बजेट प्रणाली र सरकारी कोष बाहिरबाटै खर्च गर्छन् दातृ निकाय

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी), जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जीआइजेड), कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका), संयूक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपीए), अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), संयूक्त राष्ट्रसंघीय कृषि तथा खाद्य संगठन, अस्ट्रेलिया, नेदरल्यान्डलगायत द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायहरुले गैर–बजेटरी सहयतालाई प्राथमितामा राख्ने गरेको विकास सहायता प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाललाई विकास सहायता उपलब्ध गराउने ५ वटा दातृ निकायहरु युएसएड, फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ), संयूक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ), विश्व खाद्य कार्यक्रम र युरापेली संघ (इयू) ले मात्र कुल गैर–बजेटरी सहायता रकमको ७२ प्रतिशत बराबर हिस्सा ओगटेका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा नेपालले कुल १ अर्ब ६८ करोड ४६ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक सहायता लिएको थियो । जसमध्ये ८४.२९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर बराबर बजेट प्रणाली भित्रैबाट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी १५.७१ प्रतिशत अर्थात् २६ करोड ४७ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबर गैरबजेटरी भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको कुल वैदेशिक सहायता रकमले वार्षिक बजेटमा २४ प्रतिशत बराबर योगदान गरेको देखिन्छ ।