एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन सुस्त

०७८/७९ मा मन्त्रालयबाट भएका काम र उपलब्धिबारे मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘कागजरहित सरकारका लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका ६ निकायमा कार्यान्वयन गरिएको छ ।’ मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले निर्माण गरेको यो प्रणाली सुरुमा सबै मन्त्रालय र त्यसपछि क्रमशः सबै सरकारी निकायका कार्यालयहरूमा स्थापना गरिने भनिएको थियो । वैशाखभित्र सबै मन्त्रालयमा प्रणाली स्थापना गर्न कर्मचारीहरूलाई विभागले तालिम दिएको यसअघि बताएको थियो ।

‘हामीले ५० वटा निकायका कर्मचारीलाई तालिम दिइसकेका छौं,’ विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले भने, ‘हामीले मात्रै ताकेता गरेर भएन, प्रणाली लागू गर्न निकायहरू आफैं पनि तयार हुनुपर्छ । उनीहरूले पनि चाहनुपर्‍यो ।’ एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ३० वटा निकायमा लागू भइसकेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अद्यावधिक नभएकाले त्यसमा ६ वटा मात्रै निकाय उल्लेख भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, खानेपानी मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, गोरखापत्र संस्थानलगायत ३० वटा निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली उपलब्ध छ । यो भनेको यी निकायमा दर्ता, चलानी गर्ने, टिप्पणी उठाउने, बिदा, काजका लागि कर्मचारीले कार्यालमा खबर गर्नेलगायत कार्यालयका सम्पूर्ण काम सफ्टवेयरको माध्यमबाट हुन्छ । यो अफिस अटोमेसनको अभ्यास हो । हालसम्म प्रणालीबाट कुल १७ हजार ८ सय ९५ वटा दर्ता, ५ हजार ६ सय १० वटा चलानी, १ हजार २२ वटा टिप्पणी उठाउने काम भएका छन् ।

‘हामीले २६/२७ वटा निकायलाई युजरनेम र पासवर्ड दिइसकेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘१५ वटाले राम्ररी सञ्चालन गरेका छन् ।’ एकीकृत प्रणालीमार्फत सबै सरकारी कार्यालयका काम एउटै विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्दै विवरणलाई अनलाइन प्रणालीमा राख्न खोजिएको छ । यसरी सरकारी कार्यालयलाई डिजिटाइजेसनमा लग्न वैशाख ५ मा एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका, ०७८ समेत जारी गरिएको थियो ।

सरकारले ०७६ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बनाएर सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित भई सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने बताएको थियो ।

फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको लागत १ खर्ब ७ अर्ब ५० करोड अनुमान छ । यस अभियानअन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका सरकारी कार्यालयहरूले विभिन्न अनलाइन पूर्वाधार (जस्तै– मोबाइल एप्लिकेसन) हरू बनाइरहेका छन् । कतिले अनलाइनबाट सेवा प्रवाहका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । तर, गुणस्तरीय उच्च गतिको इन्टरनेट, साइबर सुरक्षा नीति, डाटा सेन्टर, राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली आदिको निर्माणमा भएको ढिलाइले डिजिटल नेपाल अवधारणाले पर्याप्त गति लिन सकेको छैन ।

‘एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि हामी नयाँ किसिमको आर्किटेक्चरमा जान खोजिरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘पछि गएर देशैभरिका निकाय यस प्रणालीमा जोडिने हुँदा त्यो भार थेग्न सक्ने गरी हामीले लोड ब्यालेन्सिङका कुरामा ध्यान दिएका छौं ।’