चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का पार्न चार पटक बोलपत्र संशोधन

प्रकाशित सूचनामा प्राधिकरणले चाहेअनुसारका निर्माण व्यवसायी आउन नसक्ने देखिएपछि प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन भएको १२ घण्टा नबित्दै ई–बोलपत्रको साइटमा गएर पहिलो पटक बोलपत्र संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि साउन ८ मा दुई पटक संशोधन गरियो । तेस्रो पटक साउन १३ मा बोलपत्रको सूचना चौथो पटक संशोधन गरिएको हो ।

प्राधिकरण आफैंले गरेका चारै पटकका संशोधनले राज्यलाई बढी नोक्सानी हुने र ‘आफूले चाहेअनुसार सहमति गरेको’ निर्माण कम्पनी छनोट गर्न सहज बनाएको छ । सबै संशोधन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत छन् । ठेक्का प्रकरणमा भएको बोलपत्र संशोधन र प्रक्रिया नै नियमविपरीत भएको भन्दै तीन बुँदामा ‘त्रुटि’ औंल्याएर सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले पनि साउन १९ मा पत्र लेखेर प्राधिकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत पहिलो पटक ०७८ फागुनमा अघि बढेको ठेक्का प्रक्रियामा पनि राज्यलाई डेढ अर्ब नोक्सान हुने गरी ‘सेटिङ’ गरेको आरोप लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र तत्कालीन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनन्तराज घिमिरेलाई लागेको थियो । आरोप र विवाद बढ्दै गएपछि निर्देशक घिमिरेले ०७८ चैत १४ मा राजीनामा दिएका थिए । ‘सेटिङ’को ठेक्कामा आफू ‘दलाल’ बन्न नसक्ने भन्दै उनले पदबाटै राजीनामा दिएपछि ठेक्का नै रद्द भएको हो । घिमिरेको राजीनामापछि सरकारले ०७८ चैत २५ मा प्यूठानका छविराज पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । पोखरेल आएलगत्तै उनले रद्द भएको बोलपत्रलाई पुनः प्रक्रिया सुरु गरेर अघि बढाएका थिए । अस्पताल भवन निर्माण लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना हो ।

एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अस्पताललाई प्रदेशकै नमुना बनाउने गरी डीपीआर तयार गरेर काम सुरु गरिएको थियो । तर निर्माण व्यवसायी छनोटमै ‘ठूलो आर्थिक चलखेल’ देखिएपछि निर्माणको काम अघि बढ्नै सकेको छैन । अघिल्लो बोलपत्र आह्वान गर्दा ठेक्का लागत अनुमान भ्याट र कन्टेन्जेन्सीबाहेक ४ अर्ब ६६ करोड थियो । अहिले सुरु बोलपत्रमा ६ अर्ब ५९ करोड लागत अनुमान तोकिएको भए पनि त्यसलाई संशोधन गरेर ५ अर्ब १३ करोड ७० लाख रुपैयाँमा झारिएको छ । अघिल्लो बोलपत्रबाट डेढ अर्बको चलखेल भएको निर्देशक घिमिरेले नै स्विकार्दै राजीनामा दिएका थिए । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यस पटक ठेक्का लागत ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँले बढेको भए पनि १ अर्ब ४ करोडमा सहमति भएको दाबी गरिएको छ । ‘अन्य कुनै कठिनाइ र उथलपुथल नभए ठेक्का शर्मा एन्ड कम्पनीकै स्वीकृत हुने फाइनल जस्तै हो,’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘बढी विवाद हुने देखिए शर्माले अन्य कम्पनीलाई संयुक्त (जेभी) गराउन सक्छ ।’ त्यसैले ठेक्का स्वीकृत शर्मा एन्ड कम्पनीभन्दा अरू नहुने स्रोतको दाबी छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार पहिलो बोलपत्रले ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई पनि खुला गरेको थियो । त्यसअनुसार मलेसियाको निर्माण कम्पनी बिना पुरीसँग जेभी गराएर नेपालका समानान्तर र कालिका कन्स्ट्रक्सनले काम गर्ने सहमति गराएका थिए । त्यसलाई रोक्न असार ११ मा ई–बोलपत्रमा ‘विदेशी कम्पनीको हकमा आफ्नो देशभन्दा बाहिर गएर तोकिए बराबरको योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्ने’ थपियो । तर असार २० मा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गर्‍यो । प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनअनुसार निकालेको थियो ।

१२ औं संशोधनले तीन कम्पनी बोलपत्रमा योग्य ठहरिनुपर्ने बनायो । त्यसपछि नेपालकै कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गराएर तीन योग्य ठहरिने गरी योग्यता तोक्ने र आफू अनुकूलको निर्माण व्यवसायी ल्याउने योजना बनाइयो । त्यसमा मुख्यमन्त्री केसीले यसअघिको ठेक्कामा छलफल गरेर सहमति गरेको तर ठेक्का रद्द भएपछि बाहिरिनुपरेको भ्याली कन्स्ट्रक्सनलाई दिन चाहेका थिए । तर प्राधिकरणका निर्देशक पोखरेल भने शर्मा एन्ड कम्पनीलाई नै ठेक्का दिलाउने अडानमा उभिए । भ्याली कन्स्ट्रक्सनलाई दिँदा पुनः विवाद बढ्ने भन्दै मुख्यमन्त्री केसीलाई मनाएका पोखरेलले साउन ८ मा शर्मा एन्ड कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी दोस्रो पटक बोलपत्र संशोधन गरे । त्यसमा ‘डबल बेसमेन्ट भवन बनाएको अनुभव अनिवार्य हुनेछ’ थपियो । त्यो भनेको नेपालमा शर्मा एन्ड कम्पनीले मात्र वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन डबल बेसमेन्टसहितको बनाएको थियो ।

तर त्यो संशोधनले मात्र शर्मा एन्ड कम्पनीलाई सहज हुने देखिएन । ठेक्काको बिड योग्यता ५ अर्ब १३ करोड ७० लाखमा झारियो । बिड रकमअनुसार त्यसको ८० प्रतिशत योग्यता चाहिने गरी ३ अर्ब ९५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । तर, त्यो योग्यताले पनि शर्मा एन्ड कम्पनीलाई रोक्यो । शर्मा एन्ड कम्पनीको योग्यता २ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख रुपैयाँको मात्र देखिएपछि उनले त्यही दिन झन्डै २ घण्टाको बीचमा तेस्रो संशोधन गरेर भवन निर्माण कम्पनीको योग्यता २ अर्ब ८१ करोडमा झार्ने निर्णय गरे, जुन सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनले निर्माण कम्पनीको योग्यता ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारिसकेको छ । त्यहीबीचमा प्राधिकरणले ठेक्कामा निवेदन दिने आकांक्षीहरूलाई बोलाएर प्रि–बिड बैठक राख्यो । त्यसमा शर्मा एन्ड कम्पनीले ठेक्कामा त्रुटि भएको औंल्याउँदै सुझाव दियो । त्यसमा जेभीका लागि संलग्न हुने अर्को निर्माण व्यवसायीले लागत अनुमानको १० प्रतिशत मात्र अस्पताल भवन निर्माणको काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोक्नुपर्ने सुझायो । प्राधिकरणले त्यसकै आधारमा साउन १३ मा चौथो संशोधन गर्दै प्राधिकरणका निर्देशक पोखरेलले मुख्यमन्त्रीले चासो देखाएको भ्याली कन्स्ट्रक्सनलाई जेभीमा पनि आउन नसक्ने गरी जेभीमा संलग्न हुनुपर्ने योग्यता २८ करोडलाई संशोधन गर्दै ४७ करोड पुर्‍याइदिए । त्यसले भ्याली कन्स्ट्रक्सनलाई रोक्यो र शर्माले जेभी गर्न चाहेको अवस्थामा उसैले चाहेको कम्पनीलाई मात्र ल्याउन सक्ने प्रावधान राखियो । त्यसरी ठेक्का प्रक्रियाबाटै आफूलाई हटाइएको बुझेको भ्याली कन्स्ट्रक्सन अहिले पुरानै ठेक्का सदर गराउने प्रयास गर्दै अदालत पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री केसी र निर्देशक पोखरेलले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितिभन्दा अगाडि नै सहमतिअनुसारको रकम निर्माण व्यवसायीबाट लिन हतार–हतारमै काम गरिरहेको आरोप छ । ६ अर्ब ५९ करोडको ठेक्काका लागि अहिलेसम्म ३ अर्ब मात्र बजेट व्यवस्थापन भएको छ । बाँकी रकमको स्रोत सुनिश्चितसमेत नगरी सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । विवाद हुने देखिएपछि सरकारले स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रदेशको योजना आयोगलाई आग्रह गर्‍यो ।

योजना आयोगले प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयलाई स्रोत सुनिश्चितताका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गर्दै साउन १९ मा पत्र लेख्यो । तर त्यही बैठकमा राज्यलाई करोडौं रकम नोक्सानी हुने गरी गर्न लागिएकाले ठेक्काको लागत अनुमानमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने मत राखेका योजना आयोगका सदस्य डा. दामोदर भुसाललाई बैठक र पत्रको विषयमा जानकारीसमेत गराइएन । बैठकको बहुमतका आधारमा भुसाललाई जानकारी नदिई निर्णय गरेर पत्राचार गरेपछि भुसालले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले थप रकमको स्रोत सुनिश्चित अझै गरेको छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउने गरी कुनै पनि सरकारी ठेक्का लगाउन पाइँदैन । त्यसैले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवनको ठेक्का प्रक्रियामा बोलपत्रमै नियमविपरीत संशोधन गरिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राधिकरणलाई साउन १९ मा ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको छ । पत्रमा विदेशी कम्पनी सहभागी हुँदा सम्बन्धित देशमै ‘नोटराइज’ गर्नुपर्ने व्यवस्था, सोही कागजात नेपालस्थित दूतावासमा ल्याएर नोटराइज गर्नुपर्ने व्यवस्था र विदेशी कम्पनीले पनि आफ्नोबाहेक अन्य देशमा गएर तोकिएको योग्यताको काम गरेको हुनुपर्ने बुँदा खरिद नियमावलीविपरीत भएकाले सच्याउन निर्देशन गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि बोधार्थ लेखिएको पत्रमा कार्यालयका इन्जिनियर उज्ज्वल खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका विषयमा लुम्बिनी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो देखाएको छ । गत बुधबार बसेको समिति बैठकले भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजातसहित ७ दिनभित्र समितिको कार्यालयमा उपस्थित हुन प्राधिकरण निर्देशक पोखरेललाई निर्देशन दिएको हो । समितिले ठेक्का र ‘सेटिङ’ प्रकरणको गम्भीर रूपले अध्ययन गरिरहेको समितिका सभापति विष्णु पन्थीले बताए । ‘एक साताभित्र डकुमेन्टसहित उपस्थित हुन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘कागजपत्र र जवाफ आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं ।’

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माण रोक्न विभिन्न चलखेल भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माको दाबी छ । ‘टेन्डर प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धा गराएर काम गराउँदा कसरी सेटिङ भन्ने हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘यो त भवन निर्माण हुनै नदिने चलखेल मात्र हो ।’ सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढेको उनले बताए ।

‘टाइप मिस्टेकले सच्यायौं’

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलले भने बोलपत्र आह्वानका बेला केही विषय टाइप मिस्टेक भएका कारण सच्याउनुपरेको बताएका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनअनुसार बोलपत्र

आह्वान गरिएको र १२औं संशोधनले केही प्रावधान नयाँ ल्याएकाले पनि सच्याउनुपरेको उनको भनाइ छ । ‘केही विषय टाइप मिस्टेक भएकाले सच्याएका हौं,’ उनले भने, ‘तर, केही विषयमा बाघ कराएको, बाख्रो हराएको जस्तै संयोग भएछ ।’

शर्मा एन्ड कम्पनीको निर्माण योग्यता २ अर्ब ८२ करोड हुनु र बोलपत्रपछि संशोधन भएर निर्माण कम्पनीको न्यूनतम योग्यता २ अर्ब ८१ करोड तोकिनु संयोग भएको उनको दाबी छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पत्र लेख्दा अख्तियारलाई बोधार्थ दिएकामा पनि प्राधिकरणले आपत्ति जनाएको छ । ‘हामीलाई मात्र सुझाव दिएको भए पुग्थ्यो,’ निर्देशक पोखरेलले भने, ‘अख्तियारलाई पनि बोधार्थ दिँदा हामीलाई ह्यारेसमेन्ट गरियो ।’ आफूहरूले सकेसम्म राज्यलाई लाभ पुग्ने गरी काम गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । अस्पतालको भवन निर्माणका लागि मंगलबारसम्म ६ कम्पनीले निवेदन दर्ता गरिसकेको र अझै ५ कम्पनीले कागजपत्र ल्याउने जानकारी गराएको पनि उनले बताए ।