भारतको अंकुशले चियामा बजारको चिन्ता- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

भारतको अंकुशले चियामा बजारको चिन्ता

पछिल्लो समय भारतले गुणस्तरको कारण देखाउँदै नेपाली चियामा चर्को भन्सार शुल्क लगाउने तयारी थालिएपछि चिया उद्योग कसरी धान्ने भन्ने संकट देखिएको छ
विप्लव भट्टराई

इलाम — चिया व्यवसायीसहित सरोकारवाला यति बेला राजधानीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय धाइरहेका छन् । चिया उत्पादन हुने क्षेत्रमा अब नेपाली चियाको अवस्था र बजारको विषयलाई लिएर अहिले बहस चुलिएको छ । यसको मुख्य कारण भारतले नेपाली चियामा लगाउन खोजेको अंकुश नै हो । कुल उत्पादनको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अर्थोडक्स चिया भारतीय बजारमा प्रवेशको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि चिया सरोकारवाला चिन्तामा थिए ।

पछिल्लो समय भारत सरकारले गुणस्तरको कारण देखाउँदै नेपाली चियामा चर्को भन्सार शुल्क लगाउने तयारी थालिएपछि चिया उद्योग कसरी धान्ने भन्ने संकट देखिएको छ । कोसेली र घरायसी प्रयोगमा १० प्रतिशत र पश्चिमा बजारमा १० प्रतिशत मात्र नेपाली चिया निर्यात हुने गरेको छ । केही वर्षदेखि भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाली चियाले भारतको बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै आयात रोकिनुपर्ने विषय उठाउँदै आएका थिए । गुणस्तरीय नभएको आरोप लगाउँदै अर्बौं रुपैयाँको चिया आयात रोक्ने उपायको खोजीमा भारत सरकार लागेकाले समस्या देखिएको हो । शतप्रतिशत कर छुटका साथ नेपालबाट निर्यात हुँदै गएको चियालाई करको दायरामा ल्याउने र विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्न लगाएर निरुत्साहित पार्ने गरी कानुन निर्माणका लागि संसद्मा एजेन्डा पेस भएको सूर्योदय टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसनको भनाइ छ । भारतको बंगाल र केन्द्र सरकारमा नेपाली चिया नियन्त्रणका लागि कानुन बन्न लागेको व्यवसायी बताउँछन् ।

यसअघि पनि सीएफएलका नाममा नेपाली तयारी चिया निर्यातमा झन्झट थपिएको उनीहरूको बुझाइ छ । ढिलो–चाँडो यहाँको चियामा संकट आएर छाड्ने विज्ञहरूले सुझाउँदै आएका छन् । धेरैजसो अर्थोडक्स चिया कृषकस्तरबाट उत्पादन हुने भएकाले पूर्ण रूपमा अर्गानिक गर्न कठिन छ । तर भारत या अन्य पश्चिमा बजार चिया निर्यातका लागि विषादीरहित हुनु पहिलो सर्त हो । पूर्ण रूपमा चिया अर्गानिक नबनी भारतले अहिले पेस गरेको कानुन पास भए इतिहासमै नेपाली चियामा ठूलो संकट आउने एसोसिएसनका अध्यक्ष उत्तम प्रधानको भनाइ छ । मुख्य गरी इलामसहित पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, ललितपुरलगायत जिल्लामा वार्षिक ६० लाख किलो हाराहारीमा अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुन्छ ।

तत्काल भारतले निर्धारण गर्ने करको दायरा घटाएर वातावरण सहज बनाए पनि दीर्घकालमा चियालाई पूर्ण रूपमा अर्गानिक बनाउने र विश्व बजारमा ट्रेडमार्कसहित नेपालको चिया पुर्‍याउनुको विकल्प नरहेको केन्द्रीय चिया सहकारी संघका महासचिव रवीन राई बताउँछन् । ‘यसका लागि कृषकस्तरबाट गुणस्तर सुधार्न र बजारको पहुँच बढाउन पनि राज्यको प्रत्यक्ष सहयोग आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् । भारतको डिपार्टमेन्ट रिलेटेड पार्लियामेन्ट्री स्ट्यान्डिङ कमिटी अन कमर्सले १५ जुन २०२२ मा भारतको लोकसभा र राज्यसभामा नेपाली चियासम्बन्धी प्रतिवेदन नै पेस गरेको छ । यसमा नेपालको चिया ‘जिओग्राफिकल इन्डिकेसन’ (जीआई) मा दर्ता नरहेको समेत उल्लेख थियो । यसरी जीआईमा समेत दर्ता नभएको चिया मिसाएर भारतीय चिया निर्यात गर्दा समग्र देशको गुणस्तर नै खस्किएको उनीहरूको दाबी छ ।

यसैलाई आधार बनाउँदै भारतले नेपालको चियालाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने तयारी थालेको हो । यसका लागि नेपालबाट आयात हुने चियामा ४० देखि १ सय प्रतिशतसम्म भन्सार दर लगाउनेसम्मको तयारी भारतीय पक्षको छ । कर नबढाई नेपाली चियाको आयात रोक्नेसम्मको छलफलसमेत भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘नेपाल–भारतबीचको व्यापार सन्धिका कारण पनि नेपाली चिया क्षेत्र नै तहसनहस हुने गरी भारतले रोक्न मिल्दैन,’ चिया उद्यमी उदय चापागाईंले भने, ‘नेपाली चियाको गुणस्तरसहित लगाएका सबै आरोप झूटा हुन् ।’

तयारी चिया निर्यातलाई निरुत्साहित पार्न खोजे पनि सीमावर्ती इलामका विभिन्न क्षेत्रबाट दार्जिलिङका कारखानाले हरियो चियापत्ती खरिद गरेर भारतीय ट्रेडमार्कमा नै अन्य देश पठाउने गरेका छन् ।

सरोकारवालाले प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो पोखेपछि कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि पहल थालिएको छ । राजधानीमा रहेको टोलीले मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर समस्याबारे अवगत गराएको थियो । ‘भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रामार्फत समस्या समाधान गर्न पहलका लागि प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई बोलाउनुभएको छ,’ टोलीमा सहभागी महेश अर्यालले भने, ‘सम्बन्धित हरेक मन्त्रालय र पदाधिकारीलाई प्रत्यक्ष भेटेर समस्या बताइरहेका छौं ।’ ठूलो मात्रामा भारत निकासी हुने चिया निर्यातमा अंकुश लगाइए त्यसको प्रत्यक्ष मार सिंगो मुलुकले भोग्नुपर्ने अवस्था छ । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न १३ प्रतिशत योगदान गर्ने चियामा निर्भर किसान, आश्रित श्रमिक र कर्मचारी अनि अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्ने सरोकारवालाको बुझाइ छ ।

यसअघि पनि पटक–पटक दुःख दिँदै आएको भारत सरकारले अब भने पूर्ण रूपमै चियाको आयात रोक्ने योजना बनाएको सम्बन्धितहरू बताउँछन् । अर्थोडक्स चिया क्षेत्रमा मात्र २६ हजार किसान र विभिन्न माध्यमले ८० हजारभन्दा धेरैले रोजगारी पाएका छन् । इलाममा मात्र १३ हजार हेक्टरमा चिया खेती गरिएको छ । पछिल्लो समय नेपाली चियालाई गुणस्तरहीन भन्दै भारतले बहाना बनाएको छ । तर सीमा क्षेत्रका किसानबाट भारतीय उद्योगले बढी मूल्य दिएर गुणस्तर राम्रो भएको भन्दै लैजाने गरेका छन् । इलाममा मात्र साना–ठूला र मझौला गरी डेढ सय चिया कारखाना छन्  ।

चिया क्षेत्रमा देखिएको बजारलगायत समस्यामा उल्लेख्य पहल गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको सरकारी निकाय राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले पछिल्लो समय गुणस्तर सुधार र बजारमा पहुँच बढाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बोर्डले करिब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको परियोजना सञ्चालनमा ल्याएर समस्या समाधानको पहल गरिरहेको हो ।

उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउँदै नेपाली चियालाई विश्व बजारमा चिनाउने उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको बोर्डको दाबी छ । परियोजनाले किसानलाई नै अर्गानिक र गुणस्तरीय चिया उत्पादनका लागि सहयोग गर्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णु भट्टराईले जानकारी दिए । युरोपियन युनियनको सहयोगमा सरकारले ल्याएको ‘नेपाल इन्क्रिज सस्टेनेबल टी एक्सपोर्ट’ नामक परियोजनाले चियाको बजार विस्तारका लागि जीटुजी सम्झौतासमेत अघि बढाएको छ ।

डेढ दशकअघि खाद्य पदार्थमा रहल विषादीको मात्रा देखिएको भन्दै पश्चिमा बजारमा नेपाली चिया निर्यातको क्रम रोकिएको थियो । पछि केही बगान र कारखानाले आफ्नो उत्पादनलाई पूर्ण रूपमा अर्गानिक बनाउँदै पश्चिमा बजारको ढोका खोलेका हुन् । भारतीय बजारमा नेपाली चियालाई दार्जिलिङ र असमको भन्दा तल्लो दर्जाका रूपमा लिएर कम मूल्य दिइने र विभिन्न बहानामा निकासीमा अवरोध हुने गरेको अवस्थामा पहाडी क्षेत्रमा हुने उत्पादित चियालाई पूर्ण अर्गानिक बनाउँदै वैकल्पिक बजारको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरूले उठाउँदै आएका छन् ।

बगानदेखि प्रशोधन, प्याकेजिङ, विक्रेता र उपभोक्ताको कपसम्म पुग्दाका सबै प्रक्रिया अध्ययन हुने भएकाले कुनै उत्पादनमा समस्या देखिए सिंगो नेपालको उत्पादन बदनाम नहुने बोर्डको भनाइ छ । जहाँको उत्पादनमा समस्या देखिन्छ, त्यहीँ नै सुधार गर्न सकिने गरी आयोजनाले कार्य अघि बढाउने निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । बोर्डले ‘नेपाल टी क्वालिटी फ्रम दी हिमालयज’ नामक ट्रेडमार्क कार्यान्वयन थालिसकेको छ । ट्रेडमार्कले विश्वका विभिन्न देशमा नेपाली चियाको बिक्री गर्न सहज र उचित मूल्यसमेत पाइने बोर्डको दाबी छ । अहिलेसम्म बोर्डबाट प्रमाणीकरण भई ट्रेडमार्क पाउने इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र मोरङ जिल्लाका चिया उद्योग छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ०६:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलदलमा गैंडा

घोल र दलदलमा फसेर मर्ने क्रम बर्सेनि वृद्धि, गत वर्ष मात्रै डुबेर-भासिएर ७ वटा गैंडा मरे
निकुञ्जको नदीको दुवैतर्फ बाँध निर्माण हुँदा गैंडालाई चाहिने बासस्थान साँघुरो बन्दै
गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — हरेक वर्ष चितवनमा बाढीले बगाएर, एक आपसमा जुधेर, बुढो भएरलगायत अन्य विविध कारणबाट गैंडा मरेका घटना बाहिर आउँछन् । पछिल्लो समय चितवनका गैंडा दलदलमा, पानीको घोलमा फसेर मृत्यु हुने क्रम बढ्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

४ वर्षयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने चितवनमा दलदल र घोलमा फसेर गैंडा मर्ने संख्या बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ दलदलमा फसेर १ वटा गैंडा मरेको थियो भने ०७८/०७९ सम्म आइपुग्दा यो संख्या ७ पुगेको छ । ०७६/०७७मा दलदलमा फसेर ३ वटा गैंडा मरे,०७७/०७८ मा २ वटा गैंडा दलदलमा फसेका थिए भने ०७८/०७९मा ७ वटा गैंडा दलदलमा भासिएर मरेका हुन् । गत साउन १२ गते नारायणी नदीले बगाएको गैंडा मृत अवस्थामा गण्डक ब्यारेजको १० नम्बर ढोकामा फेला पर्‍यो । अन्दाजी २५ वर्षको भाले गैंडा चितवन निकुञ्ज हुँदै बग्ने नदीले बगाएर गण्डक ब्यारेज पुर्‍याएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रवक्ता गणेश तिवारीले जानकारी दिए ।

भारतको वाल्मीकि टाइगर रिजर्भ नजिकै भेटिएकाले गैंडालाई भारतीय कानुन अनुसार जलाइयो । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/०८०मा गैंडा मरेको यो पहिलो घटना हो । नदीले बगाएर गैंडा बगाएको यो पहिलो घटना होइन, हरेक वर्ष जसो चितवनका गैंडा बगिरहेका छन् । २०७४ सालमा नारायणी नदीमा आएको बाढीले गैंडासहित धेरै वन्यजन्तुलाई बगायो । उक्त बाढीका कारण मृत अवस्थामा दुई वटा गैंडा भेटिए । बाढीले बगाएर भारत पुगेका १४ वटा गैंडाको उद्धार गरेर नेपाल ल्याइयो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष चितवनका प्रमुख बाबुराम लामिछानेका अनुसार त्यसबेला १० वटा भारतीय र अन्य ४ वटा नेपाली भूमिबाट गैंडाको उद्धार गरेर निकुञ्जमा ल्याइएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ वटा, ०७७/०७८मा ४ वटा,०७६/०७७ मा १, ०७५/०७६ मा १ वटा गैंडा डुबेर मरे ।

सामान्यत: बाढीमा आएको बेला गैंडा बगाएर भारत पुग्ने र मर्ने गरेको पाइएपनि दलदलमा फसेर गैंडा मर्ने विषय त्यति चासो दिएको पाइँदैन । ‘पहिला पहिला गैंडाको मृत्यु सम्बन्धमा चोरी सिकारीलाई विशेष ध्यान दिइन्थ्यो,’ लामिछानेले भने, ‘अहिले मृत्युको अन्य कारण खोज्ने र तथ्यांक राख्ने काम भएकाले अप्राकृतिक मृत्यु बढी देखिएको हो ।’ उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ देखि ०७७/०७८ मरेका १५४ वटा गैंडामध्ये अप्राकृतिक कारणबाट १७ वटा गैंडा मरेका हुन् भने सडेगलेको अवस्थामा २९ वटा गैंडा फेला परेको र एकआपसमा लडेर ३० वटा गैंडा मरेका थिए ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जकका वार्डेन हरिभद्र आचार्य दुई वटा समयमा गैंडा दलदलमा फसेर मर्ने गरेको बताउँछन् । वर्षयामको समयमा घोल तथा पोखरीमा धेरै पानी जम्मा हुँदा र हिउँदको समयमा पोखरी छेवैको माटो सुक्ने क्रममा गैंडा दलदलमा पर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘वर्षायाममा गैंडाका लागि लागि बनाइएको पोखरी तथा घोल भएको ठाउँको पानी जमेर धेरै हुन्छ,’ आचार्यले कान्तिपुरसित भने, ‘हिउदको समयमा पानी घट्दै जाँदा पोखरी छेवैको माटो पनि सुक्दै जान्छ । आहाल खेल्न घोलमा जाँदा छेवैको माटो सुक्ने क्रममा अलिक खँदिलो र चिप्लो हुन्छ । त्यहाँ जाँदा गैंडाको खुट्टा अड्किन्छ । गैंडा निस्कन खोज्दा झन् ट्रयापमा पर्छ । अनि त्यही फसेर मर्छ । ’ पानी हुँदा हिलो हुने र निस्कन खोज्दा डुब्ने गरेपनि पानी सुक्ने क्रममा माटो अलिक सुख्खा हुँदा हिलो माटोमा खुट्टा दबिएपछि फस्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

निकुञ्ज कार्यालयले दलदलमा डुबेर गैंडा मर्ने घटनालाई प्राकृतिक कारण लिने गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘दलदलमा फसेर गैंडा मरेको अहिले मात्रै होइन । पहिलादेखि नै हो । ’ दलदलमा फसेको थाहा भएपनि गैंडालाई उद्धार गर्न सक्ने क्षमता कार्यालयसँग छैन । ‘ट्रयापमा परेको तुरुन्तै थाहा भयो पनि गैंडालाई झिक्न सक्ने सम्भावना छैन । माटो हटाउन एक्सकाभेटर खोज्नुपरो । एक्सकाभेटर जाने सडक पनि हुनुपरो । अनि माटो हटाउने सम्भावना पनि देखिँदैन,’ आचार्यले भने । घोलमा भासिएर गैंडा मर्ने विषय प्रकृतिक भएको उनको भनाइ छ ।

निकुञ्ज क्षेत्रभित्र बासस्थान सुधार, घाँसे मैदान व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तुलाई सुख्खा समयका लागि जंंगलमा बनाइने घोलको अप्रत्यक्ष असर त होइन भन्ने प्रश्नमा आचार्यले इन्कार गरे ।

वर्षायामको समयमा नदीमा बाढी आउँदा गैंडालाई अन्यत्र जाने ठाउँ नहुँदा डुबेर मर्ने गरेको उनले बताए । निकुञ्जको नदीको दुवैतर्फ बाँध निर्माण हुँदा गैंडालाई चाहिने बासस्थान(फ्लड प्लेन) साँघुरो बन्दै गइरहेको छ । ‘नदीको दायाँबायाँ खुला हुँदा गैंडा बाढी आएको बेला दुवै किनारमा जान सक्थे, ’ अचार्यले भने, ‘ अहिले बाढीको समयमा उनीहरुलाई अन्य ठाउँमा जान सजिलो छैन । सबै एकै ठाउँमा केन्द्रीत भएर चरिरहेका हुन्छन् । नदीमा एकै पटक भेल बाढी आउँदा अन्यत्र जानै पाउँदैनन् । ’

वन्यजन्तु विज्ञ एवं अनुसन्धानकर्ता दिनेश न्यौपाने घोलमा डुबरे गैंडा मर्ने गरेका घटना पानीको गुणस्तरसँग पनि हेरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्राकृतिक र अप्राकृतिक मृत्यु मात्रै हेरेर हुन्न,’ उनले कान्तिपुरसित भने,‘राम्रो अध्ययन हुनुपर्छ । गैंडाको चरण क्षेत्रको पानी प्रदूषित भएर, खाँदा इन्फेक्सन भएर घोलमै बस्ने र त्यही मृत्यु भएको पनि हुन सक्छ । त्यस्ता खालका अनुसन्धानहरु गर्नु जरुरी छ । ’

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश्वर ढकालले गैंडाको मृत्यु सम्बन्धमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको र प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै थप बन्न सकिने बताए । हाल विभागले वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापन कार्यविधि बनाउने भन्ने सवालमा कार्यविधि बनाइरहेको बताए । उनले गैंडाको मृत्यु सम्बन्धिको छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदन पछि बाहिर आउन सक्ने बताए । चितवनमा गैंडाको मृत्यु भएको बारेमा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।

सरकारले यसअघि २०७७ सालमा गैंडा मृत्यु सम्बन्धमा छानबिन समिति पनि गठन गरेको थियो । उक्त समितिले नारयाणी नदीमा पानीको बहाब अगाडि नै घाँसे मैदान व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो । तर कार्यान्वयन भएको छैन । निकुञ्जका वार्डेन आचार्यले सार्वजनिक खरिद नियमवाली र सरकारी नियमका अनुसार ढिलो भइरहेको बताए ।

फाइल तस्बिरहरू

यस्तै, समितिले गैंडाको आगामन हुने स्थान, विचरण क्षेत्रमा नियमित गस्ती बढाउन सुझाव दिएको थियो । त्यो सुझाव पनि कार्यान्वयन भएको छैन । गैंडा एकै ठाउँमा बसेर चरिचरण गरिरहेकाले क्षति हुन नदिनका लािग उपयुक्त स्थानमा अनुकल समयमा स्थान्तरण गर्न पनि सुझाव दिएको थियो । यस्तै, प्रत्येक पोस्टले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने गैंडा विचरण गर्ने पानी घोल, पोखरी, घाँसे मैदानलगायतका संवेदनशील बासस्थान पहिचान गरी नियमित रुपमा ती क्षेत्रहरुको गस्ती तथा निगरानी गर्न सुझाव दिएको थियो । तर कार्यान्वयन भएको छैन । निकुञ्ज क्षेत्रभित्र गरिने गस्ती तथा निगरानी बाटो भएको ठाउँमा मात्रै जाने तर कोर जंगलभित्र नगरिने भएकाले जंगलभित्र केही भइरहेको छ भन्ने जानकारी ढिलो आउने गरेको छ । यस्तै, हात्तीको प्रयोग गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको थियो तर पर्याप्त संख्यामा हात्ती नहुँदा समस्या भएको निकुञ्जले जनाएको छ ।

समितिले गैंडाको निगरानी बढाउन सुझाव दिदै घाँसे मैदान व्यवस्थापन ठूलो क्षेत्रमा गर्नुभन्दा अघि सानो ठाउँमा करिब ५ हेक्टरको प्लटहरु बनाएर फरक फरक समयमा गर्न पनि सुझाव दिएको छ । गैंडाको मृत्यु रोक्नका लागि बाढीबाट जोगिने ढिस्कोहरु बनाउने सुझाव पनि दिएको थियो तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा मृत्युदर बढिरहेको संरक्षणकर्मीहरुको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ०६:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×