स्वदेशी उत्पादन बढाउन सस्तो कर्जा

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ करोड रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसायबाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यो व्यवस्था नयाँ भने होइन । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले १ करोडसम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यावसायबाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थपी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगलगायत क्षेत्र थपिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाका फरक ब्याजदर तोक्ने कार्याक्रम ल्याएको छ । सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले स्वदेशी उत्पादन बढाउने र निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । यद्यपि उक्त व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको राष्ट्र बैंककै अधिकारी बताउँछन् । निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ । यो नयाँ व्यवस्था हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरणयोग्य मुनाफाको बढीमा ३० प्रतिशत मात्र नगद लाभांश वितरण गर्नुपर्ने दुई वर्षअघिको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्षमताअनुसार नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् । निकै चर्चामा रहेको सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोड रुपैयाँको सीमामा राष्ट्र बैंकले ४ करोड हटाएर १२ करोड रुपैयाँ मात्र कायम गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सेयर किन्न व्यक्तिले एउटै संस्था वा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउँछन् । यसअघि एउटा संस्थाबाट बढीमा ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिनु पाइने व्यवस्था थियो । ‘यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।’ २५ लाखसम्मको सेयर कर्जामा जोखिम भार १ सय प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्योभन्दा ठूलो रकमको कर्जामा भने १५० प्रतिशत जोखिम भार छ ।

संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदरमा भने राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाइदिएको छ । ‘संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि यस्तो अन्तर एक प्रतिशत बिन्दु हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तरलता अभाव भएको समयमा संस्थागत निक्षेपकर्ताले बढी ब्याजदरका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सौदाबाजी गर्दै आएका थिए । त्यसो नहुन राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदरम अंकुश लगाइदिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरूले ०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज ०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरे थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई थोक कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम जोड्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बुधबार परिपत्र जारी गरेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।