गण्डकी प्रदेशमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन तथा अंशबण्डा करमा हेरफेर

आर्थिक ऐन, २०७९ मा तीन पुस्ताभित्रको हकवालाबाहेक अन्यन्त्र हक हस्तान्तरण भई अप्रत्यासित रुपमा प्राप्त हुने यस्तो सम्पत्तिमा पनि तीन पुस्ताभित्रको हकवालामा हुने हक हस्तान्तरणसरह नै शुल्क राख्दा न्यायोचित नहुने भएकाले केही बढी शुल्क कायम गरिएको तिवारीले बताए । तीन पुस्ताभन्दा बाहिरबाट सम्पत्ति हक हस्तान्तरण विरलै हुने गरेकाले उक्त व्यवस्थाले तात्विक असर नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

आर्थिक ऐन २०७९ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत हिस्सा बाँडफाँट हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर र दायरा निर्धारणको लागि कानुन बमोजिम निजी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठित प्रदेशस्तरीय राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले करका दर र दायरा निर्धारण गरेको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशसभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको आर्थिक ऐन २०७९ मा उल्लेख घरजग्गा रजिस्ट्रेसन लगायतका सेवा शुल्कका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट भइरहेको सूचना प्रवाहप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, अंशबण्डाका सम्बन्धमा सर्वसाधारणको अधिक कारोबार हुने १० लाखसम्मको थैली अंकमा साविकको व्यवस्था बमोजिम नै थैली अंकको ०.२ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था कायमै राखिएको छ । घरजग्गाको राजीनामा, सट्टापट्टा, सगोलनामा, छोडपत्र, दर्ताफारी, दाखिला खारेज लगायतका अधिक कारोबार हुने विषयमा साविकको व्यवस्था नै कायम रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तिवारीले बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा आयात प्रतिस्थापना गर्नको लागि कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कृषिजन्य उद्योग र रोजगारी सृजना गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न रजिस्ट्रेसन शुल्कमा छुट प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी उद्देश्यविपरित जग्गा प्रयोग भएको पाइएमा जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाबाट प्रदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि हुने अपेक्षासमेत गरिएको उपसचिव समेत रहेका तिवारी बताउँछन् । ‘करका दरलाई समयसापेक्ष बनाउनका लागि केही शीर्षकमा गरिएको सामान्य समायोजनले समग्रमा करको थपभार नपर्ने हुँदा यस विषयमा प्रदेश सरकार र अर्थ मन्त्रालय सचेत र जिम्मेवार छाैं’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।