‘अर्को वर्षबाट विद्युत् आयातभन्दा बढी निर्यात’

‘अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार म आएपछि सुरु भएको हो । गत वर्ष ९ मेगावाट र यस वर्षबाट ३६४ मेगावाट बिजुली भारतमा बेचिरहेका छौं,’ भुसालले भनिन्, ‘बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि पनि पहल भइरहेको छ ।’ मासिक २० युनिटसम्मको बिजुली खपतलाई निःशुल्क गरेको, सिँचाइ प्रयोजनका लागि महसुल घटाएर प्रतियुनिट २ रुपैयाँ कायम गरेको र सबै गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताका लागि पनि समग्र विद्युत् महसुल दर घटाएको उनले बताइन् । ‘गरिबी घटाउन मैले गर्न सक्ने क्षेत्र के हो भनेर हेर्दा ऊर्जा र सिँचाइ देखें । त्यसपछि न्यून आर्थिक अवस्था भएका तथा सिँचाइ क्षेत्रका उपभोक्ता लक्षित गरेर विद्युत् महसुल घटाउने निर्णय हामीले गर्‍यौं,’ मन्त्री भुसालले भनिन् । विद्युत् महसुल घटाउँदा विद्युत् खपत बढेको समेत उनको दाबी छ । अघिल्लो वर्षको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ सय २५ युनिटबाट बढेर गत वर्ष ३ सय ५० युनिट पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गरेर कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया थालिसेकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । कम्पनी दर्ताका लागि चाहिने आर्थिक पक्षको व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएकामा हालसम्म त्यसको जवाफ पाउन नसकेको पनि ऊर्जा मन्त्रालयले बताएको छ ।

‘बुढीगण्डकी कम्पनीका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पैसा छुट्याइएको थिएन । रकमान्तर गरेर पैसा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राविधिक रूपमा केही ढिला भएको हो,’ ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले भने ।

गत आर्थिक वर्षमा करिब पौने ४ अर्ब रुपैयाँको बिजुली बिक्री भएकामा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्र करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारतलाई बेचेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ । ‘हामीले अहिले उत्पादन भइरहेको शतप्रतिशत बिजुली खपत गरेका छौं । कहीँकतै खेर गएको छ । बढी भएको बिजुली भारतमा बेचिरहेका छौं,’ घिसिङले भने, ‘हालसम्म हामीले करिब ६ अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतमा बेचिसकेका छौं । साउनमा मात्र २ अर्बको बिजुली बेच्यौं ।’ नेपाल यसै वर्ष बिजुलीमा खुद निर्यातक (नेट एक्सपोर्टर) देश हुने पनि घिसिङले बताए । नेपालले गत जेठ २७ देखि दैनिक ३ सय ६४ मेगावाट बराबर बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक खपत भई बढी भएको ५ सय ९४ गिगावाट आवर विद्युत् निर्यात भएको थियो ।

नेपालले भारतसँग मात्र नभई बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारका लागि पहल गरिरहेको छ । बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छलफल अघि बढाइएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । ६ सय ८३ मेगावाट उत्पादन क्षमताको सुनकोसी–३ जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा अघि बढाउन पनि नेपाल र बंगलादेशबीच प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७४१ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएसँगै नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता २ हजार २ सय ६९ मेगावाट पुगेको छ । गत वर्ष ६६ केभीभन्दा माथिको प्रसारणलाइन ४ सय ४६ सर्किटलाइन थप भइ कुल ५ हजार ८६ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको संस्थापक सेयरमा कडाइ गर्न सरकारी अध्ययन कार्यदलले सुझाएको पनि त्यो सुझाव तत्काल कार्यान्वयन नहुनेसमेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । ‘जलविद्युत् आयोजनाको संस्थापक सेयरमा कडाइ गर्न खोजेकै हो । वास्तविक विकासकर्ताहरू आऊन् भनेर यस्तो सुझाव तयार पारिएको थियो । तर अहिलेको ऐन नियमले नै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन,’ घिसिङले भने, ‘हामीले निजी क्षेत्रसँग सल्लाह गरेरै यस्तो व्यवस्थाका लागि सुझाव तयार पारेका हौं । अलिकति कडा गर्नेबित्तिकै उनीहरू पीपीए गर्न नै आउँदैनन् ।’ प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अहिले करिब १५ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबरका विद्युत् आयोजनाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर निर्माण कार्य अघि बढाएका छैनन् । ‘लेऊ वा तिर’ (टेक अर पे) प्रावधानमा पीपीए गरेर हालसम्म पनि निर्माणको काम सुरु नगरेका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ ।

देशभरका १८ सहरको सन् २०५० सम्मको विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गरेर पूर्वाधार निर्माणको काम थालिएको घिसिङले बताए । ‘सन् २०५० सम्मको विद्युत् मागको अवस्था हेरेर १८ वटा सहरमा प्रसारण र वितरण संरचना बनाउन अध्ययन भइरहेको छ । त्यसका लागि काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च हुने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘यसमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण, भूमिगत वितरण प्रणाली, स्मार्ट मिटर जडानलगायत काम पर्छन् ।