काठमाडौँ — उद्योगको सञ्चालन, व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरु गर्न म्याद थप्न नसकी स्वतः रद्द भएका उद्योगहरुले फेरि निवेदन दिन पाउने भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६४ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णयलाई बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।

त्यस्ता उद्योगसँग विलम्ब शुल्क लिई उद्योग दर्ता निकायले तोके बमोजिमको म्याद थप गर्न सक्नेगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६४ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउन सकिने राजपत्रमा उल्लेख छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६० मा म्याद थप वा पुनः दर्ता गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ६० को उपदफा १ मा उद्योग दर्ता भई उद्योगको सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने म्याद समाप्त भएका कारण काराेबार गर्न नसकेका उद्योगहरू वा यसअघि म्याद थपिएर पनि सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार गर्न नसकी म्याद गुजारेका उद्योगले निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा ६० को उपदफा २ मा प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले म्याद थप गर्नु पर्ने मनासिब कारण देखेमा लघु उद्यमको हकमा प्रतिवर्ष पाँच हजार, घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा १५ हजार रुपैयाँ विलम्ब शुल्क लिई म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै मझौला उद्योगले पचास हजार, ठूला उद्योगले एक लाख पचास हजार रुपैयाँ बिलम्ब शुल्क तिर्नु पर्नेछ । उद्योगको म्याद थप सम्बन्धी निर्णय भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित निवेदकलाई जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघिको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ अनुसार उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेमा कारण खुलाई उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नै अवधि बढाउनका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । निवेदन प्राप्त हुन आएमा र निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो उद्योगको सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि तोकिए बमोजिम बढाउन सक्ने व्यवस्था थियो । तर, अवधि बढाउन निवेदन नदिएमा वा बढाइएको अवधिभित्र पनि त्यस्तो उद्योगले सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ नगरेमा उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था थियो ।