द्रुतमार्गमा ६ नम्बर प्याकेजको वित्तीय प्रस्ताव रोकियो

सुरुङमार्गको ठेक्का लिएर काम गरिरहेको चिनियाँ कम्पनीलाई नै प्याकेज नम्बर ६ मा पनि ठेक्का दिने उद्देश्यसहित सेनाले वित्तीय प्रस्ताव मूल्यांकनमा सहभागी गराएपछि चाइना फस्ट हाइवेले समितिमा आयोजनाविरुद्ध मुद्दा हालेको हो । कम्पनीले वित्तीय प्रस्ताव मूल्यांकनमा सहभागी नगराउनुको कारण मागेको छ । तर आयोजनाले जवाफमा स्वार्थ बाझिएको भन्दै आर्थिक प्रस्तावमा सहभागी गराउन नसकिने उल्लेख गरेको थियो । पटकपटक जवाफ माग गर्दा आयोजनाले स्वार्थ बाझिने विषयलाई मात्र अघि सार्दै आएको छ ।

चाइना फस्ट हाइवेले वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रियामा आफूलाई सहभागी नगराउँदा अन्याय नभई प्रतिस्पर्धा खुम्चने भन्दै प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रियामा सहभागी गराउने आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । नेपाली निर्माण कम्पनी शर्मा–रसुवासँग संयुक्त ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी चीनकै जेडआईसीजी कम्पनीमा सीसीबी फाइनान्सियल एसेट इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयर ३९.९० प्रतिशत रहेकाले स्वार्थ बाझिएको भन्दै उक्त कम्पनीलाई सेनाले अयोग्य ठहर्‍याएको थियो । जेडआईसीजीमा सेयर रहेको सीसीबीको चाइना फस्ट हाइवेमा पनि सेयर भएको भन्दै सेनाले स्वार्थ बाझिएको विषय अघि सारेको हो । जबकि जेडआईसीजीमा भएको सेयर सीसीबीले ठेक्का आह्वान हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै बेचिसकेको प्रमाण कान्तिपुरसँग छ । तर कम्पनीले पछि मात्र कागजात थपेको सेनाको दाबी छ ।

सीसीबीले ०७८ फागुनमा सेयर बिक्री गरेको कागजात कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ । ‘नियमानुसार सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउँदा आयोजनाले प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउन मानेन,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘हामी प्रतिस्पर्धामा अयोग्य हुने आधार नै छैन, कानुनी रूपमा बलियो छौं । त्यसैले समितिमा मुद्दा दायर गरेका हौं ।’ कम्पनी स्रोतका अनुसार मुद्दा दायर गर्न ६ करोड १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राखिएको छ । ‘आयोजना प्रमुखसहितको संलग्नतामा पटकपटक प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएर ठेक्कामा सिन्डिकेट गर्ने काम भएको छ,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले ठूलो जोखिम मोलेर मुद्दा दायर गरिएको छ, ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, आफूलाई मन परेको कम्पनीलाई मात्र ठेक्का दिने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ ।’

सेनाले अख्तियारले समेत केही नगर्ने भन्दै ठेक्का प्रक्रियामा मनोमानी निर्णय गर्ने गरेको कम्पनी स्रोतको आरोप छ । ठेक्का सम्बन्धमा पुनरावलोकनका लागि मंगलबार निवेदन परेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष मोहनकृष्ण सापकोटाले जनाए । ‘यस सम्बन्धमा आयोजनासँग सबै कागजपत्र मगाएका छौं,’ उनले भने, ‘निवेदकले उठाएका विषय जाँच्छौं । कुनै कुरा त्रुटिपूर्ण छ/छैन पनि हेर्छाैं ।’ समितिले आयोजनालाई बुधबार पत्र पठाउँदै तीन दिनभित्र ठेक्का प्रक्रियाका सबै कागजात समितिमा बुझाउन भनिसकेको छ । मुद्दा परेको ३० दिनसम्म उक्त ठेक्कामा केही काम गर्न नमिल्ने अध्यक्ष सापकोटाले बताए ।

प्याकेज नम्बर ६ मा पाँच कम्पनीलाई मात्र सेनाले आर्थिक मूल्यांकनमा सहभागी गराएको छ । तिनमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ, अफ्कन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी, सीओभीईसी–सीआरईजीसी जोइन्ट भेन्चर र सिनो हाइड्रो पीसीसीडी जेभी छन् । यसमा चारवटा चिनियाँ र एउटा भारतीय कम्पनी छन् । सुरुङको पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेट र दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दाले ठेक्का पाएका हुन् । अहिले यिनै कम्पनीलाई ६ नम्बर प्याकेजको पनि ठेक्का दिने गरी वित्तीय प्रस्तावमा सहभागी गराइएको चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनीको दाबी छ । दुवै कम्पनीले ठेक्का लिएर काममा ढिलाइ गर्ने गरेको आयोजना स्रोतकै आरोप छ ।

यता आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले भने सेनाविरुद्ध मुद्दा परेको सम्बन्धमा आफूले ढिलो गरी मात्र थाहा पाएको बताए । ‘जुन कम्पनीले मुद्दा हालेको छ, त्यो कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएको छैन, उसले फेल हुनुको कारण सोधेको थियो, हामीले जवाफ दियौं,’ उनले भने, ‘दुई–तीन पटक नै जवाफ दियौं, चित्त नबुझेपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा धरौटी राखेर मुद्दा लड्न मिल्छ, त्यो कम्पनीले त्यही मुद्दा हालेको सुनिएको छ ।’ स्वार्थ बाझिएका कारण उक्त कम्पनी फेल भएको पोखरेलको दाबी छ ।

कामै नगर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइँदै

फास्ट ट्रयाकको परामर्शदाता चाइना स्टेट र पोली चङ्दा कम्पनीलाई योसिन इन्जिनियरिङ करर्पोरेसन–कोरिया एक्सप्रेस वे कर्पोरेसन एन्ड पियोङ्वा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट जेभीले गत मे २३ मा पत्र पठाएर तीन साताका लागि निलम्बन गरेको थियो । सुरुङको ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीसँग दक्ष सुरुङ इन्जिनियर नभएको, कमसल काम गरिएको, डिजाइन र कार्यविधिलाई बेवास्ता गरिएको, उपकरण र उचित निर्माण सामग्रीको व्यवस्था र परिचालन नगरिएको भन्दै परामर्शदाताले निलम्बन गर्नुको कारण उल्लेख गरेको थियो ।

पछि फेरि निर्माणको स्थलगत निरीक्षण गर्दै कार्य प्रगति समीक्षा गरेपछि काम सुरु गर्न दिइएको थियो । तर अहिले पनि सुरुङ निर्माणमा सोचेअनुरूपको प्रगति छैन । तिनै कम्पनीलाई ठेक्का दिन सेनाले चलखेल गरेको स्रोतको भनाइ छ । पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेटले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३.३५५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्न २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो । दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दाले धद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरुङ निर्माण गर्न २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो, जसको दूरी ३.०३ किमि छ । दोस्रो प्याकेजमा पूर्वयोग्यता परीक्षण (पीक्यू) प्रक्रियामा एउटा मात्र निर्माण कम्पनी छानिएपछि प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिमा ०७७ चैतमा उजुरी परेको थियो, जसको टुंगो अहिलेसम्म लागेको छैन । तर, विवाद नटुंगिँदै सेनाले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । गत चैत १९ मा समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी पुन: नियमानुसार दोस्रो प्याकेजमा पीक्यूका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, सेनाले अटेर गर्दै ०७८ वैशाख १२ गते पीक्यूमा छानिएका निर्माण कम्पनीलाई नै ठेक्का सम्झौता गर्न आउन सूचना निकालेपछि समितिले सिधै सेनालाई नै ताकेतापत्र पठाएको थियो । दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दा छानिएको हो । यो प्याकेजमा पीक्यू प्रक्रियामा एउटा मात्र कम्पनी छानिएपछि लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । तर, सेनाले अटेरी गरेरै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइरह्यो । सेनाले पहिलो प्याकेज पनि विवादास्पद कम्पनीलाई नै दिएको थियो ।

चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनमाथि ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो कम्पनीले ठेक्का लिएको नारायणगढ–बुटवल सडकको म्याद सकिए पनि प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढेको छैन । ०७५ पुस ७ मा भएको सम्झौताअनुसार ०७९ साउन २२ भित्र निर्माण सकिसक्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म प्रगति २० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । सेनाले यी दुई कम्पनीलाई मात्र ठेक्का दिएपछि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिले निर्देशन दिए पनि रक्षा मन्त्रालय र सेनाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेका छैनन् ।

सेनालाई संसद्को निर्देशन

सुरुङ निर्माणको दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्र कम्पनी छानिएपछि उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिए पनि सेनाले नमानेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखासमिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए । पछि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई सचेत गराउने भन्दै निर्देशन पठाइएको उनको भनाइ छ । तर निर्देशन कार्यान्वयन नभएको समितिको भनाइ छ । ‘समितिले दिएको निर्देशन नमानेर प्रक्रिया मिच्ने काम भएको छ, यो प्रक्रिया सेनासँगै अन्य निकायमा पनि छ,’ उनले भने, ‘यो एउटा समीक्षाको विषय हो, यसमा हामीले पनि अध्ययन गरेर के गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिन जरुरी छ ।’

ठेक्का लगाउनेलाई कारबाहीको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको निर्देशनअनुसार रक्षा मन्त्रालयमार्फत गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले ४ र ५ नम्बर प्याकेजको ठेक्का कानुनबमोजिम नभएको उल्लेख गरेको छ । उक्त प्याकेजको सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २७ (३) बमोजिम नभएको प्रतिवेदनले पुष्टि गरिसकेको समितिले जनाएको छ । बनिसकेका कतिपय संरचनाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेका कारण मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको पाइएकाले निर्माणको गुणस्तरमा पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन समितिले प्रधानममन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

कानुनविपरीत ठेक्का गराउने आयोजनाका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताइन् । ‘रक्षा मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएर काम गरेको थियो, त्यसबाट पनि ठेक्कामा त्रुटि भएको देखियो,’ उनले भनिन्, ‘कानुनविपरीत ठेक्का गरिएको हो भन्ने आवाज उठेको छ, त्यसैले कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं ।’ ३ नम्बर प्याकेजमा निर्माण व्यवसायीको कागजात नक्कली रहेको भनेर प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।

समयमै सकिएला द्रुत मार्ग ?

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको फास्ट ट्रयाक निर्माण ०८०/८१ भित्र सकिसक्नुपर्नेछ । तर निर्माण थालेको ५ वर्ष बित्दा प्रगति २१.२० प्रतिशतबाट बढ्न सकेको छैन । ११ नम्बर प्याकेजमा पर्ने खोकना क्षेत्रको जग्गा विवाद अझै टुंगिएको छैन । तर सेनाले भने ०८१ मंसिरभित्र काम सक्ने दाबी गरेको छ ।

‘राम्रोसँग काम गर्न सके, कुनै ठेक्कामा विवाद नआए तोकिएको समयमा काम सक्न समस्या होला जस्तो लाग्दैन,’ आयोजना प्रमुख पोखरेलले भने । तर अहिलेसम्म पुल निर्माणको कामसमेत सुरु नभएको र जहाँ ठेक्का गर्‍यो, त्यहीं विवादित बन्ने गरेकाले समयमै आयोजना सम्पन्न हुनेमा शंका छ । अहिलेसम्म ३७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च खर्च भइसकेको छ । कुल खर्चमा ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण हुनुअघिको रहेको जनाइएको छ ।