यी हुन् बिमा विधेयकमा भएका नयाँ व्यवस्था- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यी हुन् बिमा विधेयकमा भएका नयाँ व्यवस्था

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५ असार २७ गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयक ४ वर्षपछि पारित भएको हो ।

विधेयकमा हालको बिमा समितिलाई बिमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरिने उल्लेख छ । प्राधिकरण गठन भइसकेपछि समिति खारेज हुनेछ ।

विधेयकमा भएका मुख्य नयाँ व्यवस्था

– सरकारले बिमा विकास कोष स्थापना गर्नेछ । आर्थिक रुपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बिमा पहुँच पुर्‍याएर उनीहरुको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले बिमा विकास कोष स्थापना गर्ने भएको हो । विधेयकमा बिमा विकास कोष सम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको छ । बिमा ऐन २०४९ र त्यसलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बिमा विकास कोष सम्बन्धी व्यवस्था थिएन । बिमा विकास कोष बिमा प्राधिरणले सञ्चालन गर्ने छ ।

– विधेयकमा हालको बिमा समितिलाई बिमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरिने योजना छ । उक्त विधेयक संसदबाट पारित हुनेबित्तिकै समिति खारेज भएर प्राधिकरण हुनेछ ।

– बिमा समिति खारेज गर्दा बहालवाला अध्यक्ष तथा सदस्यहरु नयाँ ऐन लागू भएपछि स्वत: प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य रहने गरी तयार पारिएको विधेयक संसदबाट पारित भएको हो । अब ती व्यक्तिहरु आफ्नो कार्यकालभर सोही पदमा बहाल रहनेछन् । त्यस्तै बिमा समितिमा रहेका कर्मचारी पनि स्वत: प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुनेछन् । यसअघि प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा प्राधिकरण गठनपछि विद्यमान सञ्चालक समिति स्वतह खारेज हुने व्यवस्था थियो ।

– प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने तथा सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरु सदस्य रहने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

– हाल बिमा समितिले (गठनपछि प्राधिकरणले) कम्पनीहरुबाट कुल बिमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । उक्त रकममध्ये एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) बिमा विकास कोषमा राख्ने र बाँकी रकम प्राधिकरणको अरु कोषमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

– विधेयकमा बिमा कम्पनीहरुको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुका लागि दुई कार्यकाल तोकिएको छ । तर, कम्पनीहरुको सञ्चालकको हकमा भने कार्यकाल तोकिएको छैन । हाल बिमा समितिले निर्देशन जारी गरेर कम्पनीको अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक बढीमा दुई कार्यकाल मात्र उक्त संस्थामा रहन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अब बिमा कम्पनीहरुमा सञ्चालकहरु जति लामो समयसम्म पनि रहन पाउँछन् भन्ने आशय नयाँ विधेयकमा छ । यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालक बिमा कम्पनीमा अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

– स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बिमा कम्पनीद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी असफल भएको छ । संघीय संसदको अर्थसमितिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बिमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबाट हटाएपछि सरकारको योजना असफल भएको हो ।

– एउटै कम्पनीले जीवन, निर्जीवन र पुर्नर्बीमा गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्थालाई विधेयकमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १६:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘किरा नियन्त्रणका लागि रासायनिक होइन, जैविक विधि रोजौं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — किट र मिचाहा झार व्यवस्थापनसम्बन्धी विज्ञ प्राध्यापक मुनी मुनियाप्पनले नेपाल किटजन्य रोग तथा मिचाहा झारको प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको बताएका छन् ।

अमेरिकाको भर्जिनिया टेक युनिभसिर्टीको ‘फिड द फ्युचर इनोभेसन ल्याब’को ‘एकीकृत किट व्यवस्थापन कार्यक्रम’ प्रमुखसमेत रहेका प्राध्यापक मुनीले नेपालमा किटजन्य रोग तथा मिचाहा झारको प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै उनले रासायनिक नभएर जैविक विधिमार्फत किरा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।

प्राध्यापक मुनीले जलवायु परिवर्तनलगायतले गर्दा किराजन्य रोगहरू फैलने उच्च जोखिम रहेको समेत बताए । एउटा ठाउँमा मात्रै पाइने प्रजातिहरू ग्लोबलाइजेसनसँगै संसारभरि पाइन थालेको उनले बताए । राम्रो उद्देश्यका लागि ल्याइएका बिरुवाहरूको मिचाहा प्रवृत्ति थाहा नहुँदा समस्याको रुपमा देखा परेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा हुने किट र मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापनमा हुने अध्ययन/अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष रुपमा विश्वविद्यालय तथा सरकारी संस्थाहरूलाई प्राज्ञिक एवं वैज्ञानिक सहयोग गर्दै आएका प्राध्यापक मुनीले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा मानिसको आवातजावत र व्यापार व्यवसाय हुने क्षेत्र बढ्दै जाँदा सजावटका लागि भनेर ल्याएर रोपिएको बिरुवाबारे सर्वसाधारणलाई त्यसको मिचाहा प्रवृत्ति र जोखिमबारे थाहा नहुँदा समस्या भइरहेको बताए ।

यस्तै, मकैमा लाग्ने अमेरिकी फौजी किरा, टमाटरमा लाग्ने ‘टुटा एब्सोलुटा’ भनेर चिनिने लिफ माइनरजस्ता किराले नेपाली कृषकलाई दु:ख दिइरहेको उनले बताए । हाल यी किराको प्राकृतिक रुपमै नियन्त्रण गरिने विषयमा उनको समूहले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘अहिले देखिएका यी किराको प्राकृतिक सूत्र पत्ता लगाउनका हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं । यी प्रजातिलाई नियन्त्रण गर्ने केही जिवाणुहरू पनि हामीले पत्ता लगाएका छौं,’ प्राध्यापक मुनीले कान्तिपुरसित भने,‘ यी जिवाणुलाई ल्याबमा कल्चर गरेर कृषकलाई वितरण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । ’

उनले किरा नियन्त्रणका लागि विषादी प्रयोग गर्नु जोखिम रहेको बताए । एकै पटक अध्ययनबिना नै विषादी प्रयोग गर्दा त्यसले पर्यावरणीय र स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने उनको भनाइ छ । मिचाहा झार र किटजन्य रोग नियन्त्रणमा जैविक विधि प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् ।

भौतिक उपायबाट किरा र मिचाहा झार नियन्त्रण गर्न सकिए पनि प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ । उनले नेपाली कृषकहरूले किटनाशकको प्रयोगलाई बढुवा दिइरहेकोप्रति उनी चिन्तित छन् । ‘जैविक विधिबाट बालीमा लागेको किरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जस्तो कि, ट्राइकोडर्मा ढुसी । यो ढुसी धेरै ठाउँमा किट नियन्त्रणमा प्रभावकारी भएको छ,’ उनले भने ।

नेपालले भविष्यमा आउन सक्ने किटजन्य प्रकोपको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने उनले बताए । एकीकृत किट व्यवस्थापनमा नेपालले ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १५:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×