दर्ता भएको ४ वर्षपछि प्रतिनिधिसभाबाट बिमा विधेयक पारित- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दर्ता भएको ४ वर्षपछि प्रतिनिधिसभाबाट बिमा विधेयक पारित

बिमा समिति खारेज भएर प्राधिकरण बन्ने  
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ४ वर्षपछि पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।

बिमा प्रणाली तथा बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५ असार २७ गते संघीय संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएका थिए । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको थियो भने पारित हुन भने ११ औँ अधिवेशन पुगेको छ ।

विधेयकले बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रुपमा नेपाल बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरण गठन भएसँगै हाल सञ्चालनमा रहेको बिमा समिति खारेज हुनेछ ।

प्राधिकरणले बिमा सम्बन्धमा सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने मात्र नभई राष्ट्रिय बिमा नीति बनाउने, बिमा कम्पनीहरूको स्थापनाको स्वीकृति‚ इजाजत, नवीकरण र खारेजसम्मका काम गर्नेछ ।

प्राधिकरणको छुट्टै कोषसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, बिमा कम्पनीको स्थापना, पूर्व स्वीकृति, इजाजत तथा नवीकरण गरेबापतको रकम र बिमा मध्यस्थकर्ताको इजाजत तथा नवीकरणबापतको रकम रहनेछ । त्यस्तै बिमा व्यवसायको नियमन शुल्क तथा विभिन्न निकायबाट प्राप्त रकमलाई पनि कोषमा राखिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि विधेयक प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ । राष्ट्रपतिले प्रामणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १४:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाहाल–भट्टराई सहमति : चुनाव चिह्न 'गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा'

घोषणा पत्र पनि एउटै हुने, सहमतिलाई सोमबारसम्म औपचारिकता दिइने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मा‌ओवादी केन्द्र र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा एउटै घोषणा पत्र र एउटै चुनाव चिह्न प्रयोग गरेर जाने सहमति भएको छ । केही दिनदेखि जारी छलफल आइतबार जारी थियो । आइतबारको छलफल मौखिक समझदारीमा पुगिसकेको र सोमबारसम्म लिखित समझदारी बनाइने नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिए  ।

'केही दिनदेखि जारी छलफलमा मौखिक रुपमा एउटै घोषणापत्र र एउटै चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने बारे सहमति भएको छ,' पाण्डेले भने,'अब सोमबारसम्म लिखित रुपमा समझदारी गर्ने तयारी छ ।' आइतबार पनि माओवादी अध्यक्ष पुप्षकमल दाहालको निवासमा भट्टराई र समाजवादीका अर्का अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवसहितका नेताहरुले छलफल गरेका थिए । एउटै चुनाव चिह्न माओवादीले प्रयोग गर्दै आएको 'गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा' हुनेछ । निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पाटीको चुनाव चिह्न भने आँखा छ ।

सहमतिबारे दुवै दलले आ-आफ्नो दलमा छलफल गर्ने र औपचारिकता दिनेछन् । त्यसपछि उनीहरु निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि जानेछन् ।

निर्वाचन आयोगले साउन २२ देखि ३१ गतेसम्म दल दर्ताको समय दिएको छ । मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचन हुँदैछ ।

निर्वाचन आयोगले आइतबार निकालेको दल दर्तासम्बन्धी सूचनामा दुई वा सोभन्दा बढी दलले एकै चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने उल्लेख छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ बमोजिम दुई वा सोभन्दा बढी दलले एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ताको निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । यसैलाई आधार मानेर माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी साझा निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लडन् सक्छन् । ऐनमा ‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने दुई वा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिह्न वा अन्य कुनै निर्वाचन चिह्न लिई संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्ने’ व्यवस्था छ ।

ऐनमा निर्वाचित हुने उम्मेदवारको हकमा सबैभन्दा बढी सिट पाउने दलको नामबाट एक मात्र संसदीय समिति बन्ने व्यवस्था छ । यसैगरी निर्वाचित सदस्य सोही संसदीय दलको सदस्य भएको मानिने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । दुई संसदीय दल रहन नपाउने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १४:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×