‘प्राधिकरणको प्राथमिकतामा ठूला जलविद्युत् आयोजना’

‘प्राधिकरणले सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उत्पादन मिश्रणमा आधारित ठूलो क्षमताका जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको विकास गर्नेछ,’ बुधबार प्राधिकरणको ३७ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘६३५ मेगावाटको दूधकोसी, १ हजार ६१ मेगावाटको अपर अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोसी–५ र ६० मेगावाटको मोदी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’ ४९० मेगावाट क्षमताको अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमसँगको संयुक्त उपक्रममा कम्पनी स्थापना गर्ने पनि प्राधिकरणको योजना छ ।

विद्युत् प्रसारण र वितरणमा पनि प्राधिकरणले जोड दिएको छ । काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरको आगामी ३० वर्षसम्मको विद्युत् माग व्यवस्थापन हुने गरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण गर्ने उसको योजना छ । त्यस्तै, हुलाकी राजमार्ग आसपास डेडिकेटेड ४ सय केभी र मल्टी सर्किट २२० केभीलगायत विभिन्न क्षमताका उत्तर–दक्षिण कोरिडोर प्रसारण लाइन बनाउने जनाएको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण निर्माण गर्ने र बजार व्यवस्थापनको विषयलाई पनि महत्त्व दिइएको छ । ‘नेपाल र भारतको बिहार राज्यबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न निर्माण गरिएका १३२ केभी लाइनहरूको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी वर्षायाममा भएको विद्युत् नर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी लिमिटेडलगायतका निकायलाई बेच्न भारतीय सरकारलाई पहल गर्ने प्राधिकरणको योजना छ,’ घिसिङले भने ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नदीनालाको जलप्रवाहको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न चाँडै नै क्यू–४० को प्रावधान हटाउने र नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने बताइन् । ‘अहिलेको व्यवस्थाअनुसार क्यू–४० डिजाइन क्राइटेरियामा निर्माण गर्ने हो भने अब धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने देखिँदैन,’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘त्यसकारण जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था लाइसेन्स र पीपीएमा मिलाउन मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । छिटोभन्दा छिटो प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट उक्त निर्णय अनुमोदन गरी रन–अफ–रिभर आयोजनाहरूको पीपीए खुलाइनेछ ।’ अहिले पीपीए हुने आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुने कम्तीमा ५–६ वर्ष लाग्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि मन्त्रालय सजग रहेको भुसालले बताइन् । त्यस्तै सुलभ, सहज र भरपर्दो विद्युत् सेवाको प्रत्याभूति प्राधिकरणले दिलाउन सक्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । प्राधिकरणका कर्मचारीको सोच र काम गर्ने शैली परिवर्तन हुन आवश्यक रहेकोमा भुसालले जोड दिइन् । ‘मन्त्री र प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले विद्युत् खपत गर्नुहोस्, चाहेजति लोड दिन्छौं भन्दै हरेक कार्यक्रममा बोल्दै हिँड्ने तर उपभोक्ताले एउटा थ्री फेज मिटर माग्दा वा भोल्टेज पुगेन भनेर ट्रान्सफर्मर थपिदेऊ भन्दा महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ,’ उनले भनिन् ।

निजी क्षेत्रले भने विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारी क्षेत्रबाट सहजीकरण हुन नसकेको गुनासो गरेको छ । कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (ईप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारी निकायहरूबाट सहजीकरण हुन नसकेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन गर्न त्यति सजिलो छैन । एउटा आयोजनाको कामका लागि ७ वटा मन्त्रालय, २२ वटा विभाग र २ सय वटा टेबलमा पुग्नुपर्छ । त्यो पनि औपचारिक रूपमै र सरकारी निकाय भित्रै,’ आचार्यले भने, ‘त्यसबाहेक चिनेका–नचिनेका, घोषित–अघोषित विभिन्न समस्याहरू पार गर्दै हामी विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छौं । अर्बौं/खर्बौंको लगानी रहेकाले यसको संरक्षणका लागि सरकारको साथ सहयोग चाहिन्छ ।’ आफूले पञ्चायतकालयता हरेक वर्ष एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन हुनेबारे सुन्दै आएको तर त्यसको अनुभूति भने गर्न नपाएको आचार्यले बताए ।

नेपालले ऊर्जा खपत योजना र सम्भावित बजार खोज्न ढिलो गरेको धारणासमेत उनले राखे । ‘जुन बेलामा १५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना बनाउने भनियो, त्यही बेला त्यसलाई खपत कसरी गर्ने भनेर पनि योजना बनाइनुपर्थ्यो । खपतको कार्यक्रम पनि सँगसँगै ल्याउनु पर्थ्यो, त्यसमा हामी चुकेकै हो,’ उनले भने, ‘यस्तो योजना त्यो बेला नै ल्याइएको भए आज हामी पीपीएका लागि आनाकानी गर्नु पर्दैनथ्यो ।’ जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकेर सरकारले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘पीपीए गरिदिनुपर्‍यो भनेर निजी क्षेत्र २०७५ सालदेखि निरन्तर धाइरहेको छ । उत्पादन बढाउ, खपत बढाउ र उपलब्धि पनि बढाउनुपर्छ । उत्पादन रोकेर, खपत रोकेर उपलब्धि आउँदैन,’ आचार्यले भने ।

प्राधिकरणका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा ९२.५२ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली सुविधा पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा प्रसारण प्रणालीबाट बिजुली सुविधा नपुगेको जनसंख्या ७.४८ प्रतिशत बराबर छ । हालसम्म पूर्ण विद्युतीकरण गरिएका जिल्लाको संख्या ४२ पुगेको छ । अघिल्लो आवमा पूर्ण विद्युतीकरण भएका जिल्लाको संख्या ३२ रहेकोमा गतवर्ष मात्रै १० जिल्लाको पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको छ । प्राधिकरणले आव २०८०/८१ भित्रमा देशभरका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

हाल प्राधिकरणको विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्या ५३ लाख २० हजार छ । अघिल्लो आवको तुलनामा विद्युत् उपभोग गर्ने घरायसी ग्राहकको संख्या गत आवमा ५.२५ प्रतिशतले बढेर ४७ लाख ७० हजार पुगेको छ । त्यस्तै सामुदायिकतर्फ ५ लाख ५० हजार ग्राहक छन् । यसरी कुल ग्राहक संख्यामध्ये गार्हस्थ्य वर्गको ९२.७१ प्रतिशत, औद्योगिक ग्राहक १.३६ प्रतिशत र अन्य वर्गका ग्राहक ५.९३ प्रतिशत छन् । गतवर्ष सौर्य प्लान्टसहित कुल ७ सय ३५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको छ । प्राधिकरणले गत आवमा हालसम्मकै बढी १६ अर्ब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफासमेत कमाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका ११ वटै वितरण केन्द्रका मुख्य सडक र उपत्यकाबाहिर पोखरा र भरतपुरमा पनि विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ । प्राधिकरणले यसै वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाका सबै ग्राहकलाई स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना बनाएको छ ।