‘ब्याजदरमा बैंकको आफूखुसी, मारमा व्यवसायी’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘ब्याजदरमा बैंकको आफूखुसी, मारमा व्यवसायी’

चर्को ब्याजदर, पुँजी अभाव र आयातमा कडाइले उद्योग व्यवसाय संकटमा परेको गुनासो
कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुसी कर्जाको ब्याजदर बढाउँदा आफूहरू मारमा परेको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । चर्को ब्याजदर, पुँजी अभाव र आयातमा कडाइले उद्योग व्यवसाय संकटमा परेको व्यवसायीले बताएका हुन् ।

मोरङ व्यापार संघले गत साता विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले लगानी योग्य पुँजी अभावमा उद्योगी व्यवसायीले क्षमताअनुसारको कारोबार गर्न नसकेको बताए । यस्तो अवस्थामा बैंकले आफूखुसी स्प्रेड दर कायम गर्दा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । ‘६ महिनाभित्रै एकल अंकको ब्याजदर दोब्बर भएको छ,’ रिजालले भने, ‘यसले कोभिडपछि विस्तारै लयमा फर्कंदै गरेको अर्थतन्त्रलाई धक्का लागेको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले २७ वटा वाणिज्य बैंकलाई ट्र्याकमा ल्याउन खोज्दा २७ हजारभन्दा बढी उद्योगी पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उद्योगीको भनाइ छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठीले राष्ट्र बैंकले नीतिको असर कहाँ पर्छ भन्ने हेक्का नराख्दा उद्योगी मारमा परेकोबताए । ‘बैंककै कारण उद्योगी पलयान हुने स्थिति आएको छ, यस्तो अवस्थामा सरकार मौन बस्नु दुःखद हो,’ संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश मुण्दडाले भने, ‘सरकारले हाम्रो उद्योग खरिद गरे १५ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम जम्मा गरेर बस्न राजी छौं ।’

बढ्दो ब्याजदर, महँगी र नजिकिँदो चाडपर्वमा समेत सुस्त रहेको स्थानीय बजारको स्थितिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ । ‘विगत केही महिनादेखि चर्किंदै गएको बैंक ब्याजदर, तरलता अभाव तथा आयातमा गरिएका कडाइले औद्योगिक/व्यावसायिक आर्थिक चक्र नराम्ररी प्रभावित भएको सर्वविदितै छ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा उद्योग/व्यवसायहरू क्षमताअनुरूप कार्य गर्न असमर्थ हुँदै गएको दुरवस्था देखा परेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’

राष्ट्र बैंकले हाल जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ का केही प्रावधानहरूसमेत औद्योगिक/व्यावसायिक माहोलका लागि प्रतिकूल रहेको संघको भनाइ छ । त्यसलाई तत्कालै सुधार गर्न तथा चालु पुँजी कर्जालाई पारदर्शी एवं एकरूपता कायम गर्नसमेत सुझाव दिँदै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको संघले जनाएको छ । ‘एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, औद्योगिक/व्यावसायिक प्रयोजनका कर्जाको ब्याजदर फरक गरिनुपर्ने, संस्थागत ब्याजदर कम गरिनुपर्ने आदि विभिन्न मागहरू राष्ट्र बैंकसमक्ष राख्दै आएका छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि हुँदा तत्काल लगानीकर्तालाई असर परे पनि अन्ततः यसको मार उपभोक्तामै पर्ने जनाएको छ । ‘छिमेकी राष्ट्र बंगलादेश र भारतले अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि उद्योगी/व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा त्यसको ठीकविपरीत नीतिहरू देखिनु दुःखदायी छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवैध संरचनामा अन्य पालिकाको नजर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सा पासको स्वीकृति नलिएको, नक्साअनुसार निर्माण भए पनि सोहीअनुरूप प्रयोग नभएका र सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण भएका सबै संरचनामाथि डोजर चलाइरहेको छ ।

महानगरले जमिन तल्ला, बेसमेन्ट, सेमी–बेसमेन्ट, गोदाम र जमिन तलामा नक्सा स्वीकृतबमोजिम प्रयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरेको देखिएकाले साउन २ मा सूचना जारी गर्दै अनधिकृत संरचना हटाउन नगरवासीलाई निर्देशन दिएको थियो । महानगरले भदौ ६ बाट अवैध संरचनामाथि डोजर चलाउन थालेको हो ।

काठमाडौंकै पथमा अन्य पालिकाले पनि अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान थालेका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र नक्सा स्वीकृतबिना, मापदण्डविपरीत निर्माण भएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

मापदण्डविपरीत निर्माण भएका, सार्वजनिक जग्गा, सडक, फुटपाथ, चोक, पेटी अतिक्रमण गरी बनाइएका स्लोप, टप, र्‍याम्प, सिँढीलगायत संरचना हटाउन आग्रह गर्दै बुधबार सूचना जारी गरेको हो । नक्सा स्वीकृत गर्दा पार्किङ प्रयोजन खुलाई स्वीकृति लिई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएका संरचनालगायत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका संरचना ३५ दिनभित्र सुधार गरी वा हटाई कानुनबमोजिम कायम गर्न महानगरले निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी, भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले पनि अनधिकृत संरचना हटाउन भदौ १४ मै ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । नगर क्षेत्रभित्रका अरनिको राजमार्ग, सहायक मार्गका मापदण्डविपरीतका संरचना, सार्वजनिक आवागमनमा बाधा अवरोध पुग्ने गरी राखिएका निर्माण सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै, नगरका अन्य भित्री सडकहरू तथा क्षेत्रमा समेत प्रचलित भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डविपरीत सार्वजनिक बाटो, सडक, जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्ने, सार्वजनिक आवागमनमा बाधा अवरोध पुग्ने गरी निर्माण सामग्रीलगायत राख्ने, अव्यवस्थित रूपमा सवारी पार्किङ गर्ने र फुटपाथमा व्यापार गरी आवागमन अवरुद्ध बनाउने गरेको देखिएकाले सूचना जारी गरेको नगरका उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×