कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

खर्चमा कमजोर सडक विभाग

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा पर्छ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय । मन्त्रालयअन्तर्गत पनि सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने निकाय हो, सडक विभाग । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मन्त्रालयका लागि विनियोजित कुल १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमध्ये विभागको मात्र बजेट १ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो ।

खर्चमा कमजोर सडक विभाग

तर बढी विकास निर्माणको काम गराउने निकायका रूपमा रहेको सडक विभागले गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ५५.१८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । अर्थात् ७१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । समग्र मन्त्रालयको खर्च भने ५९.९६ प्रतिशत छ । काम गर्ने समयमा समेत विभागको खर्च सोचेअनुरूप हुन सकेन ।

सडक विभागका अनुसार कोभिडको समयमा पनि गत आर्थिक वर्षको जति खर्च भएको थियो । कोभिडले मार पारेको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा विभागका लागि मात्र १ खर्ब २७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये ५४.६५ प्रतिशत खर्च भयो । अर्थात् विनियोजित बजेटको ६९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । उक्त आर्थिक वर्षको चार महिना लकडाउन भयो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को साउन ५ सम्म लकडाउन कायमै थियो । जुन बेला काममा समस्या भए पनि खर्च प्रगति अहिलेको हाराहारी पुगेको थियो । अहिले भने कोभिडले असर गरेको वर्षकै हाराहारीमा खर्च भएको छ ।

अहिलेको खर्चलाई अहिलेसम्मकै कम भन्न सकिने विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी बताउँछन् । ‘लकडाउनका बेला भएको खर्चभन्दा यो निकै कम हो,’ उनले भने, ‘यस पटक पनि खर्च गर्न केही समस्या आइपरे ।’ गत आर्थिक वर्षमा बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक भदौमा आएकाले पनि समयमै निर्माणमा काम अघि बढाउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । चुनाव, कोभिडको असर र निर्माण व्यवसायीको निर्माण होलिडेले गर्दा पनि समयमा काम हुन नसक्दा खर्चको प्रतिशत नबढेको उनले प्रस्ट्याए ।

निर्माणको मुख्य समयमै व्यवसायीले निर्माण होलिडे गरेका कारण ठूला आयोजनामा पनि सोचेअनुरूपको प्रगति हुन नसकेको विभागको भनाइ छ । ‘काम नभई भुक्तानी हुँदैन, जसले गर्दा कामै नभएर पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘कोभिडको समयमा पनि यति कम खर्च भएको थिएन ।’ त आर्थिक वर्षमा १८ सय किमि कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने विभागको लक्ष्य रहेकामा ६ सय १८ किमि मात्र भएको छ । ‘यसमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति देखिएन,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘अघिल्लो वर्ष बजेट बनाउने बेला यसलाई सडक विभागको लक्ष्यमा राखियो, साउनमा ती शीर्षकका काम प्रदेशमा गए,’ उनले भने, ‘लक्ष्य संघमा रह्यो, काम प्रदेशमा गयो ।’ ८ सय किमि ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा ३ सय ३५ किमि मात्र निर्माण भएको सडक विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

विभागका अनुसार माटे सडक ३ सय ५० किमि निर्माण गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएकामा २ सय ८० किमि र कालोपत्रे सडक पुनर्निर्माण ६ सय किमि गर्नुपर्नेमा ४ सय २३ किमि मात्र निर्माण भएको छ । पुल निर्माणमा भने लक्ष्य पुगेको विभागको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा ३ सय पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा २ सय ८२ वटा बनेको विभागको तथ्यांक छ । गत बुधबार मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईसहितको उपस्थितिमा विगतका वर्षहरूको खर्च प्रगति समीक्षा बैठकमा समग्रमा विभाग र आयोजना कार्यालयहरूको खर्च प्रगति कमजोर रहेको समीक्षा बैठकमा औंल्याइएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७९ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?