एलसी खोलेर पनि रोकिएका सवारी छाडिने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

एलसी खोलेर पनि रोकिएका सवारी छाडिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर पनि भन्सारमा अड्किएका गाडीलाई सरकारले नेपाल आउन दिने निर्णय गरेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति कम भएको भन्दै आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै एलसी खोलेका चारपांग्रे सवारी भन्सारमा रोकिएका थिए ।

ती सवारीलाई भन्सार पास गर्न अनुमति दिने निर्णय गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेकाले त्यहीअनुसार रोकिएका गाडी आउन पाउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले जनाए ।

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले भन्सारमा रोकिएका गाडी नेपाल भित्रिन दिने निर्णय गरिसकेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘राजपत्रमा निर्णयको सूचना प्रकाशन भएसँगै रोकिएका गाडी नेपाल ल्याउन बाटो खुला हुनेछ ।’ बुधबारसम्म राजत्रपमा सूचना प्रकाशन भइसक्ने उनको दाबी छ । पछिल्लो पटक राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा आयात प्रतिबन्ध लगाउनुअघि एलसी खोलेका मोटरसाइकल, मोबाइल ल्याउन दिने उल्लेख भए पनि गाडीबारे सूचनामा केही नलेखिएका कारण ती सवारी रोकिएका हुन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति अर्थात् सवारीसाधन खरिद गर्दाको रकमसमेत भुक्तानी भइसकेका करिब ९ सय सवारी विभिन्न भन्सारमा रोकिएका छन् ।

मन्त्रालयले गत वैशाख १३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै १० वटा वस्तुको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । दोस्रो पटक गत असार ३१ मा फेरि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै मन्त्रालयले पुनः ती वस्तुहरूको आयातमा भदौ १४ सम्म बन्देज लगाउने निर्णय गरेको हो । तर सूचनामा वैशाख १३ भन्दाअघि बैंकिङ माध्यमबाट पैठारीको प्रक्रिया पूरा भइसकेको हकमा भने आयात प्रतिबन्धको व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ ।

भन्सारमा रोकिएका सवारीका विषयमा सूचना सच्याई बुधबार राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयबाट सूचना पाएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । ‘४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका गाडी अहिले भन्सारमा थन्किएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले निर्णय सच्याउन ढिलो गर्दा गाडी ल्याउन सकिएको छैन ।’ राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि विभिन्न भन्सार नाकामा रोकिएका सवारी ल्याउन समस्या नहुने मन्त्रालयबाट जानकारी पाएको पनि उनले जनाए ।

एलसी खुलेर अर्डर गरिसकेका तर भन्सारमा रोकिएका सवारीमा जिप, कार र भ्यान बढी छन् । एलसी खोलेका केही सवारी भन्सार र केही आयातकै क्रममा छन् । घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन भन्दै विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाइए पनि भन्सारमा आएका सबै गाडीको पहिल्यै भुक्तानी भइसकेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । भन्सार विभागका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित सूचना स्पष्ट नहुँदा यस्तो भएको र सच्याउन लेखेर मन्त्रालय पठाइसकिएको छ ।

सरकारले कार, जिप, भ्यान, १५० सीसीमाथिका मोटरसाइकललगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लम्ब्याएपछि नाडाले अटो एक्स्पो नै स्थगन गरेको छ । साउन १ देखि खोल्ने भनिएको आयात प्रतिबन्धको अवधि थप गरेर भदौ १४ सम्मका लागि पुर्‍याइएपछि बाध्य भएर एक्स्पो स्थगन गर्नुपरेको नाडाले जनाएको छ । ‘प्रतिबन्ध खोल्न पहल गरिरहेका छौं,’ थापाले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दार्चुलाका स्थानीय तहमा ७७ करोड बेरुजु

कान्तिपुर संवाददाता

दार्चुला — दार्चुला जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । सबै स्थानीय तहहरूको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको बेरुजु रकम झन्डै ७७ करोड हाराहारी पुग्दै छ ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो ५९ औं प्रतिवेदनले जिल्लाका ९ ओटा स्थानीय तहको बेरुजु रकम ७६ करोड ८१ लाख ८४ हजार पुगेको उल्लेख गरेको छ । सबैभन्दा बढी शैल्यशिखर नगरपालिकामा २९ करोड १२ लाख ९ हजार बेरुजु रहेको छ । यस्तै, मालिकार्जुन गाउँपालिकामा २३ करोड ४४ लाख ५६ हजार, महाकाली नगरपालिकामा १४ करोड ७ लाख २६ हजार बेरुजु छ ।

व्यास गाउँपालिकामा ९ करोड ३४ लाख ४२ हजार, मार्मा गाउँपालिकामा ९ करोड १५ लाख ७४ हजार, लेकम गाउँपालिकामा ९ करोड १० लाख ६६ हजार, अपिहिमाल गाउँपालिकामा ४ करोड ८५ लाख ८२ हजार, दुहु गाउँपालिकामा ४ करोड ३८ लाख ३८ हजार र नौगाड गाउँपालिकामा २ करोड ४५ लाख ६३ हजार बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, वितरणमुखी योजनाहरू सञ्चालन गरेको, आर्थिक अनुशासन नभएको लगायतका टिप्पणी उल्लेख गरिएका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनले जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहबाट देखिएको बेरुजुमध्ये झन्डै एक करोड ८ लाख असुल गर्नुपर्ने रकम पुगेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनका अनुसार यहाँका पालिकाहरूबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम एक करोड ७ लाख ९५ हजार पुगेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी लेकम गाउँपालिकामा ३७ लाख ९३ हजार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ । सबैभन्दा कम नौगाड गाउँपालिकामा ११ हजार बेरुजु रकम छ । मालिकार्जुन गाउँपालिकामा १८ लाख ३२ हजार, शैल्यशिखर नगरपालिकामा १७ लाख ३६ हजार, व्यास गाउँपालिकामा १७ लाख ६ हजार र महाकाली नगरपालिकामा ५ लाख ८९ हजार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ ।

मार्मा गाउँपालिकामा ४ लाख ७५ हजार, दुहु गाउँपालिकामा ४ लाख ३३ हजार र अपिहिमाल गाउँपालिकामा दुई लाख ३२ हजार बेरुजु रकम रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×