहित भिडियो सार्वजनिक- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नोटको जतन गरौं भन्ने सन्देशसहित भिडियो सार्वजनिक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले नोट छपाइ, वितरण तथा व्यवस्थापनमा वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ । नोटको माग बढेअनुसार यस्तो खर्च पनि बढ्छ । यसले राष्ट्रको व्ययभार बढाउँछ । यो क्षेत्रमा गरिने लगानी तुलनात्मक रूपमा अनुत्पादक मानिन्छ । नोटको आयु यति नै वर्ष हुन्छ भन्ने नतोकिए पनि जतनले उपयोग गरे धेरै वर्षसम्म टिकाउन सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कागजी नोटको जतन गरौं भन्ने सन्देश बोकेको चेतनामूलक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । दसैं र तिहारमा बढी नगद कारोबार हुने अवसर पारेर राष्ट्र बैंकले उक्त भिडियो सार्वजनिक गरेको हो । भिडियोमार्फत राष्ट्र बैंकले नोट राष्ट्रको सम्पत्ति हो, सभ्यताको प्रतिक हो, जतनसाथ प्रयोग गरौँ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ ।

नोटलाई जतनसाथ आवश्यक कामका लागि मात्र प्रयोग गर्न, नोटमा रंग नलगाउन, केरमेट नगर्न, पानीमा नभिजाउन, टाँका वा स्टिच नलगाउन र नच्यात्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ । उल्लिखित कारणले नोटको आयु घट्ने भएकाले नोटको जतनसाथ प्रयोग गर्न राष्ट्र बैंकले सबैलाई अनुरोध गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल नेपाली नोटहरूको सरदर आयु साढे ३ वर्षमात्र रहेको छ ।

मन्दिर र पुजाआजा गर्दा सुक्खा नोटमात्रै चढाउने, नोट खामभित्र हालेर या डिजिटल वालेटबाट दक्षिणा दिने, नोटलाई पटुका तथा थैलीमा खुम्च्याएर नराख्न पनि राष्ट्र बैंकले भन्दै आएको छ । हिन्दु परम्परामा पूजाआजा गर्दा होस् वा दक्षिणा दिँदा नोटमा टीका लगाउने चलन छ । रंग लागेको हातले दिने र नोटमा टीका छर्किने गर्दा नोट बिग्रन्छ । कतिपयले त नोटलाई खुम्च्याएर राख्छन्, यसरी पनि नोट बिग्रन्छ । यस्ता क्रियाकलापले नोट झुत्रा हुने तथा आयु घट्ने भएकाले त्यसो नगर्न राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको हो ।

सरकारले गरेको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार नेपाली मुद्रा (कागजी नोट) वा सिक्का जलाउन, केरमेट गर्न, गाल्न, च्यात्न पाइँदैन । यसो गरेको भेटिएमा प्रहरीले सीधै प्रक्राउ गरी तीन महिनासम्म जेल हाल्न र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । प्रमाणसहित उजुरीका आधारमा पनि प्रहरीले कारबाही गर्ने छुट कानुनमा छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ १२:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रीमान् ‘कार्यकारी’

जनप्रतिनिधि महिला भएका धेरै पालिकामा पुरूषले दैनिक काममा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्, न्यायिक समितिमा आइपर्ने विवाद मिलाउन कतिपय ठाउँमा श्रीमान् नै अघि सर्छन्
मधु शाही

काठमाडौँ — ‘हेलो, उपाध्यक्ष, शोभाकुमारी साहजी हुनुहुन्छ ?’पुरुष आवाजमा जवाफ आयो, ‘ऊ अफिसमै छ, मलाई भन्नु न के थियो होला ?’

ती पुरुषसँग मेरो सरोकार थिएन । मैले फेरि कोट्याएँ, ‘तपाईं को हो नि ?’

उनले भने, ‘म उसको श्रीमान्, शिवशंकर महतो ।’

सिरहा जिल्लाको अर्नमा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शोभाकुमारी साहलाई समाचारको सन्दर्भमा कुरा गर्न मैले फोन गरेकी थिएँ । उनका श्रीमान्ले फोन उठाए । संवादका क्रममा बाहिर होहल्ला र भीडभाडको आवाज सुनिन्थ्यो ।

मैले ती पुरुषलाई फेरि अनुरोध गरें, ‘मलाई उपाध्यक्ष शोभाजीसितै कुरा गर्नु छ ।’

साहका श्रीमान् बताउने शिवशंकरले उपाध्यक्षको कार्यालयको मोबाइल फोन बोकेर हिँडेका थिए । ‘उपाध्यक्षलाई फोन गर्ने हो भने भोलि गर्नुहोला,’ उनले सुझाव दिए । र, आफू न्यायिक समितिमा जग्गासम्बन्धी परेको मुद्दा मिलाउन वडा–७ मा आइपुगेको जानकारी दिए । उनी श्रीमती (उपाध्यक्ष) को जिम्मेवारी लिएर मुद्दा मिलाउन त्यहाँ पुगेका थिए ।

गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको प्रमुख हुने कानुनी प्रावधान छ । उपाध्यक्ष शोभाको जिम्मेवारी भने उनका श्रीमान्ले सम्हाल्दै आएका रहेछन् । श्रीमान् शिवशंकरले विवाद मिलाउने जिम्मा आफूले लिएको बताए । ‘यस्तोमा ऊ कहाँ आउन सक्छ ?’ उनले भने, ‘अफिसमै बस भनेको छु, बाहिरी काम म गर्छु ।’

न्यायिक समितिमा आइपर्ने विवाद मिलाउने र स्थलगत अवलोकन गर्ने काममा शोभाका श्रीमान् नै अघि सर्छन् । यसलाई उनले सहज मानेका छन् । तराईको समाजमा महिलालाई बाहिर खुलेआम काम गर्न गाह्रो छ । उस्तै परे सानो विवादमा पनि झडप र कुटपिट नै हुने गर्छ । यस्तो बेला भाग्नुपर्ने स्थिति आउँछ । पत्नी कमजोर हुने हुँदा उनलाई काममा सहजीकरण गरेको उनले तर्क गरे । ‘तालिम लिने र अफिसको कामकाजमा साइन गर्ने जिम्मा उनको हो,’ शिवशंकरले भने, ‘अरू सबै काम मै गर्छु ।’

जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला सदस्य बताउने शिवले आफूले राजनीति बुझेको र पत्नी यी सबै कुरामा अनभिज्ञ रहेको बताए । शोभा स्वयंले श्रीमान्को सहकार्य जरुरी रहेको सुनाइन् । श्रीमान् पहिलेदेखि नै राजनीति गर्ने भएकाले कार्यालयको बारेमा धेरै जानकारी रहेको उनको बुझाइ छ । ‘गाउँघरमा महिलाको निर्णय र कामलाई त्यति विश्वास गर्दैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘न्यायिक समितिको झै–झगडा मिलाउन श्रीमान् नै जानुहुन्छ ।’

आफूले तालिममा भाग लिने र कार्यालयमा हस्ताक्षर गर्ने गर्दै आएको उनले बताइन् । श्रीमान्ले कार्यालयको काममा सघाए पनि घरेको जिम्मेवारी भने शोभा एक्लैले लिनुपर्छ । उनी घरधन्दा सकेर मात्रै कार्यालय आउनुपर्छ । ‘भान्सामा पकाउने र परिवार सम्हाल्ने विषयमा श्रीमान्को हात हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘श्रीमान्ले घरको काम कहाँ गर्नुहुन्छ ?’ शोभाको बुझाइमा नगरपालिकाका हरेक मुद्दा र विषयमा उनका श्रीमान् सिपालु छन् । घर सम्हाल्ने कुरामा उनी सिपालु छिन् तर श्रीमान् अनभिज्ञ छन् । राजनीति कहिल्यै नगरेकाले शोभालाई निर्णय लिन र निर्धक्क बोल्न डर लाग्छ ।

***

बाँकेको जानकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रामप्यारी यादवका कुनै पुस्ताले राजनीतिक गरेनन् । रामप्यारीले पनि घरको चुलोचौको सम्हाल्न जानेकी छन् । घुम्टो खोलेर बाहिर दुई–चार शब्द बोल्न उनलाई कठिन छ । राजनीतिमा लागेको अनुभव भएको भए रामप्यारी सहजै समाजमा उभिन सक्ने थिइन् । उपाध्यक्षको काम उनका श्रीमान्ले गरिरहेका छन् । श्रीमान् सन्तोष यादव भन्छन्, ‘पार्टीले उठाइहाल्यो, भर्खरै घर नाघेर हिँड्ने पत्नीले कसरी कार्यालय चलाउँछिन् ?’ सन्तोष सरकारी कर्मचारी हुन् । नजानेको कुरा सोधे सल्लाह दिन्छन् । तर, रामप्यारीलाई बोकेरै हिँड्नुपर्छ । त्यसैले उनका छोरा (शिव यादव) ले आमाको काममा पूरै सघाएका छन् ।

बाँकेको जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रामप्यारी यादव छोराको मोटरसाइकलमा बसेर कार्यालय जाँदै । तस्बिर : कान्तिपुर

नेपाली कांग्रेसबाट गत वर्ष पनि चुनावमा उठेर पराजित भएकी रामप्यारीले यसपटक जित हासिल गरिन् । उनी जितेर पालिकामा आएको यतिका दिनसम्म के गर्ने ? के नगर्ने ? कसरी बोल्ने ? अन्योलमै छिन् । राम्रोसँग नेपाली भाषा बोल्न गाह्रो छ उनलाई । पालिकामा अध्यक्षको गाडी छ । उनको साइकल पनि छैन । कार्यालयबाट तीन किलोमिटर पर घर छ । घरबाट आउन–जान उनी छोराको सहारा लिन्छिन् । कहिलेकाहीँ छोरो क्याम्पस पढेर नआउँदासम्म कुरेर बस्नुपर्छ । छोराले नभ्याएको खण्डमा उनी हिँडेरै कार्यालय पुग्छिन् । रामप्यारी छोराले जे भन्छ, त्यही मान्छिन् । छोराकै मोटरसाइकलमा गाउँ डुल्छिन् । भन्छिन्, ‘न पढ्न आउँछ, न बोल्न । छोराले जे भन्छ, त्यही गर्छु ।’

रामप्यारीका अनुसार मधेसी समुदायमा महिलामा निर्धक्क बोल्ने अभ्यास छैन । त्यो अभ्यास नहुँदा कार्यालयमा कुनै पुरुषसँग साक्षात्कार भएर कुरा राख्न डर लाग्छ । छोराले नै पालिकाका मुख्य मुद्दामा निर्णय गर्न सघाउने उनले बताइन् । खासगरी न्यायिक समितिमा आएका विवादलाई सुल्झाउने विषयमा रामप्यारीलाई चुनौती आइपर्छ । कानुनी रूपमा न्यायिक समितिको संयोजक उपप्रमुख हुन्छ । यद्यपि महिला भएकै कारण रामप्यारीले सम्झाएको गाउँकै व्यक्तिले अटेरी गर्ने उनको अनुभव छ । रामप्यारीका छोरा शिवका अनुसार पालिकामा अध्यक्षदेखि कर्मचारीले समेत आमाको कुरा नसुन्ने गुनासो गरे । ‘उहाँले बोलेको कसैले ध्यानै दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले म सघाउँछु ।’

***

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जयन्ती श्रीवास्तवले दोस्रो पटक उपाध्यक्षमा जितेकी हुन् । कार्य अनुभवले सिक्नुपर्ने प्रशस्त समय र विषय थियो । तैपनि उनका हरेक निर्णय उनका श्रीमान्, छोरा र भतिजले गर्छन् । पहिलो चुनाव जित्दा जयन्ती छोरालाई सँगै लिएर हिँड्थिन् । दोस्रो कार्यकालमा पनि उनको निर्णय लिने क्षमतामा परिपक्वता आएको छैन । आफूलाई उपाध्यक्ष श्रीवास्तवको भतिजो बताउने पुनरत्न श्रीवास्तवले कार्यालयका अधिकांश काममा जयन्तीलाई सघाउने बताए ।

पालिकामा लेखा शाखा प्रमुख रहेका उनले जटिल र गम्भीर मुद्दामा उपाध्यक्षको राय–सल्लाहमा जनताले विश्वास नगर्ने उनले सुनाए । ‘म यही कार्यालयमा काम गर्छु, त्यसैले अन्टीलाई सल्लाह दिन्छु’, उनले भने, ‘उहाँले नबुझेको कुरा सिकाउनुपर्छ ।’

***

सप्तरीको खडक नगरपालिकाका स्थानीयले कार्यालयका धेरैजसो काममा उपप्रमुखको सट्टा उनका श्रीमान्ले गरिदिएको बताए । उपप्रमुख रीताकुमारी चौधरीले श्रीमान्कै भरोसामा नेतृत्व सम्हाल्ने गरेकी छन् । कार्यक्रमदेखि कार्यालयका बाहिरी गतिविधिमा रीताभन्दा बढी उनका श्रीमान्को हैकम चल्ने स्थानीय चन्द्र चौधरी (नाम परिवर्तन) ले बताए । ‘हामीले उपमेयरलाई जिताएका थियौं, यहाँ त सबै काम उनका श्रीमान्ले गरेको देख्छौं,’ उनले भने, ‘मधेसमा महिला नेतृत्व थपना मात्रै छ । आफैंले निर्णय लिने क्षमता अझै बनेको छैन ।’

सप्तरीकै डाक्नेश्वरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मीराकुमारी यादवका अनुसार महिला जनप्रतिनिधिलाई मान्छे नै नसोच्ने सामाजिक परिवेश छ । यसैले गर्दा सप्तरी जिल्लाका अधिकांश स्थानीय निकायमा महिला जनप्रतिनिधिमाथि पुरुषकै हस्तक्षेप हुने गरेको उनले स्वीकारिन् । ‘यहाँसम्म कि कार्यालयदेखि कार्यक्रममा समेत पतिलाई लिएर गएका उपप्रमुख देखेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘पत्नीले केही जान्दिन, सिकाउनुपर्छ भन्दै श्रीमान्हरू अघिपछि गर्छन् ।’ उनले मधेसी महिला जनप्रतिनिधिमा अधिकारको प्रयोग, निर्णय लिने क्षमता र बोल्न सक्ने आत्मविश्वासको कमी रहेको सुनाइन् । उनी भने जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीप्रति आफू जवाफदेही रहेको दाबी गरिन् । ‘छलफल हुनु छुट्टै कुरा हो, निर्णय भने मेरै चल्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पुरुषले दबाउन नखोज्ने होइनन्, आफूलाई हेपिन नदिन सधैं चनाखो हुन्छु ।’

जनप्रतिनिधि महिला भएका धेरै स्थानीय तहमा पुरुषले दैनिक काम गर्दै आएका छन् । परिवारभित्रका नभए कार्यालयमा समेत पुरुष कर्मचारी या पालिका प्रमुखको दबदबामा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उपाध्यक्ष मीराले सुनाइन् । उनको विचारमा सप्तरीमा महिला जनप्रतिनिधिलाई स्वावलम्बी आचरण विकास गराउन तालिम र प्रशिक्षणको खाँचो छ ।

राष्ट्रिय मधेसी आयोगकी सदस्य आभाकुमारी सिंहका अनुसार मधेसमा भर्खरै महिला समाजबाहिर निक्लँदै छन् । उनीहरूलाई पारिवारिक सहकार्य र सहयोगको आवश्यकता हुनु स्वाभाविक हो । अर्थपूर्ण समावेशी हुनका लागि भने महिलाको नेतृत्वमा निर्णयसमेत उनैको हुन जरुरी छ । पुरुषको सहकार्यले महिलाको कार्यक्षमता विकासमा सघाउ पुग्ने हुनुपर्ने उनले बताइन् । ‘जुन सहकार्यले महिलामा सिकाइ हुन्छ, त्यो सहकार्य ठीक छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, सधैं नजान्ने भनेर पछि पार्न खोज्नु गलत अभ्यास हो ।’

ओरेककी अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीलाई गएको स्थानीय तह चुनावपछि मधेसमा महिला जनप्रतिनिधिका काम अवलोकन गरेको अनुभव छ । उनका अनुसार पुरुषले सहयोग गर्दा मधेसी महिलालाई परिवारको डरबाट निस्किएर काम गर्ने अवसर प्रदान भएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ १२:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×