राप्तीमा तटबन्ध बनाउन साढे १० अर्ब दिँदै भारत- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

राप्तीमा तटबन्ध बनाउन साढे १० अर्ब दिँदै भारत

डुबान समस्या समाधान गर्न सहमत, थप १ अर्ब नेपाली पक्षले लगानी गर्ने सम्झौता
जे पाण्डे

नेपालगन्ज, बाँके — डुबान, कटान र पटानले संकट निम्त्याउँदै आएको जिल्लास्थित राप्तीमा ४१ किमि पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न भारत सरकार सहमत भएको छ । भारतको जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागले नेपाल–भारत सीमादेखि उत्तर राप्तीका दुवै किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्न प्राविधिक अनुगमनसहित लाग्ने खर्च १० अर्ब ४४ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । निर्माणका क्रममा १ अर्ब रुपैयाँ नेपाली पक्षले बेहोर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ ।

गत असार १४ देखि २० सम्म पटनामा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र भारतको जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा भारतीय पक्ष तटबन्ध निर्माणका लागि सघाउन सहमत भएको हो । ‘राप्तीको तटबन्धसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमाथि ७ दिनसम्म सक्रिय ढंगले लामो छलफल चल्यो,’ बैठकका सहभागी तथा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर ६ लमहीका प्रमुख जितबहादुर थापाले भने, ‘नदीको दुवैतिर ३५ किमि पक्की र ६ किमि माटोको तटबन्ध निर्माण गर्ने सहमतिसहित भारतले बजेट स्वीकृत गरेको छ ।’

यसअघि भारतको जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागको प्राविधिक टिमले मार्च ९ देखि १३ सम्म चार दिन कलकलवा तटबन्ध र लक्ष्मणपुर बाँधका कारण सिर्जना हुँदै आएको डुबान समस्याले प्रभावित राप्ती तटीय क्षेत्र पुगेर अवस्था अध्ययन गरेको थियो । त्यति बेलै टोलीले अगैयास्थित सिक्टा बाँधदेखि दक्षिणको सीमासम्मको स्थलगत निरीक्षण पनि गरेको थियो । त्यसपछि मात्रै डुबानमा पर्दै आएको नेपाली भूमि जोगाउन भारतको गंगा बाढ नियन्त्रण आयोग सहमत भएको हो । आयोगका निर्देशक सञ्जीवकुमारले लिखित रूपमै त्यसको जानकारी नेपाल–भारत दुवैतिरका सरकारलाई गराइसकेका छन् । ‘ढिलै भए पनि भारतले सकारात्मक संकेत देखाएको छ । यो खुसीको कुरा हो । यसले गर्दा वर्षौंदेखिको डुबान, कटान र पटान समस्याको समाधान हुने देखिन्छ,’ डुबान प्रभावित स्थलको निरीक्षणपछि प्रमुख जिल्ला अधिकरी सूर्यबहादुर खत्रीले भने, ‘यसबाट जीवन र धनको सुरक्षा गर्न सकिन्छ । छिट्टै नै यसले सार्थक परिणाम दिने अपेक्षा र आशा पनि गरिएको छ ।’

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने होलिया नजिकको पिलर नम्बर ५४ (हाल डुडुवा गाउँपालिका–१ देखि उत्तर पश्चिम कचनापुर र उत्तरपूर्व बिनौनासम्म) तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना छ । नेपाल–भारतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले डीपीआरअनुरूप कहाँकहाँ र कसरी निर्माण सुरु गर्ने ? त्यसको पनि पुनः स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ । ‘यस पटकको वर्षाबाट कुन कुन क्षेत्र डुबान प्रभावित भए ? त्यसको पनि संयुक्त टिमले निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ,’ प्रमुख थापाले भने, ‘भारतले चरणबद्ध रूपमा बजेट दिने भएको छ । त्यसपछि तिहारसम्ममा टेन्डर गरेर आह्वान गर्ने योजना छ ।’

राप्तीमा निर्माण गरिने विशाल तटबन्ध योजनाको अवधि ५ वर्षको हुनेछ । ‘ज्याकेटिङ’ युक्त तटबन्धन निर्माण गरिने प्राविधिकले बताएका छन् । नेपाली पक्षले नागबेली जस्तै घुमेको राप्ती नदीले ठक्कर मारेका विभिन्न ठाउँमा ५ सय ५ वटा ‘स्पटस्टार्ड’ बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमध्ये धेरै कटौती गरेर परियोजना स्वीकृत गरेको हो । ३८ ठाउँमा ‘स्पर’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकामा आठ स्थानको मात्रै स्वीकृति दिएको छ ।

‘डीपीआरसहित १२ अर्ब ९७ करोडको बजेट पेस गरेका थियौं । त्यसमा २ अर्ब ५३ करोड कटौती भयो,’ प्रमुख थापाले भने, ‘नेपाली पक्षले गर्ने निर्माणको अनुगमन भने भारतीय प्राविधिकले गर्ने सहमति छ ।’ पानीको प्राकृतिक प्रवाह नै अवरुद्ध हुने गरी ०५५ सालमा भारतले बाँकेको होलिया नजिकै एकतर्फी रूपमा १३ किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध निर्माण गरेको थियो । तटबन्धनका कारण नेपालबाट दक्षिण बग्ने खोलानालाको प्राकृतिक प्रवाह रोकिँदा १५ वर्षदेखि नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ । ३० हजार हेक्टर भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ । ४ हजार ५ सय घर परिवारका २७ हजार ७ सय ५० व्यक्ति प्रभावित हुँदै आएका छन् । हरेक वर्ष २० करोड बराबरको क्षति हुने गर्छ । ‘हामी त सधैं मृत्युको मुखमा छौं । कुनै पनि बेला गंगाले बगाउन सक्छिन् । धेरै पटक कालको मुखमा पुगेर पनि बाँचियो । ५ र ६ वटा गाउँ, घरबास, जग्गा जमिन पूरै बगाइसक्यो छिमेकी विस्थापित भए,’ नदीले बगाउँदा बगाउँदै जोगिएको टेपेरी गाउँका ७५ वर्षीय नानु यादवले भने, ‘साथीसंगी सबै छुटे । बर्खाको बेला भयमुक्त भएर कुनै रात सुत्न पाएका छैनौं ।’

०७१ साउन र भदौमा फत्तेपुरका ३ हजार ४३, गंगापुरका १ हजार ५२, कचनापुरका ५ सय ५१ र होलियाका १ हजार ८ सय ९४ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए । सयौं बासिन्दाको उर्वर भूमि बगर बनेकाले भूमिहीन भएका छन् । समस्याको समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री स्तरका भ्रमणमा धेरै पटक प्रयास भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको पहिलो भारत भ्रणमा पनि डुबान समस्या वार्ताको एजेन्डा थियो । तर, १५ वर्षपछि मात्रै नदी नियन्त्रणका लागि भारत सहयोग गर्न सहमत भएको हो । अहिले पनि उर्लंदो राप्ती नदीको बाढी गाउँतिर सोझिने क्रम जारी छ ।

घरभित्र ५ देखि ६ फिट पानी जम्छ । बस्ती पूरै डुब्छ । बस्ने ठाउँ हुँदैन । खरका छानामाथि चढेर हारगुहार गर्दा सुन्ने कोही हुँदैनन् । डुबानका कारण किसानको उर्वर भूमि डुबान र पटानले बगर बनेको छ । धेरै किसान भूमिहीन सरह भएका छन् । कयौं जमिनदारसमेत भूमिहीन भएका छन् । ज्यान जोखिममा हालेर बस्नुबाहेक विकल्प छैन । तीन हजारभन्दा बढी बासिन्दा विस्थापित भइसकेका छन् ।

‘तटबन्ध बनाउने नै भए होलिया पहिलो प्राथमिकता पर्नुपर्छ,’ डुबान क्षेत्रका बासिन्दा तथा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य विजय यादवले भने, ‘अहिले नदीले धार परिवर्तन गरेर पूर्व ढल्केकाले होलिया जोगिएको हो । होलिया उच्च जोखिममा छ । कुनै पनि बेला फेरि विपत्ति मडारिन सक्छ ।’ राप्ती तटीय क्षेत्रका करिब ६ हजार घरपरिवारमध्ये धेरैको जग्गा बगर बनेको छ । होलियाका बासिन्दाको जग्गा बैंकले धितो राखेर ऋण दिन छाडेका छन् । नदी तटीय क्षेत्रको जग्गा कटान र पटानमा पर्ने खतरा बढेकाले बैंकले उक्त क्षेत्रको जायजेथा धरौटी लिएर ऋण दिन छाडेका हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ०६:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहरमा डुबानको ‘कहर’

ढल तथा नाली फोहोर थुप्रिएर थुनिएपछि पानीले निकास नपाउँदा बजार र बस्ती तालमा डुब्न थालेका छन्
जे पाण्डे

नेपालगन्ज, बाँके — पश्चिमको प्रमुख सहर नेपालगन्ज डुबानमा पर्दै आएको छ । पानीको प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको हो । ढल तथा नाली फोहोरले पुरिएपछि पानीले निकास नपाउँदा बजार र बस्ती ताल बन्ने गरेका हुन् । वर्षामा विपत्तिको डर भएपछि कतिपय बासिन्दा विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ८५.९४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको नेपालगन्जमा १ लाख ६६ हजार २ सय ५८ बासिन्दा छन् । उनीहरू डुबानमुक्त छैनन् ।

तीन वर्षअघिसम्म उपमहानगरका २३ वडामा २८ हजार २ सय ४ घर थिए । हरेक वर्ष १ हजार २ सयदेखि १ हजार ५ सय नयाँ घर निर्माण भइरहेका छन् । घर निर्माणको बढ्दो क्रम र सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी योजना छैन । जसका कारण ५० प्रतिशत घर डुबानको चपेटामा परिरहेका छन् ।

पछिल्लो पटक साउन ७ मा नेपालगन्ज ‘वाटरपार्क’ जस्तै बन्यो । उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त विष्ट फिल्मी शैलीमा जेसीबीसहित बजारमा उत्रिए । ‘नाला नै छैनन् । पानीको निकास छैन,’ उनले भने, ‘अर्को सालसम्म समाधान गर्छौं ।’ उपप्रमुख कमरुद्धिन राईको भनाइ पनि उस्तै छ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुअघि विष्ट र राईले पहिले डुबान समस्या समाधान गर्न ढलको सरसफाइ गर्ने भन्दै भोट मागेका थिए । तीन महिना नपुग्दै दिएका आश्वासन बिर्सिएका छन् । जेनतेन बनाएका ढल र नालीसमेत अतिक्रमण गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन् । उपमहानगरसँग फोहोरले थुनिएका ढल सफाइ गरेर पानीलाई निकास दिने कुनै प्रभावकारी योजना छैन । ‘सफाइ गर्ने नीति त छ । योजना र बजेट छैन,’ नेपालगन्ज उपमहानरपालिका प्रमुख विष्टले भने, ‘भएका ढल सफाइ गर्न जाने बाटो छैन । कसरी सफाइ गर्ने ?’

२०६४ असार ५ को डुबानमा एक जनाको त ज्यानै गयो । गाडी गुड्ने सडकमा डुंगा चले । उद्धारमा खटिएका सैनिक नै डुबेपछि हेलिकप्टरबाट उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको थियो । बजार तलाउजस्तै हुन पुगेको थियो । शुद्ध खानेपानीको हाहाकार भयो । बिजुली आपूर्ति ठप्प हुँदा सहरका कयौं बस्ती अन्धकारमय भए । सडक र घरभित्रै ८ फिटसम्म पानी ताल पर्‍यो । सयौं घर जलमग्न भए । घर भत्केर विस्थापित बासिन्दाको दैनिकी निकै कष्टकर बन्यो । अवस्था विकराल थियो । ‘त्यसबेला त ठूलै समस्या पर्‍यो । सल्यानीवाग जोड्ने पुल भाँच्चियो । कतै खाना पकाउने र बस्ने ओभानो ठाउँ पाइएन । घर नै छाडेर हिंड्नु पर्‍यो । कोही धर्मशाला र मुसाफिरखानामा बसे,’ डुबानको चपेटामा परेका पूर्वसांसद भोला अहमद सिद्धिकीले भने, ‘मानिसले भुजा, चिउरा र खिचडी ल्याएर दिन्थे । म १० दिनपछि घर फर्कें । बजार भनेर के गर्ने ? अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । ढलको पानी घरभित्र पस्छ ।’

त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई नेपालगन्ज पठाएका थिए । महतले निरीक्षण गरेपछि ढल निर्माण गर्न भन्दै पहिलो किस्तास्वरूप ८० लाख रुपैयाँ निकासा भयो । तर, काम भएन । त्यसबेला देखिएको समस्या अहिले पनि ज्यूँकात्यूँ छ । सिलसिला रोकिएको छैन । तत्कालीन नेपागन्ज नगरपालिकाले ०६४ पुस ३ गते त्यस्ता भौतिक संरचना भत्काउन सूचना जारी गर्‍यो । उक्त सूचना कसैले टेरेनन् । उपाय नभएपछि त्यतिबेला पीडित डुबानको कारणसहित समाधान खोज्न पुनरावेदन अदालत पुगेका थिए । अदालतले अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका अवैध घर तथा भौतिक पूर्वाधार भत्काएर पानीको निकास दिन आदेश गर्‍यो । त्यसविरुद्ध अतिक्रमणकारीले सर्वोच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको माग गर्दै रिट निवेदन दिए । तर, सर्वोच्चले ०६८ असार १ गते तल्लो तहको अदालतको आदेश सदर गर्‍यो । डुबानबाट जोगाउन न्यायालयले दिएका आदेश दराजमा थन्काइएको छ । ११ वर्ष भयो कार्यान्वयन भएको छैन । नेपालगन्ज नगरबाट उपमहानगर भयो । तर, समस्या झन्झन् थपिदै र बढ्दै छन् । ०७४ सालमा सरकारले एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा ६० किलोमिटर ढल निर्माण गर्ने भन्दै करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । अहिले ती ढलबाट पानी बग्दैन । १० वर्ष नेपालगन्जको बागडोर सम्हालेका डा. धवलशमशेर राणाले उपमहानगर डुबानमुक्त भएको दाबी गर्दै आएका थिए । गत साउन ७ गते बिहानको वर्षाले उनको दाबी असत्य साबित गरिदियो । उक्त दिन एक घण्टा भएको वर्षाले उपमहानर पोखरी बन्यो । सबैतिर हाहाकार मच्चियो । घरभित्र ४/५ फिटसम्म पानी ताल पर्ने क्रम रोकिएन । ‘सबै असुरक्षित भए,’ प्रमुख विष्टले भने, ‘हामीले काम गरिरहेका छौं । डुबानको करण खोज्न एक वर्ष लग्छ ।’ कारण खुला आँखाले देखिन्छ । सबैभन्दा उचो मानिएको नेपालगन्जको सुर्खेत रोड जलमग्न हुँदै आएको छ । वीरेन्द्र चोक, धम्बोझीतिर सडकमा पानी बग्छ । घरबारी टोल र न्युरोड त पोखरीमा परिणत हुँदै आएका छन् । न्युरोड, सेतु विक चोक, बेलासपुर, कोरियनपुर, घरबारीटोल, फुल्टेक्रा, बसपार्क, भृकुटीनगर, रामलीला मैदान, रानी तलाउ र बाँके गाउँ सबैभन्दा बढी डुबान हुने क्षेत्र हुन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा प्लास्टिकमुक्त गर्ने भन्यो । त्यो पनि कगजमै सीमित छ । पानीको बहाव रोकिने कारणहरूमा प्यास्टिकजन्य पदार्थ पनि हुन् । ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा पनि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन, आयात र बिक्रीसँगै प्रयोगमा रोक लगाउने भनिएको छ । तर, उपमहानगरले आफैंले ल्याएका नीति कार्यान्वयन नगर्दा डुबान समस्या जटिल बन्ने गरेको हो । नेपालगन्जमा १ सय १५ मिलिमिटरसम्म वर्षा भएको रेकर्ड छ । साउन ७ गते बिहान १ घण्टामा ८६ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । त्यतिले नै बजारमा संकट मडारिएको थियो । ‘जटिल बन्दै गएको समस्याको समाधान खोजिएन भने डुबानले विनाशसँगै विपत्ति ननिम्याउला भन्न सकिन्न,’ डुबान क्षेत्र न्युरोडका कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘बस्ती होस् वा सहर व्यवस्थित र सुन्दर देख्न पाइयोस् भन्ने चाहना छ । तर, कहिल्यै पूरा हुने लक्षण देखिएन ।’

नेपालगन्ज भौगोलिक रूपमा थालजस्तो आकारको छ । सबैतिरबाट पानी रोकिन्छ । ‘यस्तो सहरमा राँझा विमानस्थल जाने मोड नजिकैबाट पूर्व–दक्षिण र पश्चिम दक्षिण दुवैतिर ठूला नहर छन् । उत्तरबाट दक्षिण पानीको बहाव रोक्ने गरी बाँधजस्ता सडक निर्माण गरिएका छन् । त्यसले प्रवाह रोक्ने गरेको छ,’ हाइड्रो जिओलोजिस्ट रमेश गौतमले भने, ‘पहिले पानीको प्राकृतिक बहाव हुने क्षेत्रमा बस्ती विस्तारले पानीको निकास बन्द भएको छ । पानी निकासका कल्भर्ड निकै साना र साँघुरा छन् । धेरैजसो निजी जग्गामा छन् । त्यहाँ घर निर्माण गर्दा अहिले भइरहेको पानीको निकास अवरुद्ध हुने निश्चित छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७९ १०:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×