राप्तीमा तटबन्ध बनाउन साढे १० अर्ब दिँदै भारत- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

राप्तीमा तटबन्ध बनाउन साढे १० अर्ब दिँदै भारत

डुबान समस्या समाधान गर्न सहमत, थप १ अर्ब नेपाली पक्षले लगानी गर्ने सम्झौता
जे पाण्डे

नेपालगन्ज, बाँके — डुबान, कटान र पटानले संकट निम्त्याउँदै आएको जिल्लास्थित राप्तीमा ४१ किमि पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न भारत सरकार सहमत भएको छ । भारतको जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागले नेपाल–भारत सीमादेखि उत्तर राप्तीका दुवै किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्न प्राविधिक अनुगमनसहित लाग्ने खर्च १० अर्ब ४४ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । निर्माणका क्रममा १ अर्ब रुपैयाँ नेपाली पक्षले बेहोर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ ।

गत असार १४ देखि २० सम्म पटनामा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र भारतको जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा भारतीय पक्ष तटबन्ध निर्माणका लागि सघाउन सहमत भएको हो । ‘राप्तीको तटबन्धसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमाथि ७ दिनसम्म सक्रिय ढंगले लामो छलफल चल्यो,’ बैठकका सहभागी तथा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर ६ लमहीका प्रमुख जितबहादुर थापाले भने, ‘नदीको दुवैतिर ३५ किमि पक्की र ६ किमि माटोको तटबन्ध निर्माण गर्ने सहमतिसहित भारतले बजेट स्वीकृत गरेको छ ।’

यसअघि भारतको जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागको प्राविधिक टिमले मार्च ९ देखि १३ सम्म चार दिन कलकलवा तटबन्ध र लक्ष्मणपुर बाँधका कारण सिर्जना हुँदै आएको डुबान समस्याले प्रभावित राप्ती तटीय क्षेत्र पुगेर अवस्था अध्ययन गरेको थियो । त्यति बेलै टोलीले अगैयास्थित सिक्टा बाँधदेखि दक्षिणको सीमासम्मको स्थलगत निरीक्षण पनि गरेको थियो । त्यसपछि मात्रै डुबानमा पर्दै आएको नेपाली भूमि जोगाउन भारतको गंगा बाढ नियन्त्रण आयोग सहमत भएको हो । आयोगका निर्देशक सञ्जीवकुमारले लिखित रूपमै त्यसको जानकारी नेपाल–भारत दुवैतिरका सरकारलाई गराइसकेका छन् । ‘ढिलै भए पनि भारतले सकारात्मक संकेत देखाएको छ । यो खुसीको कुरा हो । यसले गर्दा वर्षौंदेखिको डुबान, कटान र पटान समस्याको समाधान हुने देखिन्छ,’ डुबान प्रभावित स्थलको निरीक्षणपछि प्रमुख जिल्ला अधिकरी सूर्यबहादुर खत्रीले भने, ‘यसबाट जीवन र धनको सुरक्षा गर्न सकिन्छ । छिट्टै नै यसले सार्थक परिणाम दिने अपेक्षा र आशा पनि गरिएको छ ।’

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने होलिया नजिकको पिलर नम्बर ५४ (हाल डुडुवा गाउँपालिका–१ देखि उत्तर पश्चिम कचनापुर र उत्तरपूर्व बिनौनासम्म) तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना छ । नेपाल–भारतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले डीपीआरअनुरूप कहाँकहाँ र कसरी निर्माण सुरु गर्ने ? त्यसको पनि पुनः स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ । ‘यस पटकको वर्षाबाट कुन कुन क्षेत्र डुबान प्रभावित भए ? त्यसको पनि संयुक्त टिमले निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ,’ प्रमुख थापाले भने, ‘भारतले चरणबद्ध रूपमा बजेट दिने भएको छ । त्यसपछि तिहारसम्ममा टेन्डर गरेर आह्वान गर्ने योजना छ ।’

राप्तीमा निर्माण गरिने विशाल तटबन्ध योजनाको अवधि ५ वर्षको हुनेछ । ‘ज्याकेटिङ’ युक्त तटबन्धन निर्माण गरिने प्राविधिकले बताएका छन् । नेपाली पक्षले नागबेली जस्तै घुमेको राप्ती नदीले ठक्कर मारेका विभिन्न ठाउँमा ५ सय ५ वटा ‘स्पटस्टार्ड’ बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमध्ये धेरै कटौती गरेर परियोजना स्वीकृत गरेको हो । ३८ ठाउँमा ‘स्पर’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकामा आठ स्थानको मात्रै स्वीकृति दिएको छ ।

‘डीपीआरसहित १२ अर्ब ९७ करोडको बजेट पेस गरेका थियौं । त्यसमा २ अर्ब ५३ करोड कटौती भयो,’ प्रमुख थापाले भने, ‘नेपाली पक्षले गर्ने निर्माणको अनुगमन भने भारतीय प्राविधिकले गर्ने सहमति छ ।’ पानीको प्राकृतिक प्रवाह नै अवरुद्ध हुने गरी ०५५ सालमा भारतले बाँकेको होलिया नजिकै एकतर्फी रूपमा १३ किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध निर्माण गरेको थियो । तटबन्धनका कारण नेपालबाट दक्षिण बग्ने खोलानालाको प्राकृतिक प्रवाह रोकिँदा १५ वर्षदेखि नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ । ३० हजार हेक्टर भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ । ४ हजार ५ सय घर परिवारका २७ हजार ७ सय ५० व्यक्ति प्रभावित हुँदै आएका छन् । हरेक वर्ष २० करोड बराबरको क्षति हुने गर्छ । ‘हामी त सधैं मृत्युको मुखमा छौं । कुनै पनि बेला गंगाले बगाउन सक्छिन् । धेरै पटक कालको मुखमा पुगेर पनि बाँचियो । ५ र ६ वटा गाउँ, घरबास, जग्गा जमिन पूरै बगाइसक्यो छिमेकी विस्थापित भए,’ नदीले बगाउँदा बगाउँदै जोगिएको टेपेरी गाउँका ७५ वर्षीय नानु यादवले भने, ‘साथीसंगी सबै छुटे । बर्खाको बेला भयमुक्त भएर कुनै रात सुत्न पाएका छैनौं ।’

०७१ साउन र भदौमा फत्तेपुरका ३ हजार ४३, गंगापुरका १ हजार ५२, कचनापुरका ५ सय ५१ र होलियाका १ हजार ८ सय ९४ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए । सयौं बासिन्दाको उर्वर भूमि बगर बनेकाले भूमिहीन भएका छन् । समस्याको समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री स्तरका भ्रमणमा धेरै पटक प्रयास भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको पहिलो भारत भ्रणमा पनि डुबान समस्या वार्ताको एजेन्डा थियो । तर, १५ वर्षपछि मात्रै नदी नियन्त्रणका लागि भारत सहयोग गर्न सहमत भएको हो । अहिले पनि उर्लंदो राप्ती नदीको बाढी गाउँतिर सोझिने क्रम जारी छ ।

घरभित्र ५ देखि ६ फिट पानी जम्छ । बस्ती पूरै डुब्छ । बस्ने ठाउँ हुँदैन । खरका छानामाथि चढेर हारगुहार गर्दा सुन्ने कोही हुँदैनन् । डुबानका कारण किसानको उर्वर भूमि डुबान र पटानले बगर बनेको छ । धेरै किसान भूमिहीन सरह भएका छन् । कयौं जमिनदारसमेत भूमिहीन भएका छन् । ज्यान जोखिममा हालेर बस्नुबाहेक विकल्प छैन । तीन हजारभन्दा बढी बासिन्दा विस्थापित भइसकेका छन् ।

‘तटबन्ध बनाउने नै भए होलिया पहिलो प्राथमिकता पर्नुपर्छ,’ डुबान क्षेत्रका बासिन्दा तथा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य विजय यादवले भने, ‘अहिले नदीले धार परिवर्तन गरेर पूर्व ढल्केकाले होलिया जोगिएको हो । होलिया उच्च जोखिममा छ । कुनै पनि बेला फेरि विपत्ति मडारिन सक्छ ।’ राप्ती तटीय क्षेत्रका करिब ६ हजार घरपरिवारमध्ये धेरैको जग्गा बगर बनेको छ । होलियाका बासिन्दाको जग्गा बैंकले धितो राखेर ऋण दिन छाडेका छन् । नदी तटीय क्षेत्रको जग्गा कटान र पटानमा पर्ने खतरा बढेकाले बैंकले उक्त क्षेत्रको जायजेथा धरौटी लिएर ऋण दिन छाडेका हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ०६:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतको अंकुशले चियामा बजारको चिन्ता

पछिल्लो समय भारतले गुणस्तरको कारण देखाउँदै नेपाली चियामा चर्को भन्सार शुल्क लगाउने तयारी थालिएपछि चिया उद्योग कसरी धान्ने भन्ने संकट देखिएको छ
विप्लव भट्टराई

इलाम — चिया व्यवसायीसहित सरोकारवाला यति बेला राजधानीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय धाइरहेका छन् । चिया उत्पादन हुने क्षेत्रमा अब नेपाली चियाको अवस्था र बजारको विषयलाई लिएर अहिले बहस चुलिएको छ । यसको मुख्य कारण भारतले नेपाली चियामा लगाउन खोजेको अंकुश नै हो । कुल उत्पादनको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अर्थोडक्स चिया भारतीय बजारमा प्रवेशको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि चिया सरोकारवाला चिन्तामा थिए ।

पछिल्लो समय भारत सरकारले गुणस्तरको कारण देखाउँदै नेपाली चियामा चर्को भन्सार शुल्क लगाउने तयारी थालिएपछि चिया उद्योग कसरी धान्ने भन्ने संकट देखिएको छ । कोसेली र घरायसी प्रयोगमा १० प्रतिशत र पश्चिमा बजारमा १० प्रतिशत मात्र नेपाली चिया निर्यात हुने गरेको छ । केही वर्षदेखि भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाली चियाले भारतको बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै आयात रोकिनुपर्ने विषय उठाउँदै आएका थिए । गुणस्तरीय नभएको आरोप लगाउँदै अर्बौं रुपैयाँको चिया आयात रोक्ने उपायको खोजीमा भारत सरकार लागेकाले समस्या देखिएको हो । शतप्रतिशत कर छुटका साथ नेपालबाट निर्यात हुँदै गएको चियालाई करको दायरामा ल्याउने र विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्न लगाएर निरुत्साहित पार्ने गरी कानुन निर्माणका लागि संसद्मा एजेन्डा पेस भएको सूर्योदय टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसनको भनाइ छ । भारतको बंगाल र केन्द्र सरकारमा नेपाली चिया नियन्त्रणका लागि कानुन बन्न लागेको व्यवसायी बताउँछन् ।

यसअघि पनि सीएफएलका नाममा नेपाली तयारी चिया निर्यातमा झन्झट थपिएको उनीहरूको बुझाइ छ । ढिलो–चाँडो यहाँको चियामा संकट आएर छाड्ने विज्ञहरूले सुझाउँदै आएका छन् । धेरैजसो अर्थोडक्स चिया कृषकस्तरबाट उत्पादन हुने भएकाले पूर्ण रूपमा अर्गानिक गर्न कठिन छ । तर भारत या अन्य पश्चिमा बजार चिया निर्यातका लागि विषादीरहित हुनु पहिलो सर्त हो । पूर्ण रूपमा चिया अर्गानिक नबनी भारतले अहिले पेस गरेको कानुन पास भए इतिहासमै नेपाली चियामा ठूलो संकट आउने एसोसिएसनका अध्यक्ष उत्तम प्रधानको भनाइ छ । मुख्य गरी इलामसहित पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, ललितपुरलगायत जिल्लामा वार्षिक ६० लाख किलो हाराहारीमा अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुन्छ ।

तत्काल भारतले निर्धारण गर्ने करको दायरा घटाएर वातावरण सहज बनाए पनि दीर्घकालमा चियालाई पूर्ण रूपमा अर्गानिक बनाउने र विश्व बजारमा ट्रेडमार्कसहित नेपालको चिया पुर्‍याउनुको विकल्प नरहेको केन्द्रीय चिया सहकारी संघका महासचिव रवीन राई बताउँछन् । ‘यसका लागि कृषकस्तरबाट गुणस्तर सुधार्न र बजारको पहुँच बढाउन पनि राज्यको प्रत्यक्ष सहयोग आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् । भारतको डिपार्टमेन्ट रिलेटेड पार्लियामेन्ट्री स्ट्यान्डिङ कमिटी अन कमर्सले १५ जुन २०२२ मा भारतको लोकसभा र राज्यसभामा नेपाली चियासम्बन्धी प्रतिवेदन नै पेस गरेको छ । यसमा नेपालको चिया ‘जिओग्राफिकल इन्डिकेसन’ (जीआई) मा दर्ता नरहेको समेत उल्लेख थियो । यसरी जीआईमा समेत दर्ता नभएको चिया मिसाएर भारतीय चिया निर्यात गर्दा समग्र देशको गुणस्तर नै खस्किएको उनीहरूको दाबी छ ।

यसैलाई आधार बनाउँदै भारतले नेपालको चियालाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने तयारी थालेको हो । यसका लागि नेपालबाट आयात हुने चियामा ४० देखि १ सय प्रतिशतसम्म भन्सार दर लगाउनेसम्मको तयारी भारतीय पक्षको छ । कर नबढाई नेपाली चियाको आयात रोक्नेसम्मको छलफलसमेत भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘नेपाल–भारतबीचको व्यापार सन्धिका कारण पनि नेपाली चिया क्षेत्र नै तहसनहस हुने गरी भारतले रोक्न मिल्दैन,’ चिया उद्यमी उदय चापागाईंले भने, ‘नेपाली चियाको गुणस्तरसहित लगाएका सबै आरोप झूटा हुन् ।’

तयारी चिया निर्यातलाई निरुत्साहित पार्न खोजे पनि सीमावर्ती इलामका विभिन्न क्षेत्रबाट दार्जिलिङका कारखानाले हरियो चियापत्ती खरिद गरेर भारतीय ट्रेडमार्कमा नै अन्य देश पठाउने गरेका छन् ।

सरोकारवालाले प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो पोखेपछि कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि पहल थालिएको छ । राजधानीमा रहेको टोलीले मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर समस्याबारे अवगत गराएको थियो । ‘भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रामार्फत समस्या समाधान गर्न पहलका लागि प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई बोलाउनुभएको छ,’ टोलीमा सहभागी महेश अर्यालले भने, ‘सम्बन्धित हरेक मन्त्रालय र पदाधिकारीलाई प्रत्यक्ष भेटेर समस्या बताइरहेका छौं ।’ ठूलो मात्रामा भारत निकासी हुने चिया निर्यातमा अंकुश लगाइए त्यसको प्रत्यक्ष मार सिंगो मुलुकले भोग्नुपर्ने अवस्था छ । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न १३ प्रतिशत योगदान गर्ने चियामा निर्भर किसान, आश्रित श्रमिक र कर्मचारी अनि अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्ने सरोकारवालाको बुझाइ छ ।

यसअघि पनि पटक–पटक दुःख दिँदै आएको भारत सरकारले अब भने पूर्ण रूपमै चियाको आयात रोक्ने योजना बनाएको सम्बन्धितहरू बताउँछन् । अर्थोडक्स चिया क्षेत्रमा मात्र २६ हजार किसान र विभिन्न माध्यमले ८० हजारभन्दा धेरैले रोजगारी पाएका छन् । इलाममा मात्र १३ हजार हेक्टरमा चिया खेती गरिएको छ । पछिल्लो समय नेपाली चियालाई गुणस्तरहीन भन्दै भारतले बहाना बनाएको छ । तर सीमा क्षेत्रका किसानबाट भारतीय उद्योगले बढी मूल्य दिएर गुणस्तर राम्रो भएको भन्दै लैजाने गरेका छन् । इलाममा मात्र साना–ठूला र मझौला गरी डेढ सय चिया कारखाना छन्  ।

चिया क्षेत्रमा देखिएको बजारलगायत समस्यामा उल्लेख्य पहल गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको सरकारी निकाय राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले पछिल्लो समय गुणस्तर सुधार र बजारमा पहुँच बढाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बोर्डले करिब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको परियोजना सञ्चालनमा ल्याएर समस्या समाधानको पहल गरिरहेको हो ।

उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउँदै नेपाली चियालाई विश्व बजारमा चिनाउने उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको बोर्डको दाबी छ । परियोजनाले किसानलाई नै अर्गानिक र गुणस्तरीय चिया उत्पादनका लागि सहयोग गर्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णु भट्टराईले जानकारी दिए । युरोपियन युनियनको सहयोगमा सरकारले ल्याएको ‘नेपाल इन्क्रिज सस्टेनेबल टी एक्सपोर्ट’ नामक परियोजनाले चियाको बजार विस्तारका लागि जीटुजी सम्झौतासमेत अघि बढाएको छ ।

डेढ दशकअघि खाद्य पदार्थमा रहल विषादीको मात्रा देखिएको भन्दै पश्चिमा बजारमा नेपाली चिया निर्यातको क्रम रोकिएको थियो । पछि केही बगान र कारखानाले आफ्नो उत्पादनलाई पूर्ण रूपमा अर्गानिक बनाउँदै पश्चिमा बजारको ढोका खोलेका हुन् । भारतीय बजारमा नेपाली चियालाई दार्जिलिङ र असमको भन्दा तल्लो दर्जाका रूपमा लिएर कम मूल्य दिइने र विभिन्न बहानामा निकासीमा अवरोध हुने गरेको अवस्थामा पहाडी क्षेत्रमा हुने उत्पादित चियालाई पूर्ण अर्गानिक बनाउँदै वैकल्पिक बजारको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरूले उठाउँदै आएका छन् ।

बगानदेखि प्रशोधन, प्याकेजिङ, विक्रेता र उपभोक्ताको कपसम्म पुग्दाका सबै प्रक्रिया अध्ययन हुने भएकाले कुनै उत्पादनमा समस्या देखिए सिंगो नेपालको उत्पादन बदनाम नहुने बोर्डको भनाइ छ । जहाँको उत्पादनमा समस्या देखिन्छ, त्यहीँ नै सुधार गर्न सकिने गरी आयोजनाले कार्य अघि बढाउने निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । बोर्डले ‘नेपाल टी क्वालिटी फ्रम दी हिमालयज’ नामक ट्रेडमार्क कार्यान्वयन थालिसकेको छ । ट्रेडमार्कले विश्वका विभिन्न देशमा नेपाली चियाको बिक्री गर्न सहज र उचित मूल्यसमेत पाइने बोर्डको दाबी छ । अहिलेसम्म बोर्डबाट प्रमाणीकरण भई ट्रेडमार्क पाउने इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र मोरङ जिल्लाका चिया उद्योग छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ०६:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×