दर्ताबिनै चल्दै ‘इन ड्राइभर’, बिमा न सम्पर्क कार्यालय

उद्योग विभागबाट विदेशी लगानीसमेत स्वीकृत नगराई गत जेठदेखि सञ्चालनमा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — टुटल, पठाओले जस्तै सेवा प्रदान गर्ने राइड सेयरिङ एप ‘इन ड्राइभर’ का प्रयोगकर्ता नेपालमा बढिरहेका छन् । ‘बार्गेनिङ’ गर्न मिल्ने, अन्य एपभन्दा तुलनात्मक रूपमा सस्तो र राइडरले समेत कम्पनीलाई कमिसन दिनु नपर्ने व्यवस्था ‘इन ड्राइभर’ मा छ । तर यो राइड सेयरिङ एपबारे सरकारको कुनै पनि निकाय जानकार छैन ।

दर्ताबिनै चल्दै ‘इन ड्राइभर’, बिमा न सम्पर्क कार्यालय

गत जेठदेखि विदेशी लगानी रहेको राइड सेयरिङ एप ‘इन ड्राइभर’ एप नेपालमा सञ्चालन भइरहे पनि दर्ता भएको छैन । न उद्योग विभागमा विदेशी लगानी नै स्वीकृत गरिएको छ । नेपालमा आफ्नो कार्यालय र सम्पर्क व्यक्ति समेत नभएको ‘इन ड्राइभर’ को मोबाइल एप्लिकेसन मात्र सञ्चालनमा छ । ‘इन ड्राइभर’ मा दुर्घटना बिमाको व्यवस्था समेत छैन । न त राइडरलाई तालिम दिने र प्रयोगकर्ताले गुनासो गर्न सक्ने ठाउँ नै छ । हालसम्म ‘इन ड्राइभर’ वा सम्बन्धित कम्पनी सम्पर्कमा नआएको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय उद्योग विभागकी सूचना अधिकारी पूर्णिमा उपाध्यायले बताइन् । ‘विदेशी लगानी हो भने उद्योग विभागमा स्वीकृति लिनुपर्छ । तर ‘इन ड्राइभर’ आएको छैन । औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा इन ड्राइभरका कुनै व्यक्ति आएका छैनन्,’ उनले भनिन् ।

रसियन कम्पनी इन ड्राइभर नेपालमा कसरी भित्रियो भन्ने विषयमा कोही जानकार छैनन् । सन् २०१३ बाट सञ्चालनमा आएको ‘इन ड्राइभर’ अन्तर्राष्ट्रिय राइड सेयरिङ वा राइड हेलिङ प्लेटफर्म हो । विश्वका ४२ देशका ६ सयभन्दा बढी सहरमा ‘इन ड्राइभर’ सञ्चालनमा रहेको कम्पनीको ग्लोबल वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

‘इन ड्राइभर’ को ग्लोबल वेबसाइटमा सिटी राइड, कुरिअर, इन्टरसिटी र कार्गोको सेवा देखाइए पनि नेपालमा भने यसका मोटरसाइकल, ट्याक्सी र इन्टरसिटी (एउटाबाट अर्को सहरमा जान प्रयोग गरिने सवारीसाधन) सञ्चालनमा आएका छन् । यात्रुले राइड रिक्वेस्ट गर्दा कम्पनीले शुल्क तोके पनि सोही शुल्कमा जानुपर्छ भन्ने अनिवार्य हुँदैन । बार्गेनिङ गर्न मिल्छ । अर्कोतर्फ राइडरले एसेप्ट नगरेको अवस्थामा यात्रुले भाडा बढाएर दिन सक्ने विकल्पसमेत एपमा छ ।

‘इन ड्राइभर’ की दक्षिण एसिया जनसम्पर्क व्यवस्थापक पवित नन्दाले भने नेपाली कानुनअन्तर्गत नै रहेर कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याइएको दाबी गरिन् । ‘प्रेस विज्ञप्तिमार्फत हामी आयौं । अप्रिलमा औपचारिक रूपमै नेपालमा ‘इन ड्राभइर’ ल्यायौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिले शून्य प्रतिशत कमिसनमा ‘इन ड्राइभर’ चलिरहेको छ । हामीले पैसा बाहिर लगेका छैनौं ।’ नेपालमा ‘इन ड्राइभर’ सुरु भए पनि कम्पनीले पैसा कमाउन सुरु गरिनसकेको उनले बताइन् । ‘प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘प्रक्रिया सकिएपछि १० प्रतिशतभन्दा कम कमिसन लिन्छौं ।’ अहिले काठमाडौंमा मात्रै सुरु भएकाले अन्य सहरमा समेत विस्तार गरिने उनले बताइन् । नेपालमा अहिलेसम्म कति राइडर जोडिइसकेका छन्, उनले खुलाउन चाहिनन् ।

तत्काललाई इन्स्योरेन्स नीति नभए पनि प्रयोगकर्ताको सुरक्षा कम्पनीको प्राथमिकतामा रहेको उनले दाबी गरिन् । ‘हरेक ड्राइभरको रजिस्ट्रेसन हुँदा कागजपत्र अनिवार्य हेर्छाैं । प्रयोगकर्ताको विगत, फोनको जेओग्राफी, अर्डर सबै रेकर्डेड हुन्छन्,’ उनले भनिन् । प्रयोगकर्ताको सुरक्षाका लागि एपमा ‘प्यानिक बटन’ रहेको र सहजै प्रहरीलाई सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था रहेको कम्पनीले बताएको छ । यस्तै आफ्नो लाइभ लोकेसन, राइडरको विवरण आफ्नो परिवार वा साथीलाई सेयर गर्न मिल्ने अप्सन पनि रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

नाइजेरियामा ‘इन ड्राइभर’ नचढ्न सरकारकै आग्रह

नाइजेरियाको सबैभन्दा ठूलो सहर ‘लागोस’ राज्यको सरकारले उपभोक्ताहरूलाई दुई अन्तर्राष्ट्रिय सवारी–हेलिङ सेवा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको रेस्ट अफ वल्र्ड अर्गनाइजेसनले मे २७ मा लेखेको समाचारमा उल्लेख छ । ‘इन ड्राइभर’ र आर्मेनियामा आधारित ‘रिडा’ ले लाइसेन्सबिना सञ्चालन गरेको भन्दै सरकारले लागोस सहरका बासिन्दालाई भनेको छ, ‘राज्यभित्रका इजाजतपत्रविहीन ई–हेलिङ क्याब अपरेटरहरूबाट सावधान रहनुहोला । किनभने तिनीहरूले जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षामा सुरक्षा खतराहरू निम्त्याउँछन् ।’

नाइजेरियामा २०१९ देखि ‘इन ड्राइभर’ सञ्चालन हुँदै आएको छ । ‘बोल्ट’ जस्ता राइड सेयरिङ एपमा चालक र यात्रुद्वारा चोरी र अपहरणको रिपोर्ट आएपछि सुरक्षा चिन्ताका कारण प्रतिबन्ध लगाइएको लागोस् राज्यको यातायात मन्त्रालयका निर्देशक ओलायिन्का सकिरु ओलावोको भनाइ रेस्ट अफ वर्ल्डमा उल्लेख छ । ‘हामीले ‘इन ड्राइभर’ र ‘रिडो’ लाई निगरानी गर्नुपर्छ, तिनीहरूका गतिविधि जाँच गर्न आवश्यक छ,’ ओलावोले भनेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ १७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?