बजारमा न बिचौलिया घटे, न विकृति
काठमाडौँ — बजारलाई स्वच्छ, चुस्तदुरुस्त र अनुगमनमा हुने बेथिति हटाउन सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०५४ लाई संशोधन गर्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ जारी गर्यो । ०७५ असोज २ मा प्रमाणीकरण भएको ऐनको दफा १३ मा ‘बजारको तह निर्धारण गर्ने’ भनिएको छ । ‘उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, बजारको नियमबमोजिम बजार व्यवस्थापन तथा बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी बनाउने प्रयोजनका लागि तोकिएको वस्तु/सेवासम्बन्धी उत्पादन वा पैठारीकर्तादेखि अन्तिम उपभोक्तासम्म पुर्याउँदा संलग्न हुने बजारको तह तोकिएबमोजिम हुनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
ऐनको दफा १९ मा अत्यावश्यक खाद्यवस्तु तथा अन्य वस्तु र सेवाअन्तर्गत सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको सूची निर्धारण गर्नुपर्ने भनेको छ । सूचीमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको अधिकतम मूल्य तोक्नुपर्ने र बिक्रेताले अधिकतम मूल्यभन्दा बढी हुने गरी बिक्री गर्न/गराउन नपाइने उल्लेख छ । तर ऐन बनेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सरकार मौन छ ।
वार्षिक कोटा पुर्याउन बजार अनुगमन गरे पनि ऐनमा उल्लेख भएअनुसार काम गरिएको छैन । ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग हुन् । तर अहिलेसम्म बजार तह निर्धारणमा कसैले ध्यान दिएका छैनन् । न बजार मूल्य निर्धारणमै चासो दिइएको छ । अराजक बजार नियन्त्रणको एक मात्रै विकल्प बजार तह निर्धारण र वस्तुको अधिकतम मूल्य तोक्नु हो । ‘विगत र अहिलेको तुलनामा अनुगमनमा कुनै फरक छैन । बजारमा धेरेजसो वस्तुको मूल्य मनोमानी बढेको छ । बजार तह र वस्तुको भाउ निर्धारणले धेरै हदसम्म मूल्य नियन्त्रण हुन्थ्यो । तर सरकार स्वयं बजार हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘बजार तह तोक्नु भनेको हस्तक्षेप हो, सरकार व्यापारी चिढ्याउन चाहन्न ।’
खाद्यान्नमा व्यापारीहरूले ७ तहसम्म बनाएर लुट मच्चाएको महर्जनको दाबी छ । कृषिजन्य वस्तुमा ६ देखि ७ तहसम्म बनाएर किसानदेखि उपभोक्ता ठगिएका छन् । तर सरकार मौन छ । ‘खाद्यान्नमा ७ तह भनेको सानो होइन, सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा भएको ठूलो चलखेल हो,’ महर्जनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म कुनै संयन्त्र नै बनेको छैन । सरकारले हस्तक्षेप गर्न नखोज्नु ठूलो रहस्य हो ।’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना पनि ऐनले बाध्यकारी बनाए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा इच्छाशक्ति नदेखाएको आरोप लगाउँछन् । तरकारी, फलफूल, माछामासुलगायत खाद्यान्नमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भइरहँदा तह निर्धारणले नियन्त्रणमा सजिलो हुने उनको भनाइ छ । तह निर्धारणसम्बन्धी काम गर्नुपर्ने निकाय मन्त्रालय र विभाग भए पनि व्यापारीको दबाबमा ती निष्क्रिय रहेको उनले बताए । ‘बजार तह निर्धारणले स्वत: सुधार ल्याउँछ । अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, विडम्बना ४ वर्ष भयो, कुनै प्रगति छैन ।’
यसअघि वाणिज्य विभाग स्वयंले गरेको अध्ययनमा उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म खाद्य वस्तुको अस्वाभाविक तह देखिएको थियो । ०७७ असारमा गरिएको अध्ययनले उत्पादक र उपभोक्ताबीच ६ तहसम्म रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अनुगमन टोलीले तेल, पानी, औषधि, सिमेन्ट र स्टिलमा अध्ययन गरेर यस्तो निष्कर्ष निकालेको थियो । खाने तेलमा अधिकतम ४ देखि ६, पानीमा अधिकतम ३ देखि ५, जारमा ३ देखि ५ र बोतलमा ५ तह देखिएको थियो ।
पानीको ढुवानी गर्ने गाडीमा समेत तह देखिएको विभागको निष्कर्ष छ । औषधिमा ५, सिमेन्टमा ६, स्टिल उद्योगमा ४ र सर्जिकल सामग्रीमा १० देखि ११ तहसम्म व्यापारीको संलग्नता देखिएको थियो । बढी तह हुँदा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । अत्यधिक तह देखिएपछि वाणिज्य विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले तह र मूल्य निर्धारण गर्न मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेका थिए । विभागले तयार पारेको ‘वस्तु वा सेवाको बजारको तह र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड ०७७’को प्रारम्भिक मस्यौदामा तीन तह राख्ने प्रस्ताव थियो । मस्यौदामा उत्पादक, वितरक र बिक्रेता गरी तीन तहको मात्र बजार हुनुपर्ने र अन्तिम उपभोक्तासम्म वस्तु तथा सेवा पुग्ने गरी बजार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रारम्भिक मस्यौदा विभागकै पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बनाएका थिए । उत्पादक, वितरक वा बिक्रेता र उपभोक्ता गरी समग्रमा तीन तहको व्यापार प्रणाली मात्र कायम गर्दा उचित हुने सुझाएका थिए । मस्यौदा तयार भए पनि बजार तह निर्धारण त्यत्तिकै तुहियो ।
‘बजार तह निर्धारण हुन नसक्दा बजारभाउ अनियन्त्रित छ । महँगी बढेको छ,’ गौचनले भने, ‘बजार तह र वस्तुको अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्न सके मूल्य घटाउन सकिन्छ ।’ बजार तह र मूल्य निर्धारणको सन्दर्भमा ऐनमै व्यवस्था भएकाले तत्काल कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्नेमा गौचनको जोड छ । ‘महँगी नियन्त्रण गर्ने उपाय नै तह निर्धारण हो तर मन्त्री र सचिवले राम्रोसँग यसबारे बुुझ्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘इच्छाशक्ति भए तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’
यता विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले भने बजार तह निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्ने गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरिएको दाबी गरे । विगतमा ठोस रूपमा केही काम नभएकाले मन्त्रालयमा पुन: प्रतिवेदन पेस गरेको उनले जनाए । ‘मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरे काम अगाडि बढ्छ । कार्यदलले कुन सामानको कति तहसम्म निर्धारण गर्ने, अत्यावश्यक वस्तुको सूची तयार पार्ने र मूल्य निर्धारणको मापदण्ड बनाउँछ,’ शर्माले भने, ‘कार्यदलले काम गरेपछि कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।’
प्रकाशित : भाद्र ४, २०७९ ०७:१२
