भारतको अंकुशले चियामा बजारको चिन्ता

पछिल्लो समय भारत सरकारले गुणस्तरको कारण देखाउँदै नेपाली चियामा चर्को भन्सार शुल्क लगाउने तयारी थालिएपछि चिया उद्योग कसरी धान्ने भन्ने संकट देखिएको छ । कोसेली र घरायसी प्रयोगमा १० प्रतिशत र पश्चिमा बजारमा १० प्रतिशत मात्र नेपाली चिया निर्यात हुने गरेको छ । केही वर्षदेखि भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाली चियाले भारतको बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै आयात रोकिनुपर्ने विषय उठाउँदै आएका थिए । गुणस्तरीय नभएको आरोप लगाउँदै अर्बौं रुपैयाँको चिया आयात रोक्ने उपायको खोजीमा भारत सरकार लागेकाले समस्या देखिएको हो । शतप्रतिशत कर छुटका साथ नेपालबाट निर्यात हुँदै गएको चियालाई करको दायरामा ल्याउने र विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्न लगाएर निरुत्साहित पार्ने गरी कानुन निर्माणका लागि संसद्मा एजेन्डा पेस भएको सूर्योदय टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसनको भनाइ छ । भारतको बंगाल र केन्द्र सरकारमा नेपाली चिया नियन्त्रणका लागि कानुन बन्न लागेको व्यवसायी बताउँछन् ।

यसअघि पनि सीएफएलका नाममा नेपाली तयारी चिया निर्यातमा झन्झट थपिएको उनीहरूको बुझाइ छ । ढिलो–चाँडो यहाँको चियामा संकट आएर छाड्ने विज्ञहरूले सुझाउँदै आएका छन् । धेरैजसो अर्थोडक्स चिया कृषकस्तरबाट उत्पादन हुने भएकाले पूर्ण रूपमा अर्गानिक गर्न कठिन छ । तर भारत या अन्य पश्चिमा बजार चिया निर्यातका लागि विषादीरहित हुनु पहिलो सर्त हो । पूर्ण रूपमा चिया अर्गानिक नबनी भारतले अहिले पेस गरेको कानुन पास भए इतिहासमै नेपाली चियामा ठूलो संकट आउने एसोसिएसनका अध्यक्ष उत्तम प्रधानको भनाइ छ । मुख्य गरी इलामसहित पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, ललितपुरलगायत जिल्लामा वार्षिक ६० लाख किलो हाराहारीमा अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुन्छ ।

तत्काल भारतले निर्धारण गर्ने करको दायरा घटाएर वातावरण सहज बनाए पनि दीर्घकालमा चियालाई पूर्ण रूपमा अर्गानिक बनाउने र विश्व बजारमा ट्रेडमार्कसहित नेपालको चिया पुर्‍याउनुको विकल्प नरहेको केन्द्रीय चिया सहकारी संघका महासचिव रवीन राई बताउँछन् । ‘यसका लागि कृषकस्तरबाट गुणस्तर सुधार्न र बजारको पहुँच बढाउन पनि राज्यको प्रत्यक्ष सहयोग आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् । भारतको डिपार्टमेन्ट रिलेटेड पार्लियामेन्ट्री स्ट्यान्डिङ कमिटी अन कमर्सले १५ जुन २०२२ मा भारतको लोकसभा र राज्यसभामा नेपाली चियासम्बन्धी प्रतिवेदन नै पेस गरेको छ । यसमा नेपालको चिया ‘जिओग्राफिकल इन्डिकेसन’ (जीआई) मा दर्ता नरहेको समेत उल्लेख थियो । यसरी जीआईमा समेत दर्ता नभएको चिया मिसाएर भारतीय चिया निर्यात गर्दा समग्र देशको गुणस्तर नै खस्किएको उनीहरूको दाबी छ ।

यसैलाई आधार बनाउँदै भारतले नेपालको चियालाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने तयारी थालेको हो । यसका लागि नेपालबाट आयात हुने चियामा ४० देखि १ सय प्रतिशतसम्म भन्सार दर लगाउनेसम्मको तयारी भारतीय पक्षको छ । कर नबढाई नेपाली चियाको आयात रोक्नेसम्मको छलफलसमेत भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘नेपाल–भारतबीचको व्यापार सन्धिका कारण पनि नेपाली चिया क्षेत्र नै तहसनहस हुने गरी भारतले रोक्न मिल्दैन,’ चिया उद्यमी उदय चापागाईंले भने, ‘नेपाली चियाको गुणस्तरसहित लगाएका सबै आरोप झूटा हुन् ।’

तयारी चिया निर्यातलाई निरुत्साहित पार्न खोजे पनि सीमावर्ती इलामका विभिन्न क्षेत्रबाट दार्जिलिङका कारखानाले हरियो चियापत्ती खरिद गरेर भारतीय ट्रेडमार्कमा नै अन्य देश पठाउने गरेका छन् ।

सरोकारवालाले प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो पोखेपछि कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि पहल थालिएको छ । राजधानीमा रहेको टोलीले मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर समस्याबारे अवगत गराएको थियो । ‘भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रामार्फत समस्या समाधान गर्न पहलका लागि प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई बोलाउनुभएको छ,’ टोलीमा सहभागी महेश अर्यालले भने, ‘सम्बन्धित हरेक मन्त्रालय र पदाधिकारीलाई प्रत्यक्ष भेटेर समस्या बताइरहेका छौं ।’ ठूलो मात्रामा भारत निकासी हुने चिया निर्यातमा अंकुश लगाइए त्यसको प्रत्यक्ष मार सिंगो मुलुकले भोग्नुपर्ने अवस्था छ । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न १३ प्रतिशत योगदान गर्ने चियामा निर्भर किसान, आश्रित श्रमिक र कर्मचारी अनि अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्ने सरोकारवालाको बुझाइ छ ।

यसअघि पनि पटक–पटक दुःख दिँदै आएको भारत सरकारले अब भने पूर्ण रूपमै चियाको आयात रोक्ने योजना बनाएको सम्बन्धितहरू बताउँछन् । अर्थोडक्स चिया क्षेत्रमा मात्र २६ हजार किसान र विभिन्न माध्यमले ८० हजारभन्दा धेरैले रोजगारी पाएका छन् । इलाममा मात्र १३ हजार हेक्टरमा चिया खेती गरिएको छ । पछिल्लो समय नेपाली चियालाई गुणस्तरहीन भन्दै भारतले बहाना बनाएको छ । तर सीमा क्षेत्रका किसानबाट भारतीय उद्योगले बढी मूल्य दिएर गुणस्तर राम्रो भएको भन्दै लैजाने गरेका छन् । इलाममा मात्र साना–ठूला र मझौला गरी डेढ सय चिया कारखाना छन्  ।

चिया क्षेत्रमा देखिएको बजारलगायत समस्यामा उल्लेख्य पहल गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको सरकारी निकाय राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले पछिल्लो समय गुणस्तर सुधार र बजारमा पहुँच बढाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बोर्डले करिब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको परियोजना सञ्चालनमा ल्याएर समस्या समाधानको पहल गरिरहेको हो ।

उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउँदै नेपाली चियालाई विश्व बजारमा चिनाउने उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको बोर्डको दाबी छ । परियोजनाले किसानलाई नै अर्गानिक र गुणस्तरीय चिया उत्पादनका लागि सहयोग गर्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णु भट्टराईले जानकारी दिए । युरोपियन युनियनको सहयोगमा सरकारले ल्याएको ‘नेपाल इन्क्रिज सस्टेनेबल टी एक्सपोर्ट’ नामक परियोजनाले चियाको बजार विस्तारका लागि जीटुजी सम्झौतासमेत अघि बढाएको छ ।

डेढ दशकअघि खाद्य पदार्थमा रहल विषादीको मात्रा देखिएको भन्दै पश्चिमा बजारमा नेपाली चिया निर्यातको क्रम रोकिएको थियो । पछि केही बगान र कारखानाले आफ्नो उत्पादनलाई पूर्ण रूपमा अर्गानिक बनाउँदै पश्चिमा बजारको ढोका खोलेका हुन् । भारतीय बजारमा नेपाली चियालाई दार्जिलिङ र असमको भन्दा तल्लो दर्जाका रूपमा लिएर कम मूल्य दिइने र विभिन्न बहानामा निकासीमा अवरोध हुने गरेको अवस्थामा पहाडी क्षेत्रमा हुने उत्पादित चियालाई पूर्ण अर्गानिक बनाउँदै वैकल्पिक बजारको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरूले उठाउँदै आएका छन् ।

बगानदेखि प्रशोधन, प्याकेजिङ, विक्रेता र उपभोक्ताको कपसम्म पुग्दाका सबै प्रक्रिया अध्ययन हुने भएकाले कुनै उत्पादनमा समस्या देखिए सिंगो नेपालको उत्पादन बदनाम नहुने बोर्डको भनाइ छ । जहाँको उत्पादनमा समस्या देखिन्छ, त्यहीँ नै सुधार गर्न सकिने गरी आयोजनाले कार्य अघि बढाउने निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । बोर्डले ‘नेपाल टी क्वालिटी फ्रम दी हिमालयज’ नामक ट्रेडमार्क कार्यान्वयन थालिसकेको छ । ट्रेडमार्कले विश्वका विभिन्न देशमा नेपाली चियाको बिक्री गर्न सहज र उचित मूल्यसमेत पाइने बोर्डको दाबी छ । अहिलेसम्म बोर्डबाट प्रमाणीकरण भई ट्रेडमार्क पाउने इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र मोरङ जिल्लाका चिया उद्योग छन् ।