भदौ ३० बाट एमडीएमएस लागू गरिछाड्छौं : प्राधिकरण

‘खोइ कति पटक सफ्ट लन्च गर्न लागेका हुन् कुन्नि !,’ प्राधिकरणकै एक अधिकारीले भने, ‘पहिले पनि गरेको हो, सफ्ट लन्चले खासै केही हुँदैन ।’ गत वर्ष साउनबाट लागू भएको भनिएको एमडीएमएस प्रणाली त्यसपछि वैशाख मसान्तसम्ममा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने बताइएको थियो । प्राधिकरणको २४ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा फागुन २० मा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एमडीएमएसका लागि सर्भिस प्रोभाइडर छनोट हुनुका साथै आवश्यक सफ्टवेयर आयात गरी जडानको काम सम्पन्न भएको बताएका थिए ।

मोबाइल फोनहरू बजारमा अवैध तरिकाले भित्रिन र तिनको बेचबिखन रोक्न सरकारले यो प्रणाली लागू गर्न खोजिरहेको छ । मोबाइल वितरक र आयातकर्ताहरूले यो प्रणाली छिटो लागू गराउन ताकेता गरिरहेका छन् । केही दिनअघिको एक कार्यक्रममा मोबाइल व्यवसायीहरूले प्रणाली लागू गराउन प्राधिकरणलाई पुनः घचघच्याएका थिए । यो प्रणाली लागू भएपछि अवैध तरिकाले भित्रिएका वा आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल सेटहरू चल्न छाड्नेछन् ।

विदेशबाट उपहारमा आएका फोनको हकमा प्रयोगकर्ता स्वयम्ले एमडीएमएस प्रणालीमा मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता गराउनुपर्नेछ । आधिकारिक माध्यमबाट भित्र्याइएका मोबाइल फोनहरू आयातकर्ता आफैंले आईएमईआई नम्बर दर्ता गरेर बजारमा पठाउनेछन् । व्यवसायीबाट खरिद गरिएका फोनको ग्राहक आफैंले नम्बर दर्ता भने गर्नुपर्दैन । हालसम्म आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल फोनको हकमा यो प्रणाली लागू भएपछि समयसीमा दिएर प्रयोगकर्तालाई दर्ता गर्न आग्रह गरिने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।

‘कोरोना महामारीले गर्दा समयमै लागू गर्न सकिएन,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने, ‘विश्व बजारमा चिपलगायत उपकरणको अभाव पनि भयो । यसले गर्दा समय लागेको हो ।’ उनका अनुसार भदौ ३० पछि मोबाइल आयातकर्ताले आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नेदेखि भन्सार विभागले प्रमाणीकरण गर्नेलगायत काम प्रारम्भ हुनेछन् । प्रणाली जडान गर्न प्राधिकरणले चाबहिलस्थित निर्माणाधीन भवन प्रयोग गर्ने भनिएको छ । हाललाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको डेटा सेन्टरमा विवरण राखिने सहप्रवक्ता मिश्रले बताए ।

प्राधिकरणले पटक–पटक भाका सारेको हुनाले भदौ ३० मा प्रणाली लागू हुन्छ भन्नेमा मोबाइल व्यवसायीले भने शंका व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारको कार्यशैली हेर्दा लागू गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छैन,’ मोबाइल फोन इम्पोर्ट्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले भने, ‘यो ढिलाइले सरकार, व्यवसायी र प्रयोगकर्ता सबैलाई असर गरिरहेको छ ।’ प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली जडान र सञ्चालनका लागि ठेक्का दिएको मलेसियाको न्युमेरा, सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल र भारतको ओएसआई डिजिटलको संयुक्त उपक्रम (जेभी) ले नै समयमा काम नगरेको बताइन्छ । ७७ करोड रुपैयाँको ठेक्का अयोग्य र विवादास्पद कम्पनीलाई दिइएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो ।

प्राधिकरणले ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम विनियमावली, २०७५’ बनाएर २०७६ मा लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । विनियमावलीअनुसार एमडीएमएमको लागू भएको ६ महिनाभित्रमा काम सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर, त्यसयता पटक–पटक मिति सार्दै आइएको छ ।

नेपालमा ४० देखि ५० प्रतिशत मोबाइल फोन अवैध रूपमा भित्रिने गरेको इम्पोर्ट्स एसोसिएसनले जनाएको छ । यसबाट सरकारले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ । नेपालमा मोबाइल आयात गर्दा साढे २ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए भन्सार छलेर आउने मोबाइललाई डिटेक्ट (पहिचान) र ब्लक (रोक्न) गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा अवैध रूपमा मोबाइल भित्रिने काम पूर्ण रूपमा निरुत्साहन भई सरकारले ठूलो राशिको राजस्व संकलन गर्ने र व्यवसायीलाई पनि फाइदा हुने बताइन्छ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइल हराए वा चोरी भएमा सहजै पत्ता लगाउन पनि सक्छन् ।