बेगनास–रूपा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बेगनास–रूपा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइने

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रारम्भिक अध्ययनपछि थन्किएको बेगनास–रूपा पम्प जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढ्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोखरा–३१ स्थित बेगनास तालबाट विद्युत् निकालेर पानी रूपातालमा पठाउने र रूपातालको पानीलाई पम्पबाट पुन बेगनासमा पठाउने योजनालाई अघि बढाउने भएको हो ।

विद्युत्को अत्यधिक माग हुने साँझको ४ घण्टाको समयमा मात्र उत्पादन गर्ने गरी आयोजना बन्न लागेको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामजी भण्डारीले बताए । प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालय, आयोजना विकास विभागले बुधबार सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्दै १५० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबारे हालसम्म गरिएको प्राविधिक, वातावरण तथा सामाजिक पक्षको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । ‘साँझ ५ देखि ९ बजेसम्म बेगनास तालको पानीबाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ,’ भण्डारीले भने, ‘राति १२ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म फेरि रूपातालबाट पानी तानेर बेगनासमा पठाइनेछ ।’ दैनिक ४ घण्टा मात्रै विद्युत् उत्पादन गरेर अत्यधिक मागलाई धान्ने बनाउने उनले बताए ।

बेगनास तालमा बन्ने इन्टेकबाट पानीलाई ३.०९ किमि लामो प्रवेशमार्ग (सुरुङ) मार्फत रूपातालमा झारेर त्यहाँ बन्ने पावरहाउसबाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

रूपाताल बेगनासभन्दा ६८.२९ मिटर होचो छ । बिजुली निकाल्दा बेगनास तालमा पानीको सतह १ मिटर घट्नेछ । रूपातालमा भने ४ मिटर सतह बढ्नेछ । आयोजनाको ईआइए र डिटेल डिजाइन भने गर्न बाँकी रहेको भण्डारीले बताए । प्राधिकरणले ताल बिगार्ने नभई अधिकतम फाइदा लिने योजना रहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक नसीममान प्रधानले हालसम्मको प्राविधिक अध्ययनबारे जानकारी गराउँदै आयोजना निर्माणमा २० अर्ब लाग्ने बताए ।

प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक प्रकाश गौडेलले दुवै तालमा यसअघि नै बाँध भएकाले अन्यत्रजस्तो जलाशय बनाउँदा खर्च बढी नलाग्ने बताए । आयोजनाबाट वार्षिक २०६.१४ गिगावाट उत्पादन हुने तर २८५.१३ गिगावाट वार्षिक विद्युत् खपत हुने उनले जनाए । रूपातालमा गएको पानीलाई तानेर फेरि बेगनासमा पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले विद्युत् खपत बढ्ने उनको भनाइ छ । जग्गा अधिग्रहणमा पनि ठूलो समस्या छैन । ‘पर्यटकीय आकर्षण पनि थपिनेछ । वातावरणीय असर पनि ठूलो नपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘माछालगायत जलचर प्राणीको अवस्थाबारे पनि प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको छ ।’ दुवै तालको अहिलेको प्राकृतिक अवस्था, सुन्दरता र जैविक अवस्थितिलाई पनि कुनै प्रभाव नपारिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आयोजनाले पहिलो पम्प जलाशययुक्त आयोजनाका रूपमा २०७४ कात्तिक २३ मा सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो । त्यसपछि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । आयोजना नवीकरणका लागि २०७८ कात्तिक २० मा आवेदन दिइएको र अनुमति पाउनसाथ बाँकी सर्वेक्षण तथा अध्ययन अनुसन्धान अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । भण्डारीले आयोजना पोखरामा पर्यटकीय ब्रान्ड हुने विश्वास गरे । प्राधिकरणले अहिले ३६४ मेगावाट विद्युत् भारत निकासी गरिरहेको छ । तर डिसेम्बरदेखि मेसम्म भने ७ सयदेखि ८ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पम्प र जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता भएको भण्डारीले बताए । ‘धेरै आयोजना नदीको बहाव (रन अफ दि रिभर) को आधारमा भएकाले हिउँदमा नदी खोला सुकेर एक तिहाइ मात्र उत्पादन हुने भएकाले विद्युत् अभाव हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब जलाशययुक्त आयोजनामा जोड दिनुको विकल्प छैन ।’ नेपालमा अहिले जलाशययुक्त आयोजना कुलेखानी १, २ र ३ मात्रै हुन् ।

अन्तरक्रियामा स्थानीय र सरोकारवालाले बेगनास तालबाट गरिएको सिँचाइमा असर पर्न नहुने बताएका थिए । साथै स्थानीय क्षेत्रको विकास, रोजगारी, डुंगा व्यवसायमा असर नपार्ने, इको सिस्टममा नखलबलाउन र सम्भावित डुबान (रूपातालतर्फ) मा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना आजको आवश्यकता रहेको भन्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘योजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन,’ उनले भने । गण्डकी प्रदेशका पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्माले आयोजना बनाउँदा पर्यटकीय गतिविधि पनि बढाउने गरी बनाउनुपर्ने बताए । रूपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले आयोजना सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने बताउँदै आयोजनाले पनि स्थानीयस्तरमा सोहीअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । बेगनास ताल डुंगा व्यवसाय समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष रविराज कँडेलले सबैसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न सुझाए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपतिको कदमलाई गठबन्धनले चुनावी मुद्दा बनाउने 

नागरिकता विधेयकलाई स्वतः कार्यान्वयनमा लैजान वा राष्ट्रपतिको कदमविरूद्ध अदालत जान कानुन व्यवसायीको सुझाव
गठबन्धनको सहमति– राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको विषयलाई साझा चुनावी मुद्दा बनाउने र भ्रातृ संगठनलाई सडकमा उतार्ने
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — संविधान अवज्ञा गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई सत्ता गठबन्धन दलले ‘संविधान भत्काउने र लोकतन्त्र समाप्त पार्ने षड्यन्त्र’ का रूपमा लिँदै यसको विरोधलाई साझा चुनावी मुद्दा बनाएर जाने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्‍याएर पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्ने विषयमा बुधबार दिनभर बालुवाटारमा भएका छलफल र परामर्शपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

नेताहरूले गठबन्धन पक्षधर कानुन व्यवसायीसँग समेत बालुवाटारमा परामर्श गरेका थिए । नागरिकता विधेयकका हकमा कानुन व्यवसायीले दुईवटा विकल्प गठबन्धनका नेताहरूलाई सुझाएका छन् । पहिलो, राष्ट्रपतिले संविधानको कर्तव्य पूरा गर्ने दायित्व उल्लंघन गरेकाले त्यसको व्याख्या अदालतबाटै हुनुपर्ने । दोस्रो, राष्ट्रपतिले १५ दिनको संवैधानिक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयकले स्वतः ऐनको मान्यता पाउने दाबीका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने ।

यी दुवै विकल्प छाडेर गठबन्धनका नेताहरूको प्राथमिकता भने चुनावी मसला बनाउनेतर्फ केन्द्रित देखिएको छ । यसअघि नेताहरूले कानुनी उपचारका लागि अदालत र सडक दुवै मोर्चामा जाने बताउँदै आएका थिए । मधेसका दुई दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन् । मधेसका केही जिल्लामा यी दुई पार्टीका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन् । गठबन्धन दलहरू आफैं सडकमा नगएर भ्रातृ संस्थालाई विरोधका कार्यक्रम गर्न आह्वान गरेका छन् । ‘सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै सडकमा जाँदा राजनीति मुठभेडतिर जान सक्ने खतरा पनि बन्न सक्छ, त्यसले निर्वाचन नचाहने पक्षलाई सहयोग पुग्छ भन्ने ठम्याइ हाम्रो छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

राष्ट्रपतिलाई प्रतिवादी बनाएर सरकारले नै रिट हाल्ने बाटो प्राकृतिक नहुने भएकाले गठबन्धनका नेताहरूले यस घटनालाई चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामाझ जाने निर्णय लिएका छन् । राष्ट्रपतिको कदमले भविष्यमा गलत नजिर बस्न नदिनका लागि अदालत जाने विषयमा भने कानुन व्यवसायीमार्फत नै अघि बढ्ने सरकारको तयारी छ ।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले कानुनी उपचारका लागि वकिलहरूले मुद्दा हाल्ने भएकाले गठबन्धनका नेताहरूबीच यसलाई चुनावको साझा मुद्दा बनाएर आमजनताबीच जाने समझदारी बनेको बताए । पौडेलले राष्ट्रपति भण्डारी र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको संयुक्त प्रयासमा संविधान भत्काउन र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोजिएको गठबन्धनको साझा धारणा रहेको जनाए ।

‘विद्या भण्डारी र केपी ओली नेपालमा लोकतन्त्र समाप्त पार्न प्रतिबद्ध छन्, उनीहरूको लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ छ भन्नेमा हाम्रो साझा धारणा छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसलाई जनताका बीचबाटै नंग्याउने हो । त्यसैले साझा मुद्दा बनाएर जनतामाझ जानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो साझा सहमति बनेको छ ।’

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले ‘जबर्जस्ती संविधान मिचेर प्रमाणीकरण नगरेको’ आरोप लगाए । ‘राष्ट्रपतिको यो कदम संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी मान्यताविरुद्ध जसले यो देशका सबै उत्पीडित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न गरेको छ, त्यो अधिकारविरुद्ध छ,’ उनले भने, ‘बुधबारदेखि विद्यार्थी र युवा सडकमा आन्दोलित हुँदै छन् ।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपतिको कदमको घोर निन्दा गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘यसबारे सजग रहन जनतालाई आह्वान गरिएको छ,’ उनको भनाइ छ ।

बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद्को दुवै सदनले दोहोर्‍याएर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेमा स्वतः कार्यान्वयनमा जाने संविधानको भावना रहेको बताए । ‘सरकारले कुन बाटो लिन्छ, उसको कुरा हो, हामीले विभिन्न सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक मात्रै नभई पालना गर्ने र पालना गर्न लगाउने व्यक्ति पनि हो । राष्ट्रपतिले एउटा पार्टीको पक्षमा लागेर निर्णय लिन मिल्दैन । संविधानको धारा १३ (४) भनेको राष्ट्रपतिलाई कर्तव्य पालना गराउने बाध्यकारी व्यवस्था हो, न कि विवेकको । राष्ट्रपतिले १५ दिनको समयसीमाभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यो स्वतः कार्यान्वयनमा जाने संविधानको स्परिट हो ।’

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी कार्यान्वयनमा लैजाँदा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीबाट आएका विभिन्न सुझावका आधारमा नागरिकताको समस्या समाधान खोज्ने दिशामा सरकार गम्भीर रहेको बताए । कतिपय कानुन व्यवसायीले सरकार आफैं रिट लिएर अदालत जान सक्ने विकल्प सुझाएका थिए । तर, बार अध्यक्ष घिमिरेले राष्ट्रपति संस्था र कार्यकारी निकाय आपसमा विरोधी संस्था नभएको, राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार नै मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले दुई संस्थाबीच द्वन्द्व बढाउने गरी सरकार आफैं रिट लिएर नजाने अनुमान सुनाए ।

बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्रीका निजी कानुनविज्ञ अधिवक्ता केशवराज जोशीले राष्ट्रपति भण्डारी र एमाले अध्यक्ष ओलीको संयुक्त प्रयासमा संवैधानिक संकट निम्त्याएर निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास भित्रभित्रै भइरहेको बताउँदै त्यसलाई निस्तेज बनाएर समयमै निर्वाचन गराउन गठबन्धनले सचेततापूर्वक कदम चाल्ने बताए । ‘एकातिर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई असंवैधानिक रूपमा बहाली गराउन प्रयास गर्ने, अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम उठाउन लगाउने काम एमाले अध्यक्ष ओलीबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘यसको भित्री उद्देश्य संवैधानिक संकट निम्त्याएर चुनावी वातावरण बिथोल्ने प्रयास हो ।’

गठबन्धनका चार मुख्य नेताले बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यमाथि प्रहार गरेको उल्लेख छ । उनीहरूले राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को अपमान र अवमूल्यन भएको ठहरसमेत गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादीका अध्यक्ष दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आभारभूत मूल्यमान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको’ जनाइएको छ ।

गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने नागरिकता विधेयकमा आफ्नो फरक धारणा अघि सारेको छ । संसद्को दुवै सदनबाट पारित विधेयकप्रति फरक मत राख्दै आएको जनमोर्चाले राष्ट्रपतिको कदमलाई मौन समर्थन जनाएको छ । उसले गठबन्धनको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेको छैन ।

पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमा एमालेले विरोधमा मतदान गरेकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा आफ्नो दलले विरोध र समर्थन दुवै नगर्ने बताए । ‘नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले कन्सर्न राखिसकेपछि सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति केही होइन भनेजस्तो गरी हुबहु दोर्‍याएर पठाउने काम जसरी गर्‍यो, त्यसैको परिणाम अहिलेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘खासमा सत्ता गठबन्धनले नागरिकताको समस्या समाधान गर्न चाहेकै थिएन । बल्झाउन खोजेको थियो । अहिले राष्ट्रपतिलाई पूर्वआबद्धता रहेको दलसँग जोडेर गठबन्धनका नेताहरूले विवादमा तान्न खोजिरहेका छन् । यो गलत छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×