‘प्राधिकरणको प्राथमिकतामा ठूला जलविद्युत् आयोजना’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘प्राधिकरणको प्राथमिकतामा ठूला जलविद्युत् आयोजना’

दूधकोसी, अपर अरूण, चैनपुर सेती, तामाकोसी–५ र मोदी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी खोजिँदै
९२.५२ प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बिजुली सुविधा, ४२ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २ हजार ६५ मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबर ५ वटा ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउने भएको छ । ठूला आयोजना निर्माणसँगै प्रसारण, वितरण र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई समेत प्राथमिकता राखेर काम गर्ने गरी प्राधिकरणले आफ्नो भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।

‘प्राधिकरणले सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उत्पादन मिश्रणमा आधारित ठूलो क्षमताका जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको विकास गर्नेछ,’ बुधबार प्राधिकरणको ३७ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘६३५ मेगावाटको दूधकोसी, १ हजार ६१ मेगावाटको अपर अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोसी–५ र ६० मेगावाटको मोदी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’ ४९० मेगावाट क्षमताको अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमसँगको संयुक्त उपक्रममा कम्पनी स्थापना गर्ने पनि प्राधिकरणको योजना छ ।

विद्युत् प्रसारण र वितरणमा पनि प्राधिकरणले जोड दिएको छ । काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरको आगामी ३० वर्षसम्मको विद्युत् माग व्यवस्थापन हुने गरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण गर्ने उसको योजना छ । त्यस्तै, हुलाकी राजमार्ग आसपास डेडिकेटेड ४ सय केभी र मल्टी सर्किट २२० केभीलगायत विभिन्न क्षमताका उत्तर–दक्षिण कोरिडोर प्रसारण लाइन बनाउने जनाएको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण निर्माण गर्ने र बजार व्यवस्थापनको विषयलाई पनि महत्त्व दिइएको छ । ‘नेपाल र भारतको बिहार राज्यबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न निर्माण गरिएका १३२ केभी लाइनहरूको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी वर्षायाममा भएको विद्युत् नर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी लिमिटेडलगायतका निकायलाई बेच्न भारतीय सरकारलाई पहल गर्ने प्राधिकरणको योजना छ,’ घिसिङले भने ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नदीनालाको जलप्रवाहको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न चाँडै नै क्यू–४० को प्रावधान हटाउने र नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने बताइन् । ‘अहिलेको व्यवस्थाअनुसार क्यू–४० डिजाइन क्राइटेरियामा निर्माण गर्ने हो भने अब धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने देखिँदैन,’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘त्यसकारण जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था लाइसेन्स र पीपीएमा मिलाउन मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । छिटोभन्दा छिटो प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट उक्त निर्णय अनुमोदन गरी रन–अफ–रिभर आयोजनाहरूको पीपीए खुलाइनेछ ।’ अहिले पीपीए हुने आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुने कम्तीमा ५–६ वर्ष लाग्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि मन्त्रालय सजग रहेको भुसालले बताइन् । त्यस्तै सुलभ, सहज र भरपर्दो विद्युत् सेवाको प्रत्याभूति प्राधिकरणले दिलाउन सक्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । प्राधिकरणका कर्मचारीको सोच र काम गर्ने शैली परिवर्तन हुन आवश्यक रहेकोमा भुसालले जोड दिइन् । ‘मन्त्री र प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले विद्युत् खपत गर्नुहोस्, चाहेजति लोड दिन्छौं भन्दै हरेक कार्यक्रममा बोल्दै हिँड्ने तर उपभोक्ताले एउटा थ्री फेज मिटर माग्दा वा भोल्टेज पुगेन भनेर ट्रान्सफर्मर थपिदेऊ भन्दा महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ,’ उनले भनिन् ।

निजी क्षेत्रले भने विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारी क्षेत्रबाट सहजीकरण हुन नसकेको गुनासो गरेको छ । कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (ईप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारी निकायहरूबाट सहजीकरण हुन नसकेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन गर्न त्यति सजिलो छैन । एउटा आयोजनाको कामका लागि ७ वटा मन्त्रालय, २२ वटा विभाग र २ सय वटा टेबलमा पुग्नुपर्छ । त्यो पनि औपचारिक रूपमै र सरकारी निकाय भित्रै,’ आचार्यले भने, ‘त्यसबाहेक चिनेका–नचिनेका, घोषित–अघोषित विभिन्न समस्याहरू पार गर्दै हामी विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छौं । अर्बौं/खर्बौंको लगानी रहेकाले यसको संरक्षणका लागि सरकारको साथ सहयोग चाहिन्छ ।’ आफूले पञ्चायतकालयता हरेक वर्ष एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन हुनेबारे सुन्दै आएको तर त्यसको अनुभूति भने गर्न नपाएको आचार्यले बताए ।

नेपालले ऊर्जा खपत योजना र सम्भावित बजार खोज्न ढिलो गरेको धारणासमेत उनले राखे । ‘जुन बेलामा १५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना बनाउने भनियो, त्यही बेला त्यसलाई खपत कसरी गर्ने भनेर पनि योजना बनाइनुपर्थ्यो । खपतको कार्यक्रम पनि सँगसँगै ल्याउनु पर्थ्यो, त्यसमा हामी चुकेकै हो,’ उनले भने, ‘यस्तो योजना त्यो बेला नै ल्याइएको भए आज हामी पीपीएका लागि आनाकानी गर्नु पर्दैनथ्यो ।’ जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकेर सरकारले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘पीपीए गरिदिनुपर्‍यो भनेर निजी क्षेत्र २०७५ सालदेखि निरन्तर धाइरहेको छ । उत्पादन बढाउ, खपत बढाउ र उपलब्धि पनि बढाउनुपर्छ । उत्पादन रोकेर, खपत रोकेर उपलब्धि आउँदैन,’ आचार्यले भने ।

प्राधिकरणका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा ९२.५२ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली सुविधा पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा प्रसारण प्रणालीबाट बिजुली सुविधा नपुगेको जनसंख्या ७.४८ प्रतिशत बराबर छ । हालसम्म पूर्ण विद्युतीकरण गरिएका जिल्लाको संख्या ४२ पुगेको छ । अघिल्लो आवमा पूर्ण विद्युतीकरण भएका जिल्लाको संख्या ३२ रहेकोमा गतवर्ष मात्रै १० जिल्लाको पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको छ । प्राधिकरणले आव २०८०/८१ भित्रमा देशभरका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

हाल प्राधिकरणको विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्या ५३ लाख २० हजार छ । अघिल्लो आवको तुलनामा विद्युत् उपभोग गर्ने घरायसी ग्राहकको संख्या गत आवमा ५.२५ प्रतिशतले बढेर ४७ लाख ७० हजार पुगेको छ । त्यस्तै सामुदायिकतर्फ ५ लाख ५० हजार ग्राहक छन् । यसरी कुल ग्राहक संख्यामध्ये गार्हस्थ्य वर्गको ९२.७१ प्रतिशत, औद्योगिक ग्राहक १.३६ प्रतिशत र अन्य वर्गका ग्राहक ५.९३ प्रतिशत छन् । गतवर्ष सौर्य प्लान्टसहित कुल ७ सय ३५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको छ । प्राधिकरणले गत आवमा हालसम्मकै बढी १६ अर्ब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफासमेत कमाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका ११ वटै वितरण केन्द्रका मुख्य सडक र उपत्यकाबाहिर पोखरा र भरतपुरमा पनि विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ । प्राधिकरणले यसै वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाका सबै ग्राहकलाई स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना बनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिमा प्राधिकरण बन्दै बिमा समिति

बिमा ऐन ०४९ र त्यसलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समिति अब बिमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण हुने भएको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले आइतबार पारित गरेको बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बिमा समितिलाई ‘बिमा प्राधिकरण’ मा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि कानुनी मान्यता पाउँछ ।

विधेयकमा हालको बिमा समितिलाई बिमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरिने योजना छ । उक्त विधेयक संसद्बाट पारित हुनेबित्तिकै समिति खारेज भएर प्राधिकरण हुनेछ । बिमा समिति खारेज गर्दा बहालवाला अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नयाँ ऐन लागू भएपछि स्वतः प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । ती व्यक्ति आफ्नो कार्यकालभर सोही पदमा बहाल रहनेछन् । बिमा समितिमा रहेका कर्मचारी पनि स्वतः प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुनेछन् । यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरण गठनपछि विद्यमान सञ्चालक समिति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था थियो । अर्थसमितिले उक्त व्यवस्था हटाएर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पनि हालकै सञ्चालक समितिले निरन्तरता पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने तथा सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । तर अब अध्यक्ष सिफारिसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो ।

प्राधिकरण गठन भइसकेपछि राष्ट्र बैंकमा जस्तै बिमा समितिको सञ्चालकमा पनि सरकारकै सचिव रहने व्यवस्थामा लामो छलफल भए पनि विधेयकमा उक्त विषय समावेश छैन । अब बिमा समितिको सञ्चालकमा कम्तीमा एक जना महिला राख्नुपर्ने भएको छ । हाल महिला सञ्चालकको व्यवस्था छैन । विधेयकमा बिमा कम्पनीहरूको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि दुई कार्यकाल तोकिएको छ । तर कम्पनीहरूको सञ्चालकको हकमा भने कार्यकाल तोकिएको छैन । हाल बिमा समितिले निर्देशन जारी गरेर कम्पनीको अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक बढीमा दुई कार्यकाल मात्र उक्त संस्थामा रहन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू भए अब बिमा कम्पनीहरूमा सञ्चालकहरू जति लामो समयसम्म पनि रहन पाउँछन् । स्वतन्त्र सञ्चालक बिमा कम्पनीमा अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यस्तै, आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बिमा पहुँच पुर्‍याएर उनीहरूको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले बिमा विकास कोष स्थापना हुने भएको छ । विधेयकमा ‘बिमा विकास कोष’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले ऐनको मान्यता पाएपछि स्थापना हुने बिमा विकास कोष बिमा प्राधिकरणले सञ्चालन गर्नेछ । उक्त कोषमा स्रोत व्यवस्थापनबारे पनि विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा बिमा समितिले कम्पनीहरूबाट कुल बिमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । उक्त रकममध्ये एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) बिमा विकास कोषमा राख्ने र बाँकी रकम प्राधिकरणको अरू कोषमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

बिमा ऐन ०४९ र त्यसलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बिमा विकास कोषसम्बन्धी व्यवस्था थिएन । अहिलेको अवस्थामा आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकसम्म बिमा पहुँच पुग्न नसकेकाले त्यस्ता वर्गलाई पनि बिमाको दायरामा ल्याउन बिमा विकास कोषको अवधारणा अघि सारिएको संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । ‘विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क बिमा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विधेयकमा बिमा विकास कोषको अवधारणा राखिएको हो,’ उनले भने, ‘कोष सञ्चालनका लागि सरकारले नियमावली निर्माण गर्नेछ भने कोष सञ्चालन बिमा समितिले गर्नेछ ।’

कोष कसरी सञ्चालन गर्ने, विपन्न वर्ग पहिचानको आधार, बिमा गर्ने विधि तथा प्रक्रियालगायतमा छुट्टै कार्यविधि तयार गरिने बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जनाए । ‘विधेयक भर्खर प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको छ । अझै राष्ट्रिय सभा पारित र राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘विधेयकले कानुनी मान्यता पाएपछि कोष सञ्चालनको विधि र प्रक्रियाबारे समितिले कार्यविधि बनाउनेछ ।’

एउटै कम्पनीले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्थालाई विधेयकमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । बिमा कम्पनीहरूले एकभन्दा बढी किसिमको बिमा व्यवसाय गर्न नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ । हालको व्यवस्थाअनुसार पुनर्बिमा व्यवसायबाहेक जीवन बिमा र निर्जीवन दुवै गर्ने गरी कम्पनी स्थापना गर्न बिमा समिति (प्राधिकरण) ले पूर्वस्वीकृति दिन नपाउने व्यवस्था थियो ।

विधेयकमा दण्ड सजायको रकम घटाइएको छ भने विदेशी कम्पनीमा बिमा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । हाल बिमा कम्पनीले गर्न नसक्ने अवस्थामा समितिको स्वीकृतिमा विदेशी कम्पनीहरूसँग पनि बिमा गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सञ्चालक समितिको अधिकार थप गरिएको छ भने बिमा कम्पनी नवीकरण नहुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बिमा कम्पनीद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी असफल भएको छ । संघीय

संसद्को अर्थसमितिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबाट हटाएपछि सरकारको योजना असफल भएको हो ।

स्वास्थ्य बिमालाई बिमा समिति मातहतमा ल्याएर बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा अर्थ समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राय लिएको थियो । अहिलको अवस्थामा उक्त कार्यक्रम कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्दा बिमा सुविधा लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने भएकाले छुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने राय मन्त्रालयमार्फत आएपछि त्यसलाई संशोधित बिमा विधेयकबाट हटाइएको अर्थसमितिका सभापति दाहालले बताए ।

हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा ऐन ०७४ अनुसार स्थापना र स्वास्थ्य बिमा बोर्डद्वारा सञ्चालन हुँदै आएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई बिमा कम्पनीहरूको मातहतमा ल्याउने सरकारको तयारी थियो । सोहीअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई पनि कम्पनी मातहतमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, जसअनुसार प्रतिघरपरिवार वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिरेपछि पाँच जना परिवारको एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा हुने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×