१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६८

पर्यटन बोर्डमा हचुवाको भरमा बजेट नल्याउन कर्मचारीको ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ — विगत एक महिनादेखि बजेट बनाउने क्रममा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समितिलाई त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले हचुवाको भरमा चुनावी बजेट नल्याउन हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

पर्यटन बोर्डमा हचुवाको भरमा बजेट नल्याउन कर्मचारीको ज्ञापनपत्र

बोर्डका एक प्रबन्धकका अनुसार सञ्चालक समितिले गठन गरेको बजेट उपसमितिले पर्यटकको संख्या ७ लाख पुग्ने अनुमानका आधारमा चालु वर्षमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आय/व्यय प्रक्षेपणसहितको बजेट नल्याउन आइतबार बिहान बैठक बसिरहँदा बोर्डका कर्मचारीहरूले हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

‘संघ र प्रदेशको चुनावमा आफ्ना दलका नेतालाई खुसी बनाउन बोर्डमा रहेका ती दलका प्रतिनिधिले हचुवाको भरमा पूर्वाधारमा बजेट थोपरेका छन्,’ एक वरिष्ठ अधिकृतले भने, ‘पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार हुँदाहुँदै पूर्वाधारमा बोर्डको स्रोत दुरुपयोग गर्ने गरी बजेट बनाएको देखियो ।’ ती अधिकृतले पर्यटकबाट उठाइएको रकमको हालसम्मकै सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भएको बताउँदै भने, ‘पर्यटन बोर्डको ऐनले जे गर्नु भनेको छ‚ त्यो कार्यका लागि बजेट छैन; यो बोर्डका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले अधिकार दुरुपयोग गरे । बजेटमा गृहकार्य पुगेकै देखिँदैन ।’

कर्मचारीले सञ्चालक समितिलाई चालु वर्षको बजेटले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि गरेकाले त्यसकै आधारमा बोर्डका कर्मचारीहरूको पनि तलब समायोजन गर्न माग गरेका छन् । ‘आइतबार बिहानै बोर्डका अध्यक्ष पर्यटनसचिव सुरेश अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र दियौं । हाम्रा माग सम्बोधन नभए विरोधका कार्यक्रम घोषण गर्ने छौं,’ अर्का अधिकृतले भने ।

चुनावको आचारसंहिता लागू हुने भएकाले पर्यटन बोर्डले शुक्रबार बजेट पारित गर्न बैठक बोलाएको थियो ।

बजेट मस्यौदा सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश हुनुअघि नै बाहिरिएको जनाउँदै बोर्ड सदस्यहरूले आपत्ति जनाएपछि अहिले बोर्डमा बजेट पारित गर्न बैठक बसिरहेको छ ।

बोर्डले चालु वर्ष नेपालमा ७ लाख पर्यटक आउने प्रक्षेपण गर्दै तीबाट प्रतिपर्यटक १ हजार रुपैयाँका दरले पर्यटन सेवा शुल्क ७३ करोड संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै ती पर्यटक पदयात्रा जाँदा थप ९ करोड ५८ लाख उठाउने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र:

प्रकाशित : आश्विन २, २०७९ १२:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?