औद्योगिक ग्राम घोषणा मात्र, प्रगति न्यून

–०७६ असोजमा सरकारले घोषणा गरेको रूपन्देहीस्थित तिलोत्तमा नगरपालिका–१० को औद्योगिक ग्राम निर्माणाधीन छ । घोषणा गरेको झन्डै एक वर्षपछि ०७७ भदौमा तत्कालीन नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरे र उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले औद्योगिक ग्रामको शिलान्यास गरेका थिए । १९ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक ग्रामको काम भइरहेको तिलोत्तमा–१० का वडाध्यक्ष व्याम मुन थारूले बताए ।

‘अहिले कम्पाउन्ड वालको काम चलिरहेको छ । ग्रामको गेटसम्म पुग्ने बाटो कालोपत्र भइसक्यो, त्यसलाई जोड्ने पुल पनि बन्यो,’ उनले भने, ‘ग्रामको गेट पनि तयार भइसक्यो, पानी परेकाले काम अलि ढिलो भएको छ, तर धेरै काम बाँकी छ ।’ औद्योगिक ग्रामको काम सकिन अझै ३/४ वर्ष लाग्नेछ । औद्योगिक ग्राममा विद्युत् प्रसारण लाइन, भूमिगत र सतही ढल, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र, प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका पूर्वाधार, प्रदर्शनी र बिक्री कक्ष, चमेनागृह, पार्किङलगायत संरचना बनाइने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

–सरकारले ०७६ असोजमै घोषणा गरेको धरान उपमहानगरपालिका–६ को औद्योगिक ग्रामको काम सुरु हुन सकेको छैन । अघिल्लो कार्यकालमा औद्योगिक ग्राम बन्ने भनिए पनि अहिलेसम्म सुरु भइनसकेको वडाध्यक्ष भुपेन्द्र भट्टराईले बताए । ‘अघिल्लो कार्यकालमा बन्ने भन्ने रहेछ, बजेट पनि छ, तर काम केही भएको छैन,’ उनले भने ।

–गत वर्ष (०७८) जेठमा घोषणा भएको अछामस्थित मेल्लेख गाउँपालिका–७ को औद्योगिक ग्राम आगामी असारसम्म सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । ग्रामभित्र ४ वटा भवन र शौचालय बनिसकेको र २ वटा कोल्डस्टोर भवन निर्माणाधीन रहेको मेल्लेख–७ का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर महरले जनाए । ‘औद्योगिक ग्राम निर्माणाधीन छ, डेढ करोड जति बजेटको काम हुँदै छ,’ उनले भने, ‘कपडा सिलाइकटाइ सञ्चालनमा आइसक्यो ।’ संघ, प्रदेश, पालिका तथा विभिन्न संघसस्थाको सहयोगमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरी सुदूपश्चिमकै उत्कृष्ट बनाउने तयारी भइरहेको समेत उनको दाबी छ । किसानबाट टिमुर, कोदो, जौलगायत खाद्यान्न संकलन गरी त्यसको प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरेर धनगढीको भाटभटेनीलगायत काठमाडौंमा समेत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।

दोलखा र रुपन्देही जस्तै सरकारले गएको ३ वर्षमा सातै प्रदेशका १०५ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ । ‘एक स्थानीय तह ः एक औद्योगिक ग्राम’ को नीतिअनुसार सरकारले मापदण्ड पुर्‍याएका स्थानीय तहको औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेर बजेट पठाए पनि त्यसकौ भौतिक प्रगतिबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अनभिज्ञ छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४५, ०७७/०७८ मा ४० र ०७८/०७९ मा २१ औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको हो । तीन वर्षमा घोषित औद्योगिक ग्रामको सूचना भने सरकारले भदौ २ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले औद्योगिक ग्रामको कार्यविधिअनुसार घोषणा सम्बन्धमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नगरेको पाइएको उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदनले कार्यविधिअनुसार राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । त्यसकारण सरकारले भदौ २ मा एकै पटक औद्योगिक ग्राम घोषणाका सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । मुगु राराको औद्योगिक ग्राम भने सरकारले निर्णय गरेर पनि खारेज भइसकेकाले राजपत्रमा प्रकाशन नगरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ कै बजेटमार्फत हरेक प्रदेशमा कम्तीमा पनि २० वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने बताएको थियो । सोही अवधिमा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, ०७५ समेत निर्माण गरेको थियो, जुन कार्यविधि ०७७ माघमा संशोधनसमेत भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आगामी तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा उद्योग ग्राम स्थापना गरिनेछ, आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।’ तर तीन वर्षमा ७५३ वटा पालिकामध्ये १०५ वटामा मात्रै औद्योगिक ग्राम घोषणा भएको छ ।

घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामसमेत कुनै निर्माणाधीन छ भने कुनै अन्योलमै छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा औद्योगिक ग्राम बन्दै छन् । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डीपीआर निर्माण गरिसकेपछि भौतिक पूर्वाधार बनाउन मात्रै संघीय सरकारले रकम दिने जनाएको छ । केन्द्र सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई पहिलो किस्ताबापत ९२ लाख रुपैयाँ बजेट दिने गरेको उद्योग मन्त्रालयले बताएको छ । मापदण्डअनुसार औद्योगिक ग्रामको कुल निर्माण लागतको ४० प्रतिशत वा तीन करोडमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त रकम मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई दिनेछ ।

औद्योगिक ग्रामको काम स्थानीय तहले गर्ने मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले बताइन् । ‘अहिले स्थानीय तहले काम गर्ने हो, नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले डकुमेन्ट पठाउँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बहुवर्षे कार्यक्रम हो, यस वर्ष पनि थप ३० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी छ ।’ औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट विगत तीन वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर विगत तीन वर्षदेखि घोषणा हुँदै आएको औद्योगिक ग्रामको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषित १०५ वटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीन तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ । बाँकी स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, ०७५’ को पहिलो संशोधनअनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा न्यूनतम क्षेत्रफल हुनुपर्छ । घना बस्तीबाट ५ सय मिटर दूरीमा मात्र औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने र २ सय मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास गर्न नहुने मापदण्डमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि भने न्यूनतम २ किमि दूरीमा हुनुपर्नेछ । औद्योगिक ग्रामभित्रका कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत उद्योग स्थापनाका लागि उपयोग गर्नुपर्नेसमेत मापदण्डमा छ । स्थानीय तहलाई केन्द्रले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट स्थानीय सरकारहरूले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । त्यसअन्तर्गत सीमा पर्खाल, तारबार, पहुँचमार्ग, प्लट, ११ केभी विद्युत् प्रसारण, सम्भव भएसम्म वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, गोदामघर, पानीको आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने मापदण्ड छ ।

...

घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामको नाम सूची

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७

१.सुनसरीस्थित धरान उपमहानगरपालिका (वडा–६)

२. सिराहास्थित धनगढीमाई (वडा–८) र लहान (वडा–२४)

३. धनुषास्थित सबैला नगरपालिका (वडा–४)

४. दोलखास्थित भिमेश्वर नगरपालिका (वडा–७)

५. काभ्रेपलाञ्चोकस्थित धुलिखेल(वडा–१०) र पाँचखाल नगरपालिका(वडा–७), रोशी गाउँपालिका–११

६. मकवानपुरस्थित थाहा नगरपालिका(वडा–३)

७. चितवनस्थित भरतपुर महानगरपालिका(वडा–३)

८. स्याङ्जास्थित पुतलिबजार नगरपालिका (वडा–४), वालिङ नगरपालिका–१० र अर्जुनचौपारी–१

९.तनहुँस्थित आबुखैरेनी–२, ऋषिङ्ग–५, बन्दीपुर गाउँपालिका–१

१०. गोरखास्थित सिरानचोक–४ र शहिद लखन गाउँपालिका–५

११. लमजुङस्थित राईनास नगरपालिका–६

१२. पर्वतस्थित विहादी गाउँपालिका–२, जलजला–२

१३. बाग्लुङस्थित बाग्लुङ नगरपालिका–१३ र ताराखोला गाउँपालिका–१

१४. नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम)स्थित कोसुनवल नपा–४, बर्दघाट–५

१५.रूपन्देहीस्थित सैनामैना–७ र तिलोत्तमा नपा–१०

१६. पाल्पास्थित रामपुर–७ र तानसेन नपा–७

१७. दाङस्थित तुल्सीपुर उप–महानगरपालिका–१६

१८. बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–६

१९.सुर्खेतस्थित पञ्चपुरी–६,८

२०. डोल्पास्थित त्रिपुरासुन्दरी नपा–२

२१. बैतडीस्थित मेलौली नपा –१,२,३,५,६

२२. कञ्चनपुरस्थित पुनर्वास–१, बेलौरी नगरपालिका –१

२३. ओखलढुंगास्थित मोलुङ गाउँपालिका–६

२४.स्याङ्जास्थित गल्याङ–१, चापाकोट–९

२५. डोटीस्थित जोरायल गाउँपालिका–२

२६.बझाङस्थित तलकोट गाउँपालिका–६

२७. धनकुटास्थित पाख्रिवास नपा–७, छथर जोरपाटी गाउँपालिका–३

२८ सर्लाहिस्थित हरिवन नगरपालिका–११

२९. प्युठानको स्वर्गद्वारी नपा–३

०७७/०७८ मा घोषणा भएका

१. तेह्रथुमस्थित म्याङलुङ नपा–१ र १०

२.उदयपुरस्थित बेलका र रौतामाई नगरपालिका

३. नुवाकोटस्थित विदुर नपा१०

४.स्याङ्जास्थित कालीगण्डकी गाउँपालिका–५

५. तनहुँस्थित भानु नगरपालिका–३

६. मनाङस्थित चामे गाउँपालिक–४

७. पर्वतस्थित कुश्मा नगरपालिका–१

८. नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्त पूर्व) स्थित बौदीकाली गाउँपालिका–२

९.सुर्खेतस्थित भेरीगंगा–११, चौकुने–५

१०, जाजरकोटस्थित शिवालय–४

११. बैतडीस्थित पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४

१२. सुनसरीस्थित बराहक्षेत्र नगरपालिका–८

१३. महोत्तरीस्थित गौशला–८

१४. सर्लाहीस्थित चन्द्रनगर गाउँपालिका–१, कौडेना गापा–७

१५. सिन्धुपाल्चोकस्थित चौतारा साँगाचेकगढी नगरपालिका–४

१६. तनहुँस्थित घिरिङ नगरपालिका–४

१६. गोरखास्थित पालुङटार नपा–३,भिमसेनथापा गापा ६

१७. कपिलवस्तुस्थित वाणगंगा नपा–९

१८. अर्घाखाचीस्थित सन्धिखर्क नपा–१०

१९. पाल्पास्थित रैनादेवी छहरा गापा–४

२० गुल्मिस्थित धुर्कोट गापा–४, मदाने गापा–४

२१.सुर्खेतस्थित सिम्ता गापा–६

२३.बझाङस्थित सुर्मा गापा–१

२४.दार्चुलास्थित मार्मा गापा–२

२५.डडेल्धुरास्थित अमरगढी नगरपालिका–१

२६. सप्तरीस्थित अग्नीसाइर कृष्णसावरन गाप–६, डाक्नेश्वरी नपा–९

२७. काठमाडौस्थित दक्षिणकाली–७

२८. ललितपुरस्थित गोदावरी–८

२९. भक्तपुरस्थित सुर्यविनायक–८

३०. बागलुङस्थित काठेखोला गापा–७

३१. गुल्मिस्थित इस्मा गापा–३

३२. बर्दियास्थित बढैयाताल गापा–९

३३, दार्चुलास्थित नौगाढ गापा–४

३४, अछामस्थित मेल्लेख गाउँपालिका–७

०७८/०७९ मा घोषणा भएका

१. इलामस्थित चुलाचुली गाउँपालिका–४

२. धनकुटास्थित साँगुरीगढी गापा–५, महालक्ष्मी नगरपालिका–१

३. धादिङस्थित नीलकण्ठ नगरपालिका–८, धुनिवेशी नपा–५

४. नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्त पूर्व)स्थित हुप्सेकोट–३

५. अर्घाखाँचीस्थित पाणिनि गापा–३

६. बर्दियास्थित गुलरिया नपा–८

७. कालिकोटस्थित शुभकालिका गापा–४

८. डोटीस्थित शिखर नगरपालिका–८, दिपायल सिलगढी नगरपालिका–२

९. डडेल्धुरास्थित गन्यापधुरा गापा–४

१०.रामेछापस्थित रामेछाप नगरपालिका–७

११. सिन्धुपाल्चोकस्थित लिसंखुपाखर गापा–४, बलेफी–३

१२. तनहुँस्थित शुक्लागण्डकी नपा–९

१३. लमजुङस्थित बेसीशहर नगरपालिका ९

१४. कास्की अन्नपुर्ण गापा–६

१५. अर्घाखाँची छत्रदेव गापा–४

१६. रोल्पास्थित त्रिवेणी गापा–६

१७. बाजुरास्थित हिमाली गाउँपालिका–६