स्वनियमनमा जाँदै सामाजिक सञ्जाल

‘कोभिडका बेला सबैलाई आपसमा जोड्न डिजिटल प्लेटफर्महरू सफल भए । तर त्यो बेला हानिकारक सामग्रीहरूको प्रचार २५ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको थियो,’ नेटसेफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ब्रेन्ट क्यारीले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘धेरै मानिस अनलाइन धम्की, उत्पीडन र दुर्व्यवहारको सिकार भएका छन् । प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित राख्न हामीले यो आचारसंहिता बनाएका हौं ।’ संहितामा सामाजिक सञ्जालहरूले गरेको सामूहिक र स्वैच्छिक प्रतिबद्धताहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गरिएको छ । अब प्रत्येक कम्पनीले यो संहिताको पालना गर्दै आफ्नो प्रगतिको वार्षिक विवरण प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । आफ्ना प्रतिबद्धता उल्लंघन गरे न्युजिल्यान्डमा कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइने कुरा संहितामा उल्लेख छ । तिनले सार्वजनिक गुनासाहरू निवारणको संयन्त्र पनि बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।

यो संहिता किन महत्त्वपूर्ण छ भन्नेबारे भारतीय अनलाइन पोर्टल ‘मिडिया नम’ को रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘न्युजिल्यान्डमा विश्वव्यापीस्तरका प्रविधि कम्पनीहरूले हानिकारक अनलाइन सामग्रीको आफैंले नियमन गर्ने भएका छन् । यस्ता नियमन सरकारीस्तरबाट भए सम्भवतः अझै बढी कठोर हुन्छन् । जसरी भारतमा सूचना प्रविधि (इन्टरमेडियरी गाइडलाइन्स एन्ड डिजिटल मिडिया एथिक्स कोड) नीति २०२१ र यसको पछिल्लो संशोधनले धेरै प्रश्न उठाएको छ, त्यसरी नै सरकारी नियमनले सेन्सरसिपको समस्या निम्त्याउँछ । स्वनियमनले यस्ता समस्या समाधान गर्न सक्छन् ।’

भारतको आईटी नीतिको नयाँ प्रावधानले सरकारलाई आपत्कालीन अवस्थामा कुनै पनि सूचनामा मानिसहरूको पहुँच रोक्न सक्ने सुविधा दिएको छ । आफूलाई चित्त नबुझेका एकाउन्ट, स्टाटस वा अनलाइन सामग्री हटाउन सरकारले प्रविधि कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिन सक्छ । हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारले पछिल्लो समय ट्वीटरलाई यस्तै निर्देशन दिएको थियो । कतिपय राजनीतिक नेताहरूले गरेका ट्वीट हटाउन लगाएको र सरकारको आदेश नमाने भारतस्थित कम्पनीको कार्यालयका प्रमुखविरुद्ध आपराधिक मुद्दा चलाएर कारबाही गर्ने भनिएको थियो । यसको विरोध गर्दै ट्वीटरले भारत सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेको छ ।

न्युजिल्यान्डमा झैं भारतमा पनि मेटा, ट्वीटर र गुगलले स्वनियमनका लागि संरचना बनाउने योजना सुनाएका छन् । भारत सरकार स्वयंले गुनासो सुन्ने समिति बनाउने घोषणा गरेपछि सामाजिक सञ्जालहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । प्रविधि कम्पनीहरूका लागि न्युजिल्यान्डले अवलम्बन गरेको नीति भारत र अन्य सरकारहरूलाई पनि उदाहरण हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । न्युजिल्यान्डको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी आचारसंहितामा हानिकारक सामग्रीको व्यापकता कम गर्ने, प्रयोगकर्तालाई सचेत बनाउने, नीति, प्रक्रिया र प्रणालीको पारदर्शिता बढाउने, स्वतन्त्र अनुसन्धान र मूल्यांकनलाई समर्थन गर्ने जस्ता चार प्रमुख प्रतिबद्धता समाविष्ट छन् ।

‘यो आचारसंहिताको टिकटक स्वागत गर्छ,’ टिकटकका प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘यसले हानिकारक अनलाइन सामग्रीको सामना गर्न सुरक्षा र पारदर्शितासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण, समावेशी, स्वनियामक फ्रेमवर्क प्रदान गरेको छ ।’ न्युजिल्यान्ड र प्यासिफिक आइल्यान्ड्सका लागि मेटाका पब्लिक पोलिसी प्रमुख निक म्याकडोनलले पनि यस संहिताको प्रशंसा गरेका छन् । यसले हानिकारक अनलाइन सामग्रीबाट प्रयोगकर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ ।

स्वनियमनलाई लिएर कतिपय सरकारले पनि खिन्नता व्यक्त गरेका छन् । यस्ता नियमनले काम गरिरहेका छैनन् भन्नेबारे सामाजिक सञ्जालहरूले स्पष्ट पारेको अमेरिकी सरकारले गत वर्ष बताएको थियो । ह्वाइटहाउसकी प्रेस सेक्रेटरी जेन साकीले भनेकी थिइन्, ‘सामाजिक सञ्जालहरूले युवापुस्तालाई आकर्षित गर्न जे गरिरहेका छन्, त्यसले किशोरकिशोरीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न हामीले आधारभूत सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिनेछौं ।’

फेसबुककी पूर्वकर्मचारी फ्रान्सिस हाउगनले फेसबुकका गोप्य दस्तावेजहरू पत्रिकालाई दिँदै अमेरिकी संसद्मा यसबारे बोलेपछि साकीले सामाजिक सञ्जालको स्वनियमनबारे अमेरिकी सरकारको भनाइ पत्रकारसामु राखेकी थिइन् । हाउगनका अनुसार फेसबुकले किशोरकिशोरीलाई हानि पुर्‍याउने वा समाजमा विभाजन बढाउने किसिमका सामग्री जानाजान राख्ने गरेको छ । यस्ता गतिविधिले गर्दा प्रविधि कम्पनीहरूको स्वनियमनमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।