काठमाडौँ — तपाईंलाई ५ लाख रुपैयाँ ऋण चाहियो भने बैंकबाट कसरी लिनु हुन्छ ? अब तपाईं पक्कै सोच्न थाल्नुभयो धितो–जमानी के राख्ने, को हुने, कागजात केके बुझाउने । तर थाहा छ बैंक नै नगई निवेदन मोबाइल एपमा प्रविष्ट गरेका भरमा पनि त्यति पैसा ऋण पाउन सकिन्छ, त्यो पछि छिटै । यो फोन–लोन सेवा हो । हाल नबिल, कुमारी, लक्ष्मी, मेगा, प्रभु, माछापुच्छ्रे र सिटिजन्सलगायतका सात बैंकमा यो सुविधा छ ।

‘डिजिटल लेन्डिङ सर्भिस’ अर्थात् मोबाइलबाटै कर्जा दिने सुविधाअन्तर्गत बैंकहरूले पछिल्लो २ वर्षमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सात वाणिज्य बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था ‘फोन लोन’ मार्फत मोबाइलबाट कर्जा प्रवाहको सुविधा दिइरहेका हुन् । फोन लोनबाट अहिलेसम्म ८५ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा वितरण भइसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत माघमा लागू गरेको डिजिटल लेन्डिङसम्बन्धी मार्गदर्शनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण मोबाइलबाटै उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ । त्यसको अर्थ, सेवाग्राहीले ५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण लिन बैंकमा गएर फाराम भरिरहनु पर्दैन । धितो पनि चाहिँदैन । भौतिक उपस्थितिबिना प्रविधिमा आधारित भई कर्जा सेवा प्रवाह गर्दा संस्था र सेवाग्राहीको श्रम, समय र लागत आदि बचत हुने मार्गनिर्देशनमा भनिएको छ । तर, हाल फोन लोनको सुविधा भएका बैंकहरूले दिनको १ हजारदेखि महिनामा २ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मात्रै दिइरहेका छन् ।

फोन लोनले यो सुविधा २०७७ असोज ४ देखि सुरु गरेको हो । जसअन्तर्गत बैंकहरूको मोबाइल एपमार्फत आवेदन दिएपछि योग्य आवेदकले तुरुन्तै कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन् । हालसम्म झन्डै ४७ हजार वटा आवेदन (ऋण संख्या) स्वीकृत भएको छ । यसलाई ‘सर्ट–टर्म’का लागि दिइने ऋण भनिएको छ । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूले स्यालरिड (नियमित तलब आउने वा नियमित आय हुने) लाई बढीमा ५ लाख रुपैयाँ र नन–स्यालरिड (तलब नआउने) सेवाग्राहीलाई बढीमा २ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिन सक्छन् । ‘फोन लोनमार्फत अहिलेसम्म लगभग १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा गइसक्यो,’ फोन लोनका तर्फबाट एफवान सफ्ट समूहका निर्देशक सुवास शर्माले भने, ‘करिब ४७ हजार वटा आवेदनमा ऋण प्रवाह भएको छ भने फोन लोनका प्रयोगकर्ता करिब ४२ हजार पुगेका छन् ।’

सानो राशिको ऋण लिन चाहनेलाई यो सुविधा उपयोगी भइरहेको नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताए । उनका अनुसार नेपालमा यो सुविधा भर्खरै मात्र सुरु भएकाले संघसँग यससम्बन्धी तथ्यांक छैन । राष्ट्र बैंकसँग पनि डिजिटल लेन्डिङसम्बन्धी कुनै विवरण छैन । विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ मा भने यससम्बन्धी विवरण त्रैमासिक रूपमा सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म विभागमा विवरण नआएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘अब हामीले पनि फलोअप गर्ने बेला भएको छ,’ राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक निश्चल अधिकारीले भने, ‘स–सानो राशिको ऋण लिन सहज होस् भनेर यो सुविधा ल्याइएको हो ।’

डिजिटल लेन्डिङ सेवाअन्तर्गत बैंकहरूले हाल तीन प्रकारका कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । पहिलो, पे डे लोन । दोस्रो, ईएमआई (किस्तामा तिर्ने सुविधा) । तेस्रो, बाई नाउ पे लेटर (बीएनपीएल) । पे डे लोन एक महिनाभन्दा कम अवधि वा तलब नआउन्जेलसम्मका लागि लिन पाइन्छ । यसमा तलबभन्दा बढी राशिको कर्जा लिन पाइँदैन । तलब आएपछि कर्जाको रकम बैंकले स्वतः खाताबाट तान्ने गर्छ ।

ईएमआईअन्तर्गत पे डेकोभन्दा बढी अर्थात् तलबभन्दा अलिकति बढी कर्जा, एक महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि लिन पाइन्छ । बैंकहरूले अहिले ईएमआईमा बढीमा २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिइरहेका छन् । ऋणीले २ महिना, ६ महिना वा १२ महिने किस्तामा ऋण तिर्न सक्छन् । बाई नाउ पे लेटर मोडल नेपालको लागि नयाँ अवधारणा भएको एफवानसफ्टका निर्देशक शर्माको भनाइ छ । ‘यसमा ग्राहकले सामान किन्नलाई कर्जा लिन पाउँछन्,’ उनले भने, ‘खातामा पैसा छैन तर टीभी किन्न मन लाग्यो भने बाई नाउ पे लेटर सुविधामार्फत बैंकबाट कर्जा लिएर किन्न सकिन्छ । त्यो कर्जा किस्तामा तिर्न सकिन्छ ।’ डिजिटल लेन्डिङले तत्काल चाहिने पैसाको आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्ने उनले बताए ।

डिजिटल लेन्डिङ सेवा सुरु गर्नुपर्नेमा आफूहरूले पहिलादेखि नै जोड गर्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘कसैलाई ल्यापटप किन्न ऋण चाहियो भने साथीभाइ वा आफन्तसँग माग्नुपर्ने, बैंकले नदिने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण खातावालाको आम्दानी र खर्चको ट्रेन्ड हेरेर उसलाई सानो राशिको कर्जा मोबाइलबाटै तुरुन्तै दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो । राष्ट्र बैंकले यो कुरा बुझेर नीति बनाएको छ ।’

फोन लोन (एफवानसफ्टअन्तर्गतको कम्पनी) सँग नजोडिएका बैंकले भने हालसम्म डिजिटल लेन्डिङको सेवा दिएका छैनन् । डिजिटल लेन्डिङसम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार विद्युतीय कर्जा प्रवाह गर्न सम्भावित ऋणीबाट कर्जा आवेदनदेखि असुलीसम्मका कार्यमा सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई प्रतिनिधिको रूपमा संलग्न गराउन सक्छन् ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक ‘खल्ती’ ले पनि छिट्टै बाई नाउ पे लेटर सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको यसका सहसंस्थापक एवं निर्देशक अमित अग्रवालले बताए । ‘अहिले हामी यसका लागि गृहकार्य गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘डिजिटल लेन्डिङ सर्भिसको नेपालमा अहिले सुरुवात मात्रै भएको छ । पछि यो अझै बढ्दै र सुधारिँदै जानेछ । विकसित देशहरूमा सबै कुरा ईएमआई वा बाई नाउ पे लेटर मोडलमा चलेको छ । भविष्य यसकै हो ।’

हालसम्म हाम्रो कर्जा प्रवाह प्रणाली धितोमा आधारित भएकाले लगानी र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । आगामी दिनमा जब धितोबिना नै कर्जा दिने चलन स्थापित हुन्छ, यसले साना तथा मझौला व्यवसायको प्रवर्द्धनमा सघाउने उनले बताए । ‘कसैलाई कुनै सानो आकारको व्यापार व्यवसाय गर्न २ लाख रुपैयाँ चाहियो वा ममको ठेला किन्नु छ वा कुनै कार्यक्रम आयोजना गरी टिकट बेचेर आर्जन गर्ने सम्भावना छ भने त्यो बेला फोन लोन लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले स–साना उद्योग विकास गर्न र व्यावसायिक गतिविधि बढाउन मद्दत गर्छ ।’

एफवानसफ्टका शर्माका अनुसार डिजिटल लेन्डिङमा हाल ०.२६ प्रतिशत डिफल्ट रेट (कर्जा नतिर्ने समस्या) छ । क्रेडिट कार्ड सुविधामा झैं ऋण नतिर्ने समस्या यसमा पनि रहेको उनले सुनाए । र, यो समस्या अझै बढ्ने उनको दाबी छ । ‘फोन लोन कन्भिनियन्ट लोन (सहज तरिकाले र तुरुन्तै पाइने कर्जा) हो,’ उनले भने, ‘एउटा बैंकबाट कर्जा लिएर तिरिएन भने अन्य कुनै बैंकबाट कर्जा लिन पाइँदैन, असुविधा आफैंलाई हुन्छ ।’

डिजिटल लेन्डिङलाई बलियो बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ सिस्टमलगायतको बन्दोबस्त हुनुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ । कर्जा नतिरे क्रेडिट रेटिङ घट्ने भएपछि मान्छेले त्यसो गर्दैनन् । बैंकर्स संघका शर्माले पनि क्रेडिट स्कोरिङको चलन नभएकाले ऋण दिने आधार बनाउन गाह्रो हुने बताए । ‘हामीले परियोजनामा आधारित भएर ऋण दिन थालेका छौं,’ उनले भने, ‘धितोमा आधारित हुनु बाध्यता हो ।’

दक्षिण एसियामै बढ्दो बजार

दक्षिण एसियामै डिजिटल लेन्डिङ सर्भिसको बजार बढ्दो छ । भारतमा कोरोना महामारीयता डिजिटल लेन्डिङको बजार ह्वात्तै बढेको छ । सन् ०२१/२२ मा त्यहाँ मोबाइल र वेबसाइटबाटै २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको कर्जा प्रवाह भएको रोयटर्सको समाचारमा उल्लेख छ । डिजिटल लेन्डिङ सर्भिसलाई आधार कार्डसँग आबद्ध गराइएको छ ।

भारतमा विशेषतः फिनटेक कम्पनी, अनलाइन बैंक र गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यम (मोबाइल र वेबसाइट) बाट कर्जा दिने गरेका छन् । यसमा कमर्सियल बैंकहरू पनि आबद्ध हुन थालेका छन् । ऋणीले तिर्न सक्नेभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न थालेपछि भारतीय रिजर्भ बैंकले हालै नयाँ निर्देशन जारी गर्दै सबै कर्जा वितरण र भुक्तानीहरू अब बैंक खातामार्फत मात्रै गर्न भनेको छ । यसले गर्दा ‘प्रिपेड कार्ड’ को सुविधा दिने फ्लिपकार्ट, अमेजनजस्ता विदेशी कम्पनीलाई मर्का परेको भन्दै यसको विरोध पनि भइरहेको छ ।