कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

‘विद्युत् आयोजना बनाउन ७ मन्त्रालय, २२ विभाग र २ सयवटा टेबुलमा धाउनुपर्छ’

काठमाडौँ — विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारी क्षेत्रबाट सहजीकरण हुन नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रले गरेको छ । बुधबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३७ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले ठूलो संघर्ष र मेहनत गर्नुपरेको तर सरकारी निकायबाट सहजीकरण हुन नसकेको बताए ।

‘विद्युत् आयोजना बनाउन ७ मन्त्रालय, २२ विभाग र २ सयवटा टेबुलमा धाउनुपर्छ’

‘निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन गर्न त्यति सजिलो छैन । एउटा आयोजनाको कामका लागि ७ वटा मन्त्रालय, २२ वटा विभाग र २ सय वटा टेबलमा पुग्नुपर्छ । त्यो पनि औपचारिक रुपमै र सरकारी निकाय भित्रै,’ आचार्यले भने, ‘त्यसबाहेक चिनेका–नचिनेका, घोषित–अघोषित विभिन्न समस्याहरु पार गर्दै हामी विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छौं । अर्बौंकाे लगानी रहेकाले यसको संरक्षणका लागि सरकारको साथ चाहिन्छ ।’

आफूले पञ्चायतकालयता हरेक वर्ष एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन हुनेबारे सुन्दै आएको तर त्यसको अनुभूति भने गर्न नपाएको आचार्यले बताए । ‘पञ्चायत कालमा पनि एकद्वार प्रणाली भन्थे । झ्याल त धेरै देखिए, त्यो एकद्वार अहिलेसम्म देखिएन,’ उनले भने । नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकाले प्राधिकरण लगायत सरकारी निकायबाट उपेक्षा गर्न नहुने उनको भनाइ छ । नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएर भारतमा निर्यात समेत गरिरहेको सन्दर्भमा यसको जस प्राधिकरणले मात्र लिन नहुने आचार्यले बताए । ‘विद्युत् क्षेत्रमा नेपालले पाइरहेको सफलतामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको पनि उत्तिकै योगदान छ । हालको जडित क्षमतामा दुई तिहाई निजी क्षेत्रले योगदान गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन गर्ने कुरामा निजी क्षेत्र अघि नै छ । तर अहिले चिन्ताको विषय खपतको हो ।’ सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेकोमा हाल निजी क्षेत्रबाट करिब १७ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबरको अनुमतिपत्रका लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको पनि उनले बताए ।

नेपालले ऊर्जा खपत योजना र सम्भावित बजार खोज्न ढिलो गरेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको बिजुली खपत बढाउने अभियान खोई ? जुनबेलामा १५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना बनाउने भनियो त्यहींबेला त्यसलाई खपत कसरी गर्ने भनेर पनि योजना बनाइनुपर्थ्याे । खपतको कार्यक्रम पनि सँगसँगै ल्याउन पर्थ्यो, त्यसमा हामी चुकेकै हो,’ आचार्यले भने, ‘यस्तो योजना त्यो बेला नै ल्याइएको भए आज हामी पीपीएका लागि आनाकानी गर्नु पर्दैनथ्यो ।’

जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकेर सरकारले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘पीपीए गरिदिनुपर्‍यो भनेर निजी क्षेत्र २०७५ सालदेखि निरन्तर धाइरहेको छ । उत्पादन बढाउ, खपत बढाउ र उपलब्धि पनि बढाउनुपर्छ । उत्पादन रोकेर, खपत रोकेर उपलब्धि आउँदैन,’ आचार्यले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १६:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?