मापदण्ड तोकेर सबै आयोजनाको पीपीए खुलाउन सिफारिस

आरओआर आयोजनाको डिजाइन मापदण्ड क्यू–४० लाई हटाएर क्यू–२५ कायम गरिनुपर्ने सुझाव उक्त कार्यदलले दिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । लाइसेन्स लिएर आयोजना नबनाउने प्रवृत्ति रोक्न कस्ता कदम चाल्न सकिन्छ भनेर सुझाव आएको पनि उनको भनाइ छ । ‘क्यू ४० को प्रावधान हटाउँदा वर्षायाममा आयोजनाको उत्पादन बढ्ने र लागत घट्ने हुन जान्छ । लागत दर घटेपछि पीपीएको दरमा पनि हेरफेर गर्न सकिन्छ,’ भेटुवालले भने, ‘अनुमतिपत्रको निर्देशिका र सर्त कडाइसाथ लागू गरेर आयोजना नबनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सुझाव आएको छ ।’ बजारको अवस्था हेरेर प्रतिस्पर्धी रूपमा पीपीए खुलाउन सकिने सुझाव आए पनि त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई रहेको उनको भनाइ छ ।

निवेदन दिएका सबै आयोजनालाई पीपीए गर्ने विषयमा प्राधिकरणको धारणा भने अस्पष्ट छ । जलविद्युत् आयोजनामा कोटा छुट्याउनुभन्दा मागको अवस्था हेरेर जानुपर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । तर कति क्षमताका कुन–कुन आयोजनालाई पीपीए गर्ने भनेर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको परिस्थितिमा ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा अन्तरदेशीय व्यापारको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । नेपालको बिजुलीका लागि भारत र बंगलादेशको बजार पनि खुल्दा यो परिवर्तन हुन सक्छ,’ घिसिङले भने, ‘यो परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ । अहिले नै कति पीपीए गर्ने भन्ने त सञ्चालक समितिले छलफल गर्ला ।’

विद्युत् उत्पादन क्षमताको अधिकतम प्रयोग गर्न क्यू–४० मापदण्डलाई घटाउन आवश्यक रहेको घिसिङ बताउँछन् । आरओआर आयोजनामा क्यू–२५ लागू गर्दा बिजुली उत्पादन करिब ८५ प्रतिशतसम्म बढ्ने र पीपीए दर पनि घट्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यति नै लागतमा बढी बिजुली उत्पादन हुने भएपछि पीपीए दर पनि घटाउन सकिन्छ । दीर्घकालका लागि ऊर्जाको माग वर्षायाममा बढी हुने भएकाले त्यो समयमा उत्पादन बढ्ने गरी क्यू–२५ को व्यवस्था लागू गर्नु आवश्यक हो ।’

आन्तरिक माग र आपूर्तिको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा ल्याइएकामा अब नेपालले भारतीय बजारमा समेत बिजुली व्यापार गर्न थालिसकेकाले त्यसको औचित्य नहुने पूर्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायको भनाइ छ । ‘अहिले बिजुली माग र आपूर्तिको अवस्था नेपालभित्र मात्र नभई भारतसँग पनि जोडिइसकेको छ । अब इनर्जी मिक्सको अर्थ नै रहेन,’ उपाध्यायले भने, ‘अहिले भनेको कति चाँडो आयोजना बनाउन सकिन्छ र बजारमा जान सकिन्छ भन्ने हो ।’ नेपालले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन संरचना निर्माणमा बढी ध्यानदिनुपर्ने उपाध्याय बताउँछन् । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार करिब ११ हजार ४ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाले पीपीएका लागि निवेदन दिएका छन् ।

विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिइरहँदा विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए रोकेर राख्न नहुने धारणा निजी क्षेत्रले राख्दै आएको छ । सहसचिव चटौत संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए त्यो ऐतिहासिक कदम हुने निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया छ । ‘उत्पादन बढाएर व्यापार बढाउनु भनेको प्रगतिको बाटो हो । क्यू–४० को प्रावधान हटाउने र निवेदन दिएका सबै आयोजनलाई पीपीए गर्ने हो त्यो ऐतिहासिक कदम हुन्छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, ‘हामीसँग भएको साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ ।’ सरकारले जलाशय र अर्ध जलाशयुक्त आयोजना निर्माणलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । तर निजी क्षेत्र भने आरओआर आयोजना मात्रै लगानी गरिरहेको छ ।

जलाशययुक्त र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनामा लागत बढी हुने, जग्गा मुआब्जा तथा अधिग्रहणका विषय झन्झटिला हुने भएकाले निजी क्षेत्र आरओआर आयोजनामा बढी आकर्षित हुने गरेको इप्पान अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ । क्यू–२५ लागू भए पीपीए दर संशोधन गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको पनि उनले बताए । ‘वैज्ञानिक, समयसापेक्ष र निजी क्षेत्रको सहभागितामा पीपीए दर हेरफेर हुन्छ भने त्यो हामीलाई मान्य छ,’ उनले भने, ‘सँगसँगै अब निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली व्यापारको अनुमति दिनुपर्छ । त्यसो गर्दा प्राधिकरणले पीपीएको जोखिम वहन गर्नुपर्दैन ।’

कार्यदलमार्फत सिफारिस गर्न लगाए पनि प्रतिवेदन तयार पार्दा ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिव, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायत उच्च तहका पदाधिकारी यसमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको र उनीहरूको निर्देशनबाटै सुझाव तयार पारिएको कार्यदलका एक सदस्यको भनाइ छ । ‘सबैको सहमतिमै यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । जसकारण कार्यदलको सुझावमात्र भन्दा पनि मन्त्रालयले गर्न चाहेकै कामलाई औपचारिकता मात्रै दिइएको हो,’ ती सदस्यले भने,’ उनले भने ।

कार्यदलका अर्का एक सदस्यका अनुसार क्यू–२५ लागु भएपछि वर्षायामको बिजुली ४ रुपैयाँ २४ पैसासम्ममा पीपीए गर्न सकिने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । ‘जलविद्युत् आयोजनामा क्यु–२५ लागू गर्दा लागतको प्रतिफल (रेट अफ रिटर्न) १७ प्रतिशत बराबर हुने गरी पीपीए दर ४ रुपैयाँ २४ पैसासम्म कायम गर्न सकिने देखिएको छ,’ ती सदस्यले भने । संस्थापक लगानीकर्ताले आयोजना निर्माण अवधिभर आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बेच्न नपाउने र सञ्चालन अवधिमा पनि निश्चित प्रतिशत कायम राखिराख्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । संस्थापक सेयर लगानीकर्ताले आयोजना निर्माणको काम अलपत्र पारेर आफ्नो स्वामित्वको सेयर सर्वसाधारणालाई बेच्ने र आफू आयोजनाबाट बाहिरिने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै कानुनमै यो विषय राख्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । निवेदन दिएका सबै आयोजनाको पीपीए खुलाउँदा व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई त्यति सजिलो भने देखिँदैन । पीपीए थप्दा आइपर्ने आर्थिक र प्राविधिक जोखिमको दायित्व प्राधिकरणले कसरी व्यहोर्न भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।

उसले सरकारबाटै जोखिम बहनको प्रत्याभूति खोजिरहेको छ भने अर्थ मन्त्रालय यसमा तयार छैन । उत्पादित बिजुली बेच्न बजार खोज्न नसक्नु र अहिलेको कमजोर प्रसारण संरचनामा थप बिजुली जोड्न नसकिने भएका कारण प्राधिकरण थप पीपीए गर्न कसरी तयार हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।

पीपीए गरेपछि निजी क्षेत्रसँग बिजुली किन्नैपर्ने तर बेच्न बजार र प्रसारण संरचना नहुँदा त्यसको दायित्व प्राधिकरणमाथि पर्न जान्छ । अर्कोतर्फ ०७० सालदेखि नै प्राधिकरणको प्रसारण प्रणालीमा समस्या देखिन थालिसकेको छ । थप पीपीए गर्दा त्यसले प्रसारण प्रणालीमा पार्ने असर बारेको अध्ययन (ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी) हुन सकेको छैन । यसरी आर्थिक रुपबाट बजार र प्राविधिक रूपबाट प्रसारणलाइनमा देखिने जोखिमको दायित्व हेरेर प्राधिकरणले थप पीपीए गर्ने–नगर्ने निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारका लागि अनुमति दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था अहिले छैन ।

हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयकमा भने निजी क्षेत्रले पनि बिजुली बेच्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर उक्त विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसकेको अवस्थामा केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐनबाट पनि विद्युत् व्यापारका लागि बाटो खोल्नेबारे मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । सरकारले यसअघि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको लाइसेन्स दिने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि कार्यविधि र निर्देशिकासमेत मन्त्रालयले तयार पारेको थियो । तर कानुन मन्त्रालयको विमतिपछि उक्त प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।