वैदेशिक ऋण र अनुदानको साढे ३७ अर्ब शोधभर्ना बाँकी

सरकारले आफ्ना वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा वैदेशिक ऋण र अनुदान रकमलाई पनि स्रोतका रूपमा देखाउँछ । त्यस्ता धेरैजसो आयोजना तथा कार्यक्रममा सुरुमा आन्तरिक स्रोतबाट खर्च बेहोर्ने र पछि सम्बन्धित दातृ निकायबाट त्यसको शोधभर्ना भुक्तानी माग्ने गरिन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतामा सञ्चालित केही कार्यक्रम, परियोजना तथा आयोजनामा लामो समयदेखि शोधभर्ना व्यवस्थापनको काम भएको देखिँदैन । भुक्तानी नपाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा यसको असर देखिएको भन्दै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक) को ४९ औं बैठकले शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको रकमबारे कार्यदल नै गठन गरेर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्यदलले अहिले प्रतिवेदन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको र अध्ययनबाट सरकारी निकायको अक्षमताका कारण शोधभर्नामा ढिलाइ हुने गरेको निष्कर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोग पुगेको एक अधिकारीले बताए ।

वैदेशिक ऋण र अनुदानको हिसाब मिलान तथा फर्छ्योटमा सम्बन्धित परियोजना र मन्त्रालयहरूको मुख्य भूमिका रहन्छ । सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृत त्यसको जिम्मेवार हुन्छन् । तर उनीहरूले समयमा शोधभर्ना माग नगर्दा यस्तो रकम बढ्दै गएको हो । योजना आयोग स्रोतका अनुसार हाल बन्द भइसकेका आयोजनाको समेत शोधभर्ना हुन बाँकी छ । ‘विगतमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका तर अहिले बाहिरिसकेका अथवा उनीहरूको समयावधि सकिसकेका प्रोजेक्टबाट पनि शोधभर्ना पाउन बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘जसमध्ये २२ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान र ३३ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण रकमको शोधभर्ना आयोजना बन्द भइसक्दा पनि लिन बाँकी छ ।’

शोधभर्ना हुनुपर्ने रकम बढ्दै जानुमा मुख्यगरी तीन कारण जिम्मेवार रहने पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बताउँछन् । पहिलो, शोधभर्ना लिन सम्बन्धित निकायले पहल नगर्नु, दोस्रो दातृ निकायको मापदण्डअनुसार खर्च नगर्नु र तेस्रो दातृ निकायबाटै भुक्तानीमा ढिलाइ हुनु । ‘आयोजनामा पैसा आइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले शोधभर्नाका लागि पहल नै गर्दैनन् । आन्तरिक स्रोतबाट परिचालित रकम शोधभर्ना लिन अर्थ मन्त्रालयले ताकेता नगरुन्जेल कर्मचारीले पनि चासो राख्दैनन्,’ खतिवडा भन्छन् । वैदेशिक ऋण वा अनुदान स्रोत देखाइएका आयोजना तोकिएको मापदण्डअनुसार सम्पन्न नहुँदा पनि शोधभर्ना पाउन अप्ठ्यारो हुने गरेको खतिवडाको भनाइ छ ।

‘कहीँ न कहीँ केही कैफियत भएका हुन्छन् । खर्च भइसकेको हुन्छ । तर दातृ निकायलाई चित्त बुझेको हुँदैन,’ खतिवडाले भने, ‘दातृ निकायको लेखापरीक्षणले मापदण्डअनुसार काम भएको देखिँदैन र भुक्तानीमा आनाकानी गर्छ ।’ दातृ निकायको झन्झटिलो भुक्तानी प्रक्रियाका कारण पनि शोधभर्नामा ढिलाइ हुन्छ । उनीहरूले सामान्य निर्णय गर्न पनि महिनौं लगाउने गरेको अनुभव खतिवडा सुनाउँछन् । ‘आयोजना सकियो, शोधभर्नाका लागि मन्त्रालयले फाइल पनि पठाउँछ । तर दातृ निकायका यहाँका अफिसले नै शोधभर्नाको स्वीकृत दिन सक्दैनन् । उनीहरूका प्रक्रिया यति केन्द्रीकृत छन् कि सामान्य निर्णय गर्न पनि महिनौं लाग्छ,’ खतिवडाले भने । यसरी शोधभर्ना लिने विषयमा पहिलो जिम्मेवार सम्बन्धित आयोजना र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको अधिकारी जिम्मेवार हुन्छन् । सम्झौताअनुसार काम भएको छ वा छैन भनेर हेर्ने र शोधभर्नाका लागि ताकेता गर्ने काम अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हो । ती निकायबाट समयमा ताकेता नहुँदा र सम्बधित दातृ निकायका नेपालस्थित कार्यालयले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा शोधभर्नाको काम महिनौं अड्किन्छन् ।

महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले पनि समयमा शोधभर्ना लिनुपर्ने आवस्यकता औंल्याएको छ । ‘शोधभर्ना प्राप्त हुनुपर्ने ऋण तथा अनुदानको स्पष्ट देखिने गरी आयोजनागत, दातागत तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहगत देखिने गरी लेखाङ्कन र अभिलेख गरिनुपर्छ,’ महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली ०७७ को नियम ४२ मा नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गरी दातृपक्षबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारको स्रोतबाट खर्च गरी दातृ पक्षबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस र दातृ पक्षसँग भएको सम्झौताको आधारमा प्रत्येक आयोजनाले खर्च गरेको रकम शोधभर्ना वा सोझै भुक्तानी माग गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । नियमावलीको नियम ४२ को उपनियम ११ मा ‘नियमबमोजिम राख्नुपर्ने स्रेस्ता तथा अभिलेख नराखेको, शोधभर्ना नहुने किसिमको खर्च गरेको र शोधभर्ना नमागेका कारण शोधभर्ना हुन नसकी नेपाल सरकारलाई कुनै हानिनोक्सानी भएको हदसम्म सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।’ शोधभर्ना माग गरेको वा नगरेको सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको छ । नेपालले विभिन्न दातृ निकायबाट शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको मात्र नभई केही दातृ निकायबाट बढी रकमसमेत आएको देखिन्छ । काम भइसकेको आयोजनामा शोधभर्ना माग्ने हो तर दातृ निकायबाट पैसा पाइसकेर पनि काम नभएको अवस्थामा त्यो बढी प्राप्ति हुन जान्छ । यसरी काम नसकीकनै भुक्तानी लिएको रकमको अंक पनि ठूलो छ । ऋण र अनुदानको स्रोतगत विवरणअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी र गत वर्षको समेत गरेर विभिन्न आयोजनाको खर्चभन्दा बढी प्राप्त भएको भनी देखाएको छ ।

खर्चभन्दा बढी प्राप्त भएको रकम १० अर्ब ९२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबर देखिन्छ, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ५ अर्ब ४२ करोड ७८ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च भन्दा बढी प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ । त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रममा ३ अर्ब २८ करोड २९ लाख बढी प्राप्त भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि ८८ करोड ११ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबर बढी सहायता लिएको देखिन्छ । यस्तो रकम खानेपानी मन्त्रालयको ११ करोड १७ लाख, वन मन्त्रालयको १९ करोड १६ लाख, श्रम मन्त्रालयको ६० करोड ३५ लाख, राष्ट्रिय योजना आयोगको २५ लाख ७३ हजार र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको १ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबर बढी प्राप्ति रहेको देखिन्छ । आयोजनाको नाम खुल्न बाँकी रकम पनि सरकारी खातामा आएर बसेको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको विवरणअनुसार ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबर रकम कुनै आयोजना वा कार्यक्रमका लागि सरकारी खातामा आएको हो भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन ।

यस्तो ऋणात्मक रकमलाई समायोजन गरी वास्तविक शोधभर्ना रकम निकालिन्छ । सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा गएका आयोजना तथा कार्यक्रमको १८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबर शोधभर्ना हुन बाँकी देखिन्छ । त्यसैगरी प्रदेशहरूको १० अर्ब ४७ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता रकमको शोधभर्ना हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा खर्च गरेको रकमको १४ अर्ब ८० करोड ३० लाख रुपैयाँ शोधभर्ना बाँकी रहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १४ करोड ९५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ शोधभर्ना लिएको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको १ अर्ब २१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबर शोधभर्ना हुन बाँकी छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ अर्ब ६९ करोड ४६ लाख ७२ हजार र सहरी विकास मन्त्रालयले १५ करोड २ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबर शोधभर्ना लिन सकेको देखिँदैन । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय १ करोड २० लाख ९२ हजार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ शोधभर्ना लिन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयले १८ करोड १२ लाख २५ हजार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ८० करोड ८१ लाख ३१ हजार, उद्योग मन्त्रालयले २३ करोड १८ लाख ९६ हजार अर्थ मन्त्रालयले १३ करोड ५८ लाख ९२ हजार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबर शोधभर्ना लिन बाँकी छ ।