भारतले गहुँ निकासी गर्ने मुलुकको सूचीबाट नेपाल बाहिरियो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

भारतले गहुँ निकासी गर्ने मुलुकको सूचीबाट नेपाल बाहिरियो

विनोद भण्डारी

विराटनगर — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समयमा आवश्यक परिमाण माग नगर्दा भारतले गहुँ निकासी गर्ने मुलुकको सूचीबाट नेपाल बाहिरिएको छ । रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण भारतले गहुँको संकट पर्ने भन्दै वैशाख अन्तिममा यसको निकासीमा रोक लगाएको थियो । परिस्थितिअनुकूल भएसँगै निकासीलाई पुनः निरन्तरता दिन भारतले गहुँ आवश्यक पर्ने मुलुकसँग आवश्यक परिमाण मागेको थियो । तर मन्त्रालयले समयमा समन्वय नगर्दा भारतले गहुँ निकासी गर्ने मुलुकको सूचीबाट नेपाल बाहिरिएको सम्बद्ध उद्योगीको भनाइ छ ।

मागकर्ता मुलुक बंगलादेश, इन्डोनेसिया, यमन, यूएई र ओमानका लागि भारतले कोटा तोकेर गत सोमबार गहुँ निकासी खुला गरेको छ । नेपाल सरकारको लापरबाहीले भारतको गहुँ निकासी सूचीमा नपर्दा स्थानीय उद्योग प्रभावित भएको नेपाल फोलोर मिल एसोसिएसनका सचिव विकास बेगवानीले जनाए । मुलुकका ३७ वटा मैदा मिललाई वार्षिक १० लाख टन गहुँको आवश्यकता पर्छ । स्थानीय उत्पादन करिब ३ लाख टन मात्र छ ।

‘मैदा मिल आयातित गहुँमै निर्भर छन्,’ उनले भने । मन्त्रालयलाई आवश्यक गहुँको परिमाणबारे जानकारी गराएको एसोसिएसनका कार्यालय प्रमुख अजय पराजुलीले बताए । मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेले आयात खुलाउन पहल भइरहेको आश्वासन दिएको पराजुलीको भनाइ छ । एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग सचिव पाण्डेले आवश्यक कागजपत्र मगाई परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएर भारतीय राजदूतसँग पनि छलफल भइरहेको बताएको पराजुलीले जानकारी दिए ।

भारतले गहुँ निकासीमा रोक लगाएपछि मुलुकमा मैदा र पिठोको मूल्य हवात्तै बढेको छ । प्रतिकिलो ३४ रुपैयाँमा पाइने गहुँको मूल्य ४८ रुपैयाँ पुगेको छ । सचिव बेगवानीका अनुसार गहुँ ३४ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा उपलब्ध हुँदा मैदाको भाउ प्रतिकिलो ४६ रुपैयाँ थियो । अहिले बढेर ६१ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी प्रतिकिलो ४८ रुपैयाँमा पाइने पिठोको मूल्य अहिले ६४ रुपैयाँ पुगेको बेगवानीले जनाए । गहुँ आयात नखुले मैदा र पिठोको मूल्य दोब्बर हुने परिस्थिति बनेको उनको दाबी छ ।

नेपालमा गत वर्ष भारतबाट ६ अर्ब ९० करोड ७२ लाख ९० हजार मूल्य बराबरको ३ लाख ३५ हजार ९ सय ३२ टन गहुँ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये जोगबनी नाकाबाट गत वर्ष २ अर्ब १९ करोड ९० लाख मूल्यको ६ हजार ८ सय टन गहुँ आयात भएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७९ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पीडित उद्योगीलाई आन्दोलनमा उत्रिन सुझाव

विनोद भण्डारी

विराटनगर — उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तावले असमान करका दर हटाउन समितिले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई निर्देशन दिएपनि अटेर गरेको बताउँदै पीडित उद्योगीलाई आन्दोलनमा उत्रिन सुझाव दिएका छन् ।

बजेटमार्फत गरिएको असमान कर नीतिले सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द भएका जीआई वायर र सेनिटरी प्याड उद्योगको स्थलगत निरीक्षणपछि आयोजित कार्यक्रममा श्रीवास्तवले अर्थमन्त्रीलाई समितिले पुन: करका दर सच्याउन निर्देशन दिने बताउँदै उनले पुन: अटेर गरेर विभिन्न समिति उपसमिति गठन गर्दै समय घर्काउन खोजे सडक आन्दोलनमा उत्रिन उद्योगीलाई सुझाव दिएका हुन् ।

चालु वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले नीतिगत भ्रष्ट्राचार गरी सीमीत उद्योगलाई संरक्षण गर्दै एमएस वायरको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र अन्त:शुल्क प्रति टनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरेका थिए । त्यसैगरी सेनिटर प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुट दिने नीतिले स्वदेशी उद्योग बन्द छन् ।

असमान करकै कारण चार दशक पुरानो यहाँको हुलास वायरसहित पायोनियार वायर, प्रिमियर वायर, कमला वायर र अरिहन्त वायर उद्योग बन्द भएका छन् । ती उद्योगले दुई हजार मजदुर कर्मचारीलाई हटाइसकेका छन् । असमान कर नीतिका कारण करिब १० अर्ब लगानी जोखिममा परेको सम्बद्ध उद्योगीले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शर्मालाई नै पुन: अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति दिनुको पछाडी व्याक्तिगत लाभ कारक रहेको बताए । अर्थमन्त्री शर्मा मुलुकको विकासमाभन्दा बढी व्यक्तिगत लाभमा र आफ्ना पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउन लागेकाले केही उद्योगलाई संरक्षण गर्दै अरु उद्योगलाई बन्द गर्न करका दर हेरफेर गरेको उनको दाबी थियो ।

समितिका सदस्य प्रकाश रसाइलीले आफू यसअघि आउँदा गुल्जार देखिएका उद्योग अहिले बन्द देख्दा दु:ख लागेको बताए । 'अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत ल्याएको असमान करनीतिको कारण जीआई उद्योग र सेनिटरी उद्योग बन्द हुँदा हजारौं मजदुरले रोजागरी गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै आफूहरुले करको दरमा संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई संसदीय समितिमै बोलाएर निर्देशन दिँदा पनि उनी टसमस भएनन्,' साइलीले भने, ‘केही उद्योगलाई मात्र पोस्न अर्थमन्त्रीले ल्याएको कर नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि नै खेलवाड भएको छ ।’

गत वर्षपनि अर्थमन्त्रीले स्पन्ज आइरनको आयातमा सबै कर छुट दिएर २२ वटा आइरन उद्योगलाई धराशयी बनाउने काम गरे । यो वर्ष पनि सेनिटरी प्याड उद्योग र जीआई वायर उद्योगलाई बन्द हुने गरी करको दरको हेरफेर गरेका कारण अर्थमन्त्री निकै गतिलो व्यक्तिगत आर्थिक लाभ हासिल गर्ने बाटोमा उदृत भएको रसाइलीको आरोप थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माको गलत कर नीतिका कारण सेनिटरी प्याडबाट १ अर्ब र जीआई वायरबाट मुलुक भरिबाट ४ अर्ब भन्दाबढी राजश्व मुलुकले गुमाएको बताउँदै रसाइलीले जीआई वायर र सेनिटरी प्याडको आयातबाट त्यो क्षतिपूर्ति नहुने बताए । ‘दर्जनौं उद्योग बन्द छन् । लगानी डुबेको छ । यहाँका दुई हजारभन्दा बढी मजदुर बेरोजगार भएका छन्,’ उनले भने, ‘तर अर्थमन्त्रीले यसलाई सामान्य रुपमा लिएर आर्थिक लाभको बाटो कुर्दै छन् ।’

आठ जना सांसद सम्मिलित संसदीय समितिले सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरको भ्रमण गरेपछि मोरङ व्यापार संघमा आयोजित कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले अर्थमन्त्री शर्माले करको दर सच्याउन दिएको आश्वासन दुई महिना बित्दापनि कार्यान्वयन नभएपछि अब सडकमा उत्रनुको विकल्प नरहेको बताए ।

सांसद अमनलाल मोदी र गोपी अछामीले आफूहरुले उद्योगीहरुको समस्याको विषयमा पटकपटक अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्दा उनले यो विषयमा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपनि काम नभएको बताए । अछामीले आफूले पटकपटक अर्थमन्त्रीलाई यो विषयमा कुरा राख्दा तपाईंहरुलाई किन चिन्ता भनेर उल्टै प्रतिप्रश्न गरेको उल्लेख गरे ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले राजनीतिक नेतृत्व प्रति निजी क्षेत्रको विश्वास गुमेको बताए । उनले अर्थमन्त्रीले आन्दोलन नगर्नाेस् म माग पूरा गर्छु भन्दै करको दर हेरफेर गर्दा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै संशोधन गर्ने आश्वासन दिएपनि काम नभएको बताए ।

वार्ताको टेबुलमा बसेर नीजी क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तित्वसँग शर्माले गरेका बाचा पूरा भएनन् । ‘अब कसको विश्वास गर्ने,’ प्याकुरेलले भने, ‘राज्यले हामीलाई हिनता बोध गरायो ।’ मन्त्री र राजनीतिक नेताहरुप्रति निजी क्षेत्रले गर्ने आदर र सम्मान पनि शर्माका कारण गुमेको प्याकुरेलको भनाई थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७९ ११:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×