भैंसेपाटी सडकको काम अघि बढाउन ठेकेदार सहमत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लामो समयदेखि अलपत्र पारिएको नख्खु–भैंसेपाटी सडक चाँडो निर्माण सक्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित बनेपछि ठेकेदार कम्पनी काम अघि बढाउन सहमत भएको छ ।

भैंसेपाटी सडकको काम अघि बढाउन ठेकेदार सहमत

सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने, खाल्डाखुल्डी पुर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै ललितपुर महानगरपालिकाको १८, २१, २२ र २५ नम्बर वडाका बासिन्दा शनिबार बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म सडक अवरुद्ध पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसलाई आइतबार पनि निरन्तरता दिएपछि ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले आयोजना कार्यालय, ठेकेदार, स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

छलफलपछि निर्माण व्यवसायीले सोमबारबाट काम थाल्ने सहमति जनाएको स्थानीय अजरमान जोशीले जनाए । ‘ठेक्का भएको लामो समय भयो, काम नसकेर अलपत्र पारिएको छ,’ जोशीले भने, ‘सबैभन्दा बढी समस्या भैंसेपाटी उकालोमा छ, त्यहाँ दुर्घटना नभएको दिन हुँदैन ।’ सहमति भएअनुसार काम नगरे फेरि आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नहुने उनले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले सडकबारे चासो दिएकाले पनि ठेकेदारले अब भने काम गर्नेमा आशावादी बनेको उनको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले सडकको ठेक्का गरेको हो । यसको ठेक्का आशिष बिरुवा सीएम जेभीले लिएको छ । ज्वाइन्टमा ठेक्का भए पनि पहिला यसको व्यवस्थापनको काम बिरुवा कन्स्ट्रक्सनले हेरेको थियो ।

अहिले व्यवस्थापनको पाटो ठेक्का ज्वाइन्ट भेन्चरमै भए पनि सीएम कन्स्ट्रक्सनले हेर्दै आएको छ, जसले नख्खुखोला पुलदेखि सोह्रखुट्टेसम्म ३.५२ किमि सडक विस्तारको ठेक्का लिएको हो । ०७३ असार ३० मा ठेक्का भई ०७५ कात्तिक ३० मा विस्तारको काम सक्नुपर्ने थियो । अहिलेसम्म यस खण्डको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत मात्र छ । सुरु ठेक्का रकम २८ करोड ६२ लाख ५० हजार रहेकामा संशोधित ३० करोड ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । पटकपटक म्याद थप्दा पनि निर्माणमा प्रगति भने कम छ ।

सहमतिअनुसार निर्माण व्यवसायीले सोमबारबाटै सडकमा खाल्डाखुल्डी टाल्ने र मंगाल बनाउने काम गर्ने काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख कृष्ण ओझाले जनाए । ‘बर्खा कम हुनेबित्तिकै सडक कालोपत्र गर्ने काम पनि अघि बढाउन तयार भएका छन्,’ ओझाले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?