तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको काममा ढिलाइ

काममा ढिलाइ हुन थालेपछि संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि आयोजनामा चासो देखाइरहेको छ । तनहुँ र रघुगंगा जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्दै समितिले त्यहाँ देखिएका समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले वन क्षेत्रको प्रयोग गरेबापत सुरुमा २६ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन भई सम्झौता गरेको थियो । तर उक्त सम्झौता रकमका अतिरिक्त हालसम्म १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थप खर्च भइसकेको छ ।

आयोजनामा विस्फोटक पदार्थको आयात तथा प्रयोगमा समस्या रहेको देखिएको छ । ‘चिनियाँ ठेकेदारलाई विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न भारत सरकारबाट सहज नभएको भन्ने गुनासो आयोजनाको छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसमा सहजीकरण गर्न एक ठेकेदारको विस्फोटक पदार्थ अर्को ठेकेदारले प्रयोग गर्न सक्ने गरी विस्फोटक पदार्थको अधिकतम उपयोगका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।’

आयोजनालाई विभिन्न तीन प्याकेजमा बाँडेर काम भइरहेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी प्याकेज–१ मा समस्या देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्याकेज–१ अन्तर्गत बाँध र जलाशय निर्माण तथा त्यसका लागि नदीको धार परिवर्तन (रिभर डाइभर्सन) लगायतका काम पर्छन्, जसको ठेक्का भियतनामको सोङ दा कर्पोरेसन र नेपालको कालिका कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) कम्पनीले पाएको छ । यो ठेकेदार कम्पनीले काममा हेलचेक्य्राइँ गर्न थालेपछि नदीको धार परिवर्तन (रिभर डाइभर्सन), डाइभर्सन टनेल, स्लोप प्रोटेक्सनलगायत काम प्रभावित भएका छन् । प्याकेज–१ अन्तर्गत १४० मिटर अग्लो ड्याम निर्माणका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौता गत वर्ष भदौबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । प्याकेज–२ अन्तर्गत विद्युत् गृह, सुरुङ र सम्बन्धित उपकरण जडानको काम छ । प्याकेज–३ अन्तर्गत दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारणलाई निर्माणको काम भइरहेको छ ।

संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार प्याकेज–१ मा २०, प्याकेज–२ मा ३९ र प्याकेज–३ मा ५५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । ‘प्याकेज–१ को निर्माण गति र प्रगति हेर्दा मुख्य बाँध निर्माणपूर्व गर्नुपर्ने नदी डाइभर्सन कार्य गत वर्ष हिउँदमै सकिसक्नुपर्ने थियो । तर हालसम्म पनि नसकिँदा आयोजनाको निर्माण समय र लागत बढ्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजनाको प्याकेज–२ निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भए निर्माण व्यवसायीले आयोजनासमक्ष करोडौं रुपैयाँको दाबी पेस गर्न सक्ने अवस्था आउँछ ।’ प्याकेज–१ को काम नसकिँदासम्म प्याकेज–२ ले काम गर्न नसक्ने भएपछि ठेकेदार कम्पनीले आयोजनासँग हर्जाना माग दाबी गर्ने अवस्था आएको हो । अर्कोतर्फ, ऋणदाता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले पनि तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदन निकालेको छ । आयोजनाका केही सूचक आंशिक सन्तोषजनक रहे पनि वित्तीय प्रगति भने नराम्रो रहेको एडीबीले जनाएको छ ।

प्याकेज–१ अन्तर्गतका काम प्रभावित हुनुमा डिजाइन परिवर्तन र साइट क्लियरेन्स मुख्य कारण रहेको आयोजनाले बताउँदै आएको छ । ठेकेदारले सम्झौता भएको ६ महिनापछि मात्र काम सुरु गरेको थियो । पर्याप्त जनशक्ति र मेसिनरी उपकरण परिचालन हुन नसक्दा पनि आयोजनाको काम प्रभावित हुँदै आएको छ । त्यसो त प्याकेज–१ अन्तर्गतको काममा २ पटकसम्म ठेकेदार कम्पनी काम छाडेर हिँडेपछि लामो समयसम्म ठेक्का नै लाग्न सकेको थिएन ।

सुरुमा प्याकेज–१ को ठेक्का इटालियन कम्पनी सीएमसीले पाएको थियो । तर आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको भन्दै सीएमसी आयोजनाबाट बाहिरियो । दोस्रो पटकको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरू ‘प्राविधिक रूपमा अयोग्य’ रहेको भन्दै आयोजनाले उक्त ठेक्का पनि रद्द गर्‍यो । अहिले काम गरिरहेको सोङ दा–कालिका जेभी तेस्रोपटकको ठेक्का प्रक्रियाबाट छानिएको हो । आयोजनाका अनुसार पहुँचमार्ग निर्माणको काम पहिले प्याकेज–१ मै राखिएको थियो । तर त्यति बेला सीएमसीले काम छाडेर हिँडेपछि त्यसको जिम्मा प्याकेज–२ लाई दिइयो । पछि प्याकेज–१ का लागि सोङ दा–कालिका जेभी छानिएपछि सडक निर्माणको बाँकी काम उसैलाई जिम्मा दिइएको हो ।

अहिले धेरैजसो जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित रहेका कारण हिउँदयाममा पानीको सतह घट्दा बिजुली उत्पादन पनि घट्छ । तर तनहुँ जलविद्युत् आयोजना जलाशयमा आधारित आयोजना भएकाले हिउँदयामको माग धान्न महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा हेरिएको छ । त्यसकारण यो आयोजना नेपालको विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापनका लागि महत्त्वमूर्ण ठानिन्छ । तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न भएमा तनहुँ आयोजना कुलेखानीपछिको दोस्रो ठूलो जलविद्युत् आयोजना हुनेछ ।

आयोजनाको कुल लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबर छ, जसमध्ये एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को १५ करोड अमेरिकी डलर ऋणका लागि ०७० वैशाखमा, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १८ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरका लागि २०६९ फागुन ३० मा र युरोपियन लगानी बैंकको ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरका लागि ०७० वैशाख २४ गते ऋण सम्झौता भएको थियो । आयोजनामा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।