कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

ऊर्जाका दर्जन योजनाको प्रगति ५०% भन्दा कम

मन्त्रालयको वार्षिक भौतिक प्रगति ८३ प्रतिशत, ७९ अर्ब ५४ करोड बराबर बजेट खर्च
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका एक दर्जन कार्यक्रमको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ऊर्जातर्फका ११ वटा योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । यसमध्ये ३ वटा जलविद्युत् आयोजना, एउटा प्रसारणलाइन र ६ वटा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजना छन् ।

ऊर्जाका दर्जन योजनाको प्रगति ५०% भन्दा कम

थानकोट–चापागाउँ भक्तपुर १३२ केभी प्रसारणलाइनको प्रगति शून्य रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यो प्रसारणलाइन बन्न सुरु भएको २३ वर्ष भयो । आर्थिक वर्ष ०५५/५६ मै मन्त्रिपरिषद्ले मुआब्जा विवाद टुंग्याएर आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर ललितपुरको खोकना, हरिसिद्धि, लामाटार, बुङ्मती क्षेत्रका बासिन्दाले रुट परिवर्तनको माग गर्दै बन्न दिएका छैनन् । गत आर्थिक वर्ष पनि यो आयोजनाका लागि मन्त्रालयले बजेट छुट्याएको थियो । तर काम भने अघि बढेन ।

विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाको प्रगति पनि शून्य देखिएको छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनताको विद्युत् पहुँच बढाउने, विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर तथा दक्षता बढाउने भन्दै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले ०७६ माघमा युरोपेली विकास बैंकसँग एक मिलियन युरो बराबर ऋण लिएको थियो । सन् २०२३ डिसेम्बरसम्म सकिसक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा गत आर्थिक वर्षको प्रगति अवस्था भने शून्य छ ।

जलाशययुक्त आयोजनाहरूको छनोट तथा सम्भाव्यता अध्ययन कार्यक्रमको १२ प्रतिशत, पुनः नवीकरणीय तथा क्षमता विस्तार आयोजनामा ३८ प्रतिशत, पावर सेक्टर रिफर्म एन्ड सस्टेनेबल हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टमा २६ प्रतिशत र विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनामा ३० प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ । गतवर्ष शतप्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति १.६२ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । जलविद्युत् सुदृढीकरण आयोजनामा ४६ र साकेस–विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण आयोजनामा ३१.८४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । जलविद्युत् आयोजनातर्फ अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना कम्पनी लिमिटेडमा ३६ प्रतिशत र नलगाड हाइड्रोपावरमा २३ प्रतिशत कार्यप्रगति भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । जलस्रोत र सिँचाइतर्फ भारतीय अनुदानमा सञ्चालित नदी नियन्त्रण आयोजनाको प्रगति निकै न्यून देखिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत वाग्मती, कमला, खाडो र लालकबैया नदीको बाढी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याइएकामा वित्तीय प्रगति ४.३७ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । भौतिक प्रगति भने २८ प्रतिशत बराबर देखिएको छ ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमडेक) को बैठकमा प्रस्तुत विवरण तथा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन हेर्दा गतवर्ष ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइका समेत गरी ४९ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमले ८० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यप्रगति गरेका छन् । ५० देखि ५० प्रतिशतसम्म प्रगति गर्ने आयोजनाको संख्या ऊर्जातर्फ १३ र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ५ वटा छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालय मातहत निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका ६ वटा आयोजनाको वार्षिक प्रगति पनि सन्तोषप्रद देखिँदैन । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा गत आर्थिक वर्ष मात्र ६ अर्ब ४ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा मात्र हालसम्म ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । फिल्डबुकमा कायम भएका तर लालपुर्जा नभएका जग्गाको मुआब्जा अझै तिर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि कुल १ खर्ब ३ अर्ब ८० करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर मन्त्रालयको कुल खर्च भने ७९ अर्ब ५४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर देखिन्छ, जसमध्ये ऊर्जातर्फ ५४ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ०६:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?