विद्युत् आयात घट्दै, निर्यात बढ्दै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

विद्युत् आयात घट्दै, निर्यात बढ्दै

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३१ करोड ६० लाख रूपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात गरिएकामा ०७८/७९ मा १२ दशमलव २९ गुणाले बढेर ३ अर्ब ८८ करोड ४० लाख रूपैयाँ पुगेको छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वदेशी बिजुलीबाट वर्षायामको माग धान्न सकिने भएपछि भारतबाट हुने विद्युत् आयात क्रमशः घट्दै गएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा नेपालले भारतबाट २१ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बिजुली किनेको थियो । त्यो रकम गत आर्थिक वर्ष करिब आधाले घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा बिजुली आयात ११ अर्ब ५८ करोड २० लाख रुपैयाँमा सीमित देखिन्छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ४ करोड ४० लाख युनिट विद्युत् निर्यात भएकामा गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ४९ करोड ३० लाख युनिट निर्यात भएको छ । गत वर्ष विद्युत् निर्यातबाट प्राधिकरणले ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

यसरी एकातिर बिजुली आयात घटिरहँदा निर्यात भने बढिरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्दा अहिले नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता २२ सय मेगावाट बराबर छ । अर्थात् उक्त परिमाण बराबरको बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएका छन् । हालसम्मको विद्युत् पिक डिमान्ड १ हजार ७ सय ४७ मेगावाट बराबर छ । अर्थात् नेपालले बिजुली खपत गरेको हालसम्मको सबैभन्दा उच्चतम बिन्दु १७ सय ४७ मेगावाट बराबर हो । वर्षायाममा हुने बिजुली उत्पादनको तुलनामा पिक डिमान्ड कम भएकाले निर्यात सम्भव भएको हो ।

वर्षायाममा जलविद्युत् आयोजनामा पानी बढ्ने भएका कारण उत्पादन बढ्छ भने हिउँदमा पानीको सतह घट्दा उत्पादन पनि घट्छ । जसकारण वर्षायाममा नेपालमा उत्पादित बिजुलीले आन्तरिक माग धानेर बेच्नसमेत थालिएको छ भने हिउँदयाममा अहिले पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि आन्तरिक उत्पादन बढ्दै जाँदा एकातिर बिजुली आयात घटेको छ भने अर्कोतिर निर्यात बढिरहेको छ, जसले नेपालको विद्युत् व्यापार घाटा क्रमशः घट्दै गएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा भारततर्फको विद्युत् निर्यात बढेको छ भने आयात घटेको छ । अहिले नेपालमा खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् दैनिक रूपमा अधिकतम ३६४ मेगावाट बराबर भारततर्फ निर्यात भइरहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा आन्तरिक विद्युत् खपत २१.२८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदासमेत प्राधिकरणले विद्युत् आयात घटाएको देखिन्छ । आन्तरिक माग धान्न आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २ अर्ब ८० करोड ६० लाख युनिट विद्युत् आयात गरिएकामा गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ४५.०५ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ५४ करोड ३० लाख युनिटमा झरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कुल २१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको विद्युत् आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा आयात घटेर ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । प्राधिकरणले आयात गरेको विद्युत्बाट निर्यात गरेको विद्युत् घटाउँदा खुद आयात एक अर्ब ५ करोड युनिट हुन्छ । प्रणालीमा उपलब्ध ऊर्जामध्ये खुद आयातको हिस्सा ९.४९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षबाट खुद आयातको अन्त्य भई खुद निर्यात सुरु हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । ‘गतवर्ष ऊर्जा खपत २७ प्रतिशतले बढ्यो र प्राधिकरणका स्वामित्वका विद्युत् गृहबाट १६ प्रतिशतले उत्पादन बढाउन सफल भयौं । विद्युत् चुहावट घट्दा र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्दा प्राधिकरणको खुद नाफा पनि बढ्यो,’ घिसिङले भने । विद्युत् प्राधिकरणले गत जेठ १९ बाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) मा बिजुली बेच्न थालेको थियो । यद्यपि नेपालले आईईएक्समा बिजुली बेच्न पहिलोपटक अनुमति पाएको गत वर्ष कात्तिकमा हो ।

गतवर्ष त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको मात्रै बिजुली भारतले किनेको थियो । यस वर्ष भने ती दुई आयोजनासहित मर्स्याङ्दी, मध्यमर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी र लिखुसमेत गरी कुल ३ सय ६४ मेगावाट बिजुली भारत गइरहेको छ । भारतमा बिजुली बेचिरहेका यी आयोजनामध्ये लिखु निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित आयोजना हो । आईईएक्सभन्दा बाहिर भारतको बिहार राज्यलाई पनि नेपालले बिजुली बेचिरहेको छ । गत जेठ तेस्रो सातादेखि असार मसान्तसम्म नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बेच्दा प्रतियुनिट करिब ८५ पैसा सेवा शुल्क तिरिरहेको छ । त्यसमा करिडोर चार्ज (ह्वीलिङ चार्ज), पावर एक्सचेन्ज चार्ज र मध्यस्थकर्ता कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने शुल्क जस्ता सेवा शुल्क पर्दछन् ।

अहिले नेपालले प्रतिदिन विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट) को अवधारणामा आईईएक्समा बिजुली बेचिरहेको छ । यस अवधारणामा हरेक दिनको २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्ल्कमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली खरिद–बिक्री गरिन्छ । प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० देखि मध्याह्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युत्को परिमाणसहित बोलकबोल प्रतिस्पर्धा छ । विद्युत् प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’ का आधारमा विद्युत्को प्रतियुनिट बिक्री दर तय हुन्छ । प्रतिस्पर्धी दर तय भएपछि रातिको १२ बजेदेखि अर्को दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात् २४ घण्टा विद्युत् निर्यात गरिन्छ । गतवर्ष माथिल्लो तामाकोसी, तल्लो मोदीखोला, तल्लो जोगमाई खोला र लिखु–४ लगायत जलविद्युत् आयोजना प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि वर्षायाममा आन्तरिक माग धान्नेभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । वर्षायाममा माथिल्लो तामाकोसी र चमेलियासमेतको बिजुली पनि बेच्ने गरी नेपालले अनुमति मागे पनि भारतले त्यसको स्वीकृति दिएको छैन । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५ अर्ब र आगामी वर्षमा करिब २० अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यातको प्रक्षेपण राखेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएका बेला बिजुली व्यापारबाट त्यसलाई केही मात्रामा भए पनि भरथेग गर्न सकिने ठानिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७९ ०६:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक रूपान्तरणमा सहकार्य गर्न सरकार–निजी क्षेत्रबीच सम्झौता

सन् २०३० सम्ममा दोहोरो आर्थिक वृद्धिदरसहित १ खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाएर २२ लाख जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लगानी, उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धि जस्ता क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सम्झौता भएको छ । ‘आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी–निजी साझेदारी अभियान’ कार्यान्वयन गर्न बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट र महासंघले कार्यान्वयन गरिरहेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ कार्यक्रमबीच समन्वय तथा सहकार्य गर्नु समझदारीको मुख्य उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । ५ वर्षका लागि गरिएको यस्तो सम्झौतामा मन्त्रालयका तर्फबाट औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी र महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छाले हस्ताक्षर गरे ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अघि बढाउनु सम्झौताको मुख्य लक्ष्य रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम र महासंघले घोषणा गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण दशकबीच समन्वय र सहकार्यका लागि यो समझदारी गरिएको हो,’ मन्त्री बडूले भने, ‘सरकार निजी क्षेत्रसँग सम्पूर्ण विश्वास र जिम्मेवारीपूर्वक सहकार्य गर्न चाहन्छ । कहाँ

अप्ठ्यारा छन्, तिनलाई फुकाउने सहजकर्ताका रूपमा सरकार तयार छ ।’ लगानी र उत्पादनमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले औद्योगिक जग्गाको हदबन्दी वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विदेशिक लगानीको थ्रेसहोल्ड संशोधन, निर्यातमा अनुदान, विद्युत् महसुलमा छुट, एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन जस्ता महत्त्वपूर्ण काम गरेको पनि मन्त्री बडूको भनाइ छ ।

सरकारले घोषणा गरेका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि महासंघले विशिष्टीकृत संस्था र विज्ञको सहयोग उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । महासंघले प्रवर्द्धन गरेको मेड इन नेपाल अभियानलाई सरकारले सघाउने र नेपाली उत्पादनको उपभोग तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि महासंघअन्तर्गतको नेपाल युवा उद्यमी मञ्चलाई सहयोग गर्ने पनि उल्लेख छ । गत चैतमा सार्वजनिक ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वनयका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सहजकर्ताका रूपमा सरकारसँग सहकार्य गरिएको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘सन् २०३० सम्ममा दोहोरो आर्थिक वृद्धिदरसहित १ खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाएर २२ लाख जनालाई रोजगारी दिनेलगायत लक्ष्य राखिएको महासंघको भिजनलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग समन्वय गर्न सकियोस् भनेर सम्झौता गरिएको हो,’ गोल्छाले भने, ‘भिजन पेपरमा १० वटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र १ सयवटा पहलका क्षेत्र पहिचान भएका छन् । तिनको कार्यान्वयनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’ उद्योग तथा लगानी क्षेत्रमा संशोधन गर्नुपर्ने विभिन्न १४ वटा कानुनमध्ये ८ वटा तत्काल टुंग्याउने गरी काम भइरहेको पनि उनले बताए ।

समझदारीपत्रअनुसार व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन तथा व्यवसायको लागत न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले पहल गर्नेछ । यो साझेदारी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उद्योग सचिव अध्यक्ष र महासंघका अध्यक्ष सहअध्यक्ष रहने गरी निर्देशन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका सहसचिव संयोजक र महासंघका उपाध्यक्ष सहसंयोजक रहने गरी कार्यान्वयन समिति पनि सञ्चालनमा रहने जनाइएको छ ।

अभियानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने कार्यक्रम, आयोजना र क्रियाकलापको कार्ययोजना बनाउने जिम्मा कार्यान्वयन समितिलाई दिइएको छ । कार्यान्वयन समितिले यस्तो कार्ययोजना १५ दिनभित्र तयार पारी निर्देशन समितिमा पेस गर्नेछ । ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम, फार्म टु फ्याक्ट्री कार्यक्रम र स्तरोन्मुख उद्यम विकास कार्यक्रमको अवधारणा तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यका लागि पहल गरिनेछ,’ समझदारीपत्रमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्थालाई समयसापेक्ष सुधार गर्न महासंघले सरकारलाई सुझाव दिने र मन्त्रालयले कानुन, नीतिनियम संशोधनका लागि पहल गर्नेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७९ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×