महाकाली, गण्डकी र कोसी सम्झौता कार्यान्वयन मुख्य एजेन्डा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
नेपाल र भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठक

महाकाली, गण्डकी र कोसी सम्झौता कार्यान्वयन मुख्य एजेन्डा

नदीको प्राकृतिक बहावमा असर गर्ने गरी भारतले बनाएका पाँच दर्जन बाँधबारे नेपालको चासो
कोसी र गण्डक बाँधले नेपाली भूभाग डुब्दा साढे तीन अर्बभन्दा बढी क्षतिपूर्तिको दाबी
महाकाली नहर र चाँदनी दोधारामा सिँचाइ सुविधाको माग
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — नेपाल र भारतबीच जलस्रोत व्यवस्थापन तथा बाढी नियन्त्रणसँग जोडिएका विषयमाथि काम गर्ने संयुक्त संयन्त्रका रूपमा रहेको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठक शुक्रबार काठमाडौंमा बस्ने भएको छ । बुधबार र बिहीबार दुई देशका जलस्रोत सहसचिवस्तरीय ‘जोइन्ट स्टेन्डिङ टेक्निकल कमिटी’ (जेएसटीसी) को बैठक बस्नेछ भने शुक्रबार सचिवस्तरीय ‘जोइन्ट कमिटी अन वाटर रिसोर्स’ (जेसीडब्लूआर) को बैठक बस्नेछ ।

यो बैठकले जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि दुई देशले विभिन्न समयमा गरेका सन्धि तथा सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्थामाथि छलफल गर्नेछ । ‘जलस्रोतसँग सम्बन्धित दुई देशका सम्झौताको समग्र अवस्था के–कस्तो छ भनेर छलफल हुनेछ । खासगरी विभिन्न नदीहरूमा तटबन्ध, बाढी नियन्त्रण तथा डुबान क्षेत्रको विषय, डुबानको क्षतिपूर्ति र संयुक्त रूपमा तपार पार्नुपर्ने संरचनालगायत विषयमा छलफल हुनेछन्,’ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले भने, ‘मुख्यगरी सप्तकोसी उच्च बाँध, पञ्चेश्वर, सुनकोसी–कमला, गण्डकी र कोसी सम्झौताका विषय छलफलमा उठाइनेछ ।’

हरेक पटकका जेसीडब्लूआर बैठकमा महाकाली, गण्डकी र कोसी सम्झौतासँग जोडिएको विषयहरूको कार्यान्वयन मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहँदै आएका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने दुवै पक्षबाट उदासीनता देखिँदै आएको छ । २०१९ जनवरी ११ मा नयाँदिल्लीमा बसेको जेसीडब्लूआरको आठौं बैठकले सहमति जुटाएका भनिएका विषय पनि हालसम्म सुल्झिएका छैनन् । उक्त बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर जोड्ने नहर र टनकपुर–महेन्द्रनगर लिंक रोड निर्माणका लागि सहमति जुटाएको थियो । तर त्यो विषय नवौं बैठकको एजेन्डामा पनि राखिएको छ । टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म बनाइएको नहरको सञ्चालन मोडालिटी र टनकपुर–महेन्द्रनगर लिंक रोड बनाउने विषयलाई अहिलेको बैठकमा फेरि एजेन्डाका रूपमा राखिएको छ । दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधाका लागि पानी छोड्ने विषय पनि नेपालले उठाएको छ । शारदा मूल नहरबाट सहायक नहर बनाएर चाँदनी–दोधारा क्षेत्रलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने भनेर भारतले जेसीडब्लूआरको आठौं बैठकमा नै सहमति जनाएको थियो । तर उक्त सहमति हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चाँदनी–दोधारा क्षेत्र सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएको छ । महाकाली सन्धिले यी विषयहरू समेटेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भारतले अटेरी गर्दै आएको छ ।

कोसी र गण्डकी प्रोजेक्टमा दुई देशबीच भएका सम्झौता त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ । कोसी उच्च बाँधका कारण नेपालले भूमि डुबानमा परेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने नेपालको भनाइ रहँदै आएको छ । गण्डक बाँधका कारण नेपाली जमिन र बालीनालीमा भएको क्षतिको पूर्ति नेपाली पक्षले माग्दै आएको छ ।

कोसी सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेज बनाउँदा त्यसबाट प्रभावित हुने मानिसहरूका लागि उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने र उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि भारतले पैसा दिनुपर्ने उल्लेख थियो । जेडब्लूआरसीको आठौं बैठकमा नेपालले भारतीय पक्षसँग त्यसको क्षतिपूर्तिका रूपमा ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । त्यस्तै गण्डक बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दा त्यसले बालीनाली नष्ट गरकाले त्यसको पनि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने नेपालले माग राख्दै आएको छ । त्यस्तो क्षतिपूर्ति रकम ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको दाबी नेपालले अघिल्लो बैठकमा गरेको थियो । तर भारतीय पक्षले भने गण्डक सम्झौतामा त्यस्तो क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नरहेकाले पैसा दिन नसकिने बताउँदै आएको छ ।

खाँडो, बाँणगंगा र पश्चिम राप्ती नदीको तटबन्धको विषय, महाकाली सागर ड्यामका कारण उत्पन्न समस्या, महाकाली नदीले भुजेला गाउँ कटानमा पारेको समस्या र रोहिणी नदीमा प्रदूषणको समस्यालगायत विषय पनि बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ । नदीको प्राकृतिक बहावलाई असर गर्ने गरी भारतीय पक्षले ५ दर्जनभन्दा बढी बाँध बनाएकाले त्यसले नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ । यो बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि छलफल गर्नेछ । महाकाली सम्झौता कार्यान्वयनअन्तर्गत पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर संयुक्त विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्टर्) ले टुंगाउने भनिएकोमा उक्त संयन्त्रको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव र भारतका ऊर्जा आयोगका सचिव रहने उक्त विज्ञ समूहले महाकालीको डीपीआर टुंगाउने विषयमा कुनै उपलब्धि हासिल गरेकोसमेत देखिँदैन । महाकाली सम्झौता भएको करिब तीन दशक बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वर अघि बढ्न सकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार अहिले पञ्चेश्वरका विषयमा नेपाल र भारतबीच १ सय २६ वटा बुँदामा विमति छ । यी अधिकांश विमतिलाई डीपीआरमार्फत विज्ञ समूहले टुंगाउने भनिएकोमा विज्ञ समूहले नै काम गर्न नसक्दा ती सबै विषय अलपत्र परेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेगनास–रूपा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइने

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रारम्भिक अध्ययनपछि थन्किएको बेगनास–रूपा पम्प जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढ्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोखरा–३१ स्थित बेगनास तालबाट विद्युत् निकालेर पानी रूपातालमा पठाउने र रूपातालको पानीलाई पम्पबाट पुन बेगनासमा पठाउने योजनालाई अघि बढाउने भएको हो ।

विद्युत्को अत्यधिक माग हुने साँझको ४ घण्टाको समयमा मात्र उत्पादन गर्ने गरी आयोजना बन्न लागेको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामजी भण्डारीले बताए । प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालय, आयोजना विकास विभागले बुधबार सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्दै १५० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबारे हालसम्म गरिएको प्राविधिक, वातावरण तथा सामाजिक पक्षको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । ‘साँझ ५ देखि ९ बजेसम्म बेगनास तालको पानीबाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ,’ भण्डारीले भने, ‘राति १२ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म फेरि रूपातालबाट पानी तानेर बेगनासमा पठाइनेछ ।’ दैनिक ४ घण्टा मात्रै विद्युत् उत्पादन गरेर अत्यधिक मागलाई धान्ने बनाउने उनले बताए ।

बेगनास तालमा बन्ने इन्टेकबाट पानीलाई ३.०९ किमि लामो प्रवेशमार्ग (सुरुङ) मार्फत रूपातालमा झारेर त्यहाँ बन्ने पावरहाउसबाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

रूपाताल बेगनासभन्दा ६८.२९ मिटर होचो छ । बिजुली निकाल्दा बेगनास तालमा पानीको सतह १ मिटर घट्नेछ । रूपातालमा भने ४ मिटर सतह बढ्नेछ । आयोजनाको ईआइए र डिटेल डिजाइन भने गर्न बाँकी रहेको भण्डारीले बताए । प्राधिकरणले ताल बिगार्ने नभई अधिकतम फाइदा लिने योजना रहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक नसीममान प्रधानले हालसम्मको प्राविधिक अध्ययनबारे जानकारी गराउँदै आयोजना निर्माणमा २० अर्ब लाग्ने बताए ।

प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक प्रकाश गौडेलले दुवै तालमा यसअघि नै बाँध भएकाले अन्यत्रजस्तो जलाशय बनाउँदा खर्च बढी नलाग्ने बताए । आयोजनाबाट वार्षिक २०६.१४ गिगावाट उत्पादन हुने तर २८५.१३ गिगावाट वार्षिक विद्युत् खपत हुने उनले जनाए । रूपातालमा गएको पानीलाई तानेर फेरि बेगनासमा पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले विद्युत् खपत बढ्ने उनको भनाइ छ । जग्गा अधिग्रहणमा पनि ठूलो समस्या छैन । ‘पर्यटकीय आकर्षण पनि थपिनेछ । वातावरणीय असर पनि ठूलो नपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘माछालगायत जलचर प्राणीको अवस्थाबारे पनि प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको छ ।’ दुवै तालको अहिलेको प्राकृतिक अवस्था, सुन्दरता र जैविक अवस्थितिलाई पनि कुनै प्रभाव नपारिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आयोजनाले पहिलो पम्प जलाशययुक्त आयोजनाका रूपमा २०७४ कात्तिक २३ मा सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो । त्यसपछि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । आयोजना नवीकरणका लागि २०७८ कात्तिक २० मा आवेदन दिइएको र अनुमति पाउनसाथ बाँकी सर्वेक्षण तथा अध्ययन अनुसन्धान अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । भण्डारीले आयोजना पोखरामा पर्यटकीय ब्रान्ड हुने विश्वास गरे । प्राधिकरणले अहिले ३६४ मेगावाट विद्युत् भारत निकासी गरिरहेको छ । तर डिसेम्बरदेखि मेसम्म भने ७ सयदेखि ८ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पम्प र जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता भएको भण्डारीले बताए । ‘धेरै आयोजना नदीको बहाव (रन अफ दि रिभर) को आधारमा भएकाले हिउँदमा नदी खोला सुकेर एक तिहाइ मात्र उत्पादन हुने भएकाले विद्युत् अभाव हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब जलाशययुक्त आयोजनामा जोड दिनुको विकल्प छैन ।’ नेपालमा अहिले जलाशययुक्त आयोजना कुलेखानी १, २ र ३ मात्रै हुन् ।

अन्तरक्रियामा स्थानीय र सरोकारवालाले बेगनास तालबाट गरिएको सिँचाइमा असर पर्न नहुने बताएका थिए । साथै स्थानीय क्षेत्रको विकास, रोजगारी, डुंगा व्यवसायमा असर नपार्ने, इको सिस्टममा नखलबलाउन र सम्भावित डुबान (रूपातालतर्फ) मा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना आजको आवश्यकता रहेको भन्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘योजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन,’ उनले भने । गण्डकी प्रदेशका पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्माले आयोजना बनाउँदा पर्यटकीय गतिविधि पनि बढाउने गरी बनाउनुपर्ने बताए । रूपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले आयोजना सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने बताउँदै आयोजनाले पनि स्थानीयस्तरमा सोहीअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । बेगनास ताल डुंगा व्यवसाय समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष रविराज कँडेलले सबैसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न सुझाए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×