चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले साना ऋणीलाई असर गर्दैन : गभर्नर अधिकारी 

‘यो मार्गदर्शन ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिनेहरूका लागि सुहाउने खालको छ । २ करोड रुपैयाँ सम्मको ऋण लिनेहरूका लागि एक खालको मार्जिन राखिएको छ,’ शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २४ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘यो प्रयोजनको कर्जाको सीमा निर्धारणमा ५ वर्षसम्मको विवरण विश्लेषण गर्नुपर्छ भनिएको हो ।’ राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लामो तयारी गरेर ल्याएको पनि उनले बताए ।

चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायलाई धरापमा पार्ने भन्दै निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरिरहेको छ । मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको वार्षिक कारोबार (बिक्री) को अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, निजी क्षेत्रले भने उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक चालु पुँजी आवश्यक पर्ने हुँदा यस्तो कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक रहेको भन्दै विरोध गरिरहेको छ ।

गभर्नर अधिकारीले सबै वस्तुको आयात खुला गरे फेरि भुक्तानी सन्तुलनको समस्या देखिनसक्ने बताए । साथै, तरलता अभावको समस्या कति समय लम्बिन्छ भन्ने यकिन गर्न नसकिने पनि उनको भनाइ छ । ‘सबै वस्तुको आयात खोल्ने हो भने फेरि समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दा भुक्तानी सन्तुलनमा चाप देखिनु, सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुनु र परिचालन भएको ऋण बैंकिङ प्रणालीमा नफर्किनुलगायत कारणले तरलता अभावको समस्या देखिएको हो ।’

एउटा प्रयोजनका लागि लगिएको ऋण अरू नै काममा खर्च भइसकेको र बैंकहरूले त्यसको नियन्त्रणमा उदासिनता देखाएको पनि अधिकारीले बताए । त्यस्तै, एलसीको विश्लेषणका बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।