बिमा प्राधिकरण बन्दै बिमा समिति

विधेयकमा हालको बिमा समितिलाई बिमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरिने योजना छ । उक्त विधेयक संसद्बाट पारित हुनेबित्तिकै समिति खारेज भएर प्राधिकरण हुनेछ । बिमा समिति खारेज गर्दा बहालवाला अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नयाँ ऐन लागू भएपछि स्वतः प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । ती व्यक्ति आफ्नो कार्यकालभर सोही पदमा बहाल रहनेछन् । बिमा समितिमा रहेका कर्मचारी पनि स्वतः प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुनेछन् । यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरण गठनपछि विद्यमान सञ्चालक समिति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था थियो । अर्थसमितिले उक्त व्यवस्था हटाएर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पनि हालकै सञ्चालक समितिले निरन्तरता पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने तथा सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । तर अब अध्यक्ष सिफारिसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो ।

प्राधिकरण गठन भइसकेपछि राष्ट्र बैंकमा जस्तै बिमा समितिको सञ्चालकमा पनि सरकारकै सचिव रहने व्यवस्थामा लामो छलफल भए पनि विधेयकमा उक्त विषय समावेश छैन । अब बिमा समितिको सञ्चालकमा कम्तीमा एक जना महिला राख्नुपर्ने भएको छ । हाल महिला सञ्चालकको व्यवस्था छैन । विधेयकमा बिमा कम्पनीहरूको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि दुई कार्यकाल तोकिएको छ । तर कम्पनीहरूको सञ्चालकको हकमा भने कार्यकाल तोकिएको छैन । हाल बिमा समितिले निर्देशन जारी गरेर कम्पनीको अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक बढीमा दुई कार्यकाल मात्र उक्त संस्थामा रहन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू भए अब बिमा कम्पनीहरूमा सञ्चालकहरू जति लामो समयसम्म पनि रहन पाउँछन् । स्वतन्त्र सञ्चालक बिमा कम्पनीमा अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यस्तै, आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बिमा पहुँच पुर्‍याएर उनीहरूको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले बिमा विकास कोष स्थापना हुने भएको छ । विधेयकमा ‘बिमा विकास कोष’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले ऐनको मान्यता पाएपछि स्थापना हुने बिमा विकास कोष बिमा प्राधिकरणले सञ्चालन गर्नेछ । उक्त कोषमा स्रोत व्यवस्थापनबारे पनि विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा बिमा समितिले कम्पनीहरूबाट कुल बिमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । उक्त रकममध्ये एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) बिमा विकास कोषमा राख्ने र बाँकी रकम प्राधिकरणको अरू कोषमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

बिमा ऐन ०४९ र त्यसलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बिमा विकास कोषसम्बन्धी व्यवस्था थिएन । अहिलेको अवस्थामा आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकसम्म बिमा पहुँच पुग्न नसकेकाले त्यस्ता वर्गलाई पनि बिमाको दायरामा ल्याउन बिमा विकास कोषको अवधारणा अघि सारिएको संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । ‘विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क बिमा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विधेयकमा बिमा विकास कोषको अवधारणा राखिएको हो,’ उनले भने, ‘कोष सञ्चालनका लागि सरकारले नियमावली निर्माण गर्नेछ भने कोष सञ्चालन बिमा समितिले गर्नेछ ।’

कोष कसरी सञ्चालन गर्ने, विपन्न वर्ग पहिचानको आधार, बिमा गर्ने विधि तथा प्रक्रियालगायतमा छुट्टै कार्यविधि तयार गरिने बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जनाए । ‘विधेयक भर्खर प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको छ । अझै राष्ट्रिय सभा पारित र राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘विधेयकले कानुनी मान्यता पाएपछि कोष सञ्चालनको विधि र प्रक्रियाबारे समितिले कार्यविधि बनाउनेछ ।’

एउटै कम्पनीले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्थालाई विधेयकमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । बिमा कम्पनीहरूले एकभन्दा बढी किसिमको बिमा व्यवसाय गर्न नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ । हालको व्यवस्थाअनुसार पुनर्बिमा व्यवसायबाहेक जीवन बिमा र निर्जीवन दुवै गर्ने गरी कम्पनी स्थापना गर्न बिमा समिति (प्राधिकरण) ले पूर्वस्वीकृति दिन नपाउने व्यवस्था थियो ।

विधेयकमा दण्ड सजायको रकम घटाइएको छ भने विदेशी कम्पनीमा बिमा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । हाल बिमा कम्पनीले गर्न नसक्ने अवस्थामा समितिको स्वीकृतिमा विदेशी कम्पनीहरूसँग पनि बिमा गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सञ्चालक समितिको अधिकार थप गरिएको छ भने बिमा कम्पनी नवीकरण नहुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बिमा कम्पनीद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी असफल भएको छ । संघीय

संसद्को अर्थसमितिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबाट हटाएपछि सरकारको योजना असफल भएको हो ।

स्वास्थ्य बिमालाई बिमा समिति मातहतमा ल्याएर बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा अर्थ समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राय लिएको थियो । अहिलको अवस्थामा उक्त कार्यक्रम कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्दा बिमा सुविधा लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने भएकाले छुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने राय मन्त्रालयमार्फत आएपछि त्यसलाई संशोधित बिमा विधेयकबाट हटाइएको अर्थसमितिका सभापति दाहालले बताए ।

हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा ऐन ०७४ अनुसार स्थापना र स्वास्थ्य बिमा बोर्डद्वारा सञ्चालन हुँदै आएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई बिमा कम्पनीहरूको मातहतमा ल्याउने सरकारको तयारी थियो । सोहीअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई पनि कम्पनी मातहतमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, जसअनुसार प्रतिघरपरिवार वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिरेपछि पाँच जना परिवारको एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा हुने व्यवस्था छ ।