भन्सार बढाउन पर्याप्त ठाउँ छ : अध्ययन

‘नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा प्रवेश गर्दा कृषितर्फ औसत भन्सार दरमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता दर ४१.१ प्रतिशत हो । तर यस्ता वस्तुमा हाल लागू भइरहेको औसत भन्सार दर १४.९ प्रतिशत देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यान्वयनमा रहेको उक्त औसत भन्सार महसुल निकै न्यून रहेकाले त्यसलाई बढाउनुपर्छ ।’ डब्लूटीओलाई नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता र लागू भइरहेको भन्सार दरमा २६.२ प्रतिशत बिन्दुसम्मको अन्तर देखिन्छ । गैरकृषि क्षेत्रमा डब्लूटीओसँग नेपालले गरेको प्रतिबद्धताको औसत भन्सार महसुल दर २३.७ प्रतिशत हो । तर लागू रहेको औसत भन्सार महसुल दर ११.८ प्रतिशत बराबर छ । यसरी नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता र लागू गरिरहेको वास्तविक भन्सार दरमा १९.९ प्रतिशतको अन्तर छ । यस्तो अन्तर नेपालका लागि ‘खेल्न मिल्ने मैदान’ (लेभल प्लेइङ फिल्ड) रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘नेपालको राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कसरी बढाउने भनेर हेर्दा भन्सार दर बढाउन सकिने पर्याप्त ठाउँ देखियो,’ अध्ययन कार्यदलका संयोजक तथा पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले भने, ‘लेभल प्लेइङ फिल्डलाई नेपालले सदुपयोग गर्न सक्छ । तर औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार बढाउन हुन्न । यसले आम नागरिकलाई असर गर्ने गरी बजार मूल्य बढ्छ ।’ औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार बढाउन नहुने तर नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका र हुन लागेका कृषिजन्य तथा विलासिताका वस्तुमा भन्सारका महसुल बढाउन सकिने प्रतिवेदनको सुझाव छ । अत्यावश्यक तथा उपभोग्य वस्तुमा कम्तीमा ५ र बाँकी सबै कृषिजन्य वस्तुमा ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लगाउन सकिने सुझाव पनि कार्यदलको छ ।

व्यापारसम्बन्धी विभिन्न सन्धि–सम्झौतामा गरेको प्रतिबद्धताका कारण नेपालको राजस्व परिचालन क्षमता घटिरहेको छ । दक्षिण एसियाली खुला व्यापार सम्झौता (साफ्टा) सुविधाअन्तर्गतका वस्तुमा न्यून भन्सार लगाउँदा नेपालले बर्सेनि ठूलो अंकमा राजस्व गुमाइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘साफ्टा सुविधाअन्तर्गत नेपाल सरकारलाई भएको क्षति केलाउँदा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ४ अर्ब ३७ करोड ३० लाख, ०७६/७७ मा ३ अर्ब ५४ करोड ४० लाख र ०७७/७८ मा ५ अर्ब ७१ करोड १० लाख राजस्व क्षति भएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । द्विपक्षीय सम्झौतातर्फ नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको धारा ४ बमोजिम भारतबाट नेपालमा हुने कृषिजन्य वस्तुको आयातमा नेपालले शून्य भन्सार महसुल सुविधा दिएको छ । यसले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ पछिका तीन वर्षमा मात्रै नेपाललाई ३० अर्ब ९४ करोड राजस्व क्षति भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । आर्थिक ऐन ०५७ को अनुसूची १ को दफा १९ मा व्यवस्था गरिएबमोजिम चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत हुँदै नेपालमा आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा पनि शून्य भन्सार कायम गरिएको छ । यसबाट नेपालले चीनतर्फ वार्षिक सरदर २८ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व क्षति बेहोर्दै आएको देखिएको छ ।

द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतातर्फ खासगरी भारत र चीनसँगका वर्तमान वाणिज्य सम्झौता र भन्सार छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक सुझाव कार्यदलले दिएको छ । नेपालको औसत भन्सार दरलाई दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा निकै कम छ । कृषिजन्य वस्तुमा लगाइएको करको दर हेर्दा भारतमा ३४, बंगलादेशमा १७.५, श्रीलंकामा २७.४ र भुटानमा ४१.९ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियामा कृषिजन्य वस्तुमा पाकिस्तान र माल्दिभ्सले लगाएको भन्सार दर मात्र नेपालको भन्दा कम छ । गैरकृषितर्फको औसत भन्सार दर भारतमा ११.९, बंगलादेशमा १३.४, पाकिस्तानमा ११.९, भुटानमा १८.९ र माल्दिभ्समा १३.३ प्रतिशत छ । गैरकृषिजन्य वस्तुमा नेपालभन्दा न्यून भन्सार लगाउने मुलुकमा श्रीलंका मात्रै छ । त्यहाँ गैरकृषि वस्तुको औसत भन्सार दर ६.४ प्रतिशत छ ।

नेपालको राजस्व परिचालनमा भन्सारमाथिको अधिक परनिर्भरतालाई गम्भीर पुनर्विचार गर्न पनि कार्यदलले सुझाएको छ । ‘राजस्व भन्सारमा बढी आश्रित रहँदा राजस्व प्रणाली नै आयातमुखी हुने र यसबाट अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा, चालु खाता घाटा, शोधनान्तर घाटालगायत ‘साइड इफेक्ट’ देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।