‘विद्युत् आयोजना बनाउन ७ मन्त्रालय, २२ विभाग र २ सयवटा टेबुलमा धाउनुपर्छ’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

‘विद्युत् आयोजना बनाउन ७ मन्त्रालय, २२ विभाग र २ सयवटा टेबुलमा धाउनुपर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारी क्षेत्रबाट सहजीकरण हुन नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रले गरेको छ । बुधबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३७ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले ठूलो संघर्ष र मेहनत गर्नुपरेको तर सरकारी निकायबाट सहजीकरण हुन नसकेको बताए ।

‘निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन गर्न त्यति सजिलो छैन । एउटा आयोजनाको कामका लागि ७ वटा मन्त्रालय, २२ वटा विभाग र २ सय वटा टेबलमा पुग्नुपर्छ । त्यो पनि औपचारिक रुपमै र सरकारी निकाय भित्रै,’ आचार्यले भने, ‘त्यसबाहेक चिनेका–नचिनेका, घोषित–अघोषित विभिन्न समस्याहरु पार गर्दै हामी विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छौं । अर्बौंकाे लगानी रहेकाले यसको संरक्षणका लागि सरकारको साथ चाहिन्छ ।’

आफूले पञ्चायतकालयता हरेक वर्ष एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन हुनेबारे सुन्दै आएको तर त्यसको अनुभूति भने गर्न नपाएको आचार्यले बताए । ‘पञ्चायत कालमा पनि एकद्वार प्रणाली भन्थे । झ्याल त धेरै देखिए, त्यो एकद्वार अहिलेसम्म देखिएन,’ उनले भने । नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकाले प्राधिकरण लगायत सरकारी निकायबाट उपेक्षा गर्न नहुने उनको भनाइ छ । नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएर भारतमा निर्यात समेत गरिरहेको सन्दर्भमा यसको जस प्राधिकरणले मात्र लिन नहुने आचार्यले बताए । ‘विद्युत् क्षेत्रमा नेपालले पाइरहेको सफलतामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको पनि उत्तिकै योगदान छ । हालको जडित क्षमतामा दुई तिहाई निजी क्षेत्रले योगदान गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन गर्ने कुरामा निजी क्षेत्र अघि नै छ । तर अहिले चिन्ताको विषय खपतको हो ।’ सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेकोमा हाल निजी क्षेत्रबाट करिब १७ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबरको अनुमतिपत्रका लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको पनि उनले बताए ।

नेपालले ऊर्जा खपत योजना र सम्भावित बजार खोज्न ढिलो गरेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको बिजुली खपत बढाउने अभियान खोई ? जुनबेलामा १५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना बनाउने भनियो त्यहींबेला त्यसलाई खपत कसरी गर्ने भनेर पनि योजना बनाइनुपर्थ्याे । खपतको कार्यक्रम पनि सँगसँगै ल्याउन पर्थ्यो, त्यसमा हामी चुकेकै हो,’ आचार्यले भने, ‘यस्तो योजना त्यो बेला नै ल्याइएको भए आज हामी पीपीएका लागि आनाकानी गर्नु पर्दैनथ्यो ।’

जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकेर सरकारले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘पीपीए गरिदिनुपर्‍यो भनेर निजी क्षेत्र २०७५ सालदेखि निरन्तर धाइरहेको छ । उत्पादन बढाउ, खपत बढाउ र उपलब्धि पनि बढाउनुपर्छ । उत्पादन रोकेर, खपत रोकेर उपलब्धि आउँदैन,’ आचार्यले भने ।


प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १६:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गरिमा क्यापिटलको सीईओमा निर्मल भट्टराई 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गरिमा क्यापिटलको संचालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा निर्मल भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ । भदौ १ देखि लागू हुने गरी सीईओमा भट्टराई नियुक्त भएका हुन् । 

उनले भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सीए) अध्ययन गरेका छन् । स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न ओहदामा रहेर कार्यसम्पादन गर्दै आएका उनी यसअघि क्यापिटलको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा रहेका थिए । गरिमा क्यापिटल नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त मर्चेन्ट बैंकर हो । यस संस्थाले हाल लगानी व्यवस्थापन सेवा, निक्षेप सदस्य सेवा प्रवाह गर्दै आएकोमा निकट भविष्यमा नै आवश्यक अनुमतिपत्र प्राप्त गरी मर्चेन्ट बैंकरले प्रदान गर्न सक्ने अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।


प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १६:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×