खर्चमा कमजोर सडक विभाग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खर्चमा कमजोर सडक विभाग

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा पर्छ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय । मन्त्रालयअन्तर्गत पनि सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने निकाय हो, सडक विभाग । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मन्त्रालयका लागि विनियोजित कुल १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमध्ये विभागको मात्र बजेट १ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो ।

तर बढी विकास निर्माणको काम गराउने निकायका रूपमा रहेको सडक विभागले गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ५५.१८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । अर्थात् ७१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । समग्र मन्त्रालयको खर्च भने ५९.९६ प्रतिशत छ । काम गर्ने समयमा समेत विभागको खर्च सोचेअनुरूप हुन सकेन ।

सडक विभागका अनुसार कोभिडको समयमा पनि गत आर्थिक वर्षको जति खर्च भएको थियो । कोभिडले मार पारेको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा विभागका लागि मात्र १ खर्ब २७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये ५४.६५ प्रतिशत खर्च भयो । अर्थात् विनियोजित बजेटको ६९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । उक्त आर्थिक वर्षको चार महिना लकडाउन भयो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को साउन ५ सम्म लकडाउन कायमै थियो । जुन बेला काममा समस्या भए पनि खर्च प्रगति अहिलेको हाराहारी पुगेको थियो । अहिले भने कोभिडले असर गरेको वर्षकै हाराहारीमा खर्च भएको छ ।

अहिलेको खर्चलाई अहिलेसम्मकै कम भन्न सकिने विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी बताउँछन् । ‘लकडाउनका बेला भएको खर्चभन्दा यो निकै कम हो,’ उनले भने, ‘यस पटक पनि खर्च गर्न केही समस्या आइपरे ।’ गत आर्थिक वर्षमा बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक भदौमा आएकाले पनि समयमै निर्माणमा काम अघि बढाउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । चुनाव, कोभिडको असर र निर्माण व्यवसायीको निर्माण होलिडेले गर्दा पनि समयमा काम हुन नसक्दा खर्चको प्रतिशत नबढेको उनले प्रस्ट्याए ।

निर्माणको मुख्य समयमै व्यवसायीले निर्माण होलिडे गरेका कारण ठूला आयोजनामा पनि सोचेअनुरूपको प्रगति हुन नसकेको विभागको भनाइ छ । ‘काम नभई भुक्तानी हुँदैन, जसले गर्दा कामै नभएर पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘कोभिडको समयमा पनि यति कम खर्च भएको थिएन ।’ त आर्थिक वर्षमा १८ सय किमि कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने विभागको लक्ष्य रहेकामा ६ सय १८ किमि मात्र भएको छ । ‘यसमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति देखिएन,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘अघिल्लो वर्ष बजेट बनाउने बेला यसलाई सडक विभागको लक्ष्यमा राखियो, साउनमा ती शीर्षकका काम प्रदेशमा गए,’ उनले भने, ‘लक्ष्य संघमा रह्यो, काम प्रदेशमा गयो ।’ ८ सय किमि ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा ३ सय ३५ किमि मात्र निर्माण भएको सडक विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

विभागका अनुसार माटे सडक ३ सय ५० किमि निर्माण गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएकामा २ सय ८० किमि र कालोपत्रे सडक पुनर्निर्माण ६ सय किमि गर्नुपर्नेमा ४ सय २३ किमि मात्र निर्माण भएको छ । पुल निर्माणमा भने लक्ष्य पुगेको विभागको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा ३ सय पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा २ सय ८२ वटा बनेको विभागको तथ्यांक छ । गत बुधबार मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईसहितको उपस्थितिमा विगतका वर्षहरूको खर्च प्रगति समीक्षा बैठकमा समग्रमा विभाग र आयोजना कार्यालयहरूको खर्च प्रगति कमजोर रहेको समीक्षा बैठकमा औंल्याइएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७९ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजार र प्रसारण संरचनाबिनै पीपीए खुलाउन दबाब

जोखिम लिन चाहँदैन प्राधिकरण
दायित्व वहनको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने अडान
पीपीएका लागि ११ हजार ३ सय ९१ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निवेदन
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने विषय थप जटिल बन्दै गएको छ । पीपीए खुलाउन सरकारले नीतिगत गाँठो फुकाइदिए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने अडानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण छ । पीपीए थप्दा आइपर्ने आर्थिक र प्राविधिक जोखिमको दायित्व प्राधिकरणले बेहोर्न चाहेको देखिन्न । उसले सरकारबाटै जोखिम वहनको प्रत्याभूति खोजिरहेको छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय भने तयार छैन । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई पीपीए खुलाउन निरन्तर दबाब दिइरहेको छ ।

आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ५ हजार २ सय ५० मेगावाटको सीमा सकिएपछि पछिल्ला तीन वर्षयता विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए रोकेको छ । तर गत असार १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा सम्मिश्रण (इनर्जी मिक्स) सम्बन्धी साविकको व्यवस्थामा संशोधन गर्दै आरओआर आयोजनाका लागि थप पीपीए गर्न बाटो खोलिदियो । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्याइएको पीपीए सीमामा १० प्रतिशत कटौती गरेर आरओआर आयोजनालाई दिन सकिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेसँगै करिब १५ सय मेगावाट बराबरका यस्ता आयोजनामा पीपीए गर्न सकिने भएको छ । तर प्राधिकरण भने तत्काल पीपीए खोल्ने पक्षमा देखिन्न ।

उत्पादित बिजुली बेच्न बजार खोज्न नसक्नु र विद्यमान कमजोर प्रसारण संरचनामा थप बिजुली जोड्न नसकिने भएका कारण पीपीए गर्न प्राधिकरण तयार छैन । पीपीए गरेपछि निजी क्षेत्रसँग बिजुली किन्नैपर्ने तर बेच्नका लागि बजार र प्रसारण संरचना नहुँदा त्यसको दायित्व प्राधिकरणमाथि पर्न जान्छ । अर्कोतर्फ ०७० सालदेखि नै प्राधिकरणको प्रसारण प्रणालीमा समस्या देखिन थालिसकेको छ । थप पीपीए गर्दा त्यसले प्रसारण प्रणालीमा पार्ने असरबारेको अध्ययन (ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी) हुन सकेको छैन । यसरी आर्थिक रूपबाट बजार र प्राविधिक रूपबाट प्रसारणलाइनमा देखिने जोखिमको दायित्व हेरेर प्राधिकरणले थप पीपीए गर्न नचाहेको हो । तर जोखिम छ भनेर मात्रै पीपीए नरोकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘जोखिम मात्रै हेरेको भए अहिले सञ्चालनमा रहेका र बनिरहेका आयोजना पनि आउँदैनथे । राज्य संयन्त्रले जोखिम लिने भन्ने नै हो । तर प्राधिकरणलाई छुट्टै राखेर हेरेर मात्र हुँदैन,’ घिसिङले भने, ‘पीपीए थप्न सकिनेबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै ऊर्जा मन्त्रालयले केही प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । त्यहाँबाट आएपछि हामी त्यसलाई बोर्डमा पेस गर्छौं ।’ करिब ११ हजार ४ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाले प्राधिकरणका पीपीएका लागि निवेदन दिएका छन् । यसरी निवेदन परेकामध्ये कुन र कस्ता आयोजनालाई प्राधिकरणले पीपीए गर्ने भनेर अहिले मापदण्ड तयार भइरहेको घिसिङले बताए । ‘पीपीए गर्ने मात्रै कुरा भएन, कार्यान्वयन पनि हुनुपर्‍यो । त्यसमा वित्तीय व्यवस्थापन, आरसीओडी, पीपीए होल्ड गरेर बस्नेलाई कारबाही गर्ने जस्ता अनेक विषय जोडिन्छन्,’ उनले भने ।

अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले भने सरकारले पीपीए रोकेर ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको लगानीमाथि खेलबाड गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । विद्युत् विकास विभागले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स धमाधम दिने र विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए रोकेर राख्दा सरकारको दोहोरो चरित्र देखिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने तर पीपीए नगर्ने र निजी क्षेत्रलाई आफैं बिजुली बेच्न पनि नदिने द्वैध चरित्र सरकारले देखायो,’ आचार्यले भने, ‘सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएसँगै आयोजनामा खर्च हुन थालिसकेको हुन्छ । पीपीए नहुँदा त्यस्तो खर्च सबै खेर जाने भयो ।’

कम्तीमा कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका सबै आयोजनाको पीपीए गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । तर मन्त्रालयले भने आयोजना बनाउने प्रतिबद्धता निजी क्षेत्रसँग खोजिरहेको छ । पीपीए खुलाउने र निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिनेबारे निजी क्षेत्रको धारणा बुझ्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले शुक्रबार निजी क्षेत्रसँग छलफलसमेत गरेको छ । पीपीए र विद्युत् व्यापारका सम्बन्धमा मन्त्रालयले गरिरहेको प्रयास र निजी क्षेत्रको धारणा बुझ्न छलफल गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए ।

‘कस्ता आयोजनालाई पीपीए गर्ने भनेर मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारिरहेको छ । पीपीए गरिसकेपछि निश्चित समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता निजी क्षेत्रबाट पनि आउनुपर्छ,’ भेटुवालले भने, ‘दुई वर्षपछि निजी क्षेत्रलाई नै बिजुली बेच्ने अनुमति दिने व्यवस्थासहित आयोजना अघि बढाउन दिने विकल्प पनि छ ।’ निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारका लागि अनुमति दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था अहिले छैन । हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयकमा भने निजी क्षेत्रले पनि बिजुली बेच्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर उक्त विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसकेको अवस्थामा केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐनबाट पनि विद्युत् व्यापारका लागि बाटो खोल्नेबारे मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । सरकारले यसअघि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको लाइसेन्स दिने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि कार्यविधि र निर्देशिकासमेत मन्त्रालयले तयार पारेको थियो । तर कानुन मन्त्रालयको विमतिपछि उक्त प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

सरकारलाई वार्षिक ८ अर्बको जोखिम दायित्व

राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकाससम्बन्धी अवधारणापत्र ०७२ मार्फत सरकारले ‘लेऊ वा तिर’ (टेक एन्ड पे) प्रावधानको साटो ‘टेक अर पे’ प्रावधान लागू गर्ने नीति अघि सार्‍यो । ‘विद्युत् प्राधिकरणबाट ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडीपछि लेऊ वा तिर प्रावधान राखी विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भइसकेका वा हुने क्रममा रहेका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सम्ममा व्यापारिक उत्पादन सुरु गरिसक्ने आरओआर आयोजनाहरूको पीपीए गरिने’ उक्त अवधारणापत्रमा उल्लेछ । यस्तो व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अतिरिक्त घाटा पर्न गए त्यसको शोधभर्ना सरकारले उपलब्ध गराउँछ । ‘यसबाट सरकारलाई करिब ८ अर्ब रुपैयाँ जोखिम रहन सक्छ । तर ऊर्जा खपत गराउन सके उक्त रकमको दायित्व सरकारले वहन गर्नुपर्दैन,’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७९ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×