कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समस्या लुकाउने नियतले नगाभिन सहकारीलाई निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहकारी ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरेर मात्र आपसमा एकीकरण (मर्जर तथा एक्विजिसन) गर्न सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थालाई निर्देशन दिएको छ । सहकारी संघसंस्थाहरूको एकीकरण सम्बन्धमा आइतबार आफ्नो ध्यानाकर्षण जारी गर्दै विभागले उक्त निर्देशन दिएको हो । पछिल्ला दिनमा समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाबीच एकीकरण प्रक्रिया बढ्न थालेपछि विभागले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । निर्देशनमा पछिल्लो समय सहकारी संघसंस्थाको एकीकरण कार्यप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको विभागले जनाएको छ ।

समस्या लुकाउने नियतले नगाभिन सहकारीलाई निर्देशन

‘मर्जर प्रक्रिया सुरु गर्न भन्दै केही सहकारी संस्थाले सामान्य निवेदन मात्र लिएर आउने गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘ती सहकारी संस्थालाई सहकारी निर्देशन ०७४ र सहकारी नियमावली ०७५ र सहकारी संस्थाको एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका ०७७ मा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न भनेका हौं ।’ निर्देशनमा विभागले एकीकरणका लागि सहकारी संघसंस्थाको योग्यता पनि तोकिदिएको छ, जसअनुसार एकै प्रकृतिका वा विषयका संस्था हुनुपर्ने, फरक प्रकृतिका भए तापनि एकै विषयमा प्रतिस्पर्धा भएको हुनुपर्ने, कार्यक्षेत्र जोडिएको हुनुपर्ने, संयुक्त बैठकबाट एकीकरणसम्बन्धी निर्णय भएको हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड निर्देशनमा उल्लेख छ ।

एकीकरणपूर्व दुई वा बढी संघसंस्थाले सबै संस्थाका सदस्यको संयुक्त बैठक बसेर एकीकरण विषयमा छलफल भई सहमति भएको माइन्युट गर्नुपर्ने निर्देशन पनि विभागको छ । ‘संयुक्त बैठकले एकीकरणका लागि सर्त तथा कार्यविधि तयार पार्न बढीमा ५ सदस्यीय संयुक्त कार्यदल निर्माण गरेको हुनुपर्ने,’ निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘यसरी गठित कार्यदलाई एकीकरण हुने प्रत्येक संस्थाको सञ्चालक समिति बैठकबाट अनुमोदन गराएको हुनुपर्नेछ ।’ संयुक्त कार्यदलले तयार पारेको एकीकृत सर्त तथा कार्यविधिलाई सबै संस्थाको साधारणसभाबाट अनुमोदन गराएको हुनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । एकीकृत कार्यको समयसीमा खुलाई प्रस्तावित कार्य योजनासहित सबै संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट प्रस्ताव पारित गरी एकीकरणको पूर्वस्वीकृतिका लागि विभागमा पेस गर्न पनि विभागले भनेको छ ।

विभागबाट पूर्वस्वीकृति पाएपछि एकीकरणसम्बन्धी गुनासो उजुरी माग गरी १५ दिने सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने, एक जिल्लाभन्दा बढीमा कार्यक्षेत्र भए राष्ट्रिय वा स्थानीयस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने, विभाग, जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत सहकारी संघ र संस्थाको सूचना पार्टीमा सूचना टाँस्नुपर्ने निर्देशन पनि विभागको छ । सहकारी संस्थाको कारोबार रकमका आधारमा नियामकीय निकाय तोक्ने तयारी थालिएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले बताए । संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तह र प्रदेश मातहत गएका सहकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको भन्दै सहकारी विभागले कारोबार रकमका आधारमा नियामकीय कार्यक्षेत्र तोक्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

‘सहकारी संस्थाहरूलाई भूगोलका आधारमा होइन, उनीहरूको कारोबार रकमका आधारमा कुन निकाय मातहत पर्छ भनेर तोक्ने गरी नियमावली संशोधनको काम अघि बढेको छ,’ पण्डितले भने । स्थानीय तहले सहकारीको नियमन गर्न नसकेका कारण पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा विकृति बढ्दै गएका छन् । सहकारी नियमावली ०७५ को नियम १० मा सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो नियमअनुसार कार्यक्षेत्र तोकिएका सहकारी संस्थालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नियमन तथा अनुगमन गर्ने गरेका छन् ।

अहिले एकपछि अर्को गरी सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुँदै गएका छन्, जसको मुख्य कारण तरलता अभाव समस्या हो । तर मुद्दती बचतमा राखेको अवधि पूरा नहुँदै सदस्यले पैसा फिर्ता मागेका कारण पनि समस्या भइरहेको रजिस्ट्रार पण्डितको भनाइ छ । ‘सबै बचतकर्ताले प्रि–म्याचुअर डिपोजिट फिर्ता माग्यो भने बैंकमा पनि समस्या देखिन्छ । केही सहकारीमा यही कारण पनि समस्या आएको देखियो । सबैले एकै पटक बचतको पैसा फिर्ता माग्दा सहकारीहरूले दिन सक्दैनन्,’ उनले भने । केही सहकारीले बचतको शतप्रतिशतसम्म कर्जा दिएको र केहीमा ४० प्रतिशतसम्म पनि तरलता उपलब्ध रहेको देखिएको पनि पण्डितले बताए ।

पछिल्ला दिनमा सहकारी संघसंस्थाप्रति विभाग उदार भएको आरोप लाग्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘तरलता अभावका कारण अवस्था केही असहज छ । यही कारण सबै कुरा जानकारी हुँदा पनि विभाग कडा कारबाहीमा नउत्रिएको हो । परिस्थिति सहज हुँदासाथ गल्ती गर्ने र निर्देशन पालना नगर्ने सहकारी संघसंस्थालाई छाड्दैनौं ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७९ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्