मलको पर्खाइले रोपाइँ ढिलो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मलको पर्खाइले रोपाइँ ढिलो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कृषि मन्त्रालयका अनुसार गत साउन १२ सम्म मुलुकभर ८६.३ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष साउन १२ सम्म ९५.६० प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो । ‘गर्मीका कारण धान उत्पादन बढ्नुपर्ने हो । तर बिरुवालाई पानी पुगेको छैन । बिरुवाले सहन नसक्ने गर्मी छ,’ कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, ‘रोपाइँ ढिला हुँदा बीउ बूढो भई उत्पादन क्षमता घट्छ ।’

रासायनिक मलको उचित व्यवस्थापन, बीउको अवस्था, रोपाइँ क्षेत्रफलमा बाढी/पहिरोजस्ता कारणले पनि उत्पादनमा असर गर्छ । यसपालि किसानले समयमै रासायनिक मल पाएनन् । तराईका कतिपय ठाउँमा रोपाइँका लागि पानीको समेत अभाव भयो । ‘अहिले पानीको ठेगान छैन, तराईका धेरै ठाउँमा पानी छैन । किसानले रासायनिक मल नपाउँदा सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्न सकेन,’ पौडैलले भने ।

जानकारका अनुसार बीउको जातअनुसार २० देखि २५ दिनमा रोप्नुपर्छ । बीउ महिना कट्दा बूढो हुन्छ । त्यसपछि उत्पादन राम्रो हुँदैन । मुलुकभर १५ लाख ४ हजार ४ सय ८६ हेक्टरमा रोपाइँ हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । साउन १२ सम्म १२ लाख ९८ हजार ९ सय ३५ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिममा ९२.८ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । मुलुकमा २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमध्ये १७ लाख ६६ हजार हेक्टर मात्रै सिँचाइयोग्य छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ०७७/७८ सम्म १५ लाख ९ हजार ४ सय २७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । बाँकी अकासे बालीमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

खाद्यका लागि कृषि अभियान संयोजक उद्धव अधिकारीले मुख्यतः सिँचाइ र मलकै कारण समयमै रोपाइँ हुन नसकेको बताए । ढिला रोपाइँले धानबालीको उत्पादन त्यति उत्कृष्ट नहुने उनको दाबी छ । ‘मनसुनमा आधारित रोपाइँ भए पनि सामान्यतया असारको सुरुदेखि साउन पहिलो साता उपयुक्त समय हो । त्यसपछि लगाइएको धानबालीको उत्पादन राम्रो हुँदैन,’ उनले भने ।

कुल जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशत छ । कृषि जीडीपीमा धान र परालको योगदान १५ प्रतिशत छ । कुल जीडीपीमा धानको योगदान भने ३.०३ प्रतिशत छ । ढिला रोपाइँकै कारण अहिले नै कति प्रतिशत उत्पादन घट्छ भनेर अनुमान गर्न नसकिने कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले बताए । अबको एक महिनामा अनुमान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘धानको रोपाइँबाहेक अन्य कारक पनि हुन्छन् । गत वर्ष समयमै मनसुन सक्रिय र उत्पादन राम्रो भए पनि असोज ३१ र कात्तिक १/२ को बेमौसमी वर्षाले झन्डै ५ लाख टन क्षति गर्‍यो । बजारमा मल अभाव देखिए पनि अनौपचारिक रूपमा भित्रिएको सुनिन्छ । कतिपय किसानले मल पाएका छन्,’ रेग्मीले भने ।

भारतमा पनि खेती घट्यो

विश्वको सबैभन्दा ठूलो धान–चामल निर्यातकर्ता भारतमा यस वर्ष तीन वर्षयताकै न्यून धान खेती भएको छ । मनसुनी वर्षा पर्याप्त नहुँदा यस वर्ष जुलाई अन्तिमसम्ममा रोपाइँ पोहोरको तुलनामा १३.२७ प्रतिशतले कमी आएको भारतको कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

धान उत्पादन घट्दा भारतको आन्तरिक बजारमा त असर पर्छ नै, उसमाथि आश्रित अरू देश पनि समस्यामा पर्नेछन् । भारतले १ सयभन्दा बढी देशमा धान–चामल निर्यात गर्छ । विश्वभर हुने धान तथा चामलको कारोबारमा भारतको मात्रै करिब ४० प्रतिशत हिस्सा छ । नेपाल, बंगलादेश, चीन र मध्यपूर्वी देश उसमाथि बढी निर्भर छन् ।

भारतमा खासगरी बंगाल र उत्तरप्रदेशमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा धान खेती न्यून भएको हो । यी दुई राज्यले मात्र भारतभर उत्पादन हुने धानको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगट्छन् । ‘आजतक’ का अनुसार उत्तरप्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ३५.२९ प्रतिशतले कमी आएको छ । त्यस्तै छत्तिसगढमा १९.६९, मध्यप्रदेशमा ९.६३ र बिहारमा ८.७७ प्रतिशतले धानखेती घटेको छ । नेपालमा जस्तै भारतमा पनि धानखेती मनसुनी वर्षामा निर्भर छ । अगस्ट र सेप्टेम्बरमा पनि रोपाइँ हुने भएकाले खेती केही बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ ०६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परराष्ट्रमन्त्री आज चीन जाँदै

दुई मुलुकबीच विश्वासको वातावरण निर्माणमा भ्रमण केन्द्रित हुन्छ : परराष्ट्र
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — भूराजनीतिक उथलपुथलबीच परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का मंगलबार चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । मन्त्री खड्का ११ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै चीनको तीनदिने भ्रमणमा जान लागेका हुन् । खड्काको भ्रमण ‘दुई मुलुकबीच विश्वासको वातावरण बढाउन’ केन्द्रित रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 



उनले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग बुधबार चीनको सान्तोङ प्रान्तको छिङ्ताओमा भेट्ने कार्यक्रम छ । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार यो भ्रमण ‘रेसिप्रोकल’ हो । ‘केही समयअघि चीनबाट परराष्ट्रमन्त्रीजी आउनुभएको थियो, उहाँकै निम्तोमा नेपालबाट भ्रमण हुन लागेको हो,’ उनले भनिन्, ‘भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन सम्बन्धका यावत् पक्षमा छलफल हुन्छ ।’

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एक वर्षअघि सरकार गठन भएपछि पहिलोपटक चीनतर्फ उच्च तहको भ्रमण हुन लागेको हो । भ्रमणमा दुई मुलुकबीच सन् २०१९ अक्टोबरमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण, दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन र विश्वमा देखा परेको दोस्रो शीतयुद्धको संकेतकै परिस्थितिबीच निकट छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने वातावरण बनाउने गरी भ्रमणको गृहकार्य भएको छ । ‘दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने, एक–अर्कालाई विश्वासमा लिने तथा यसअघि विभिन्न समयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य हो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने ।

सीको भ्रमणका दौरान दुई देशबीच २० बुँदे सम्झौता भएको थियो तर त्यसलगत्तै कोभिड संक्रमण र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा फेरबदल आएपछि दुवै मुलुकले सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएनन् । यो तीन वर्षमा संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ नाप्ने, चीनको छेन्दुमा नयाँ महावाणिज्य दूतावास खोल्नेलगायतका काम भए तर त्यसबेला दुवै पक्ष मिलेर अघि बढाउने भनिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा प्रगति छैन । नेपालले सन् २०१७ मा उक्त परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो । चीन भ्रमणको एजेन्डाको सवालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार अन्तरमन्त्रालय समन्वय बैठक राखेको थियो । ‘नयाँ सम्झौता गर्नेभन्दा पनि पुरानोलाई कार्यान्वयनको पक्षमा लाने भन्नेमा हाम्रो जोड हुनेछ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।

चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणका दौरान दुई मुलुकबीचका विद्यमान विषयमा छलफल हुने बताए । ‘दुई मुलुकबीच रहेका विभिन्न विषयबारे छलफल हुनेछ, त्यसका लागि नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको छ र हामी पनि भोलि नै बेइजिङबाट सान्तोङ प्रान्त जानेछौं,’ राजदूत श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने ।

सन् २०१९ मा अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि चीनले नेपालमा अमेरिकासँग सम्बन्धित हरेक कार्यक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको देखिन्छ । साथै, चीनले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता र अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई लिएर बेइजिङले काठमाडौंलाई पटक–पटक प्रतिक्रिया दिएको थियो । एसपीपीलाई गत असार ६ मा अस्वीकार गरेको नेपालले एमसीसीलाई गत वर्ष फागुन १५ मा संसद्बाट अनुमोदन गरेको थियो । एमसीसी अनुमोदन भएको एक महिना नबित्दै चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको भ्रमण (२०७८ चैत ११–१३) गरे ।

असार २६–२९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियानछाओले पछिल्लो समय नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि बढेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । लगत्तै नेपाली पक्षले ‘एक चीन’ नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको थियो । चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीले अहिलेको भूराजनीतिक परिवेशमा आपसी विश्वासको वातावरण बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । पछिल्लो समय चीनले नेपाल एक चीन नीतिमा थप इमानदार होस् भन्ने चाहेको उनले प्रस्ट पारे । ‘एमसीसी अनुमोदनपछि नेपालको परराष्ट्र नीति केही मोडिएको जस्तो देखियो, छिमेकीलाई अहित हुने काम हामीले गर्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्छ ।’

बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढाउनेबारेमा पनि छलफल गर्ने गृहकार्य भएको छ । तर उक्त विषय थप अगाडि बढ्न कठिन देखिन्छ । किनकि चैतमा वाङको नेपाल भ्रमणका बेला बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने भनिएको थियो । देउवा सरकारले चीनबाट उक्त परियोजना अघि बढाउन सहुलियत ऋण र अनुदान मात्र लिने वाङलाई प्रस्ट पारेको थियो । चीनबाट अनावश्यक ऋण लिँदा श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकट पर्न सक्ने आकलन गरेर सरकारले बढी प्रतिशत ब्याजदर (१.५ प्रतिशतभन्दा बढी) मा ऋण नलिने जनाएको थियो ।

पूर्वराजदूत कार्की बीआरआईसँग सम्बन्धित परियोजनालाई अहिले पनि ‘डिफ्रिज’ गरेको बताउँछन् । ‘बीआरआई कसलाई चाहिएको हो ? हामीलाई नै आवश्यक भएर सम्झौता गरिएको थियो होला, चीनसँग मिलेर हिजो सम्झौता गर्ने तर अहिले कार्यान्वयन नगर्नु उचित हुन्न,’ उनले भने, ‘हामी ऋण सहयोग लिँदैनौं भन्ने भाषा प्रयोग गर्न थाल्यौं, हामीले बढी ऋण लिन सक्दैनौं भनेर चीनसँग संवाद गरी ऋण घटाएर गृहकार्यमा जानुपर्ने हो ।’

कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई दुई मुलुकबीच यसरी भ्रमण हुनुलाई महत्त्वपूर्ण मान्छन् । ‘दुवैतर्फबाट हुने यस्तो भ्रमणले आपसी सहयोग र सद्भावलाई बढाउँछ,’ उनले भने । भट्टराईले अहिलेको समय र सन्दर्भमा यो भ्रमणलाई केही अर्थ लगाउने ठाउँ पनि रहने बताए । ‘सेटल भइसकेको एक चीन नीतिमाथि फेरि प्रश्न उठ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसमा नेपालसहित १ सय ६० मुलुकले यसमा समर्थन गरिसकेका छन् तर अहिलेको समयमा दुई मुलुकबीचको समझदारी र विश्वसनीयतालाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले नेपालका नाकालाई पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्ने, नेपाली विद्यार्थी सबैलाई पढ्नका लागि पठाउने र पहिलेका थाती रहेका परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लाने विषयमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘सीले नेपाल भ्रमण गर्दा भूपरिवेष्टितबाट भूजडित भन्नुभएको थियो । त्यसमा कार्यान्वयन हामीले नगरेको हो कि उनीहरूले काम नगरेको हो ? यसबारेमा दुवै पक्षले समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले थपे ।

दुई दिनअघि बेइजिङमा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता ह्वा छुन् यिङले एक वर्षभित्रमा दुवै देशबाट मन्त्रीस्तरीय आउजाउले नेपाल र चीनबीचको विश्वासलाई प्रगाढ बनाएको बताएकी थिइन् । ‘दुई देशका विदेशमन्त्रीहरूले एक वर्षभन्दा कम अवधिमा भ्रमण आदानप्रदान गरेका छन्, जसले चीन र नेपालबीचको आपसी विश्वास र मित्रतालाई झल्काउँछ,’ उनले भनिन् । प्रवक्ता ह्वाका अनुसार चिनियाँ पक्षले यस भ्रमणबाट नेपाली पक्षसँग रणनीतिक सम्पर्कलाई थप सुदृढ गर्ने, एकअर्कालाई दृढताका साथ सहयोग गर्न र विकास तथा समृद्धिका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीलाई अगाडि बढाउन सघाउने अपेक्षा गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ ०६:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×