भन्सार बढाउन पर्याप्त ठाउँ छ : अध्ययन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भन्सार बढाउन पर्याप्त ठाउँ छ : अध्ययन

कृषिजन्य वस्तुमा २६.२ र गैरकृषिजन्य वस्तुमा १९.९ प्रतिशत बिन्दुसम्म भन्सार बढाउन सकिने
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — नेपालले हाल कायम गरिरहेका भन्सार दर दोब्बरले बढाउन सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले गरेको ‘व्यापार सम्झौताहरूले नेपालको राजस्व परिचालनमा पारेको असर र प्रभावसम्बन्धी अध्ययन’ अनुसार कृषि र गैरकृषि दुवै क्षेत्रका वस्तुमा भन्सार महसुल बढाउन सकिने प्रशस्त आधार देखिएको छ । नेपालले द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र क्षेत्रीय रूपमा गरेका व्यापारसम्बन्धी सन्धि–सम्झौतामा जनाएको प्रतिबद्धताको तुलनामा कार्यान्वयनमा रहेका भन्सार दर निकै कम हुँदा वार्षिक ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको पनि अध्ययनले प्रस्ट्याएको छ ।

‘नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा प्रवेश गर्दा कृषितर्फ औसत भन्सार दरमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता दर ४१.१ प्रतिशत हो । तर यस्ता वस्तुमा हाल लागू भइरहेको औसत भन्सार दर १४.९ प्रतिशत देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यान्वयनमा रहेको उक्त औसत भन्सार महसुल निकै न्यून रहेकाले त्यसलाई बढाउनुपर्छ ।’ डब्लूटीओलाई नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता र लागू भइरहेको भन्सार दरमा २६.२ प्रतिशत बिन्दुसम्मको अन्तर देखिन्छ । गैरकृषि क्षेत्रमा डब्लूटीओसँग नेपालले गरेको प्रतिबद्धताको औसत भन्सार महसुल दर २३.७ प्रतिशत हो । तर लागू रहेको औसत भन्सार महसुल दर ११.८ प्रतिशत बराबर छ । यसरी नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता र लागू गरिरहेको वास्तविक भन्सार दरमा १९.९ प्रतिशतको अन्तर छ । यस्तो अन्तर नेपालका लागि ‘खेल्न मिल्ने मैदान’ (लेभल प्लेइङ फिल्ड) रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘नेपालको राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कसरी बढाउने भनेर हेर्दा भन्सार दर बढाउन सकिने पर्याप्त ठाउँ देखियो,’ अध्ययन कार्यदलका संयोजक तथा पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले भने, ‘लेभल प्लेइङ फिल्डलाई नेपालले सदुपयोग गर्न सक्छ । तर औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार बढाउन हुन्न । यसले आम नागरिकलाई असर गर्ने गरी बजार मूल्य बढ्छ ।’ औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार बढाउन नहुने तर नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका र हुन लागेका कृषिजन्य तथा विलासिताका वस्तुमा भन्सारका महसुल बढाउन सकिने प्रतिवेदनको सुझाव छ । अत्यावश्यक तथा उपभोग्य वस्तुमा कम्तीमा ५ र बाँकी सबै कृषिजन्य वस्तुमा ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लगाउन सकिने सुझाव पनि कार्यदलको छ ।

व्यापारसम्बन्धी विभिन्न सन्धि–सम्झौतामा गरेको प्रतिबद्धताका कारण नेपालको राजस्व परिचालन क्षमता घटिरहेको छ । दक्षिण एसियाली खुला व्यापार सम्झौता (साफ्टा) सुविधाअन्तर्गतका वस्तुमा न्यून भन्सार लगाउँदा नेपालले बर्सेनि ठूलो अंकमा राजस्व गुमाइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘साफ्टा सुविधाअन्तर्गत नेपाल सरकारलाई भएको क्षति केलाउँदा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ४ अर्ब ३७ करोड ३० लाख, ०७६/७७ मा ३ अर्ब ५४ करोड ४० लाख र ०७७/७८ मा ५ अर्ब ७१ करोड १० लाख राजस्व क्षति भएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । द्विपक्षीय सम्झौतातर्फ नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको धारा ४ बमोजिम भारतबाट नेपालमा हुने कृषिजन्य वस्तुको आयातमा नेपालले शून्य भन्सार महसुल सुविधा दिएको छ । यसले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ पछिका तीन वर्षमा मात्रै नेपाललाई ३० अर्ब ९४ करोड राजस्व क्षति भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । आर्थिक ऐन ०५७ को अनुसूची १ को दफा १९ मा व्यवस्था गरिएबमोजिम चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत हुँदै नेपालमा आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा पनि शून्य भन्सार कायम गरिएको छ । यसबाट नेपालले चीनतर्फ वार्षिक सरदर २८ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व क्षति बेहोर्दै आएको देखिएको छ ।

द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतातर्फ खासगरी भारत र चीनसँगका वर्तमान वाणिज्य सम्झौता र भन्सार छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक सुझाव कार्यदलले दिएको छ । नेपालको औसत भन्सार दरलाई दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा निकै कम छ । कृषिजन्य वस्तुमा लगाइएको करको दर हेर्दा भारतमा ३४, बंगलादेशमा १७.५, श्रीलंकामा २७.४ र भुटानमा ४१.९ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियामा कृषिजन्य वस्तुमा पाकिस्तान र माल्दिभ्सले लगाएको भन्सार दर मात्र नेपालको भन्दा कम छ । गैरकृषितर्फको औसत भन्सार दर भारतमा ११.९, बंगलादेशमा १३.४, पाकिस्तानमा ११.९, भुटानमा १८.९ र माल्दिभ्समा १३.३ प्रतिशत छ । गैरकृषिजन्य वस्तुमा नेपालभन्दा न्यून भन्सार लगाउने मुलुकमा श्रीलंका मात्रै छ । त्यहाँ गैरकृषि वस्तुको औसत भन्सार दर ६.४ प्रतिशत छ ।

नेपालको राजस्व परिचालनमा भन्सारमाथिको अधिक परनिर्भरतालाई गम्भीर पुनर्विचार गर्न पनि कार्यदलले सुझाएको छ । ‘राजस्व भन्सारमा बढी आश्रित रहँदा राजस्व प्रणाली नै आयातमुखी हुने र यसबाट अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा, चालु खाता घाटा, शोधनान्तर घाटालगायत ‘साइड इफेक्ट’ देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भैंसेपाटी सडकको काम अघि बढाउन ठेकेदार सहमत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लामो समयदेखि अलपत्र पारिएको नख्खु–भैंसेपाटी सडक चाँडो निर्माण सक्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित बनेपछि ठेकेदार कम्पनी काम अघि बढाउन सहमत भएको छ ।

सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने, खाल्डाखुल्डी पुर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै ललितपुर महानगरपालिकाको १८, २१, २२ र २५ नम्बर वडाका बासिन्दा शनिबार बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म सडक अवरुद्ध पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसलाई आइतबार पनि निरन्तरता दिएपछि ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले आयोजना कार्यालय, ठेकेदार, स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

छलफलपछि निर्माण व्यवसायीले सोमबारबाट काम थाल्ने सहमति जनाएको स्थानीय अजरमान जोशीले जनाए । ‘ठेक्का भएको लामो समय भयो, काम नसकेर अलपत्र पारिएको छ,’ जोशीले भने, ‘सबैभन्दा बढी समस्या भैंसेपाटी उकालोमा छ, त्यहाँ दुर्घटना नभएको दिन हुँदैन ।’ सहमति भएअनुसार काम नगरे फेरि आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नहुने उनले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले सडकबारे चासो दिएकाले पनि ठेकेदारले अब भने काम गर्नेमा आशावादी बनेको उनको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले सडकको ठेक्का गरेको हो । यसको ठेक्का आशिष बिरुवा सीएम जेभीले लिएको छ । ज्वाइन्टमा ठेक्का भए पनि पहिला यसको व्यवस्थापनको काम बिरुवा कन्स्ट्रक्सनले हेरेको थियो ।

अहिले व्यवस्थापनको पाटो ठेक्का ज्वाइन्ट भेन्चरमै भए पनि सीएम कन्स्ट्रक्सनले हेर्दै आएको छ, जसले नख्खुखोला पुलदेखि सोह्रखुट्टेसम्म ३.५२ किमि सडक विस्तारको ठेक्का लिएको हो । ०७३ असार ३० मा ठेक्का भई ०७५ कात्तिक ३० मा विस्तारको काम सक्नुपर्ने थियो । अहिलेसम्म यस खण्डको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत मात्र छ । सुरु ठेक्का रकम २८ करोड ६२ लाख ५० हजार रहेकामा संशोधित ३० करोड ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । पटकपटक म्याद थप्दा पनि निर्माणमा प्रगति भने कम छ ।

सहमतिअनुसार निर्माण व्यवसायीले सोमबारबाटै सडकमा खाल्डाखुल्डी टाल्ने र मंगाल बनाउने काम गर्ने काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख कृष्ण ओझाले जनाए । ‘बर्खा कम हुनेबित्तिकै सडक कालोपत्र गर्ने काम पनि अघि बढाउन तयार भएका छन्,’ ओझाले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×