कृषि क्षेत्रलाई गैरकृषि बनाउँदै पालिका

उपत्यकाकै कीर्तिपुर, नागार्जनु र चन्द्रागिरि नगरपालिकाले नगरमा भएका कृषि क्षेत्रलाई गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाका केही वडाले कृषि क्षेत्रलाई गैरकृषि क्षेत्र भन्दै कित्ताकाटका लागि सिफारिस गर्न थालेपछि महानगरले भू–उपयोग नियमावलीअनुसार नै गर्न भन्दै परिपत्र जारी गरेको छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा आगामी मंसिरभित्र कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याउन पालिकाहरूलाई परिपत्र गरेको थियो । दोस्रो चरणमा कृषि, आवासीयलगायत १० वटा क्षेत्रमा बिस्तारै छुट्याउने सरकारको योजना छ । तर, उपत्यकाका पालिकाले विभिन्न कारण देखाउँदै खेतीयोग्य जमिनलाई समेत गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिरहेका छन् ।

भू–उपयोग नियमावली, ०७९ को अनुसूची १ अनुसार बसोबास, व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भए तापनि कित्ताको क्षेत्रफल ५ हजार वर्गमिटर (९.८३ रोपनी) भन्दा बढी भई खेती गरिएको वा पर्ती बाँझो जग्गा र एकै स्थानमा विभिन्न कित्ता जोडिएर एक हेक्टर वा त्यसभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गरिएका वा पर्ती बाँझो खेतीयोग्य जग्गा पनि कृषि क्षेत्रमै पर्छ ।

अन्नबाली, दलहन, तेलहन वा अन्य नगदेबालीलगायतको खेतीपाती भइरहेका जग्गा, नर्सरी, तरकारी, सागपात, व्यावसायिक फूलको खेती, त्यसको नर्सरीलगायतको जग्गा, कृत्रिम पोखरी बनाई माछापालन गरिएको जग्गा, खेती लगाउन उपयुक्त बाँझो जग्गालाई कृषि क्षेत्रअन्तर्गत नै राखिएको छ । तर स्थानीय तह नियमावलीविपरीत पालिकाले गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिरहेका हुन् ।

कीर्तिपुरले नगरभित्रको कृषि क्षेत्रलाई गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जग्गालाई गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने नगरपालिकाको निर्णय छ । नगरपालिकाको सातौं कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा समेत पहिलाको निर्णयमा थप प्रस्ट पार्न आवश्यक भएको भन्दै नापी विभागबाट प्राप्त भौगर्भिक व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईस) नक्सामा वर्गीकृत कीर्तिपुर नगर क्षेत्रको कृषि क्षेत्रलाई हाल गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने जनाइएको छ ।

भौगर्भिक व्यवस्थापन प्रणाली जीआईस नक्साका आधारमा कीर्तिपुर नगरभित्रका जग्गालाई आवासीय क्षेत्र घोषणा गरिएको नगरप्रमुख राजकुमार नकर्मीले बताए । केही सरकारको मापदण्ड र केही आवश्यकताका आधारमा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरिएको उनको दाबी छ । ‘सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी नीति नै दोषपूर्ण छ । कृषियोग्य जमिन १५ आनाभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने भयो,’ उनले भने, ‘आनाकै ५० लाख पर्ने जग्गा छन् । घरव्यवहार गर्नलगायत विविध घरायसी समस्या समाधान गर्न कित्ताकाट गरी बेच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । २/४ ठाउँको ५०/६० रोपनी जग्गा हेरेर समग्र कीर्तिपुरको भूमि व्यवस्थापनलाई प्रभावित पर्ने गरी निर्णय गर्न पनि भएन नि ।’

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले पनि कृषिलाई गैरकृषि क्षेत्रमै वर्गीकरण गरेको छ । धेरै कृषियोग्य जग्गा नभएकाले नगरलाई नै गैरकृषि क्षेत्र अर्थात् आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले बताए । ‘कृषि भइरहेको जमिन धेरै छैन । अलिअलि भएको बस्तीहरूको बीचमा छ,’ उनले भने, ‘घरसँग जोडिएको आवासीय र नजोडिएको २/३ रोपनी कृषि क्षेत्र भनेर छुट्याउँदा द्वन्द्व सिर्जना हुने भयो । कृषि क्षेत्रमा पछि घर पनि बनाउन नमिल्ने भयो ।’ नगरवासीलाई सातदिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कृषि क्षेत्रभित्र आफ्नो जग्गा राख्न चाहनेहरूलाई नाम टिपाउनभन्दा समेत कोही नआएकाले सबैलाई गैरकृषि क्षेत्र बनाइएको उनको भनाइ छ ।

कीर्तिपुर र चन्द्रागिरिकै पथमा छ, नागार्जुन नगरपालिका । फूल खेती गरिरहेका व्यक्तिको अलिअलि मात्रै जग्गा बाँकी रहेकाले गैरकृषि क्षेत्र घोषणा गरिएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले बताइन् । ‘नगरभित्रका सबै वडामा बस्ती विकास भइसकेका छन् । ७ र ८ मा अलिअलि जग्गा छ । व्यक्तिका थोरै थोरै जग्गा छन्,’ उनले भने, ‘कहीं प्रतिव्यक्ति २/३ रोपनी होला, जहाँ फूल खेती गरिरहेका छन् । तर कृषियोग्य भनेर नै गर्ने जग्गा छैनन् ।’

ती जग्गालाई पनि कृषि क्षेत्रभन्दा पछि बेच्न नपाउँदा नगरवासी मारमा पर्ने भन्दै गैरकृषि घोषणा गरिएको उनले जनाइन् । ‘कृषियोग्य राख्यौं भनेपछि बेच्न नपाउने नियम छ । बेच्नेले बेचिसक्यो । नबेच्नेहरू मर्कामा पर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले ५ वर्षअघि पनि गैरकृषि क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । अहिलेको नयाँ नगरसभाले पनि गैरकृषि क्षेत्र नै घोषणा गरिसक्यो ।’

उपत्यकाभित्रकै केही पालिकाले अझै कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याइसकेका छैनन् । उपत्यकाबाहिरका पालिका पनि कृषि र गैरकृषि छुट्याउने तरखरमै छन् । चितवनस्थित भरतपुरका केही वडाले कृषि क्षेत्रलाई गैरकृषि क्षेत्र भन्दै कित्ताकाटका लागि सिफारिस गर्न थालेपछि महानगरपालिकाले भू–उपयोग नियमावलीअनुसार नै गर्न भन्दै परिपत्र जारी गरेको छ । भू–उपयोग ऐन, ०७६ को नीतिविपरीत केही वडाले सिफारिस गरेको भन्दै मापदण्डअनुसार नै जग्गाको वर्गीकरण गरी सिफारिस गर्न परिपत्र गरिसकिएको महानगरका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद भण्डारीले बताए ।

‘केही वडाले कित्ताकाटका लागि गैरकृषि क्षेत्र भन्दै सिफारिस गरेका थिए, त्यसैले भूउपयोग नियमावलीअनुसार नै गर्नू भन्दै सबै वडालाई परिपत्र पठाएका छौं,’ उनले भने । सरकारले भूमिको वर्गीकरण कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी/खोला/ताल/सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्रमा छुट्याएको छ ।

भूउपयोग नक्सा, त्यसको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक, स्थानीय आवश्यकता र पालिकाको पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक, पर्यटकीयलगायत ३ वटा मापदण्डका आधारमा पालिकाले आफ्ना भूभागलाई वर्गीकरण गर्न सक्ने नापी विभागले जनाएको छ । पालिकाले प्राविधिक सहयोग मागेको खण्डमा विभागले उपलब्ध गराइनेसमेत विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले बताए । स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले गरेको निर्णयलाई विभागले कानुनी हिसाबमा अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नरहेकोसमेत उनले प्रस्ट्याए ।

‘केही पालिकालाई अनौपचारिक रूपमा नक्सामा कृषियोग्य जमिन भएको ठाउँलाई गैरकृषिमा वर्गीकरण गर्दा कृषि क्षेत्रमा आउने अनुदानलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले यो भू–उपयोग ऐन, नियम, मापदण्ड, अनुसूचीअनुसार गर्न आग्रह गरेका छौं । सबैलाई गैरकृषि गर्दा पछि समस्या आउँछ भनेर भनेका छौं ।’ विभागमा सम्पर्क गरेअनुसार सयमध्ये केही पालिकाले स्थानीय तहले वर्गीकरण गरिसकेको र केही अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । सरकारले गत जेठ २७ मा भूउपयोग नियमावली ०७९ कार्यान्वयन गर्न १२ बुँदे निर्णय गरेसँगै कित्ताकाट रोकिएको छ ।

भूमि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा १ मा ‘खेतीयोग्य जग्गा (कृषिक्षेत्र) वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, ०७६ र भूउपयोग नियमावली, ०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषिक्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । सोही निर्णयबमोजिम मात्र पालिकाले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले साउन ३१ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी मंसिर २३ सम्म कृषि तथा गैरकृषि जग्गा छुट्याउन सबै पालिकालाई परिपत्र गरेको छ । तत्कालका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट निर्णय गरी कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘त्यसपछि सम्बन्धित तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा छ ।

नापी विभागले ७ सय ५३ वटै पालिकाको भूउपयोग नक्सा, त्यसको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । पालिकाले उक्त नक्सा तथा तथ्यांकको प्रयोग गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन सक्नेछन् । खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन ०७६ र भूउपयोग नियमावली ०७९ मा तोकिको मापदण्डका आधारमा कृषिक्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।