बिमा प्राधिकरण बन्दै बिमा समिति- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिमा प्राधिकरण बन्दै बिमा समिति

बिमा ऐन ०४९ र त्यसलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समिति अब बिमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण हुने भएको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले आइतबार पारित गरेको बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बिमा समितिलाई ‘बिमा प्राधिकरण’ मा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि कानुनी मान्यता पाउँछ ।

विधेयकमा हालको बिमा समितिलाई बिमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरिने योजना छ । उक्त विधेयक संसद्बाट पारित हुनेबित्तिकै समिति खारेज भएर प्राधिकरण हुनेछ । बिमा समिति खारेज गर्दा बहालवाला अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नयाँ ऐन लागू भएपछि स्वतः प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । ती व्यक्ति आफ्नो कार्यकालभर सोही पदमा बहाल रहनेछन् । बिमा समितिमा रहेका कर्मचारी पनि स्वतः प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुनेछन् । यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरण गठनपछि विद्यमान सञ्चालक समिति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था थियो । अर्थसमितिले उक्त व्यवस्था हटाएर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पनि हालकै सञ्चालक समितिले निरन्तरता पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने तथा सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । तर अब अध्यक्ष सिफारिसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो ।

प्राधिकरण गठन भइसकेपछि राष्ट्र बैंकमा जस्तै बिमा समितिको सञ्चालकमा पनि सरकारकै सचिव रहने व्यवस्थामा लामो छलफल भए पनि विधेयकमा उक्त विषय समावेश छैन । अब बिमा समितिको सञ्चालकमा कम्तीमा एक जना महिला राख्नुपर्ने भएको छ । हाल महिला सञ्चालकको व्यवस्था छैन । विधेयकमा बिमा कम्पनीहरूको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि दुई कार्यकाल तोकिएको छ । तर कम्पनीहरूको सञ्चालकको हकमा भने कार्यकाल तोकिएको छैन । हाल बिमा समितिले निर्देशन जारी गरेर कम्पनीको अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक बढीमा दुई कार्यकाल मात्र उक्त संस्थामा रहन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू भए अब बिमा कम्पनीहरूमा सञ्चालकहरू जति लामो समयसम्म पनि रहन पाउँछन् । स्वतन्त्र सञ्चालक बिमा कम्पनीमा अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यस्तै, आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बिमा पहुँच पुर्‍याएर उनीहरूको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले बिमा विकास कोष स्थापना हुने भएको छ । विधेयकमा ‘बिमा विकास कोष’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले ऐनको मान्यता पाएपछि स्थापना हुने बिमा विकास कोष बिमा प्राधिकरणले सञ्चालन गर्नेछ । उक्त कोषमा स्रोत व्यवस्थापनबारे पनि विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा बिमा समितिले कम्पनीहरूबाट कुल बिमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । उक्त रकममध्ये एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) बिमा विकास कोषमा राख्ने र बाँकी रकम प्राधिकरणको अरू कोषमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

बिमा ऐन ०४९ र त्यसलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बिमा विकास कोषसम्बन्धी व्यवस्था थिएन । अहिलेको अवस्थामा आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकसम्म बिमा पहुँच पुग्न नसकेकाले त्यस्ता वर्गलाई पनि बिमाको दायरामा ल्याउन बिमा विकास कोषको अवधारणा अघि सारिएको संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । ‘विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क बिमा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विधेयकमा बिमा विकास कोषको अवधारणा राखिएको हो,’ उनले भने, ‘कोष सञ्चालनका लागि सरकारले नियमावली निर्माण गर्नेछ भने कोष सञ्चालन बिमा समितिले गर्नेछ ।’

कोष कसरी सञ्चालन गर्ने, विपन्न वर्ग पहिचानको आधार, बिमा गर्ने विधि तथा प्रक्रियालगायतमा छुट्टै कार्यविधि तयार गरिने बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जनाए । ‘विधेयक भर्खर प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको छ । अझै राष्ट्रिय सभा पारित र राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘विधेयकले कानुनी मान्यता पाएपछि कोष सञ्चालनको विधि र प्रक्रियाबारे समितिले कार्यविधि बनाउनेछ ।’

एउटै कम्पनीले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्थालाई विधेयकमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । बिमा कम्पनीहरूले एकभन्दा बढी किसिमको बिमा व्यवसाय गर्न नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ । हालको व्यवस्थाअनुसार पुनर्बिमा व्यवसायबाहेक जीवन बिमा र निर्जीवन दुवै गर्ने गरी कम्पनी स्थापना गर्न बिमा समिति (प्राधिकरण) ले पूर्वस्वीकृति दिन नपाउने व्यवस्था थियो ।

विधेयकमा दण्ड सजायको रकम घटाइएको छ भने विदेशी कम्पनीमा बिमा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । हाल बिमा कम्पनीले गर्न नसक्ने अवस्थामा समितिको स्वीकृतिमा विदेशी कम्पनीहरूसँग पनि बिमा गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सञ्चालक समितिको अधिकार थप गरिएको छ भने बिमा कम्पनी नवीकरण नहुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बिमा कम्पनीद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी असफल भएको छ । संघीय

संसद्को अर्थसमितिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबाट हटाएपछि सरकारको योजना असफल भएको हो ।

स्वास्थ्य बिमालाई बिमा समिति मातहतमा ल्याएर बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा अर्थ समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राय लिएको थियो । अहिलको अवस्थामा उक्त कार्यक्रम कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्दा बिमा सुविधा लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने भएकाले छुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने राय मन्त्रालयमार्फत आएपछि त्यसलाई संशोधित बिमा विधेयकबाट हटाइएको अर्थसमितिका सभापति दाहालले बताए ।

हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा ऐन ०७४ अनुसार स्थापना र स्वास्थ्य बिमा बोर्डद्वारा सञ्चालन हुँदै आएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई बिमा कम्पनीहरूको मातहतमा ल्याउने सरकारको तयारी थियो । सोहीअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई पनि कम्पनी मातहतमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, जसअनुसार प्रतिघरपरिवार वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिरेपछि पाँच जना परिवारको एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा हुने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

के गर्लान् एसका चार पूर्वमन्त्री ?

मन्त्रीबाट अपमानजनक रुपमा हटाइएको भन्दै पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, प्रेम आले र किसान श्रेष्ठ एकातिर पार्टीबाटै चुनाव लड्ने बताइरहेका छन्, अर्कोतिर एमाले नेताहरुसँग निरन्तर संवादमा छन्
एकीकृत समाजवादीमा यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कि वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने भन्ने दुई थरी मत ,झलनाथ खनालसहितका शीर्ष नेताहरु वाम गठबन्धनको पक्षमा
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — मन्त्रीबाट अपमानजनक तरिकाले हटाइएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका सचिव रामकुमारी झाँक्री, स्थायी कमिटी सदस्य विरोध खतिवडा, पोलिटब्युरो सदस्य प्रेम आले र केन्द्रीय सदस्य किसान श्रेष्ठ पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छन् । चारै जना पार्टीको नियमित काममा फर्केका छैनन् ।

झाँक्रीले त सार्वजनिक रूपमै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग असन्तुष्टि पोखेकी छन् । खतिवडा, आले र श्रेष्ठ प्रत्यक्षतर्फका तथा झाँक्री समानुपातिक सांसद हुन् । उनीहरू एमाले नेताहरूसँग पनि नियमित संवादमा छन् । सोही कारण उनीहरू अहिलेकै पार्टीबाटै चुनाव लड्छन् कि अन्य पार्टीबाट भन्ने चर्चा एकीकृत समाजवादीभित्र चलिरहेको छ ।

तनहुँ–१ का सांसद श्रेष्ठ पार्टी नेतृत्वसँगको तिक्तता सकिएकाले एकीकृत समाजवादीबाटै चुनाव लड्ने बताउँछन् । ‘यो बीचमा तिक्तताजस्तो थियो, अब त्यो मिलाइसकियो,’ उनले भने, ‘हामी चारै जनाले पार्टी छोड्ने वा कतै जाने कल्पना पनि गरेका छैनौं तर डिलमा पुर्‍याएर लात्ताले हिर्काए भने विकल्प त सबैले खोज्छन् नि ।’

प्रदेश एवं संघीय निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँट गर्न एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव वेदुराम भुसालले गठबन्धनको कार्यदलमै बसेर काम थालेका छन् । सिट बाँडफाँटमा प्रतिनिधिसभातर्फ ४० सिटको अडान राख्ने र २५ सिटलाई ‘बटमलाइन’ बनाउने एकीकृत समाजवादीले रणनीति बनाएको छ । एमालेमै हुँदा प्रत्यक्षतर्फ जितेकाको सिट सुरक्षित गर्ने उसको योजना छ । झाँक्रीले यस पटक प्रत्यक्षतर्फ गुल्मी–२ वा काठमाडौं–२ बाट चुनाव लड्ने सोचमा रहेको बताएकी छन् । ‘गुल्मी वा काठमाडौंबाट चुनाव लड्ने भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्व पनि यस विषयमा सकारात्मक छ तर सिट बाँडफाँट हुँदा के हुन्छ, हेरौं ।’

एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार झाँक्रीलाई गुल्मी–२ बाट टिकट दिने सम्भावना छ । झाँक्रीले आफ्नो चाहना पनि गुल्मी नै रहेको बताइन् । गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट हुँदा क्षेत्र १ कांग्रेसले र २ एकीकृत समाजवादीले पाउने सम्भावना छ । ०७४ को निर्वाचनमा गुल्मी–२ बाट एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट निर्वाचित भएका थिए । ०७४ मा विष्टले वाम गठबन्धनका तर्फबाट ३४ हजार ६ सय १८ मत ल्याएका थिए । प्रतिस्पर्धी चन्द्र केसीले २० हजार १ सय ५७ मत ल्याएका थिए ।

खतिवडा मकवानपुर–२ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । अहिले पनि त्यहीँबाटै चुनाव लड्ने सोच बनाएको उनले बताए । ‘पार्टीमा केही समस्या भए पनि हल भइसके । त्यसकारण म एकीकृत समाजवादीबाटै चुनाव लड्छु,’ उनले भने । ०७४ को निर्वाचनमा खतिवडाले ४४ हजार ७ सय ४४ मत ल्याएर कांग्रेस उम्मेदवार महालक्ष्मी उपाध्याय डिनालाई पराजित गरेका थिए । डिनाले ३२ हजार ६ सय ८५ मत ल्याएकी थिइन् ।

मकवानपुरबाट चार पटक चुनाव जितेका खतिवडा यस पटक आफैं उठ्छन् वा श्रीमती मनु सिग्देललाई उठाउँछन् भन्ने चर्चा पनि एकीकृत समाजवादीभित्र छ । ‘अहिलेसम्म आफैं चुनाव लड्ने मुडमा छु, अझै दुई–तीन महिना बाँकी छ । बुढेसकाल लागिसक्यो, त्यसकारण के हुन्छ, त्यो भिन्दै भयो,’ खतिवडाले भने, ‘म उठिनँ भने भाग कता जान्छ, ठेगान छैन ।’

एकीकृत समाजवादीका अर्का सांसद श्रेष्ठ र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र एउटै हो । पौडेल र श्रेष्ठले तनहुँ–१ बाटै चुनाव लड्ने तयारी थालेका छन् । ‘गठबन्धनमा पहिलादेखि नै जसले जहाँ जितेको छ, त्यहाँ उसले पाउने भन्ने कुरा भएकाले मेरो दाबी छ, मलाई पार्टी र गठबन्धनका नेताहरूले धोका दिनुहुन्न भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छु,’ श्रेष्ठले भने । ०७४ को निर्वाचनमा एमालेबाट श्रेष्ठले ३४ हजार ४ सय ८९ मत ल्याएका थिए । पौडेल २७ हजार ६ सय ७५ मत प्राप्त गरेर पराजित भए ।

सिट बाँडफाँटको आधार तय गर्न बनेको कार्यदलले सबै पार्टीका शीर्ष नेताको व्यवस्थापनका विषयमा छलफल थालेको छ । कांग्रेसको शीर्ष नेता भएकाले अन्यत्रबाट चुनाव लड्ने सुविधा पौडेललाई रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘उहाँ मभन्दा ठूलो नेता हो, त्यसकारण चितवन, गोरखा, लमजुङ जहाँ गए पनि भयो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ एकीकृत समाजवादीको म संस्थापक केन्द्रीय सदस्य हुँ । आफैंले बनाएको पार्टी छोड्न चाहन्न । मेरो पार्टीले त्यस्तो ठूलो गल्ती गर्दैन र गठबन्धनका नेताहरूले पनि मलाई अन्याय गर्नुहुन्न भन्नेमा विश्वस्त छु ।’

अर्का सांसद आलेले ०७४ को निर्वाचनमा डोटीमा एमालेका तर्फबाट जितेका थिए । उनले कांग्रेसका वीरबहादुर बलायरलाई १ हजार ६ सय ३२ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । आलेले ३२ हजार ५ सय १० मत ल्याएका थिए । सत्ता गठबन्धनबीच नै चुनावमा तालमेल हुने भएपछि आलेले डोटीबाटै चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन् । कांग्रेसका बलायरले पनि त्यहींबाट लड्ने तयारी गरेका छन् ।

गठबन्धनमा भागबन्डा हुँदा डोटी कांग्रेसको भागमा परे आले एमालेतिर लाग्न सक्ने आकलन पनि छ । तर, उनले एकीकृत समाजवादीबाटै चुनाव लड्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् । ‘एमालेबाट विद्रोह गर्ने बेला नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हामी मिलेर जाऔं, चुनाव पनि मिलेर लड्ने हो, तपाईंको टिकट हामी सुनिश्चित गर्छौं भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण म ढुक्क छु । डोटीबाटै चुनाव लड्छु ।’

आलेले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूको पहल धेरै भएको हुँदा त्यसको मूल्यांकन हुने बताए । ‘सुदूरपश्चिममा पार्टीबाट निर्वाचित सांसद म मात्रै हो, जसले पहल गरेर शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनायौं,’ उनले भने, ‘मेरो टिकटका विषयमा तलमाथि होला भन्ने लाग्दैन ।’

एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी पनि असन्तुष्ट चार सांसद अन्य पार्टीमा गएर टिकट पाउने सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन् । ‘एमालेमा गएर टिकट दिन्छन् र ओलीले ? कि कांग्रेसमै प्रवेश गर्नुपर्‍यो, त्यसो गरे पनि टिकट पाउन झन् कठिन हुन्छ, माओवादीमा गए पनि यही गठबन्धन हुँदासम्म सम्भव देखिँदैन,’ उनले भने, ‘जति बटारिए पनि उनीहरू अन्त जाने ठाउँ छैन ।

अर्कातिर सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहितका शीर्ष नेतामै असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टिले अध्यक्ष नेपालमाथि दबाब पनि बढ्दै छ । खनालसहित एकीकृत समाजवादीका केही नेता वाम गठबन्धन वा खासगरी एमालेसँग तालमेलको पक्षमा देखिएका छन् । ‘पार्टीभित्र दुईथरी मत छन् र आ–आफ्नो कोसिस पनि देखिन्छन्,’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म पाँचदलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पार्टीको संस्थागत निर्णय हो । कसैले वाम गठबन्धनका नाममा एमालेसँग निकटता राख्छ भने त्यो व्यक्तिगत कुरा हुन जान्छ ।’

वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनपछि गठबन्धनलाई लिएर नेपाल र खनालबीच मतभेद देखिन थालेको हो । कांग्रेसले गठबन्धनमा इमानदारी नदेखाएको आरोप लगाउँदै खनाल वाम गठबन्धनको पक्षमा छन् । उता एमालेसँग अलग्गिएको एक वर्ष पनि नपुगेको र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहंकार कम नभएकाले अहिले नै तालमेल गर्न नसक्ने नेपालको भनाइ छ । सिट बाँडफाँटसम्बन्धी कार्यदलमा पनि नेपालले आफूनिकट नेता वेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाललाई पठाएका छन् ।

असारमा भएको केन्द्रीय परिषद् बैठकमा खनालले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एमालेसँगको तालमेललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मत राखेका थिए । त्यसयता उनले सार्वजनिक रूपमै यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामबाट पाठ सिकेर जिल्ला–जिल्लामा एमालेसँग तालमेल गर्ने विकल्प खुला राख्नुपर्ने उनको मत छ । नेपालले भने संसद् विघटन गर्ने ओलीले आत्मालोचना नगरेको र अहिले पनि उनी एकीकृत समाजवादीप्रति नकारात्मक रहेकाले तत्काल सहकार्य सम्भव नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्टलगायत दोस्रो तहका नेताले पटक–पटक खनालसँग संवाद गरिसकेका छन् । खनालले भने पाण्डे र बिष्ट अहिले एमालेमा निर्णायक तहमा नभएको भन्दै ओलीकै तहबाट पहलको अपेक्षा गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीमा मुकुन्द न्यौपानेलगायतका नेताले पनि वाम गठबन्धनकै पक्षमा धारणा राख्दै आएका छन् ।

कांग्रेससँग नभएर एमालेसहितको चुनावी गठबन्धन बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । ‘एमाले भनेको केपी होइन, देशभर पार्टी संगठन भएको पार्टी हो,’ न्यौपानेले भने, ‘कि त एमालेबाहेक होइन, केपीबाहेकको वामपन्थी एकता भन्न सक्नुपर्‍यो । त्यो पनि किन भन्नुपर्‍यो र ? त्यसकारण एमालेसहितको वामपन्थी एकता हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×