हालसम्म ४२ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण, ९२.७१% जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

हालसम्म ४२ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण, ९२.७१% जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गत असार मसान्तसम्ममा ९२.५२ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली सुविधा पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विवरणअनुसार गत आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तसम्ममा प्रसारण प्रणालीबाट बिजुली सुविधा नपुगेको जनसंख्या ७.४८ प्रतिशत बराबर देखिएको हो ।

हालसम्म पूर्ण विद्युतीकरण गरिएका जिल्लाको संख्या ४२ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पूर्ण विद्युतीकरण भएका जिल्लाको संख्या ३२ रहेकोमा गतवर्ष मात्रै थप १० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्रमा देशभरका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

हाल प्राधिकरणको विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्या ५३ लाख २० हजार रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा विद्युत् उपभोग गर्ने घरायसी ग्राहकको संख्या गत आर्थिक वर्ष ५.२५ प्रतिशतले बढेर ४७ लाख ७० हजार पुगेको छ । त्यस्तै सामुदायिकतर्फ ५ लाख ५० हजार ग्राहक रहेका छन् । यसरी कुल ग्राहक संख्यामध्ये गार्हस्थ्य वर्गको ९२.७१ प्रतिशत, औद्योगिक ग्राहक १.३६ प्रतिशत र अन्य वर्गका ग्राहक ५.९३ प्रतिशत रहेका छन् ।

गत वर्ष सौर्य प्लान्टसहित कुल ७ सय ३५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा हालसम्मकै बढी १६ अर्ब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफासमेत कमाएको जनाएको छ । हाल वितरण प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा नगरको सौन्दर्य कायम राख्नका लागि भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका ११ वटै वितरण केन्द्रको मुख्य सडकमा र उपत्यका बाहिर पोखरा तथा भरतपुरमा पनि विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ । प्राधिकरणले यसै वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाका सबै ग्राहकलाई स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना बनाएको छ । यसैबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुधबार आफ्नो ३७ औं स्थापना दिवस मनाउँदैछ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १२:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया समयमै सुरु नगरिएको भन्दै एमालेको आपत्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया समयमै अघि नबढाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको महाभियोग समितिको पहिलो बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै पोखरेलले महाभियोगबारे सबै कानुनविपरीत गइरहेको बताएका हुन् ।

महाभियोग दर्ता भएको ७ दिनभित्र सदनमा ल्याउनुपर्ने, नभए १५ दिनभित्र सदन आह्वान गरेर प्रक्रिया थाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

उनले जबराविरुद्ध महाभियोग ठहर्नैपर्छ भन्ने नभएको पनि बताए । उनले भने, 'हामीलाई चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग ठहर्नै पर्छ भन्ने छैन । ठहर्नै हुन्न भन्ने पनि छैन । दोषी भए दोषी, निर्दोष भए निर्दोष भन्न तयार छौं ।'

अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशउपर महाभियोग प्रमाणित नभएको उनले बताए । उनले अगाडि भने, 'खुला दिमागका साथ बसौं । इतिहास रच्ने कुरा पनि छ भन्ने छ । एउटा पनि प्रधानन्यायाधीशउपर महाभियोग प्रमाणित भएको छैन । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश रणबहादुर बमलगायमाथि महाभियोग दर्ता भयो तर चलेन ।' उनले महाभियोग सिफारिस समिति पनि संसद् सुरु भएसँगै गठन हुनुपर्ने बताए । उनले भने, 'महाभियोग सिफारिस समिति संसद् सुरु भएसँगै गठन हुनुपर्ने हो । महाभियोग आएपछि मात्रै समिति गठन गर्ने होइन ।'

कार्यविधि र कार्यतालिकालाई साथमा लिएर १ महिनाभित्रै सबै प्रक्रिया टुंग्याउने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको हो । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बुधबार बोलाइएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १२:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×