स्याउ प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा बेच्न किसान बाध्य- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्याउ प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा बेच्न किसान बाध्य

डीबी बुढा

जुम्ला — पातारासी- ६ का मुनबहादुर बुढाले यो वर्ष ५ टन स्याउ फलाए । बगैंचामा स्याउ लटरम्म फलेको देखेका उनी निकै खुसी देखिन्थे । यो पटक स्याउ राम्रो फलेकाले राम्रै कमाइ हुनेमा ढुक्क थिए । तर प्रतिकेजी ५० रुपैयाँभन्दा कम दरमा स्याउ बेच्न बाध्य भएपछि उनी निरास बने ।  उनले भने, ‘स्याउ फलाएर क्या गर्नु ? स्याउको बजार छैन । स्याउले मूल्य पाउँदैन भने फलाउन गरेको मेहनतको के अर्थ ?’

उनको बगैंचामा स्याउका ३ सय बोट फलेका थिए । १० क्विन्टल स्याउ त प्रतिकेजी २० रुपैयाँमै बेचे । उनकोमा मात्रै नभइ जुम्लाभरि स्याउ टन्न फलेको छ । तर स्याउ लैजान उचित बजारको व्यवस्था नहुँदा कम मूल्यमै बेच्न किसान बाध्य छन् । यो समग्र कर्णालीका स्याउ उत्पादक किसानका लागि निराशाजनक हो ।

अहिले सुर्खेत, नेपालगञ्ज, कोहलपुर, पोखरा, काठमाडौं, विराटनगर, बुटवलका बजारमा जुम्ली स्याउ पुगेको छ । तर मूल्य पाउन नसकेको किसानको गुनासो छ । स्याउ किसान रतन रावतले भने, ‘स्याउको बजार खोज्दैछौं । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले भदौ १५ देखि मात्र स्याउ टिप्न भनेको थियो । किसानले साउन महिनामै काँचो स्याउ बजारमा लगेपछि जुम्ली स्याउको स्तर र बजार खस्केको हो ।’

जुम्लामा सोमबारदेखि स्याउ महोत्सव चलिरहेको छ । स्याउ नै समृद्धिको आधार मान्दै महोत्सव सुरु भए पनि उचित बजारीकरण र प्रशोधनका लागि व्यवस्थापकीय उपाय छैन । स्याउ महोत्सवको पहिलो दिनमा आयोजित स्याउ किसानसँगको अन्तरक्रियामा रामकृष्ण बुढ्थापाले स्याउको उचित बजार व्यवस्था गर्न माग गरे । ‘हामी स्याउका मात्र कुरा गरिरहेका छौं । स्याउभित्र लागेको रोग, कीराको बारेमा सचेत छैनौं । स्याउ फलाएको मात्र रटान गरिरहेका छौं’ उनले भने ‘बजार अभावले कौडीको भाउमा बेच्न बाध्य किसानको मर्का सम्बोधनका लागि पहल गरिरहेका छैनौं । कसरी बन्छ जुम्ला स्याउबाट आत्मनिर्भर ?’

कार्यक्रममा किसान र कृषि प्राविधिकबीच दोहोरो छलफल चलेको थियो । कृषि प्राविधिकलाई किसानले स्याउमा लागेको रोग र कीरा नियन्त्रण गर्न, बगैंचा व्यवस्थापन, गुणस्तरीय स्याउ उत्पादनदेखि बजारसम्मको अवस्थाबारे गहन अध्ययन गर्न सुझाव दिए । स्याउको बजार सुनिश्चितता नभएसम्म जुम्ली स्याउले मूल्य नपाउने किसानको भनाइ छ । किसानका अनुसार स्याउमा कालोतुसारो लागेको तीन वर्ष बित्यो । तर कालोतुसारोबाट बच्ने उपाय अझै अवलम्बन भएको छैन । प्राविधिक जनशक्ति कालोतुसारोकाे अनुसन्धानमै रुमल्लिएका छन् । स्याउ किसान धनबहादुर थापाले भने, ‘स्याउको उचित रेखदेख नगर्नु र गुणस्तरीय उत्पादन गर्न नसक्नु किसानको समस्या होला तर स्याउमा लागेको रोग नियन्त्रणको काम कृषि प्राविधिकहरुकै हो । हामीलाई विश्वसनीय समाधान चाहिन्छ । अनि मात्र जुम्ली स्याउको बजारको ग्यारेन्टी हुन सक्छ ।’

स्याउको रेखदेख संरक्षण, अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सुपरजोन स्याउ, बागवानी अनुसन्धान केन्द्र राजीकोट र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लामै छन् । तर किसानको घरदैलोसम्म कृषि प्राविधिकको ज्ञान र सीप पुग्न सकेकै छैन । स्याउ सुपरजोनका बागवानी अधिकृत विवश कुमार रोकाया स्याउमा लागेको रोग, कीराको नियन्त्रणमा अधिकतम समय बितेको दाबी गर्छन् । ‘पहिले रोग पत्ता लगाउने कार्यमा जुटेका छौं । त्यसपछि मात्र नियन्त्रणको काम हुनेछ’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय स्याउ उत्पादन नहुँदासम्म बजारको मूल्य पाउन कठिन हुन्छ । जसका लागि नर्सरीदेखि नै स्वच्छ बिरुवा खरिद गरेर लैजानेदेखि माटोको जाँच, मलखादको व्यवस्थापन, बगैंचाको काँटछाँट महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको तथ्यांकअनुुसार कुल ४ हजार २ सय हेक्टरमा स्याउ खेती भइरहेको छ । यो पटक १८ हजार मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने अनुमान छ । स्याउबाट चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने कृषि प्राविधिक लछिराम महतले जानकारी दिए । बर्सेनि बिरुवा बाँडिन्छ । व्यवसायमुखी भन्दा पनि निर्वाहमुखी खेती भइरहेको छ । जुम्लामा १२ जातको स्याउ पाइन्छ । जसमध्ये ५ जातको स्याउ मात्र अस्तित्वमा छन् । स्याउका लागि जुम्लामा ‘एक घर एक स्याउ बगैंचा’, ‘चक्लाबन्दी कार्यक्रम’ लागू भएका छन् । कृषि प्रावधिक महतले भने, ‘जुम्ली स्याउको चर्चा धेरै भएपनि बजार निकै कम छ । जसका कारण किसानले स्याउ लैजान पाइरहेका छैनन् । बिचौलियाले बजारमा लैजाँदा स्याउको पहिचान खस्कने संभावना बढ्दो छ ।’

जुम्लामा २ सय ९ नर्सरी छन् । खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख डा. इश्वर सुवेदी स्याउको उत्पादनपछि हुने प्रशोधन र बजारीकरणमा निकै ठूलो समस्या देखिएको बताए । किसानले आफैं स्याउ फलाउने, आफैं संकलन गर्ने र आफैं बजारसम्म लैजानाले पनि समस्या देखिएको हुन सक्ने उनले औंल्याए । उनले बजारमा जान नसकेको स्याउको विभिन्न परिकार बनाएर बेच्न सकिने बताए । 'अहिले स्याउको चाना र रक्सी मात्र बन्छ भनिरहेका छौं, त्यति मात्रै होइन' उनले भने, ‘जाम, जेकली, जुस र साइटर बनाएर पनि बजारमा लैजान सकिन्छ ।'


प्रकाशित : भाद्र २८, २०७९ ११:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदसम्बन्धी दुई मुद्दा खारेज

विवादित मद्रास सेक्युरिटीलाई अदालतको आदेशले अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदको बाटो खुल्यो
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — विभिन्न मुद्दा मामिलाका कारण विगत ४ वर्षदेखि अल्झिरहेको अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदको काम अघि बढ्ने भएको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रियामाथि सर्वोच्च अदालतमा परेका दुईवटा मुद्दा न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सोमबार खारेज गरेसँगै यो प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।

सर्वोच्चको सोमबारको फैसलासँगै ९ अर्ब थान स्टिकर छाप्ने जिम्मा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रालिलाई दिनसमेत आन्तरिक राजस्व विभागलाई बाटो खुलेको छ । मद्रास सेक्युरिटी त्यही कम्पनी हो, जसले दुई वर्षअघि यातायात व्यवस्था विभागको १० लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ प्रक्रिया अलपत्र छाडेर भागेको थियो ।

अन्तःशुल्क छपाइ प्रक्रियामा स्वार्थ समूह जोडिने गरेको र ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको विगतदेखिकै दृष्टान्त छन् । कमिसनका लागि कहिले सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियाबाट जाने भन्ने त कहिले सेटिङमा कम्पनी छानेर छपाइ जिम्मा दिने परिपाटीकै निरन्तरता हो, मद्रास सेक्युरिटीले ठेक्का पाउनु । यो ठेक्का प्रक्रियामा भएका चलखेलको लहरो पछ्याउँदा ४ वर्षअघि फर्किनुपर्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले ९ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि भन्दै ०७६ असोज १३ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रमा ४ वटा कम्पनीले प्रस्ताव हालेकामा दुई कम्पनीको मात्रै स्वीकृत भयो । सबैभन्दा न्यून लागत कबोल्ने कम्पनी थियो— इन्डोनेसियाको पेरुम पेरुरी । तर पेरुम पेरुरीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारको जमानत राख्न अस्वीकार गर्‍यो, जसकारण उक्त कम्पनी पनि प्रक्रियाबाट बाहिरियो । उक्त ठेक्कामा प्रस्ताव हाल्ने अर्को कम्पनी इथियोपियाको यूएबी गार्सु पसाउलिज थियो । एकातिर न्यून लागत कबोल्ने कम्पनीले जमानत राख्न अस्वीकार गरेको र अर्कोतर्फ कोभिड महामारीको समेत कारण देखाउँदै राजस्व विभागले ०७७ वैशाख १६ मा उक्त खरिद प्रक्रिया नै रद्द गर्‍यो । तर टेन्डर रद्द पछि इथियोपियाली कम्पनी गार्सुले उक्त ठेक्का आफूले पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

अर्कोतर्फ नेपाली कम्पनीहरूले पनि स्टिकर छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा भाग लिन पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दादेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसम्ममा उजुरी परे । नेपाली कम्पनी मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सले आफूले पनि ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी र मुद्दा दायर गर्‍यो । मिराजकै निवेदनपछि सार्वजनिक लेखा समितिले ०७६ कात्तिक १ मा नेपाली कम्पनीलाई पनि अन्तःशुल्क स्टिकर तथा डोरलक छपाइ प्रक्रियामा भाग लिने व्यवस्था गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ ।

‘सुरक्षित मुद्रण गर्न सक्ने क्षमता भएका नेपाली उद्योगहरूलाई अन्तःशुल्क र डोरलक छपाइका लागि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन’ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ । खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा गुणस्तर यकिन गर्न ‘बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा इन्टरग्राफ वा आईएसओ १४२९८ सर्टिफाइड भएका फर्महरूबाट गुणस्तर सुनिश्चित गराउनुपर्ने’ निर्देशन पनि लेखा समितिले दिएको थियो । त्यसअघि ०७५ मंसिर २३ गते पनि लेखासमितिले यही व्यहोराको निर्देशन अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको देखिन्छ । अख्तियारले ०७५ कात्तिक १८ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ‘सुरक्षण मुद्रण खरिदलाई प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय, गुणस्तरयुक्त, पारदर्शिता, लागत प्रभावकारी जस्ता पक्षलाई हेरेर आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरी स्वदेशी उद्योगहरूले समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउन’ सुझाएको थियो । अख्तियारको ०७५ कात्तिक १५ को निर्णयअनुसार सरकारलाई यस्तो पत्र पठाएको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा नेपाली कम्पनीलाई पनि भाग लिन दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले ०७६ फागुन १२ मा फैसला गरेको देखिन्छ ।

तत्कालीन न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले नेपाली कम्पनीहरूलाई पनि उनीहरूको क्षमता हेरेर ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउनुपर्ने आदेश दिएको देखिन्छ । त्यस्तै ०७७ चैत २४ मा पनि सर्वोच्चबाट यस्तै प्रकृतिको फैसला भएको देखिन्छ ।

स्टिकर छपाइका लागि ०७६ असोज १३ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको ठेक्का राजस्व विभागले ०७७ वैशाख १६ मा रद्द गर्‍यो । कारण थियो- न्यून कबोल्ने इन्डोनेसियाली कम्पनी पेरुम पेरुरीले जमानत राख्न नमान्नु र कोभिड महामारी । अघिल्लो ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएपछि विभागले ०७७ असोज १३ मा दोस्रो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत बोलकबोल आह्वान गर्‍यो । ९ अर्ब थान स्टिकर छपाइका लागि आह्वान गरिएको उक्त बोलपत्रमा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटिजले १ करोड २२ लाख अमेरिकी डलर लागत कबोलेर ठेक्का पायो ।

विभागले मद्रास सेक्युरिटीलाई नै छपाइको जिम्मा दिने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढायो । र ०७८ भदौ १५ मा ‘सम्झौता गर्नेसम्बन्धी आशयपत्र’ (लेटर अफ इन्टेन्ट टु अवार्ड द कन्ट्र््याक्ट) जारी गर्‍यो । जब कि, यो ठेक्का प्रक्रिया रोकिनुपर्ने भन्दै २ वटा मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन थिए । स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नदिइएको भन्दै दुई नेपाली कम्पनी मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्स प्रालि र प्रिन्टिङ एन्ड प्याकेजिङ प्राधिले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अर्कोतर्फ, अघिल्लै ठेक्कालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै इथोपियाली कम्पनी यूएबी गार्सुको मुद्दा पनि अदालतमा चरिरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले दुई नेपाली कम्पनी मिराज सोलुसन र प्रिन्जिङ एन्ड प्याकेजिङले ठेक्का प्रक्रिया रोकिनुपर्ने भन्दै दायर गरेको र इथियोपियाली कम्पनी यूएबी गार्सुले आफूले ठेक्का पाउनुपर्ने भन्दै दायर गरेको दुवै निवेदन खारेज गरिदिएको छ । नेपाली कम्पनीहरूका हकमा स्टिकर खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले त्यसलाई बीचमै रद्द गरेर उनीहरूलाई सहभागी गराउन नसकिने सर्वोच्चको फैसला छ । त्यस्तै, यूएबी गार्सुले दायर गरेको मुद्दामा उक्त कम्पनी अघिल्लो ठेक्का प्रक्रियाबाटै बाहिरिसकेकाले दाबी गर्न नपाउने फैसलामा उल्लेख छ । ‘बोलपत्र बदर नभएको र उक्त कायम रहन गएको बोलपत्रको जरियाबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा बोलपत्रमा उल्लेख भएका सर्तसमेत पूरा गरी बोलपत्रको कारबाही अगाडि बढाई बोलपत्र स्वीकृत भई सम्झौता गर्ने आशयपत्र जारी भएको हालको अवस्थामा उक्त उक्त आशयपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न परमादेशको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘यसअघिको फैसलाले बोलपत्र बदर नगरेको अवस्थामा अहिले आएर उक्त बोलपत्र तथा सोही बोलपत्रको प्रक्रिया स्वरुपको आशयपत्र बदर गर्न फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तको समेत रोहबरबाट नमिल्ने हुँदा यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

स्टिकर खरिदका लागि ठेक्का स्वीकृत पाएको मद्रास सेक्युरिटिज आफैं पनि विवादित कम्पनी हो । यो कम्पनीले यसअघि स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइको काम गर्न नसकेर बाहिरिएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागका १० लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न नसके उक्त कम्पनी बीचमै काम छाडेर भागेको थियो । विभिन्न देशले मद्रासलाई कालोसूचीमै राखेका छन् । भारतमै पनि सोसल सेक्युरिटी सिस्टम र युनिक आइडेन्टिफिकेसन अथोरिटी अफ इन्डियाको टेन्डर प्रक्रियामा सन् २०१५ मा कालोसूचीमा परेको देखिन्छ ।

मद्रास सेक्युरिटीलाई मदिराको बोतल र क्यानमा फुलप्रुफ स्टिकर छाप्न श्रीलंकाको अन्तःशुल्क विभागले अघि बढाएको टेन्डर प्रक्रिया नै खारेज गर्न २०२१ अक्टोबरमा त्यहाँको पुनरावेदन अदालत (कोर्ट अफ अपिल) ले फैसला गरेको थियो । यो खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै श्रीलंकाका अर्थमन्त्री बसिल राजपाक्षे, अर्थसचिव, अन्तःशुल्क विभागका कमिस्नर जेनेरललायत व्यक्तिको नाम मुछिएको थियो । बंगलादेशमा पनि ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइका क्रममा बेइमानी गरेको भन्दै मद्रासलाई सन् २०२० यता कालोसूचीमा राखिएको छ । केन्या, युगान्डा र लाइबेरियामा पनि मद्रास सेक्युरिटिजसँगको खरिद प्रक्रिया भष्ट्राचार मुद्दामा परेको देखिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७९ ११:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×