बैंकहरूले सम्झौताकै ऋण दिन छाडेपछि समस्यामा विद्युत् आयोजना
काठमाडौँ — निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूले बैंकसँग गरेको ऋण सम्झौताअनुसार पैसा पाउन छाडेका छन् । तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंकहरूले कर्जा सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पैसा दिन नसकेपछि आयोजना निर्माणको कामसमेत रोकिन थालेको छ । निर्माणको चरणमा रहेका धेरैजसो आयोजनाले सम्झौताअनुसारको ऋण पाउन नसकेको गुनासो प्रवर्द्धकहरूको छ । तरलता अभाव समस्याले एकातिर नयाँ ऋण ठप्पप्रायः छ भने अर्कोतिर सम्झौता भइसकेको ऋणसमेत परिचालन हुन सकेको देखिँदैन ।
अहिले धेरै आयोजनालाई बैंकबाट वास्तविक सम्झौताभन्दा न्यून रकम मात्रै प्रवाह गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । ‘बैंकहरूले सम्झौताअनुसारको ऋण दिँदै नदिएको भन्ने त होइन । तर उनीहरूले वास्तविकभन्दा थोरै हुने गरी किस्ताबन्दीमा दिइरहेका छन् । भेरिफाइ भएर गइसकेको बिलमा पनि कम रकम मात्रै भुक्तानी हुने गरेको छ,’ उपाध्यक्ष डाँगीले भने, ‘कर्जा सम्झौता गर्दा नै तरलता अभाव जस्ता समस्या भएको अवस्थामा के गर्ने जस्ता क्लज हुन्छ । त्यस्ता क्लजका आधारमा प्रवर्द्धकहरूको सहमतिमै न्यून भुक्तानी भइरहेको छ ।’
बैंकहरूले पैसा दिन सकिन्न नभने पनि कर्जा सम्झौताअनुसारको पैसा भुक्तानी गर्न लामो समय अल्झाउने गरेको नेपाल उद्योग परिसंघअन्तर्गतको ऊर्जा विकास परिषद्का संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए । ‘पैसा नै दिन सकिन्न भनेर बैंकहरूले चिठी नै काटेका त छैनन् । तर समयमा भुक्तानी भएको छैन, माग गरेको ऋण उपलब्ध गराउन महिनौं समय लगाइदिन्छन्,’ प्रधानले भने, ‘यो समस्या एउटा–दुइटा आयोजनाको मात्र होइन, निर्माणाधीन कुनै पनि आयोजनाले समयमा पैसा पाएका छैनन् ।’
ऋण परिचालनमा बैंकले आनाकानी गरेपछि आयोजना निर्माणको काममा पनि ढिलाइ हुने गरेको छ । आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइबाट प्रवर्द्धकहरूले थप घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रधानले बताए । ‘समयमा पैसा नपाएपछि त्यसको असर काममा पनि पर्ने भयो । काम रोकिएर आयोजना सम्पन्न नहुँदा स्वाभाविक रूपमा आम्दानीमा पनि ढिलाइ हुन्छ । ब्याज भने बढिरहन्छ,’ उनले भने । धेरैजसो जलविद्युत् आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । पछिल्लो करिब १ वर्षयता तरलता अभाव समस्यापछि नयाँ ऋण सम्झौता ठप्प जस्तै भएका छन् । नयाँ आयोजनाका लागि ऋण सम्झौता गर्न सक्ने अवस्थामा बैंकहरू छैनन् ।
सरकारले यही बेला थप १५ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताका आयोजनाका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत औसत २० करोड रुपैयाँ माग्दा १५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाका लागि अहिले नै करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक हुन जान्छ । जुन रकम बैंकहरूले ऋण लगानी गर्न सक्ने क्षमताभन्दा निकै बढी देखिन्छ । त्यस्तै सरकारी ठूला आयोजना पनि लगानी जुटाउन समस्या पर्ने अवस्थामा छन् । वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा लगानीको ०७९ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम ६, ०८० असार मसान्तसम्ममा ७, ०८१ असार मसान्तसम्ममा ८ र ०८२ असार मसान्तसम्ममा १० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ०७८ चैत मसान्तसम्ममा उक्त क्षेत्रमा औसत ५.५१ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ ।
प्रकाशित : श्रावण २०, २०७९ ०७:२४
