बैंकहरूले सम्झौताकै ऋण दिन छाडेपछि समस्यामा विद्युत् आयोजना- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बैंकहरूले सम्झौताकै ऋण दिन छाडेपछि समस्यामा विद्युत् आयोजना

तरलता अभाव समस्याले एकातिर नयाँ ऋण ठप्पप्रायः छ भने अर्कोतिर सम्झौता भइसकेको ऋणसमेत परिचालन हुन सकेको छैन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूले बैंकसँग गरेको ऋण सम्झौताअनुसार पैसा पाउन छाडेका छन् । तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंकहरूले कर्जा सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पैसा दिन नसकेपछि आयोजना निर्माणको कामसमेत रोकिन थालेको छ । निर्माणको चरणमा रहेका धेरैजसो आयोजनाले सम्झौताअनुसारको ऋण पाउन नसकेको गुनासो प्रवर्द्धकहरूको छ । तरलता अभाव समस्याले एकातिर नयाँ ऋण ठप्पप्रायः छ भने अर्कोतिर सम्झौता भइसकेको ऋणसमेत परिचालन हुन सकेको देखिँदैन ।

अहिले धेरै आयोजनालाई बैंकबाट वास्तविक सम्झौताभन्दा न्यून रकम मात्रै प्रवाह गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । ‘बैंकहरूले सम्झौताअनुसारको ऋण दिँदै नदिएको भन्ने त होइन । तर उनीहरूले वास्तविकभन्दा थोरै हुने गरी किस्ताबन्दीमा दिइरहेका छन् । भेरिफाइ भएर गइसकेको बिलमा पनि कम रकम मात्रै भुक्तानी हुने गरेको छ,’ उपाध्यक्ष डाँगीले भने, ‘कर्जा सम्झौता गर्दा नै तरलता अभाव जस्ता समस्या भएको अवस्थामा के गर्ने जस्ता क्लज हुन्छ । त्यस्ता क्लजका आधारमा प्रवर्द्धकहरूको सहमतिमै न्यून भुक्तानी भइरहेको छ ।’

बैंकहरूले पैसा दिन सकिन्न नभने पनि कर्जा सम्झौताअनुसारको पैसा भुक्तानी गर्न लामो समय अल्झाउने गरेको नेपाल उद्योग परिसंघअन्तर्गतको ऊर्जा विकास परिषद्का संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए । ‘पैसा नै दिन सकिन्न भनेर बैंकहरूले चिठी नै काटेका त छैनन् । तर समयमा भुक्तानी भएको छैन, माग गरेको ऋण उपलब्ध गराउन महिनौं समय लगाइदिन्छन्,’ प्रधानले भने, ‘यो समस्या एउटा–दुइटा आयोजनाको मात्र होइन, निर्माणाधीन कुनै पनि आयोजनाले समयमा पैसा पाएका छैनन् ।’

ऋण परिचालनमा बैंकले आनाकानी गरेपछि आयोजना निर्माणको काममा पनि ढिलाइ हुने गरेको छ । आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइबाट प्रवर्द्धकहरूले थप घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रधानले बताए । ‘समयमा पैसा नपाएपछि त्यसको असर काममा पनि पर्ने भयो । काम रोकिएर आयोजना सम्पन्न नहुँदा स्वाभाविक रूपमा आम्दानीमा पनि ढिलाइ हुन्छ । ब्याज भने बढिरहन्छ,’ उनले भने । धेरैजसो जलविद्युत् आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । पछिल्लो करिब १ वर्षयता तरलता अभाव समस्यापछि नयाँ ऋण सम्झौता ठप्प जस्तै भएका छन् । नयाँ आयोजनाका लागि ऋण सम्झौता गर्न सक्ने अवस्थामा बैंकहरू छैनन् ।

सरकारले यही बेला थप १५ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताका आयोजनाका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत औसत २० करोड रुपैयाँ माग्दा १५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाका लागि अहिले नै करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक हुन जान्छ । जुन रकम बैंकहरूले ऋण लगानी गर्न सक्ने क्षमताभन्दा निकै बढी देखिन्छ । त्यस्तै सरकारी ठूला आयोजना पनि लगानी जुटाउन समस्या पर्ने अवस्थामा छन् । वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा लगानीको ०७९ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम ६, ०८० असार मसान्तसम्ममा ७, ०८१ असार मसान्तसम्ममा ८ र ०८२ असार मसान्तसम्ममा १० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ०७८ चैत मसान्तसम्ममा उक्त क्षेत्रमा औसत ५.५१ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७९ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जापानसँगको श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्ने सहमति

होम कार्की

काठमाडौँ — कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि नेपाल र जापान सरकार श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न सहमत भएका छन् । तीन वर्षअघि १४ क्षेत्रमा ५ वर्षे श्रम भिसामा निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार लैजान नेपाल र जापानबीच श्रम सम्झौता भएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण ५ हजार ३ सय २० जना नेपाली कामदार जापान जान पाएका छैनन् ।

नेपाल र जापानका उच्च अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले बिहीबार काठमाडौंमा श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्ने सहमति गरेको हो । ‘पहिला गरिएको श्रम सम्झौता पूर्ण थिएन । पठाउने प्रक्रियादेखि लागत शुल्कसम्म स्पष्ट रूपमा तोकिएको थिएन,’ बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले कान्तिपुरलाई भने, ‘श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विषयहरूमा संशोधन गर्न हामी तयार भयौं ।’

श्रम सम्झौतामा सरकारी प्रक्रियामार्फत कामदारको भर्ना प्रक्रिया गर्ने सहमति गरेको थियो । बैठकमा जापानका तर्फबाट नेतृत्व गरेका सहायक उपमन्त्री चोतुमो नाकागावाले कामदार भर्ना प्रक्रियामा सरकारको संलग्नता नरहने प्रस्ट परे । ‘कामदार भर्ना प्रक्रियामा सरकारको संलग्नता रहँदैन । निजी क्षेत्रबाट नै हुने गर्छ । सरकारले भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी अनुगमन मात्रै गर्छ,’ नाकागावाको भनाइ उद्धृत गर्दै पोखरेलले भने । जापानले सन् २०१९ अप्रिलदेखि नेपालसहित ९ मुलुकबाट ५ वर्षभित्र ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदार लिने निर्णय गरेलगत्तै नेपालसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो ।

यसबीचमा जापानले झन्डै ८० हजार विदेशी कामदार अन्य स्रोतबाट लिइसकेको छ । नेपालबाट भने संस्थागत रूपमा एक जना नेपाली कामदार लैजान सकेको छैन । व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा भने ८ सय ८५ जना गएका छन् । ‘कामदार भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी नेपालले लिएको नीति र प्रक्रियामाथि नै जापानी पक्ष स्पष्ट नभएको देखियो । यस बैठकमा नेपालले लिएको शून्य लागतको नीति र दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियाबारे विस्तुत रूपमा जानकारी दियौं,’ पोखरेलले भने, ‘यी विषयलाई हामी लिखित रूपमा पठाउनेछौं । त्यसअनुसार सम्झौतामा थप विषय राखिनेछ ।’

भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण ५ हजार ३ सय २० जनालाई भने सक्दो छिटो लैजान जापानले रोजगारदातासँग सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ । जापानले भाषा र सीप परीक्षणका लागि भने निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । निजी क्षेत्रले भाषा र सीप परीक्षा गर्दै जाने तर रोजगारदाताले संस्थागत हिसाबले लैजान नसक्ने भएपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको हो । निर्देशिका र कार्यविधि नबन्दा संस्थागत रूपमा सम्झौता कार्यान्वयन आउन सकेको छैन । ‘निर्देशिका हामीले नै बनाउने हो । एकातिर मन्त्रालयमा राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व पनि फेरबदल भइरह्यो । अर्कोतिर स्वार्थ समूहको चलखेल पनि भयो । यसले गर्दा निर्देशिकाले पूर्णता पाउन सकेन’, श्रम सहसचिव पोखरेलले भने ।

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता गरेका थिए । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रमस्वीकृति दिन जापान इकाइ खुलेको थियो । विष्टपछिका श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले तीनवटा मोडेलबाट भर्ना गर्न सकिने भन्दै ‘निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार (स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर) का रूपमा श्रमस्वीकृति निर्देशिका–०७७ तयार गरेका थिए । निर्देशिकाले सरकारी, व्यक्तिगत र जापानी रोजगारदाता स्वयंले नै भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । रोजगारदाता र नेपाली दूतावासबीचमा ‘सहयोगी संस्था’ लाई प्रवेश गराइएको थियो । सहयोगी संस्थालाई ‘रोजगारी मागको संकलन, रोजगारदाता कम्पनीको मूल्यांकन र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई सहयोग गर्ने’ अधिकार दिइएको छ । तर तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका पारित नगरेपछि अर्को निर्देशिका बनाउन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत स्थापित जापान इकाइ यति बेला कामविहीन छ । यसअघि बसेको नेपाल र जापानी अधिकारीबीचको जुम बैठकमा जापानले सरकार–सरकार, रोजगारदाता–म्यानपावर कम्पनी र तेस्रो पक्षको संलग्नतामध्ये जुनसुकैमा आफूहरू तयार रहेको बताएको थियो । जापानले २०१९ अप्रिल १ देखि नै कृषि, नर्सिङ, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा, निर्माण उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछापालन, औद्योगिक उपकरण, भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पार्टपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगलगायत १४ क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक लिने नीति लिएको थियो ।

झन्डै ३० वर्षमा जापानमा नेपालीको संख्या ८५ हजार ३ सय २१ हजार पुगिसकेको छ । सन् १९९० देखि नेपालीहरू जापान जान थालेका हुन् । सन् २००० देखि नेपालीहरू विद्यार्थी भिसा, दक्ष कामदार र पारिवारिक भिसा लिएर जापान जान थालेका हुन् । सुरुमा नेपालीहरू भिजिट भिसामा जान्थे । त्यतिखेर साना वर्कसपहरूमा नेपालीले काम पाउँथे । जापानको अध्यागमनका अनुसार १२ हजार ७ सय ६ जना नेपाली कुकको काम गर्छन् । २१ हजार ८ सय ७३ जना परिवारसहित छन् । २७ हजार विद्यार्थी छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७९ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×