आर्थिक रूपान्तरणमा सहकार्य गर्न सरकार–निजी क्षेत्रबीच सम्झौता- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

आर्थिक रूपान्तरणमा सहकार्य गर्न सरकार–निजी क्षेत्रबीच सम्झौता

सन् २०३० सम्ममा दोहोरो आर्थिक वृद्धिदरसहित १ खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाएर २२ लाख जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लगानी, उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धि जस्ता क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सम्झौता भएको छ । ‘आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी–निजी साझेदारी अभियान’ कार्यान्वयन गर्न बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट र महासंघले कार्यान्वयन गरिरहेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ कार्यक्रमबीच समन्वय तथा सहकार्य गर्नु समझदारीको मुख्य उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । ५ वर्षका लागि गरिएको यस्तो सम्झौतामा मन्त्रालयका तर्फबाट औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी र महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छाले हस्ताक्षर गरे ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अघि बढाउनु सम्झौताको मुख्य लक्ष्य रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम र महासंघले घोषणा गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण दशकबीच समन्वय र सहकार्यका लागि यो समझदारी गरिएको हो,’ मन्त्री बडूले भने, ‘सरकार निजी क्षेत्रसँग सम्पूर्ण विश्वास र जिम्मेवारीपूर्वक सहकार्य गर्न चाहन्छ । कहाँ

अप्ठ्यारा छन्, तिनलाई फुकाउने सहजकर्ताका रूपमा सरकार तयार छ ।’ लगानी र उत्पादनमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले औद्योगिक जग्गाको हदबन्दी वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विदेशिक लगानीको थ्रेसहोल्ड संशोधन, निर्यातमा अनुदान, विद्युत् महसुलमा छुट, एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन जस्ता महत्त्वपूर्ण काम गरेको पनि मन्त्री बडूको भनाइ छ ।

सरकारले घोषणा गरेका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि महासंघले विशिष्टीकृत संस्था र विज्ञको सहयोग उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । महासंघले प्रवर्द्धन गरेको मेड इन नेपाल अभियानलाई सरकारले सघाउने र नेपाली उत्पादनको उपभोग तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि महासंघअन्तर्गतको नेपाल युवा उद्यमी मञ्चलाई सहयोग गर्ने पनि उल्लेख छ । गत चैतमा सार्वजनिक ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वनयका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सहजकर्ताका रूपमा सरकारसँग सहकार्य गरिएको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘सन् २०३० सम्ममा दोहोरो आर्थिक वृद्धिदरसहित १ खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाएर २२ लाख जनालाई रोजगारी दिनेलगायत लक्ष्य राखिएको महासंघको भिजनलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग समन्वय गर्न सकियोस् भनेर सम्झौता गरिएको हो,’ गोल्छाले भने, ‘भिजन पेपरमा १० वटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र १ सयवटा पहलका क्षेत्र पहिचान भएका छन् । तिनको कार्यान्वयनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’ उद्योग तथा लगानी क्षेत्रमा संशोधन गर्नुपर्ने विभिन्न १४ वटा कानुनमध्ये ८ वटा तत्काल टुंग्याउने गरी काम भइरहेको पनि उनले बताए ।

समझदारीपत्रअनुसार व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन तथा व्यवसायको लागत न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले पहल गर्नेछ । यो साझेदारी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उद्योग सचिव अध्यक्ष र महासंघका अध्यक्ष सहअध्यक्ष रहने गरी निर्देशन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका सहसचिव संयोजक र महासंघका उपाध्यक्ष सहसंयोजक रहने गरी कार्यान्वयन समिति पनि सञ्चालनमा रहने जनाइएको छ ।

अभियानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने कार्यक्रम, आयोजना र क्रियाकलापको कार्ययोजना बनाउने जिम्मा कार्यान्वयन समितिलाई दिइएको छ । कार्यान्वयन समितिले यस्तो कार्ययोजना १५ दिनभित्र तयार पारी निर्देशन समितिमा पेस गर्नेछ । ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम, फार्म टु फ्याक्ट्री कार्यक्रम र स्तरोन्मुख उद्यम विकास कार्यक्रमको अवधारणा तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यका लागि पहल गरिनेछ,’ समझदारीपत्रमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्थालाई समयसापेक्ष सुधार गर्न महासंघले सरकारलाई सुझाव दिने र मन्त्रालयले कानुन, नीतिनियम संशोधनका लागि पहल गर्नेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७९ ०६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वसाधारण सेयर कारोबार बढीमा १५ दिन मात्र रोक्का

आधारभूत सेयरधनी हुन तोकिएभन्दा कम सेयर लगानी रहेकाले भने मर्जर प्रक्रिया सुरू भएपछि पनि कारोबार गर्न पाउने
मर्जरका नाममा महिनौंसम्म कम्पनीहरुको सेयर कारोबार रोक्का हुने व्यवस्था हट्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने संगठित संस्थाहरूमा रहेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सेयर कारोबार बढीमा १५ दिन मात्र रोक्का हुने व्यवस्था हुन लागेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिहीबार सार्वजनिक गरेको संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जस्ताको तस्तै लागू भए मर्जरका नाममा महिनौंसम्म कम्पनीहरूको सेयर कारोबार रोक्का हुने हालको व्यवस्था हट्नेछ । आधारभूत सेयरको हकमा भने मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि कम्पनीहरूबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि साधारणसभाले पारित नगर्दासम्म सेयर कारोबार रोक्का हुने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

कम्पनी ऐन ०६३ मा २५ करोड रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी रहेका र २५ करोडभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीमा ५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी लगानी रहेका सेयरधनीलाई आधारभूत सेयरधनी भनेर परिभाषित गरिएको छ । सोही ऐनका आधारमा धितोपत्र बोर्डले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया सुरु भएदेखि साधारणसभा नहुँदासम्म आभारभूत सेयरधनीको सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

तर आधारभूत सेयरधनी हुन तोकिएभन्दा कम सेयर लगानी रहेकाले भने मर्जर प्रक्रिया सुरु भएपछि पनि कारोबार गर्न पाउनेछन् । तर, मर्जर प्रक्रिया सकिएर एकीकृत कारोबार सुरु भएपछि कम्पनीहरूबीच सेयर मिलानका लागि बढीमा १५ दिन मात्र सेयर कारोबार रोक्नुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको हो । मस्यौदामा गाभ्ने संस्था वा प्राप्ति गर्ने संस्था र गाभिने संस्था वा लक्षित संस्थाको सेयर मिलान, धितोपत्र पुनः दर्ता, धितोपत्रको अभौतिकीकरण तथा सूचीकरणलगायत कामका लागि यसरी बढीमा १५ कार्य दिन सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘एकीकृत व्यावसायिक कारोबार गर्ने मितिबाट गाभ्ने संस्था वा प्राप्ति गर्ने संस्था र गाभिने संस्था वा लक्षित संस्थाको सेयर मिलान, धितोपत्र पुनः दर्ता, धितोपत्रको अभौतिकीकरण तथा सूचीकरणलगायतका कामका लागि बढीमा १५ कार्य दिन सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘सूचीकृत संगठित संस्थाले मर्जरका लागि प्रारम्भिक समझदारी भएपछि धितोपत्र बजारले गाभ्ने गाभिने वा लक्षित संगठित संस्थाका आधारभूत सेयरधनीको कारोबार साधारणसभा सम्पन्न नभएसम्म रोक्का राख्नुपर्नेछ ।’

संगठित संस्थाका लागि बोर्डले पहिलो पटक मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा भने राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी छुट्टै विनियमावली छ । विनियमावलीमा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर कारोबार सुरु भएपछि सम्पन्न नहुँदासम्म दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । यही व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ताले केही कम्पनीको सेयर कारोबार वर्षौंसम्म पनि गर्न पाएका थिएनन् । तर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने संस्थाको सेयर कारोबार रोक्नेसम्बन्धी आफूले जारी गरेको निर्देशन खारेज गरेर त्यो नीतिगत व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । सोही निर्देशनका आधारमा बोर्डले मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी निर्देशिका बनाएको हो ।

नेप्सेमा बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट अरू धेरै समूहअन्तर्गतका कम्पनी सूचीकृत छन् । तर सबै क्षेत्रका कम्पनीको हकमा प्रत्यक्ष नियामक निकाय छैन । नियामक निकाय भएकाको हकमा पनि मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया सुरु भएपछि सेयर कारोबार रोक्का गर्नेसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छैन । अब बोर्डले तयार गरेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि भने दोस्रो बजारमा सूचीकृत सबै संगठित संस्थाका लागि मर्जरसम्बन्धी नीति बन्नेछ ।

निर्देशिकाको प्रारम्भिक निर्देशिका सुझावका लागि धितोपत्र बोर्डले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । सुझावका लागि ७ कार्यदिन समय दिइएको र तोकिएको समयमा आएका उचित सुझाव समावेश गरेर निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिइने धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केसीले बताए । ‘अन्तिम मस्यौदा बोर्डको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ उनले भने ।

निर्देशिकामा संगठित संस्थाको नाम परिवर्तन नहुने भए अर्को संस्थालाई प्राप्ति गर्ने संस्थाको भने सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने नपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । ‘संगठित सस्थाका गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धमा कुनै पनि सूचना तथा जानकारी सार्वजनिक नगर्ने सम्बन्धमा उक्त जानकारी राख्ने संगठित संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षले संगठित संस्थाको कम्पनी सचिवसमक्ष लिखित प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्नेछ ।’

निर्देशनमा संगठित संस्थाले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया सुरु गर्न धितोपत्र बोर्डबाट पनि पूर्वस्वीकृति लिनेदेखि एकीकृत कारोबार गर्न अन्तिम स्वीकृति पनि लिनुपर्नेछ । यसअघि बोर्डलाई जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था थियो । तर प्रत्यक्ष नियामक निकायको दायराभित्र रहेका संगठित संस्थाको हकमा भने सुरुमा सम्बद्ध नियामक निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

‘संगठित संस्थाले अन्तिम स्वीकृतिका लागि तोकिएको कागजातसहित बोर्डसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘यसरी निवेदन दिँदा प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको नियमन दायराअन्तर्गत रहेका संगठित संस्थाको हकमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने भए त्योसमेत लिनुपर्नेछ ।’ मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने संस्थाको सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदन (ड्यू डिलिजेन्स अडिट) गरेपछि मात्रै संस्थाले सेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ । संस्थाले एकीकृत व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको एक वर्षभित्र नियमकारी निकायले तोकेअनुसार संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व अनुपात मिलाउनुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७९ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×