राप्तीमा तटबन्ध बनाउन साढे १० अर्ब दिँदै भारत

गत असार १४ देखि २० सम्म पटनामा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र भारतको जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा भारतीय पक्ष तटबन्ध निर्माणका लागि सघाउन सहमत भएको हो । ‘राप्तीको तटबन्धसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमाथि ७ दिनसम्म सक्रिय ढंगले लामो छलफल चल्यो,’ बैठकका सहभागी तथा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर ६ लमहीका प्रमुख जितबहादुर थापाले भने, ‘नदीको दुवैतिर ३५ किमि पक्की र ६ किमि माटोको तटबन्ध निर्माण गर्ने सहमतिसहित भारतले बजेट स्वीकृत गरेको छ ।’

यसअघि भारतको जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागको प्राविधिक टिमले मार्च ९ देखि १३ सम्म चार दिन कलकलवा तटबन्ध र लक्ष्मणपुर बाँधका कारण सिर्जना हुँदै आएको डुबान समस्याले प्रभावित राप्ती तटीय क्षेत्र पुगेर अवस्था अध्ययन गरेको थियो । त्यति बेलै टोलीले अगैयास्थित सिक्टा बाँधदेखि दक्षिणको सीमासम्मको स्थलगत निरीक्षण पनि गरेको थियो । त्यसपछि मात्रै डुबानमा पर्दै आएको नेपाली भूमि जोगाउन भारतको गंगा बाढ नियन्त्रण आयोग सहमत भएको हो । आयोगका निर्देशक सञ्जीवकुमारले लिखित रूपमै त्यसको जानकारी नेपाल–भारत दुवैतिरका सरकारलाई गराइसकेका छन् । ‘ढिलै भए पनि भारतले सकारात्मक संकेत देखाएको छ । यो खुसीको कुरा हो । यसले गर्दा वर्षौंदेखिको डुबान, कटान र पटान समस्याको समाधान हुने देखिन्छ,’ डुबान प्रभावित स्थलको निरीक्षणपछि प्रमुख जिल्ला अधिकरी सूर्यबहादुर खत्रीले भने, ‘यसबाट जीवन र धनको सुरक्षा गर्न सकिन्छ । छिट्टै नै यसले सार्थक परिणाम दिने अपेक्षा र आशा पनि गरिएको छ ।’

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने होलिया नजिकको पिलर नम्बर ५४ (हाल डुडुवा गाउँपालिका–१ देखि उत्तर पश्चिम कचनापुर र उत्तरपूर्व बिनौनासम्म) तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना छ । नेपाल–भारतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले डीपीआरअनुरूप कहाँकहाँ र कसरी निर्माण सुरु गर्ने ? त्यसको पनि पुनः स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ । ‘यस पटकको वर्षाबाट कुन कुन क्षेत्र डुबान प्रभावित भए ? त्यसको पनि संयुक्त टिमले निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ,’ प्रमुख थापाले भने, ‘भारतले चरणबद्ध रूपमा बजेट दिने भएको छ । त्यसपछि तिहारसम्ममा टेन्डर गरेर आह्वान गर्ने योजना छ ।’

राप्तीमा निर्माण गरिने विशाल तटबन्ध योजनाको अवधि ५ वर्षको हुनेछ । ‘ज्याकेटिङ’ युक्त तटबन्धन निर्माण गरिने प्राविधिकले बताएका छन् । नेपाली पक्षले नागबेली जस्तै घुमेको राप्ती नदीले ठक्कर मारेका विभिन्न ठाउँमा ५ सय ५ वटा ‘स्पटस्टार्ड’ बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमध्ये धेरै कटौती गरेर परियोजना स्वीकृत गरेको हो । ३८ ठाउँमा ‘स्पर’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकामा आठ स्थानको मात्रै स्वीकृति दिएको छ ।

‘डीपीआरसहित १२ अर्ब ९७ करोडको बजेट पेस गरेका थियौं । त्यसमा २ अर्ब ५३ करोड कटौती भयो,’ प्रमुख थापाले भने, ‘नेपाली पक्षले गर्ने निर्माणको अनुगमन भने भारतीय प्राविधिकले गर्ने सहमति छ ।’ पानीको प्राकृतिक प्रवाह नै अवरुद्ध हुने गरी ०५५ सालमा भारतले बाँकेको होलिया नजिकै एकतर्फी रूपमा १३ किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध निर्माण गरेको थियो । तटबन्धनका कारण नेपालबाट दक्षिण बग्ने खोलानालाको प्राकृतिक प्रवाह रोकिँदा १५ वर्षदेखि नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ । ३० हजार हेक्टर भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ । ४ हजार ५ सय घर परिवारका २७ हजार ७ सय ५० व्यक्ति प्रभावित हुँदै आएका छन् । हरेक वर्ष २० करोड बराबरको क्षति हुने गर्छ । ‘हामी त सधैं मृत्युको मुखमा छौं । कुनै पनि बेला गंगाले बगाउन सक्छिन् । धेरै पटक कालको मुखमा पुगेर पनि बाँचियो । ५ र ६ वटा गाउँ, घरबास, जग्गा जमिन पूरै बगाइसक्यो छिमेकी विस्थापित भए,’ नदीले बगाउँदा बगाउँदै जोगिएको टेपेरी गाउँका ७५ वर्षीय नानु यादवले भने, ‘साथीसंगी सबै छुटे । बर्खाको बेला भयमुक्त भएर कुनै रात सुत्न पाएका छैनौं ।’

०७१ साउन र भदौमा फत्तेपुरका ३ हजार ४३, गंगापुरका १ हजार ५२, कचनापुरका ५ सय ५१ र होलियाका १ हजार ८ सय ९४ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए । सयौं बासिन्दाको उर्वर भूमि बगर बनेकाले भूमिहीन भएका छन् । समस्याको समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री स्तरका भ्रमणमा धेरै पटक प्रयास भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको पहिलो भारत भ्रणमा पनि डुबान समस्या वार्ताको एजेन्डा थियो । तर, १५ वर्षपछि मात्रै नदी नियन्त्रणका लागि भारत सहयोग गर्न सहमत भएको हो । अहिले पनि उर्लंदो राप्ती नदीको बाढी गाउँतिर सोझिने क्रम जारी छ ।

घरभित्र ५ देखि ६ फिट पानी जम्छ । बस्ती पूरै डुब्छ । बस्ने ठाउँ हुँदैन । खरका छानामाथि चढेर हारगुहार गर्दा सुन्ने कोही हुँदैनन् । डुबानका कारण किसानको उर्वर भूमि डुबान र पटानले बगर बनेको छ । धेरै किसान भूमिहीन सरह भएका छन् । कयौं जमिनदारसमेत भूमिहीन भएका छन् । ज्यान जोखिममा हालेर बस्नुबाहेक विकल्प छैन । तीन हजारभन्दा बढी बासिन्दा विस्थापित भइसकेका छन् ।

‘तटबन्ध बनाउने नै भए होलिया पहिलो प्राथमिकता पर्नुपर्छ,’ डुबान क्षेत्रका बासिन्दा तथा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य विजय यादवले भने, ‘अहिले नदीले धार परिवर्तन गरेर पूर्व ढल्केकाले होलिया जोगिएको हो । होलिया उच्च जोखिममा छ । कुनै पनि बेला फेरि विपत्ति मडारिन सक्छ ।’ राप्ती तटीय क्षेत्रका करिब ६ हजार घरपरिवारमध्ये धेरैको जग्गा बगर बनेको छ । होलियाका बासिन्दाको जग्गा बैंकले धितो राखेर ऋण दिन छाडेका छन् । नदी तटीय क्षेत्रको जग्गा कटान र पटानमा पर्ने खतरा बढेकाले बैंकले उक्त क्षेत्रको जायजेथा धरौटी लिएर ऋण दिन छाडेका हुन् ।